अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 6वीं पीढ़ी के F-47 फाइटर जेट के निर्माण की घोषणा की है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाएगा. इस घोषणा के बाद से F-47 को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और इसके नाम के पीछे भी एक खास कहानी है. कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट का नाम ट्रंप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति थे, और उनके नाम की वजह से इसे F-47 नाम दिया गया है.

F-35 से काफी एडवांस

हालांकि, फिलहाल F-47 की तकनीकी जानकारी ज्यादा स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 से काफी एडवांस होगा. बताया जा रहा है कि F-47 को 2030 तक सेवा में लाने की योजना है. इस फाइटर जेट में उन्नत डिजिटल सुविधाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वॉरफील्ड कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन (C3) क्षमताएं, और साइबर युद्ध करने जैसी तकनीकें हो सकती हैं. हालांकि, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, और केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, F-47 एक मानवरहित फाइटर जेट भी हो सकता है, जिसे AI के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा. दिलचस्प बात यह है कि F-47 मानव-चालित और ड्रोन (Collaborative Combat Aircraft - CCA) के साथ मिलकर काम करेगा, यानी यह ड्रोन विंगमैन के साथ सहयोग करेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि F-47 को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि इसे उड़ाने के लिए पायलट की आवश्यकता न हो.

F-35 की रेंज लगभग 2,200 किलोमीटर

वहीं, अगर हम F-35 की बात करें, तो यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसने 2006 में अपनी पहली उड़ान भरी थी. F-35 को एक मल्टी-रोल विमान माना जाता है, जो हवा से हवा में, हवा से जमीन पर, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे मिशनों के लिए तैयार किया गया है. इसमें उन्नत स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे रडार से बचाने में मदद करती है, हालांकि इसकी स्टील्थ F-22 के मुकाबले कम है. F-35 की रेंज लगभग 2,200 किलोमीटर है, और इसमें आंतरिक हथियार बे मौजूद हैं, जो स्टील्थ बनाए रखते हुए मिसाइलों और बमों को ले जा सकते हैं. F-35 के तीन वेरिएंट्स (A, B, C) उपलब्ध हैं, हालांकि इसकी मेंटेनेंस की लागत बहुत ज्यादा है.

F-47 के बारे में कहा जा रहा है कि इसे डिजिटल डिजाइन और ओपन-सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे इसे मेंटेन और अपग्रेड करना आसान होगा. इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि F-47 का रखरखाव F-35 की तुलना में सस्ता होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, F-47 संभवतः आखिरी ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे कोई इंसान उड़ाएगा, इसके बाद आने वाले सभी फाइटर जेट्स को उड़ाने की क्षमता इंसानों के पास नहीं होगी. F-47 की कीमत F-35 से तीन से चार गुना ज्यादा हो सकती है, और इसे अब तक के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक माना जा रहा है. इसके निर्माण की लागत इतनी ज्यादा है कि शुरुआत में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट से हाथ भी खींच लिया था, क्योंकि इसकी कीमत अमेरिकी बजट से भी बाहर थी.

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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है. अमेरिका की हमले की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. इस बीच, ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है. तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं. तेहरान टाइम्स ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, &quot;पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.&quot;

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद हुई तैनाती

ईरान की मिसाइल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को परमाणु समझौते से इंकार करने पर बमबारी की धमकी दी थी. ईरान ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन के साथ सीधे बातचीत के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इसके बाद, एनबीसी न्यूज को दिए एक टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी.

&#39;यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा...&#39;

ट्रंप ने टेलीफोन साक्षात्कार में कहा, &quot;अगर वे कोई समझौता नहीं करते, तो बमबारी होगी. यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.&quot; अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, &quot;अगर वे समझौता नहीं करते, तो मैं उन पर द्वितीयक शुल्क लगाऊंगा, जैसा मैंने चार साल पहले लगाया था.&quot;

राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को एकतरफा बाहर कर लिया था. इससे पहले, ईरान के साथ हुए समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील देने के बदले में तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ी सीमाएं लगाई गई थीं. समझौता समाप्त होने के बाद, ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान का यूरेनियम संवर्धन अब हथियार बनाने के स्तर के करीब है और वह कुछ सप्ताह में परमाणु हथियार बना सकता है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है. उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का इशारा किया है. NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, &quot;मैं मजाक नहीं कर रहा हूं.&quot; अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन, जो 1951 में लागू हुआ था, किसी भी राष्ट्रपति को दो बार से ज्यादा चुनाव जीतने की अनुमति नहीं देता. लेकिन ट्रंप का कहना है कि &quot;ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे किया जा सकता है.&quot;

क्या हैं दूसरे रास्ते?

NBC की पत्रकार क्रिस्टन वेल्कर ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या उनके उपराष्ट्रपति (VP) जेडी वांस चुनाव जीतकर बाद में पद छोड़ सकते हैं ताकि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन सकें, तो उन्होंने जवाब दिया, &quot;यह एक तरीका है, लेकिन और भी रास्ते हैं.&quot; जब उनसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ कहा, &quot;नहीं.&quot;

ट्रंप का &#39;सीक्रेट प्लान&#39;

इससे पहले जनवरी में हाउस रिपब्लिकन रिट्रीट में ट्रंप ने मजाक में पूछा था, &quot;क्या मैं फिर से चुनाव लड़ सकता हूं?&quot; रिपब्लिकन इवेंट्स में भी उन्होंने कई बार तीसरे कार्यकाल की इच्छा जताई. इस बार उनकी बातों को सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि वह किसी &quot;गुप्त योजना&quot; पर काम कर रहे हैं.

संविधान के अनुसार, दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता. लेकिन क्या ट्रंप कानूनी उपायों के जरिए इस नियम को चुनौती देंगे? यह देखना दिलचस्प होगा.

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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद, ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को धमकाना बंद कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.

यह चेतावनी उस वक्त दी गई है जब अमेरिका ने अपने सैन्य संसाधन ईरान के पास भेजने की बात कही है. गलीबाफ ने इजरायल पर भी हमला किया और उसे लेबनान में हवाई हमले रोकने की चेतावनी दी.

