मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जा रहा है. बुधवार को राणा की भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है. इस पूरी प्रक्रिया को लेकर दिल्ली और मुंबई की जेलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, जो अमेरिकी अदालत की सलाह के अनुसार किए गए हैं. राणा को पहले कुछ हफ्तों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में रखा जाएगा, और इस पर निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के अधिकारी रखेंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है.

कौन है तहव्वुर राणा?

तहव्वुर राणा, जो एक पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक है, लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य था. उसने अपने साथी डेविड कोलमैन हेडली को भारत में स्थानों की जानकारी जुटाने में मदद की थी, ताकि मुंबई हमलों की योजना बनाई जा सके. राणा ने हेडली के लिए एक पासपोर्ट भी बनवाया था, जिससे वह भारत में आकर हमले के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सके. यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से तैयार किया गया था. 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में राणा ने मरने वालों की संख्या पर खुशी जताई थी और यहां तक कहा था कि इस हमले में शामिल आतंकवादियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मिलना चाहिए.

मुंबई हमलों में शामिल एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा गया था. बाद में उसे अदालत ने फांसी की सजा दी. फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के भारत प्रत्यर्पण की पुष्टि की थी और कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वह राणा को भारत में न्याय के लिए भेज रहे हैं. यह प्रत्यर्पण 2019 से मोदी सरकार की लगातार कोशिशों का परिणाम है. भारत ने दिसंबर 2019 में अमेरिका से राणा को सौंपने की मांग की थी, और जून 2020 में इस मामले में अमेरिका में शिकायत दर्ज की थी.

आईएसआई के मेजर इकबाल का करीबी सहयोगी

राणा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मेजर इकबाल का करीबी सहयोगी था, जिसने मुंबई हमलों की साजिश तैयार की थी. जांचकर्ताओं के मुताबिक, राणा खुद हमले से पहले मुंबई आया था और उसने 11 से 21 नवंबर 2008 के बीच मुंबई में अपनी गतिविधियां संचालित की थीं. वह दुबई के रास्ते भारत आया था और पवई के एक होटल में ठहरा था. इस हमले के पांच दिन बाद यह हमला हुआ. अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के अनुसार, राणा और हेडली को 2009 में एफबीआई ने तब गिरफ्तार किया था, जब वे डेनमार्क के एक अखबार पर हमला करने की योजना बना रहे थे.

हेडली ने अमेरिकी अदालत में बताया था कि 2006 में उसने राणा के साथ मिलकर मुंबई में एक इमिग्रेशन ऑफिस खोलने की योजना बनाई थी, ताकि हमले के लिए जासूसी की जा सके. राणा की कंपनी &lsquo;फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज&rsquo; ने हेडली को इस इमिग्रेशन ऑफिस को खोलने और वीजा दिलवाने में मदद की थी. हेडली 2007 से 2008 के बीच पांच बार भारत आया और हमले की तैयारी की, और राणा ने उसे हर कदम पर सहायता प्रदान की. मुंबई पुलिस को हेडली और राणा के बीच मेजर इकबाल से संबंधित ईमेल भी मिले थे. अब, राणा को भारत में उसके कृत्य की सजा मिलेगी.

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मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज भारत आएगा, अजित डोभाल खुद कर रहे निगरानी; तैयार की गई जेल

अमेरिका की एक अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को फरवरी में उनकी वाशिंगटन यात्रा के दौरान कोई भी अदालती दस्तावेज नहीं सौंपा गया था. अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि डोभाल को समन और अन्य अदालती दस्तावेज दिए गए थे.

अमेरिकी जज ने पन्नू के दावे को खारिज किया

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने अपने आदेश में कहा, &quot;अदालत ने दस्तावेजों और अन्य संबंधित सामग्री की समीक्षा की और पाया कि यह किसी भी संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचा. होटल स्टाफ, सुरक्षा अधिकारी या किसी अन्य एजेंट को यह दस्तावेज नहीं दिए गए, जैसा कि अदालत के आदेश में बताया गया था.&quot;

पन्नू ने डोभाल और एक अन्य भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है. संघीय अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता ने अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत के एक सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया था.

