भारत के संसदीय इतिहास में एक दुर्लभ पल आया, जब लोकसभा में वक्फ विधेयक पारित होने के बाद, रात दो बजे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही को जारी रखने की अपील की. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा. शाह ने कहा कि इस साल फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पेश वैधानिक संकल्प पर चर्चा की जाए.

मणिपुर पर चर्चा: गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तावित किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर चर्चा की जाए. इस प्रस्ताव का उद्देश्य मणिपुर में हाल की सांप्रदायिक हिंसा और अशांति पर बात करना था. शाह ने 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए वैधानिक संकल्प को मंजूरी देने की बात की, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा की शुरुआत कराई.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान

लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की. थरूर ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सरकार से वहां की स्थितियों में सुधार की अपील की. उन्होंने कहा कि मणिपुर में तनावपूर्ण स्थिति और सांप्रदायिक हिंसा के कारण स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.

पास हुआ वक्फ बिल&nbsp;

वहीं लोकसभा में चली घंटों की कार्यवाही के बाद आज वक्फ बिल पेश किया गया है. पहले इसपर वोटिंग हुई फिर इसे पास किया गया. बता दें कि इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े. वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन को गिरा दिया गया. अब गुरुवार को बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. जहां इसपर चर्चा होने वाली है.&nbsp;

Parliament : लोकसभा में रात दो बजे मणिपुर पर चर्चा, गृह मंत्री शाह ने रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली: संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

समर्थन और विरोध का समीकरण

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस बिल का समर्थन किया है और अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. वहीं, तमिलनाडु की AIADMK, बीजू जनता दल (BJD) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) जैसी दलों ने विपक्ष के साथ इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है.

INDIA गठबंधन ने संसद में एक बैठक कर अपनी रणनीति तय की और चर्चा का समय बढ़ाने की मांग रखी. इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा का समय बढ़ाने के लिए तैयार है ताकि देश यह जान सके कि हर दल का इस पर क्या रुख है.

इस बीच, उत्तर प्रदेश में पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

विधेयक का उद्देश्य और मंत्री का पक्ष

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo; उन्होंने आगे बताया कि 2013 में पारित कानून के कारण दिल्ली की कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, जिनमें संसद भवन भी शामिल था. उन्होंने कहा कि UPA सरकार के दौरान 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थीं और यदि यह संशोधन नहीं लाया जाता, तो संसद भवन पर भी दावा किया जा सकता था.

विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए चर्चा के लिए अधिक समय की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दखल दे रही है.

वहीं, किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि 1954 और 1995 में बनाए गए वक्फ कानून को कभी असंवैधानिक नहीं बताया गया, लेकिन जब हम उसमें पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन कर रहे हैं, तो इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को वक्फ बोर्ड के निर्णय पर आपत्ति है, तो वे ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं.

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम

सरकार के अनुसार, इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. नए प्रावधानों के तहत 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इनके प्रबंधन को अधिक संगठित तरीके से संचालित करेगा.

संसद में कविताई अंदाज में मंत्री का बयान

सदन में अपनी बात रखते हुए किरेन रिजिजू ने एक शेर भी पढ़ा: &ldquo;किसी की बात कोई बदगुमां न समझे, कि जमीं का दर्द कभी आसमां न समझे.&rdquo;

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से लाया गया है और सभी दलों को इसके महत्व को समझना चाहिए.

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश, किरेन रिजिजू बोले- संसद की बिल्डिंग को भी क्लेम किया था

नई दिल्ली: सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने की योजना बना रही है. लोकसभा में पहले इस विधेयक को रखा जाएगा, जबकि सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा.

विधेयक पर सरकार का रुख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विधेयक को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसे सदन में प्रस्तुत करने की योजना बना रही है. उन्होंने इस विषय पर गहन विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर संसद के बाहर भी व्यापक चर्चाएँ हुई हैं.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया है. रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जनता को भ्रमित करने से बचें और तथ्यों के आधार पर चर्चा करें.

गृहमंत्री अमित शाह का बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक साक्षात्कार में आश्वासन दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से लाया जा रहा है.

विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किए. रमज़ान के आखिरी शुक्रवार (जुमातुल विदा) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधकर नमाज़ अदा करने की अपील की थी. संगठन ने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई और इसे मुसलमानों की संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला बताया.

वक्फ अधिनियम का इतिहास

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक विशेष कानूनी व्यवस्था के तहत होता है. 1947 में विभाजन के बाद, कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिससे उनकी संपत्तियाँ बेनामी रह गईं. इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया.

1955 में संशोधन के बाद, राज्यों में अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए. वर्तमान में, देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं, जिनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, देखरेख और प्रबंधन करना है. कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग संचालित होते हैं.

वक्फ संपत्तियों का आकार

सरकार के अनुसार, देशभर में लगभग 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ हैं. दिसंबर 2022 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, वक्फ बोर्डों के पास लगभग 8,65,644 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है.

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कल तारीख बता देंगे... वक्फ बिल को पेश करने और सरकार की तैयारी को लेकर क्या बोले किरेन रिजिजू?