&#39;वह भी एक बम के ढेर पर बैठा है&#39;

ईरान के संसद स्पीकर गलीबाफ ने तेहरान यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर कहा कि अगर अमेरिका ईरान को धमकाता है, तो उसे समझना चाहिए कि वह भी एक बम के ढेर पर बैठा है. गलीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पूरे क्षेत्र में असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने संकेत दिया कि ईरान इराक, खाड़ी देशों और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है.

&#39;एक हफ्ते भी युद्ध में टिक नहीं सकता&#39;

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यमन के हूती संघर्ष पर लगातार ईरान को धमकाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने चार बी-2 बमवर्षक विमानों को भेजा है, जो ईरान के लिए एक चेतावनी है. इसके जवाब में, गलीबाफ ने कहा कि कोई भी ईरानी राष्ट्र को धमका नहीं सकता है.

गलीबाफ ने इजरायल की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद से इजरायल अत्याचार कर रहा है और बिना अमेरिकी समर्थन के वह एक हफ्ते भी युद्ध में टिक नहीं सकता. उन्होंने कहा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमले युद्धविराम समझौते का उल्लंघन हैं. ईरान ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया तक इजरायल के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं.

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फिलीपींस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अभ्यास शुक्रवार को क्षेत्र में बढ़ते खतरों और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच आयोजित किया गया. यह बहुपक्षीय समुद्री सहयोग (MCA) गतिविधि इस तरह से आयोजित की गई कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो और सभी देशों की सुरक्षा, नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती हो.

क्या है इसका लक्ष्य?

अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर समुद्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय रूप से वैध उपयोग के अधिकार का समर्थन करता है. फिलीपींस की सरकारी समाचार एजेंसी पीएनए के अनुसार, फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं (एएफपी) ने कहा कि इस बहुपक्षीय MCA ने समन्वय, रणनीति और समुद्री जागरूकता में महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर किया है.

चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना

जापान के दूतावास ने एक बयान में कहा कि &quot;समान विचारधारा वाले भागीदारों&quot; के साथ सहयोग करके, जापान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और समुद्र के मुक्त और खुले उपयोग की सुरक्षा में अपना योगदान बढ़ाएगा. फरवरी में, फिलीपींस तटरक्षक बल ने चीन की नौसेना के एक हेलीकॉप्टर द्वारा दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल पर किए गए &#39;खतरनाक&#39; युद्धाभ्यास की निंदा की थी. इस हेलीकॉप्टर ने पत्रकारों के एक समूह को ले जा रही सर्विलांस फ्लाइट के तीन मीटर (10 फीट) के भीतर उड़ान भरी थी.

पिछले साल दिसंबर में, टोक्यो में आयोजित जापान-अमेरिका-फिलीपींस समुद्री वार्ता के दौरान तीनों देशों के नेताओं ने प्रशांत महासागर से जुड़े समुद्री राष्ट्रों के रूप में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया था. हाल ही में, ग्रुप ऑफ 7 (G7) देशों के विदेश मंत्रियों ने कनाडा के क्यूबेक में अपनी बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना की थी. उन्होंने चीन के &#39;सैन्यीकरण और जबरदस्ती&#39; की निंदा की.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके प्रमुख सहयोगी एलन मस्क और उनकी टीम के सदस्य अब उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं. मस्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) में सरकारी खर्चों को कम करने का काम कर रहे थे, मई के अंत तक अपनी भूमिका से हट सकते हैं. उनका लक्ष्य अमेरिका के घाटे को 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 83 लाख करोड़ रुपये) तक कम करना है, और यह तब होगा जब वे इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.

मस्क, जिन्हें DOGE के प्रमुख के रूप में सरकारी खर्चों में कटौती का नेतृत्व करने के लिए 130 दिनों के लिए विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, अब अपना कार्यकाल खत्म करने के करीब हैं. फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में मस्क और DOGE के अन्य अधिकारियों ने बताया कि वे कैसे अमेरिका पर अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं.

बड़ी क्रांति का लक्ष्य

मस्क ने कहा, &quot;यह एक क्रांति है. मुझे लगता है कि यह सरकार में सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है, जो अमेरिका की पहली क्रांति के बाद हुई थी.&quot; उन्होंने आगे कहा, &quot;आने वाले दिनों में अमेरिका पहले से कहीं बेहतर स्थिति में होगा. इसका भविष्य शानदार होगा.&quot;

जब मस्क से पूछा गया कि क्या वे अपने 130 दिनों के कार्यकाल को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका काम उस समय तक ज्यादातर पूरा हो जाएगा. मस्क ने विश्वास जताया कि वे 130 दिनों के भीतर घाटे को 1 ट्रिलियन डॉलर तक कम करने का अधिकांश काम पूरा कर लेंगे.

DOGE की सफलता

मस्क ने हाल ही में फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू के दौरान DOGE, टेस्ला पर हमलों, राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के बारे में बात की. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि &quot;DOGE सरकार के मानकों के हिसाब से बहुत तेजी से काम कर रहा है. सरकारी डेटाबेस को ठीक करना बहुत मुश्किल है. पेंटागन हर साल 30 बिलियन डॉलर खो देता है, लेकिन उसका हिसाब किसी के पास नहीं होता.&quot;

धोखाधड़ी और पैसे की बर्बादी को रोकने का लक्ष्य

मस्क ने बताया, &quot;हमारा लक्ष्य हर दिन 4 बिलियन डॉलर की बर्बादी और धोखाधड़ी को कम करना है. हम हफ्ते के सातों दिन काम कर रहे हैं और अब तक हम इसमें सफल हो रहे हैं. अगर यह सफल नहीं हुआ, तो &#39;मेक अमेरिका ग्रेट अगेन&#39; का जहाज डूब जाएगा.&quot; उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनका नेतृत्व DOGE में मई के अंत तक खत्म हो सकता है.