पन्नू ने दावा किया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिकी दौरे पर थे, तब डोभाल भी उनके साथ वाशिंगटन पहुंचे थे. पन्नू ने कहा था कि उसने डोभाल को अदालती दस्तावेज देने के लिए &quot;दो कानून पेशेवरों और एक जांचकर्ता&quot; को नियुक्त किया था.

डोभाल को कोई दस्तावेज नहीं सौंपा गया

पन्नू के अनुसार, 12 फरवरी को जब मोदी और उनका प्रतिनिधिमंडल &#39;ब्लेयर हाउस&#39; में ठहरे थे, तो डोभाल को अदालती दस्तावेज देने का प्रयास किया गया. &#39;ब्लेयर हाउस&#39; में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंटों की ड्यूटी थी. पन्नू के अनुसार, एक व्यक्ति ने सीक्रेट सर्विस एजेंट से संपर्क किया और बताया कि वह डोभाल को कानूनी दस्तावेज देने के लिए आया है. हालांकि, एजेंट ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और व्यक्ति से वहां से जाने को कहा.

पन्नू के अनुसार, अगले दिन 13 फरवरी को एक और व्यक्ति ने डोभाल को दस्तावेज देने का प्रयास किया, लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे ब्लेयर हाउस के बाहर रोक लिया. पन्नू के मुताबिक, फिर उस व्यक्ति ने दस्तावेज़ों को ब्लेयर हाउस के पास एक कॉफी शॉप में छोड़ दिया और सीक्रेट सर्विस एजेंट से कहा कि वे दस्तावेज डोभाल तक पहुंचा दें. हालांकि, पन्नू के दावे को अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि डोभाल को कोई दस्तावेज नहीं सौंपा गया.

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अजित डोभाल के खिलाफ झूठ फैला रहा खालिस्तानी पन्नू, अमेरिकी कोर्ट ने किया खुलासा

चीन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसकी और भारत की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध को खत्म करने के लिए उठाए गए प्रस्तावों को प्रभावी तरीके से लागू कर रही हैं. मंत्रालय के प्रवक्ता, वरिष्ठ कर्नल वु कियान ने बताया कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रही हैं.

विभिन्न संवाद चैनल फिर से बहाल

वु कियान ने यह भी कहा कि वर्तमान में चीन और भारत के सैनिक सीमा क्षेत्रों से जुड़े समझौतों और प्रस्तावों को व्यापक तरीके से लागू कर रहे हैं. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील इलाकों से सैनिकों की वापसी का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिससे चार साल से जारी गतिरोध समाप्त हुआ है.

पिछले साल के अंत में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के बाद, सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कज़ान में मुलाकात की थी, जहां दोनों पक्षों ने विभिन्न संवाद चैनल फिर से बहाल करने पर सहमति जताई थी.

डोभाल का दौरा

इसके बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिसंबर 2023 में बीजिंग में 23वीं विशेष प्रतिनिधि (एसआर) स्तर की वार्ता की. इसके बाद, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 26 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया और वहां अपने चीनी समकक्ष सुन वेइदोंग से द्विपक्षीय वार्ता की. इन लगातार वार्ताओं के परिणामस्वरूप, दोनों देशों ने सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं.

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डोभाल ने किया था चीन का दौरा, अब ड्रैगन के छूटे पसीने... भारत के सामने मिमियाने लगा!

कोलकाताः हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल का कोलकाता का दौरा बेहद गोपनीय तरीके से हुआ, जो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बढ़ते सुरक्षा खतरों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सीमा के पार से होने वाली विध्वंसक गतिविधियां भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रही हैं. विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में माओवादियों और इस्लामी चरमपंथी तत्वों के प्रभाव का बढ़ना, इस यात्रा की अहमियत को और बढ़ाता है.

सुरक्षा खतरे और माओवादी गतिविधियां

अजीत डोभाल के दौरे का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में माओवादियों और इस्लामी चरमपंथी गुटों की बढ़ती गतिविधियों का सामना करना था. इन गुटों ने पश्चिम बंगाल को अपनी सुरक्षित पनाहगाह बना लिया है, जिससे ये भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी हिंसक गतिविधियों को फैलाने में सक्षम हो रहे हैं. इन दोनों देशों के बीच बढ़ते खतरे ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, और डोभाल ने खुफिया अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर गहन चर्चा की.

