अजित डोभाल के खिलाफ झूठ फैला रहा खालिस्तानी पन्नू, अमेरिकी कोर्ट ने किया खुलासा

अमेरिका की एक अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को फरवरी में उनकी वाशिंगटन यात्रा के दौरान कोई भी अदालती दस्तावेज नहीं सौंपा गया था. अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि डोभाल को समन और अन्य अदालती दस्तावेज दिए गए थे.

अमेरिकी जज ने पन्नू के दावे को खारिज किया

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने अपने आदेश में कहा, "अदालत ने दस्तावेजों और अन्य संबंधित सामग्री की समीक्षा की और पाया कि यह किसी भी संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचा. होटल स्टाफ, सुरक्षा अधिकारी या किसी अन्य एजेंट को यह दस्तावेज नहीं दिए गए, जैसा कि अदालत के आदेश में बताया गया था."

पन्नू ने डोभाल और एक अन्य भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है. संघीय अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता ने अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत के एक सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया था.

पन्नू ने दावा किया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिकी दौरे पर थे, तब डोभाल भी उनके साथ वाशिंगटन पहुंचे थे. पन्नू ने कहा था कि उसने डोभाल को अदालती दस्तावेज देने के लिए "दो कानून पेशेवरों और एक जांचकर्ता" को नियुक्त किया था.

डोभाल को कोई दस्तावेज नहीं सौंपा गया

पन्नू के अनुसार, 12 फरवरी को जब मोदी और उनका प्रतिनिधिमंडल 'ब्लेयर हाउस' में ठहरे थे, तो डोभाल को अदालती दस्तावेज देने का प्रयास किया गया. 'ब्लेयर हाउस' में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंटों की ड्यूटी थी. पन्नू के अनुसार, एक व्यक्ति ने सीक्रेट सर्विस एजेंट से संपर्क किया और बताया कि वह डोभाल को कानूनी दस्तावेज देने के लिए आया है. हालांकि, एजेंट ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और व्यक्ति से वहां से जाने को कहा.

पन्नू के अनुसार, अगले दिन 13 फरवरी को एक और व्यक्ति ने डोभाल को दस्तावेज देने का प्रयास किया, लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे ब्लेयर हाउस के बाहर रोक लिया. पन्नू के मुताबिक, फिर उस व्यक्ति ने दस्तावेज़ों को ब्लेयर हाउस के पास एक कॉफी शॉप में छोड़ दिया और सीक्रेट सर्विस एजेंट से कहा कि वे दस्तावेज डोभाल तक पहुंचा दें. हालांकि, पन्नू के दावे को अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि डोभाल को कोई दस्तावेज नहीं सौंपा गया.

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