DOGE की अब तक की सफलता

DOGE की वेबसाइट के अनुसार, 27 मार्च तक अमेरिका के करदाताओं ने 130 बिलियन डॉलर (लगभग 10.8 लाख करोड़ रुपये) बचाए हैं. यह राशि प्रत्येक अमेरिकी करदाता के लिए लगभग 807 डॉलर (लगभग 67,000 रुपये) के बराबर है. मस्क की इस पहल ने अमेरिका में सरकारी खर्चों को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उनका कहना है कि वे सिर्फ अमेरिकी करदाताओं और लोगों के लिए सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं.

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वाशिंगटनः हाल के समय में युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा है. ड्रोन को एक प्रभावी हथियार के रूप में पेश किए जाने के बीच, एक अमेरिकी कंपनी ने एक महत्वपूर्ण दावा किया है. कैलिफोर्निया के टोरेंस शहर में स्थित कंपनी एपिरस ने एक खास हथियार विकसित किया है, जिसे लियोनिडस नाम दिया गया है. यह एक हाई-पावर माइक्रोवेव (HPM) वेपन है, जिसे खासतौर पर ड्रोन को नष्ट करने के लिए बनाया गया है. कंपनी का दावा है कि यह हथियार एक बार में 100 ड्रोन के झुंड को गिरा सकता है. अगर यह दावा सही साबित होता है, तो इससे युद्ध के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है.

एक साथ कई ड्रोन को निशाना बना सकता है

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लियोनिडस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) छोड़ता है, जिससे ड्रोन निष्क्रिय हो जाते हैं. यह हथियार एक साथ कई ड्रोन को निशाना बना सकता है. लियोनिडस सिस्टम को एक तरह की &quot;शील्ड&quot; के रूप में बताया जा रहा है, जो न केवल ड्रोन को नष्ट कर सकता है, बल्कि यह जमीन पर चलने वाले वाहनों और समुद्री जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी हमला कर सकता है.

कंपनी का कहना है कि युद्ध के तरीके में ड्रोन एक बड़ा खतरा बन गए हैं. ड्रोन बहुत तेजी से उड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक होती है, जिससे पारंपरिक हथियार जैसे मिसाइल या एंटी-एयरक्राफ्ट गन उनके खिलाफ प्रभावी नहीं होते. लियोनिडस सिस्टम डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे यह कई ड्रोन को एक साथ नष्ट कर सकता है. इसके अलावा, यह कम खर्च में बार-बार काम कर सकता है.

HPM तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण

यह सिस्टम HPM (हाई-पावर माइक्रोवेव) तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो 300 MHz से 300 GHz तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न करता है. ये तरंगें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट भेजती हैं, जिससे ड्रोन के सर्किट खराब हो जाते हैं. HPM तकनीक एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यह कई ड्रोन या उनके झुंड को एक साथ नष्ट कर सकती है.

लियोनिडस सिस्टम एपिरस की सॉलिड-स्टेट HPM तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. हालांकि कंपनी ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके सिद्धांतों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें सॉलिड-स्टेट एम्पलीफायर होते हैं, जो माइक्रोवेव सिग्नल उत्पन्न करते हैं और इन्हें एंटीना के जरिए भेजा जाता है. इसके बाद ऑपरेटर HPM बीम को किसी खास स्थान पर निशाना बना सकते हैं.

लियोनिडस प्लेटफॉर्म में एडवांस टारगेटिंग और कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जिनमें रडार या ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, जो ड्रोन को ट्रैक करते हैं. इसमें सॉफ्टवेयर भी है, जो यह तय करता है कि किस ड्रोन को पहले निशाना बनाना है. यह सिस्टम तेजी से काम करता है क्योंकि HPM बीम प्रकाश की गति से फैलता है. इसके अलावा, यह अपने और दुश्मन के ड्रोन के बीच अंतर भी पहचान सकता है, जिससे गलती से अपने ड्रोन को नष्ट करने का खतरा कम हो जाता है.

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F-35 से भी खतरनाक वेपन, 100 दुश्‍मन ड्रोन हो जाएंगे नेस्तनाबूद; अमेरिका से खौफ खाएगा चीन

भारतीय वायुसेना (IAF) इस समय लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है. चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से घिरे होने के कारण वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं. ऐसे में, भविष्य में वायुसेना को तेजी से फाइटर जेट्स की खरीदारी करनी होगी. यह एक जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा था कि फाइटर जेट्स का चयन और उनकी खरीदारी एक बहुत ही पेचीदा काम है, जैसा कि &quot;एसी-फ्रीज&quot; खरीदने जैसा नहीं है, जिसे आप बाजार से उठा लाए.

भारत अब अपनी फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रहा है. 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, वायुसेना की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद की. इन जेट्स को लेकर दो स्क्वाड्रन तैयार किए गए, जिनमें से एक स्क्वाड्रन को चीन और दूसरे को पाकिस्तान से सटे इलाकों में तैनात किया गया. राफेल 4.5 पीढ़ी के जेट्स हैं, और भारत को अब लगभग 200 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत 4.5 और 5वीं पीढ़ी के दोनों प्रकार के विमानों पर विचार कर रहा है.

देसी फाइटर जेट्स की प्राथमिकता

भारत सरकार और सेना की प्राथमिकता देसी फाइटर जेट्स को खरीदने की है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने डीआरडीओ के साथ मिलकर तेजस MK1A फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो 4.5 पीढ़ी के विमान हैं. इसके साथ ही एचएएल पांचवीं पीढ़ी के अपने लड़ाकू विमान को भी डेवलप कर रहा है, जिसे 2030 तक तैयार किया जा सकता है. वायुसेना ने एचएएल से 83 तेजस MK1A जेट्स का ऑर्डर भी दिया है.

विदेशी विकल्प

भारत के पास दूसरा विकल्प रूस और अमेरिका से पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स खरीदने का है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को F-35 जेट्स बेचने का प्रस्ताव दिया है. रूस भी भारत को सुखोई-57 विमान बेचना चाहता है, जबकि भारत के पास पहले से ही सुखोई-30 का एक बड़ा बेड़ा है.