खुफिया बैठकें और सुरक्षा रणनीतियां

अपने दौरे के दौरान, डोभाल ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के खुफिया प्रमुखों से कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं. इन बैठकों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बांग्लादेश में बढ़ती गतिविधियों और पश्चिम बंगाल में माओवादी संगठनों की संभावित उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की गई. इसके अलावा, डोभाल ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहने और विशेष रूप से बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए. इन क्षेत्रों में कई अवैध मदरसे होने की संभावना है, जिनका उपयोग विध्वंसक तत्वों द्वारा किया जा सकता है.

सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान

भारत और बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. डोभाल ने सीमा सुरक्षा बल (BSF), राज्य पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया. सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए इन एजेंसियों के बीच सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों पर काबू पाया जा सके.

बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकवादियों की सक्रियता

डोभाल के दौरे के दौरान, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो (IB) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर चिंता जताई. बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूह जैसे अंसार-अल-इस्लाम (ABT) और पाकिस्तान से जुड़े जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के गुर्गों की गिरफ्तारी पर चर्चा की गई. इन आतंकी समूहों के तार पश्चिम बंगाल और असम से जुड़े हुए हैं, और इनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है.

ISI की बढ़ती गतिविधियां

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बांग्लादेश में बढ़ती गतिविधियों पर भी डोभाल ने चिंता व्यक्त की. ISI की एक 10 सदस्यीय टीम हाल ही में चटगांव में एक सप्ताह तक मौजूद रही थी, जो भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में सामने आया. बंगाल को पहले भी ISI के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में पहचाना जा चुका है, और अब यह खतरा और बढ़ गया है.

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नई दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री 18 दिसंबर को बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 23वीं बैठक करेंगे.

विदेश मंत्रालय (एमईए) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान, दोनों विशेष प्रतिनिधि सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे.

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विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई ये जानकारी

विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, &quot;भारत-चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के विशेष प्रतिनिधि (एसआर) श्री अजीत डोभाल 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष महामहिम श्री वांग यी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री के साथ एसआर की 23वीं बैठक करेंगे.&quot;

&quot;जैसा कि 23 अक्टूबर 2024 को कज़ान में दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सहमति हुई थी, दोनों एसआर सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे.&quot;

एनएसए डोभाल और वांग यी के बीच बैठक अक्टूबर में नई दिल्ली और बीजिंग के बीच भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त व्यवस्था के संबंध में एक समझौते पर पहुंचने के बाद निर्धारित की गई है.

लद्दाख में एलएसी पर शुरू हुआ था विवाद

भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध 2020 में एलएसी के साथ पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ था, और चीनी सैन्य कार्रवाइयों से भड़क गया था. इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहा, जिससे उनके संबंधों में काफी तनाव पैदा हुआ. भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 22वीं बैठक 21 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में हुई.

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, भारतीय पक्ष का नेतृत्व NSA अजीत डोभाल ने किया, जबकि वांग यी ने चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया.

3 दिसंबर को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत &quot;सीमा समझौते के लिए एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से चीन के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.&quot;

उन्होंने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी हालिया बैठक में यह समझ बनी कि विशेष प्रतिनिधि और विदेश सचिव स्तर के तंत्र जल्द ही बुलाए जाएंगे. भारत-चीन संबंधों के साथ-साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर विघटन पर लोकसभा को जानकारी देते हुए, जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध 2020 से &quot;असामान्य&quot; रहे हैं जब &quot;चीनी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सीमा क्षेत्रों में शांति और शांति भंग हुई थी.&quot;

भारत के साथ लगातार कूटनीतिक संबंध बने रहने की बात की

उन्होंने कहा, &quot;हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि तब से हमारे बीच कूटनीतिक संबंध लगातार बने हुए हैं, जिससे हमारे संबंधों में कुछ सुधार की दिशा तय हुई है.&quot; लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने निकट भविष्य में चीन के साथ संबंधों की दिशा के बारे में सदस्यों से अपेक्षाएं साझा कीं.

