मणिपुर हिंसा पर बोले PM Modi, कहा- राज्य में स्थिति सामान्य करने की लगातार कोशिश, कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने कहा- 11 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं.
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही है, जहां पिछले साल से जातीय हिंसा हो रही है.
प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर बहस का जवाब देते समय ये बात कही.
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पीएम ने कहा- मणिपुर में कांग्रेस ने 10 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया
पीएम मोदी ने कहा, "मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. 11,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं."
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें शांति बहाल करने के लिए इससे जुड़े सभी लोगों के साथ बातचीत कर रही हैं.
उन्होंने कहा, "आज राज्य में स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अन्य संस्थान खुले हैं. केंद्र और राज्य सरकार शांति बहाल करने के लिए मामले से जुड़े सभी लोगों से बात कर रही है."
मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उसने मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है.
उन्होंने कहा, "केन्द्रीय गृहमंत्री कई सप्ताह तक वहां रहे...केन्द्र सरकार राज्य में जारी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मणिपुर को हरसंभव सहयोग दे रही है. आज एनडीआरएफ की दो टीमें मणिपुर पहुंच गई हैं. मैं चेतावनी देता हूं कि जो लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर नकार देगा...कांग्रेस ने मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था..."
मोदी ने मणिपुर मामले में मांग विपक्ष का सहयोग
उन्होंने विपक्षी नेताओं से राज्य में शांति बहाल करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया.
उन्होंने कहा, "राजनीति को पीछे छोड़कर हमें मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सहयोग करना चाहिए."
विशेष रूप से, प्रधानमंत्री मोदी का संसद में मणिपुर के मुद्दों पर कांग्रेस के साथ टकराव हुआ, जिससे क्षेत्रीय अशांति पर गरमागरम बहस के बीच व्यवधान और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए.
पिछले साल 3 मई से राज्य में जातीय हिंसा जारी
पूर्वोत्तर राज्य में पिछले साल 3 मई से जातीय हिंसा जारी है, जब अखिल आदिवासी छात्र संघ (एटीएसयू) द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक रैली के दौरान झड़पें हुईं. जून की शुरुआत में, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्चस्तरीय बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समग्र समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूर्वोत्तर राज्य में "हिंसा की कोई और घटना न हो".
नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में एक घंटे तक चली बैठक में गृहमंत्री ने मणिपुर में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की रणनीतिक तैनाती पर जोर दिया.
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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही है, जहां पिछले साल से जातीय हिंसा हो रही है.
प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर बहस का जवाब देते समय ये बात कही.
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पीएम ने कहा- मणिपुर में कांग्रेस ने 10 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया
पीएम मोदी ने कहा, "मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. 11,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं."
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें शांति बहाल करने के लिए इससे जुड़े सभी लोगों के साथ बातचीत कर रही हैं.
उन्होंने कहा, "आज राज्य में स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अन्य संस्थान खुले हैं. केंद्र और राज्य सरकार शांति बहाल करने के लिए मामले से जुड़े सभी लोगों से बात कर रही है."
मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उसने मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है.
उन्होंने कहा, "केन्द्रीय गृहमंत्री कई सप्ताह तक वहां रहे...केन्द्र सरकार राज्य में जारी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मणिपुर को हरसंभव सहयोग दे रही है. आज एनडीआरएफ की दो टीमें मणिपुर पहुंच गई हैं. मैं चेतावनी देता हूं कि जो लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर नकार देगा...कांग्रेस ने मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था..."
मोदी ने मणिपुर मामले में मांग विपक्ष का सहयोग
उन्होंने विपक्षी नेताओं से राज्य में शांति बहाल करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया.
उन्होंने कहा, "राजनीति को पीछे छोड़कर हमें मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सहयोग करना चाहिए."
विशेष रूप से, प्रधानमंत्री मोदी का संसद में मणिपुर के मुद्दों पर कांग्रेस के साथ टकराव हुआ, जिससे क्षेत्रीय अशांति पर गरमागरम बहस के बीच व्यवधान और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए.
पिछले साल 3 मई से राज्य में जातीय हिंसा जारी
पूर्वोत्तर राज्य में पिछले साल 3 मई से जातीय हिंसा जारी है, जब अखिल आदिवासी छात्र संघ (एटीएसयू) द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक रैली के दौरान झड़पें हुईं. जून की शुरुआत में, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्चस्तरीय बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समग्र समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूर्वोत्तर राज्य में "हिंसा की कोई और घटना न हो".
नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में एक घंटे तक चली बैठक में गृहमंत्री ने मणिपुर में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की रणनीतिक तैनाती पर जोर दिया.
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