टैरिफ वार और एफ-35 की संभावना

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है, जिसके तहत वह अपने मित्र देशों से भी अधिक शुल्क ले रहे हैं. ट्रंप के इस कदम के कारण कई देशों ने अमेरिका से एफ-35 विमानों का सौदा रद्द करने की संभावना जताई है. अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है. लॉकहीड मार्टिन, जो एफ-35 का निर्माण करता है, को इन विमानों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. इस स्थिति का भारत फायदा उठा सकता है, क्योंकि एफ-35 दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शामिल है और लॉकहीड मार्टिन इन्हें बहुत किफायती रेट पर बेच सकता है.

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ट्रंप ने किया F-35 का बेड़ा गर्क! सेल लगाकर बेचना पड़ेगा, भारत को फायदा ही फायदा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6वीं पीढ़ी के फाइटर विमान के विकास की घोषणा की है. इसे &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डॉमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाएगा. इस फाइटर जेट का नाम F-47 रखा जाएगा. यह फाइटर जेट F-35 और F-22 जैसे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स से कहीं अधिक उन्नत होने की उम्मीद है. बोइंग को NGAD प्रोग्राम का ठेका दिया गया है, जिसकी कीमत 20 बिलियन डॉलर है.

बोइंग का प्रारंभिक ठेका लगभग 20 बिलियन डॉलर का

&#39;नेशनल इंटरस्ट&#39; की रिपोर्ट के अनुसार, बोइंग का प्रारंभिक ठेका लगभग 20 बिलियन डॉलर का है, जो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट (EMD) का खर्च है. यह केवल प्रारंभिक लागत है. एक बार F-47 का डिजाइन अंतिम रूप में आ जाने और विकास को मंजूरी मिलने के बाद, बोइंग को इसके जीवनकाल के दौरान सैकड़ों बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है.

प्रत्येक F-47 विमान की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर हो सकती है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इसकी कीमत F-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट से तीन से चार गुना अधिक हो सकती है. इसका मतलब यह है कि यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अलग होगा और इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं. संभावना है कि F-47 में F-35 और F-22 दोनों की क्षमताओं का संयोजन होगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में अत्याधुनिक डिजिटल क्षमताएं शामिल हो सकती हैं. इसके अलावा, उच्च-गुणवत्ता वाली नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा फ्यूजन, बैटलफील्ड कमांड, नियंत्रण और संचार (C3) क्षमताएं, और साइबर युद्ध क्षमता भी हो सकती है. &#39;नेशनल इंटरस्ट&#39; की रिपोर्ट में कहा गया है कि F-47 में मानव और बिना पायलट दोनों तरह की क्षमताएं हो सकती हैं. इसके अलावा, इसे बिना पायलट के एक ग्राउंड स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, F-47 का रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) बहुत कम होगा, जिससे यह एक स्टील्थ विमान बनेगा. इसके अलावा, इसमें वैरिएबल-सायकल इंजन होंगे, जो सुपरक्रूज़िंग करते हुए ईंधन की बचत करेंगे और मौजूदा विमानों की तुलना में उच्च थ्रस्ट कोएफिशिएंट प्रदान करेंगे. F-47 को मानव-संवेदन प्रणाली के साथ डिजाइन किया जाएगा, जैसा कि F-35 प्रोग्राम में देखा गया है, और इसमें हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम (HMDS) भी हो सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि F-47 &#39;कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट&#39; (CCA) नामक ड्रोनों के साथ मिलकर काम करेगा. CCA के साथ इसका समन्वय NGAD प्रोग्राम का नया पहलू है, जो पहले कभी नहीं किया गया.

विशेषज्ञों का मानना है कि F-47 को निश्चित रूप से अमेरिकी वायु सेना (USAF) की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा और यह बिना पायलट के उड़ सकता है. इसे कंप्यूटर पायलट द्वारा उड़ाया जाएगा. F-47 में एक नया इंजन होगा, जिसे विशेष रूप से विकसित किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल्स, नए हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, सेंसर और नेटवर्किंग इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा.

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ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट F-47 की क्षमता कमाल... F-35, F-22 सब हो जाएंगे फेल, पाकिस्तान-चीन की सांस अटकी!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. न्यू जर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी एलिना हब्बा के शपथ ग्रहण समारोह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और उन्हें एक चतुर व्यक्ति और महान मित्र बताया.

ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी हाल ही में अमेरिका आए थे और उन्होंने कहा कि हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं.

पीएम मोदी बहुत चतुर व्यक्ति&nbsp;

ट्रंप ने आगे कहा, &quot;पीएम मोदी बहुत चतुर व्यक्ति हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं. हम टैरिफ के मुद्दे पर बहुत अच्छी बातचीत कर चुके हैं. मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा. आपके पास एक महान प्रधानमंत्री हैं.&quot;

यह टिप्पणी फरवरी में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद आई, जहां दोनों नेताओं ने 2025 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना बनाई थी. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है.

ट्रंप का 25% टैरिफ ऐलान&nbsp;

गुरुवार को ओवल ऑफिस से एक महत्वपूर्ण घोषणा में, ट्रंप ने अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी आयातित वाहनों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया. यह कदम उन्होंने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लिया और इसे रोमांचक बताया. यह टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और इसका असर अमेरिका में बेचे जाने वाले लगभग आधे वाहनों पर पड़ेगा, जिनमें विदेशी देशों में बने अमेरिकी ब्रांड भी शामिल होंगे.

ट्रंप ने पहले भारत पर साधा था निशाना&nbsp;

इससे पहले, ट्रंप ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत में सबसे अधिक टैरिफ हैं, जिससे व्यापार करना कठिन हो जाता है. फरवरी में ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे भारत और चीन जैसे देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने वाले हैं. उन्होंने कहा था, &quot;हम जल्द ही पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे - वे हमसे टैरिफ लेंगे, हम उनसे लेंगे.&quot;

भारत के टैरिफ पर निशाना&nbsp;

ट्रंप ने खासकर भारत द्वारा लगाए गए ऑटोमोबाइल आयात टैरिफ पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि भारत हमसे 100 प्रतिशत से अधिक टैरिफ वसूलता है. अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि यह पारस्परिक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को दशकों से अन्य देशों ने धोखा दिया है और अब वे ऐसा नहीं होने देंगे. ट्रंप ने यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील और मैक्सिको द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा की और कहा कि अमेरिका अन्य देशों पर उनके कार्यों के आधार पर टैरिफ लगाएगा.