जयशंकर ने कहा,&nbsp;&quot;हमारे संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, लेकिन हाल की घटनाओं से स्पष्ट रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं. हम स्पष्ट हैं कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना हमारे संबंधों के विकास के लिए एक पूर्व शर्त है. आने वाले दिनों में हम सीमा क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ तनाव कम करने पर भी चर्चा करेंगे.&quot;

विदेश मंत्री ने कहा कि &quot;डिसइंगेजमेंट चरण के समापन से अब हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिला है.&quot;

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सेंट पीटर्सबर्ग: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने बुधवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लिया. ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक 10-12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में हो रही है.

रूस में भारतीय दूतावास ने एक्स पर ब्रिक्स बैठक की कुछ तस्वीरें साझा कीं और कहा, &quot;एनएसए श्री अजीत डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स एनएसए बैठक में भाग ले रहे हैं. दिन के पहले भाग में सत्र के दौरान, उन्होंने आधुनिक पर बात की आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) से संबंधित मुद्दों और आतंकवाद सहित सुरक्षा चुनौतियां, और ब्रिक्स ढांचे के भीतर संयुक्त प्रयासों के माध्यम से उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
NSA Shri Ajit Doval is participating in the BRICS NSAs meeting in Saint Petersburg, Russia. During the sessions in the first half of the day, he spoke on modern security challenges including ICT related issues and terrorism and the need to address them through joint efforts&hellip; <a href="https://t.co/Pn54S3zxH9">pic.twitter.com/Pn54S3zxH9</a>
&mdash; India in Russia (@IndEmbMoscow) <a href="https://twitter.com/IndEmbMoscow/status/1833821700607398169?ref_src=twsrc%5Etfw">September 11, 2024</a></blockquote>
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रूस वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है

गौरतलब है कि रूस वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है. ब्रिक्स राज्यों का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, नए सदस्य मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया 2023 में समूह में शामिल होंगे. अजीत डोभाल ने जुलाई 2023 में जोहान्सबर्ग में 13वीं ब्रिक्स एनएसए बैठक में भी हिस्सा लिया था.

डोभाल की मॉस्को यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दो महीनों में रूस और यूक्रेन की यात्रा के बाद हो रही है. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की.

भारत ने हमेशा संघर्ष को हल करने के लिए शांति की वकालत की है

2022 में मॉस्को और कीव के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से यह पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन की पहली यात्रा थी. विशेष रूप से, भारत ने हमेशा रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को हल करने के लिए &quot;शांति और कूटनीति&quot; की वकालत की है.

जुलाई में अपनी रूस यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की और व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और नवाचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग में विविधता लाने के तरीकों पर चर्चा की.

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NSA अजीत डोभाल ने रूस में BRICS बैठक में लिया हिस्सा, आईसीटी, आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों पर हुई चर्चा

जम्मू:&nbsp;केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की. इसमें उन्होंने एजेंसियों को क्षेत्र वर्चस्व और जीरो आतंकवाद योजना की बातों को दोहराया. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कश्मीर घाटी में क्षेत्र वर्चस्व और शून्य आतंकवाद योजना के माध्यम से प्राप्त सफलताओं को जम्मू संभाग में भी दोहराएं.

पांच घंटे तक चली बैठक में, जिसे एक छोटे ब्रेक सहित दो चरणों में विभाजित किया गया था, शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी प्रशासन नवीन रणनीतियों के साथ आतंकवादियों से निपटने के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए समर्पित है. बैठक के पहले दौर में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि दूसरे दौर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई, जो 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगी.

मोदी सरकार आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध&nbsp;

बैठक के समापन के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, &quot;केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय गृह मंत्री ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कश्मीर घाटी में एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से प्राप्त सफलताओं को जम्मू संभाग में भी दोहराएं. मोदी सरकार नए-नए तरीकों से आतंकवादियों पर नकेल कस कर एक मिसाल कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है.&quot;&nbsp;

अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा और अजय भल्ला मीटिंग में रहे मौजूद&nbsp;

बैठक सुबह 11 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका की मौजूदगी में शुरू हुई. बैठक में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और सेना प्रमुख (पदनाम) लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए.