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अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए मिडल ईस्ट में अपने B-2 परमाणु बॉम्बर को तैनात किया है. लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका मिडल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के लिए ब्रिटिश क्षेत्र डिएगो गार्सिया में सैन्य निर्माण कर रहा है, और इसके जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने लाकर यह दिखाया है कि वह पूरी तरह से तैयार है.

&quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस डिवीजन ने 25 मार्च को अपनी &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण किया. ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और एयरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया. वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगासिटी का दौरा करते हुए दिखे, और यहां हजारों मिसाइलें रखी गई थीं.

इन मिसाइलों में खेबर शेकन, शहीद हज कासिम, कद्र-एच, सेज्जिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. इनमें से सबसे शक्तिशाली &quot;खेबर शेकन&quot; मिसाइल है, जो एक हाई-एक्सप्लोसिव, सिंगल-स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है. यह मिसाइल अमेरिका के एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम बताई जाती है. इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2-3 गुना अधिक हो सकती है, और इसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है.

आक्रामक युद्ध की तैयारी

इसके अलावा, ईरान ने कई अन्य मिसाइल प्रणालियां भी प्रदर्शित की हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल, जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है. इस प्रकार, ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह आक्रामक युद्ध की तैयारी कर रहा है.

साथ ही, ईरान ने हाल ही में कुछ और शक्तिशाली हथियारों का भी अनावरण किया है, जैसे कि बावर 373-II एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कैरियर &quot;शाहिद बहमन बाकरी&quot; युद्धपोत. यह युद्धपोत ड्रोन और मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकता है.

इस समय अमेरिका ने इजरायल को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने की अनुमति दी है, और इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ सकता है. ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी करके अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है.

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ईरान ने मिसाइल सिटी से दिखाईं खेबर और शहीद मिसाइलें, अमेरिकी थॉड और पेट्रिएट भी होंगे नाकाम?

डोनाल्ड ट्रंप, जो एक सशक्त और अनुभवी बिजनेसमैन के तौर पर पहचान रखते हैं, हमेशा अपने कदम सोच-समझकर और फायदे के हिसाब से ही उठाते हैं. उनकी एक खासियत यह है कि वह किसी से भी बदला लेने में पीछे नहीं रहते. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनका एक विवाद पहले ही सुर्खियों में रह चुका है, और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी विवाद का फायदा उठाते हुए जेलेंस्की की स्थिति और मुश्किलों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देने का कोई वादा नहीं

अमेरिका और यूक्रेन के बीच पहले खनिज (मिनरल) सौदे को लेकर जो चर्चा हो रही थी, अब उस सौदे में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने यूक्रेन को पहले से भी कड़ी शर्तों के तहत एक नया प्रस्ताव दिया है. यह सौदा पहले जैसा नहीं रहेगा और इसमें यूक्रेन को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देने का कोई वादा नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों से होने वाली आमदनी को एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड में डालने के लिए कहा गया है.

रॉयटर्स द्वारा सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने इस सौदे के प्रस्ताव में आखिरी वक्त में बदलाव किया है. पहले के प्रस्ताव में अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात की थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है. इसके बजाय, यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस जॉइंट फंड में डालने का आदेश दिया गया है.

जेलेंस्की के खिलाफ दबाव बनाने का भी प्रयास

यह बदलाव न केवल अमेरिकी सरकार की सोच को बदलता है, बल्कि यह ट्रंप प्रशासन की ओर से एक तरह से जेलेंस्की के खिलाफ दबाव बनाने का भी प्रयास है. ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारी वित्तीय और सैन्य सहायता दी है, और अब वह उस निवेश की भरपाई करना चाहते हैं. ट्रंप का मानना है कि यह खनिज सौदा अमेरिका को उस रकम की वापसी में मदद करेगा, जो उसने यूक्रेन को दी थी.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस सौदे के बारे में बयान दिया है कि अमेरिकी प्रस्ताव की शर्तों पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, वह नहीं चाहते कि अमेरिका यह समझे कि यूक्रेन इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार रहा है. जेलेंस्की के अनुसार, अमेरिका ने खनिज सौदे को लेकर कई बार अपनी शर्तें बदली हैं और अब वे इन्हें फिर से समीक्षा कर रहे हैं.

इस नए प्रस्ताव के तहत अमेरिका ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खनिज संसाधनों से होने वाले लाभ पर पहला हक अमेरिका का होगा. इसके साथ ही, यूक्रेन को इस फंड से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी मिलने से पहले अमेरिका को यूक्रेन से दी गई सारी मदद का ब्याज भी वसूल किया जाएगा.

इससे यह स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब सिर्फ यूक्रेन के खजाने को भरने की नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक स्थायी आर्थिक और सैन्य संबंध स्थापित करने की ओर भी बढ़ रही है. यह सौदा दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने का मौका देगा, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को भी कई महत्वपूर्ण शर्तों को स्वीकार करना होगा.

इस सौदे में शामिल संयुक्त निवेश कोष का प्रबंधन यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) करेगा और फंड के संचालन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी अभी चर्चा में हैं. इस प्रस्ताव के लागू होने से अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक नया आर्थिक संबंध स्थापित होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को इस नई शर्तों पर सहमति बनानी होगी.

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डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को &quot;ग्रेट&quot; बनाने के अपने प्रयासों में लगातार हलचल मचा रहे हैं. कभी वह अन्य देशों पर टैरिफ लगाते हैं, तो कभी अपने ही देश में नए नियमों से गड़बड़ कर देते हैं. अब उन्होंने विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है.

ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और बताया कि अब अमेरिका में आने वाली सभी विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. उनका कहना है कि इससे अमेरिका को करीब 100 बिलियन डॉलर का टैक्स मिलेगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, इस कदम से उन ऑटो कंपनियों पर दबाव भी बढ़ सकता है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं.

टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व

ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, &quot;इससे अमेरिका में विकास होगा. हम प्रभावी रूप से 25 प्रतिशत टैरिफ वसूलेंगे.&quot; व्हाइट हाउस का मानना है कि इस टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व आएगा. हालांकि, अमेरिकी ऑटो कंपनियों को इस टैरिफ से मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वे भी दुनियाभर से ऑटो पार्ट्स मंगवाती हैं. ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका में ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी और सप्लाई चेन की समस्याओं का समाधान होगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ऑटो पार्ट्स और गाड़ियां बनाई जाती हैं.

ट्रंप ने इसे स्थायी (permanent) उपाय बताया और टैरिफ के निर्देश पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद, शेयर बाजार में जनरल मोटर्स के शेयर लगभग 3 प्रतिशत गिर गए, जबकि फोर्ड के शेयर थोड़े बढ़े. ट्रंप ने लंबे समय से कहा है कि ऑटो इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाना उनके राष्ट्रपति बनने की अहम नीति होगी, क्योंकि यह टैक्स से होने वाली लागत के कारण अमेरिका में ज्यादा उत्पादन होगा और बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी.

क्या चीन को मिलेगी राहत?

ट्रंप ने एक और बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि चीन को टैरिफ में राहत दी जा सकती है. ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक की चीनी पैरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ एक सौदा करने के लिए टैरिफ कम करने को तैयार हैं. इस सौदे का मकसद टिकटॉक को किसी गैर-चीनी खरीदार को बेचना है, क्योंकि 17 करोड़ अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह ऐप सुरक्षा कारणों से खतरे में है. बाइटडांस को 5 अप्रैल तक टिकटॉक का कोई खरीदार ढूंढने का समय दिया गया है, वरना अमेरिका इसे बंद कर सकता है.

ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक के मामले में कोई समझौता नहीं होता, तो वह समय सीमा बढ़ाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, &quot;चीन को इसमें भूमिका निभानी होगी. हो सकता है कि मैं उन्हें टैरिफ में थोड़ी राहत दे दूं ताकि यह सौदा हो सके.&quot;

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ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में स्थित तीन महत्वपूर्ण द्वीपों पर नई मिसाइल सिस्टम तैनात की हैं. ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बनाने में सक्षम हैं. ये मिसाइल सिस्टम ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब और अबू मूसा द्वीपों पर तैनात किए गए हैं, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं. यह जलडमरूमध्य दुनिया का एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट है.

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच विवाद

यह मिसाइल तैनाती उस समय हुई है, जब ईरान का इन तीनों द्वीपों पर 1971 से नियंत्रण है. हालांकि, इन द्वीपों पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक विवाद भी रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. ईरान ने इन द्वीपों को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है और अब उन्होंने इनपर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी और बढ़ता तनाव

ईरान की मिसाइल तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने वार्ता को फिर से शुरू नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है. ईरान की इस मिसाइल तैनाती से क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

ईरान की ताकत बढ़ाने की रणनीति

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने कहा कि ईरान की रणनीति है कि वह इस द्वीप समूह पर अपनी ताकत बढ़ाए. उन्होंने बताया कि अब ईरान किसी भी दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों पर हमला करने में सक्षम है. इसका मतलब यह है कि ईरान इन द्वीपों का उपयोग अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करने के लिए तैयार है.

नई मिसाइल सिस्टम की ताकत और रेंज

ईरान का दावा है कि उसकी नई मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर (370 मील) तक किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है. इससे ईरान की सैन्य क्षमता में काफी इजाफा हुआ है और अब वह क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है.

अयातुल्ला खामेनेई का बयान

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि अमेरिका की धमकियों से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि अगर कोई ईरान के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा. इस बयान से यह साफ है कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है.

अमेरिका की कोशिश और मध्य पूर्व में स्थिति

अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश यह है कि वह तेहरान के साथ विश्वास कायम कर सकें और सशस्त्र संघर्ष को टाल सकें. अमेरिका इस मसले का हल बातचीत से निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाकर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है.

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वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के संकेत दिए हैं. हालांकि, इसके लिए अमेरिका ने तुर्की के सामने एक शर्त रखी है. इस शर्त के अनुसार, तुर्की को रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय करना होगा. यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के बीच बातचीत के बाद सामने आया है.

S-400 मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय करने की शर्त

अमेरिका का प्रस्ताव इस शर्त के तहत है कि तुर्की या तो S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दे या फिर उसे अमेरिकी नियंत्रण वाले स्थान पर ले जाए. यदि तुर्की यह शर्त मानता है, तो उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं, और साथ ही F-35 कार्यक्रम में फिर से शामिल होने का मौका भी मिलेगा.

अमेरिका और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों में तनाव

तुर्की का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना अमेरिका और NATO के लिए चिंता का कारण बन गया है. इस कारण अमेरिका ने तुर्की पर CAATSA (Countering America&#39;s Adversaries Through Sanctions Act) के तहत प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका और NATO का मानना है कि इस सिस्टम से रूस को F-35 जैसे विमानों की संवेदनशील जानकारी मिल सकती है.

CAATSA कानून और तुर्की पर प्रतिबंध

CAATSA कानून का उद्देश्य उन देशों पर दबाव डालना है, जो रूस से हथियार खरीदते हैं. इस कानून के तहत अमेरिका ने 2020 में तुर्की के रक्षा उद्योग विभाग पर प्रतिबंध लगाए थे. इसके बाद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया था, हालांकि तुर्की ने इस प्रोजेक्ट में 1 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था.

S-400 मिसाइल सिस्टम का महत्व

रूस का S-400 एक लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम है, जो हवा में उड़ने वाले विमानों और मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से नष्ट कर सकता है. तुर्की ने 2017 में रूस से 2.5 अरब डॉलर में यह सिस्टम खरीदा था, जबकि तुर्की NATO का सदस्य है.

F-35 विमान का अंतरराष्ट्रीय उपयोग

अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कई देशों द्वारा किया जा रहा है, जैसे ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान और नीदरलैंड. इसके अलावा, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य और ग्रीस को भी यह विमान मिलेंगे. तुर्की के पास पहले से ही अमेरिका में बने कई विमान हैं, जिनमें F-16 भी शामिल है. अब अमेरिका से उसे F-35 खरीदने का प्रस्ताव मिला है.

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कैलिफोर्नियाः अमेरिका में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है. भारतीय मूल की 48 वर्षीय महिला, सरिता रामाराजू, ने अपने 11 साल के बेटे की हत्या कर दी. यह घटना कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में हुई. सरिता ने अपने बेटे के साथ तीन दिन डिज्नीलैंड में छुट्टियां बिताई थीं, और उसके बाद उसने अपने बेटे का गला रेतकर उसे मार डाला.

ये है मामला

सरिता ने अपने पति प्रकाश राजू से तलाक ले लिया था और 2018 में कैलिफोर्निया से बाहर चली गई थी. वह अपने बेटे के साथ कस्टडी विजिट के लिए सांता एना में थी. इसी दौरान उसने अपने बेटे की हत्या कर दी. सरिता ने अपने बेटे के साथ डिज्नीलैंड के लिए तीन दिन के टिकट खरीदे थे. 19 मार्च को उसे मोटल से चेक आउट करना था और बेटे को उसके पिता को वापस करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इसके बजाय, उसने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है और खुदकुशी करने की कोशिश की है.

चाकू से अपने बेटे की हत्या की

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे का शव डिज्नीलैंड के एक कमरे में पाया. जांच में पता चला कि बच्चे की मौत कई घंटे पहले ही हो चुकी थी. सरिता ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से अपने बेटे की हत्या की थी. उसने यह चाकू हत्या से कुछ दिन पहले ही खरीद लिया था. हत्या के बाद, सरिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की, और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

सरिता पिछले साल से अपने पति के साथ बेटे की कस्टडी को लेकर लड़ाई लड़ रही थी. उसने आरोप लगाया था कि उसके पति बिना उसकी सलाह के बेटे के मेडिकल और स्कूल से जुड़े फैसले खुद ही ले रहे थे. सरिता ने यह भी कहा था कि उसका पति शराब का आदी है. अगर सरिता को सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 26 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.&nbsp;

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पहले डिज्नीलैंड में घुमाया, फिर अपने 'जिगर के टुकड़े' को दी मौत... महिला ने 'मां' शब्द को किया शर्मसार

दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, इन दिनों एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है. दरअसल, वहां बर्ड फ्लू के कारण अंडों की आपूर्ति में भारी कमी हो गई है और इसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. अब अमेरिका को इस स्थिति से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और तुर्की से अंडे आयात करने का फैसला लेना पड़ा है.

अंडों की कीमतें 65 प्रतिशत तक बढ़ीं

बर्ड फ्लू ने लाखों मुर्गियों को प्रभावित किया है, जिसके कारण किसानों को उन्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़ा है ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके. इस महामारी के चलते अंडों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 65 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं. इसके बावजूद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंडों की कीमतों को कम करने का वादा किया था.

अमेरिकी कृषि विभाग ने बताया कि जब मुर्गियों की संख्या फिर से बढ़ेगी और अंडा उत्पादन सामान्य हो जाएगा, तो अमेरिका फिर से अपने घरेलू उत्पादकों पर निर्भर होगा. फिलहाल, अमेरिका पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों से अंडे आयात करने के लिए संपर्क कर रहा है. पोलैंड के पोल्ट्री संघ के अनुसार, फरवरी में अमेरिकी दूतावास ने उनसे पूछा था कि क्या पोलैंड अमेरिकी बाजार में अंडे निर्यात करना चाहता है.

क्या बर्ड फ्लू इंसानों में फैल सकता है?

इस समस्या का हल निकालने के लिए, फरवरी में अमेरिकी कृषि विभाग ने अंडे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1 बिलियन डॉलर की योजना शुरू की थी. इस योजना में जैव सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 मिलियन डॉलर, टीकों के शोध और विकास के लिए 100 मिलियन डॉलर, और किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए 400 मिलियन डॉलर आवंटित किए गए हैं.

अभी भी शोधकर्ता यह जांच रहे हैं कि क्या बर्ड फ्लू से संक्रमित भोजन या पेय पदार्थों से यह वायरस इंसानों में फैल सकता है. अमेरिका में 2024 के बाद से 66 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश संक्रमित जानवरों के संपर्क से जुड़े हुए थे. विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमित मुर्गियों को मारकर फ्लू के फैलाव को रोका जा सकता है.

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वाशिंगटनः हाल ही में अंतरिक्षयात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) से 9 महीने के बाद वापस धरती पर लौटे हैं. हालांकि, ये दोनों अंतरिक्ष यात्री महज 8 दिन के लिए स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उनका मिशन अचानक 9 महीने तक खिंच गया. इस दौरान इन दोनों को ओवरटाइम वेतन नहीं मिला, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जेब से इन अंतरिक्ष यात्रियों को पैसे देने की बात कही.

राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को आईएसएस में उनके अप्रत्याशित रूप से बढ़े हुए प्रवास के लिए ओवरटाइम वेतन नहीं दिया गया. ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो वह खुद अपनी जेब से इन अंतरिक्ष यात्रियों को उनका हक दिलवाएंगे.