शाह ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर यह बैठक की, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. बैठक में गृह मंत्री ने आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया. गृह मंत्री द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इसी तरह की बैठक करने के दो दिन बाद यह बैठक हुई, जिसमें उन्हें जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऐसे आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई. सतर्कता बढ़ाने का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ-साथ अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

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Amit Shah का एक्शन प्लान, दहशतगर्दों का होगा खात्मा !

Amit Shah Meeting 
 
जम्मू: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की. इसमें उन्होंने एजेंसियों को क्षेत्र वर्चस्व और जीरो आतंकवाद योजना की बातों को दोहराया. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कश्मीर घाटी में क्षेत्र वर्चस्व और शून्य आतंकवाद योजना के माध्यम से प्राप्त सफलताओं को जम्मू संभाग में भी दोहराएं.

पांच घंटे तक चली बैठक में, जिसे एक छोटे ब्रेक सहित दो चरणों में विभाजित किया गया था, शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी प्रशासन नवीन रणनीतियों के साथ आतंकवादियों से निपटने के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए समर्पित है. बैठक के पहले दौर में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि दूसरे दौर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई, जो 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगी.

मोदी सरकार आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध&nbsp;

बैठक के समापन के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, &quot;केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय गृह मंत्री ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कश्मीर घाटी में एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से प्राप्त सफलताओं को जम्मू संभाग में भी दोहराएं. मोदी सरकार नए-नए तरीकों से आतंकवादियों पर नकेल कस कर एक मिसाल कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है.&quot;&nbsp;

अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा और अजय भल्ला मीटिंग में रहे मौजूद&nbsp;

बैठक सुबह 11 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका की मौजूदगी में शुरू हुई. बैठक में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और सेना प्रमुख (पदनाम) लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए.

आतंकवादी हमलों के मद्देनजर हुई थी बैठक&nbsp;

शाह ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर यह बैठक की, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. बैठक में गृह मंत्री ने आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया. गृह मंत्री द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इसी तरह की बैठक करने के दो दिन बाद यह बैठक हुई, जिसमें उन्हें जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऐसे आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई. सतर्कता बढ़ाने का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ-साथ अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

9 जून को रियासी में हुआ था आतंकी हमला&nbsp;

बता दें 9 जून से रियासी, कठुआ और डोडा में चार जगहों पर आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें नौ तीर्थयात्री मारे गए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक जवान शहीद हो गया, एक नागरिक घायल हो गया और कम से कम सात सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की श्रृंखला के बाद सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी. बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य का आकलन करना था. बैठक में प्रधानमंत्री को क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों का विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ. उन्हें आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही रणनीतियों और अभियानों के बारे में जानकारी दी गई. प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी सुरक्षा बलों की तैनाती और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की. इसके अलावा, उन्होंने स्थिति की समीक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई. 
 
 
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J&K को लेकर अमित शाह का उच्च स्तरीय बैठक, क्षेत्र वर्चस्व और जीरो आतंकवाद योजना की बातों को दोहराया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे, जिसने 9 जून को शपथ ली थी. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बुधवार को 10 जून, 2024 से अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी.

डोभाल, जो मई 2014 में पीएम मोदी के अपने पहले कार्यकाल में पदभार संभालने के तुरंत बाद पहली बार एनएसए बने थे, पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भी इस भूमिका में बने रहे. 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी, डोभाल एक प्रसिद्ध आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ और परमाणु मुद्दों के विशेषज्ञ हैं. डोभाल ने पंजाब में आईबी के परिचालन प्रमुख के रूप में काम किया है.

10 जून से प्रभावी रूप से हुए नियुक्ती&nbsp;

बता दें डोभाल को पदभार संभालने के लिए जारी हुए नोटिस में कहा गया है कि, &quot;मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 10.06.2024 से प्रभावी रूप से श्री अजीत डोभाल, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी. अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा.&quot;&nbsp;

लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने मोदी&nbsp;

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया. भारत सरकार ने एक पत्र में कहा, &quot;मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 10.06.2024 से प्रभावी रूप से डॉ. पीके मिश्रा, आईएएस (सेवानिवृत्त) को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी.&quot; 
 
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तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए अजीत डोभाल, 2014 में पहली बार बने थे NSA

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