&quot;किसी ने मुझे इस बारे में बताया नहीं था&quot;

व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान फॉक्स न्यूज के पत्रकार पीटर डूसी ने राष्ट्रपति ट्रंप को सूचित किया कि अंतरिक्ष यात्रियों को उनके विस्तारित समय के लिए ओवरटाइम वेतन नहीं दिया गया. उन्हें प्रति दिन 5 डॉलर मिलने थे, जो 286 दिनों के लिए कुल 1,430 डॉलर (लगभग 1 लाख 22 हजार 980 रुपये) बनता है. यह जानकारी मिलने के बाद ट्रंप ने कहा, &quot;किसी ने मुझे इस बारे में बताया नहीं था, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जेब से इनको भुगतान करूंगा. जो उन्होंने सहा है, उसके लिए यह करना कोई बड़ी बात नहीं है.&quot;

इसके बाद ट्रंप ने स्पेसएक्स के एलन मस्क का आभार भी व्यक्त किया, जिन्होंने इन अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित वापस लाने में अहम भूमिका निभाई. यह सभी अंतरिक्ष यात्री बुधवार को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर धरती पर लौटे थे.

8 दिन के लिए अंतरिक्ष भेजा गया था

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल के टेस्ट मिशन के लिए 8 दिन के लिए अंतरिक्ष भेजा गया था, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते यह मिशन अचानक 9 महीने लंबा हो गया. अंतरिक्ष यान पिछले साल सितंबर में यात्रियों के बिना ही धरती पर लौट आया था.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रीफिंग में कहा, &quot;सोचिए, अगर हमारे पास मस्क नहीं होते तो क्या होता. भले ही वो कैप्सूल में थे, लेकिन 9 या 10 महीने के बाद शरीर पर असर दिखने लगता.&quot; उन्होंने आगे कहा, &quot;14-15 महीनों के बाद हड्डियां कमजोर पड़ने लगतीं. अगर मस्क नहीं होते, तो इन यात्रियों को धरती पर वापस लाने वाला कोई नहीं होता.&quot;

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध की योजनाओं को उनके सलाहकार एलन मस्क के साथ साझा करना उचित नहीं होगा. ट्रंप के इस बयान को प्रशासन में एलन मस्क की भूमिका को सीमित करने की ओर एक संकेत माना जा रहा है.

ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा

यह बयान ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक नए फाइटर प्लेन के विकास पर आयोजित बैठक के दौरान दिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि मीडिया में जो खबरें आई हैं कि एलन मस्क को अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध की रणनीति बताई जाएगी, वे पूरी तरह से गलत हैं.

एलन मस्क से जुड़े सवालों पर ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा था. उन्होंने कहा, &quot;एलन का चीन में कारोबार है, और वह इस बारे में बहुत संवेदनशील हो सकते हैं,&quot; हालांकि उन्होंने मस्क की देशभक्ति की सराहना भी की. ट्रंप ने यह भी बताया कि मस्क शुक्रवार को पेंटागन का दौरा करने गए थे, जहां उन्होंने लागत कम करने पर चर्चा की, और यह काम वे सरकारी दक्षता विभाग के तहत कर रहे हैं.

अमेरिकी न्यूज चैनल ने फैलाई थी अफवाह

इसके साथ ही, ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि पेंटागन के अधिकारी चीन के खिलाफ युद्ध की खुफिया योजना पहले एलन मस्क से साझा करेंगे. ट्रंप ने इसे पूरी तरह से गलत और झूठा बताया. दरअसल, एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि पेंटागन चीन के खिलाफ युद्ध की योजना पहले मस्क को बताएगा, और फिर इसे ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, &quot;इस बैठक में चीन का कोई जिक्र नहीं था. यह कितना शर्मनाक है कि कुछ मीडिया संस्थान इस तरह के झूठ फैलाते हैं. इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है.&quot; अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि पेंटागन में मस्क का स्वागत किया जाएगा, लेकिन यह बैठक चीन के खिलाफ किसी खुफिया युद्ध योजना के बारे में नहीं थी, बल्कि एक अनौपचारिक बैठक थी.

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यमन में हूती चरमपंथियों ने एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है. यह घटना यमन के पश्चिमी धामर प्रांत में हुई और इसे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े मीडिया आउटलेट अल-मायादीन ने रिपोर्ट किया. हालांकि, रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया कि ड्रोन को किसने मार गिराया. अक्टूबर 2023 के बाद से यह 16वां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है जिसे यमन में गिराया गया है, और इसके गिरने ने इस ड्रोन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हूतियों ने इस 3.2 करोड़ डॉलर की कीमत वाले MQ-9 ड्रोन को उस समय मार गिराया जब अमेरिकी सेना ने यमन में उनके खिलाफ बड़े हमले शुरू किए थे. यह हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए थे. हालांकि, अमेरिकी सेना ने अब तक इस ड्रोन के गिरने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ हूतियों की दूसरी सफलता

यह यमन में इस महीने में अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ हूतियों की दूसरी सफलता है. मार्च की शुरुआत में भी हूती चरमपंथियों ने दावा किया था कि उन्होंने पश्चिमी यमन के हुदैदाह जिले में एक और अमेरिकी निर्मित MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था. हूती सशस्त्र बलों ने कहा था कि उनके हवाई सुरक्षा बलों ने ड्रोन को तब निशाना बनाया जब वह कथित तौर पर यमनी क्षेत्र में अभियान चला रहा था.

भारत के लिए भी चिंता का विषय

अमेरिकी वायु सेना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उसने लाल सागर के ऊपर संचालन करते समय MQ-9 ड्रोन से संपर्क खो दिया था. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन ऑपरेशन पोसायडन ऑर्चर के तहत कार्य कर रहा था. इस घटना के बाद अधिकारी जांच कर रहे हैं कि ड्रोन का संपर्क क्यों खो गया और उससे जुड़ी कार्रवाई के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

यमन में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन का गिरना भारत के लिए भी चिंता का विषय है. भारत ने अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर में MQ-9 ड्रोन के प्रीडेटर वेरिएंट की डील की है, जिसके तहत भारत को 31 MQ-9 रीपर (प्रीडेटर) ड्रोन मिलने हैं, लेकिन यमन में इन ड्रोन की नाकामी ने भारत के लिए गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर हूती विद्रोही अपनी हल्की मिसाइल और रॉकेट से अमेरिकी ड्रोन को मार गिरा सकते हैं, तो चीन जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ यह ड्रोन कितने प्रभावी होंगे?

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