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Amit Shah Parliament Speech: Lok Sabha में विपक्ष पर जमकर गरजे Amit Shah

नई दिल्ली: संसद परिसर में अक्सर धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीरें सबने देखी हैं, लेकिन बुधवार को तीन अलग अलग दलों के सांसदों के बीच हंसी-मजाक के हल्के फुल्के पल आज सांसदों के बीच चर्चा का विषय बने रहे.

दरअसल, हुआ यूं कि, नई संसद के मकर द्वार से सदन में जा रहे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की नज़र अचानक गेट पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत पर पड़ी तो वो अपने हल्के फुल्के अंदाज़ में बोले- आज मेरा दिन अच्छा है, इंडिया की ब्यूटी क्वीन भी यहां पर हैं. जिस पर हर रंग की साड़ी में आईं कंगना ने तपाक से मुस्कुराते हुए जवाब दिया- अरे दादा ऐसा नहीं है....

प्रियंका गांधी को कहा- मोस्ट ग्लैमरस लेडी

कंगना और कल्याण की चर्चा के बीच अचानक कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी गुलाबी साड़ी में मकर द्वार से निकल रही थीं, तो कल्याण बनर्जी ने प्रियंका की तरफ अपना रुख मोड़ा और हंसते हुए कहा- &quot;मोस्ट ग्लैमरस लेडी&quot;.

इस पर प्रियंका हंस पड़ीं और कल्याण बनर्जी से बोलीं- नहीं नहीं मैं कोई ग्लैमरस नहीं हूँ. कल्याण बनर्जी ने फिर दोहराया- आप हैं. नहीं नहीं हूँ... ये कहकर हंसते हुए प्रियंका अपनी गाड़ी की तरफ चली गईं.

बनर्जी और कंगना के बीच चुटीला संवाद

इसके बाद फिर कल्याण बनर्जी और कंगना के बीच चुटीला संवाद शुरू हुआ, दरअसल कंगना अभी भी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थीं. तब कल्याण ने कंगना से फिर ठहाका मार के हंसते हुए कहा- &quot;आप तो ब्यूटी क्वीन हैं&quot;... इस पर कंगना ने हंसते हुए कल्याण बनर्जी से कहा- आपकी ज़ोरदार आवाज़ पूरे सदन में गूंजती है, आप बड़े नेता हैं. फिर दोनों हंसते हुए अपनी अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ गए.

संसद में मोस्ट ग्लैमरस लेडी, ब्यूटी क्वीन और नेताजी.. परिसर में दिखा चुटीला अंदाज़!

Amit Shah:&nbsp; राजधानी दिल्ली में भाजपा की जीत हुई और राज्य के लिए कई बड़े कार्य करना शुरू भी हो चुका है. पार्टी लगातार बदलाव लाने के लिए कई प्रयासों में जुटी हुई है. इस बीच &nbsp;केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह &nbsp;ने लोकसभा में कहा कि दिल्ली में कमल खिल गया है. दरअसल दिल्ली में बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है.&nbsp;

 
आयुष्मान योजना पर कर रहे थे चर्चा&nbsp;

लोकसभा में अमित शाह अयुष्मान भारत योजना पर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि दिल्ली में तो कमल खिल गया है और आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है. चुनाव के बाद जब कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना वहां भी लाई जाएगी.&nbsp;

यह भी पढ़े:<a href="https://bharat24live.com/it-is-not-muslims-in-india-but-their-vote-bank-politics-that-is-in-trouble-said-cm-yogi-in-ani-interview">&#39;भारत में मुसलमान नहीं बल्कि उनकी वोट बैंक की राजनीति संकट में है&#39;, ANI इंटरव्यू में बोले सीएम योगी</a>

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर क्या बोले शाह

इस समय लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 पर चर्चा चल रही है. सदन की कार्यवाही में अमित शाह ने सवालों का जिवाब दिया. शाह ने कहा कि उन्होंने कहा, &#39;इस सदन में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर लगभग 3 घंटे से चर्चा चल रही है. हर गांव में कोई न कोई इकाई ऐसी है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम में जुटी हुई है और देश की प्रगति में योगदान दे रही है.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, &quot;... दिल्ली में भी कमल खिल गया है और अब आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है... अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में भी आएगी...&quot; 
 
(सोर्स-संसद टीवी) <a href="https://t.co/bc8WNOHLps">pic.twitter.com/bc8WNOHLps</a>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1904870748654866455?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2025</a></blockquote>
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क्या है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यलय बिल? 
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इस बिल को लोकसभा में 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था. इस बिल का मकसद है कि भारत में एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए. इसी के साथ इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य सहकारिता के सिद्धांतो पर आधारित शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है. पास हुए इस बिल के अनुसार यह यूनिवर्सिटीॉ ग्रामीण विकास, कृषि, सेल्फ एंप्लॉयमेंट, लघु उद्योग और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में शिक्षा और ट्रेनिंग प्रदान करेगा.

मजबूत होगी अर्थव्यवस्था&nbsp;

क्योंकि इस बिल पर चर्चा हो रही थी. केंद्रीय ग्रह मंत्री ने बताया कि इस बिल के पारित होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. यहां तक स्वरोजगार और लघु उद्यमिता का विकास होगा. सामाजिक समावेश बढ़ेगा. साथ ही नवाचार और अनुसंधान में नए मानक स्थापित करने के अवसर मिलेंगे. अमित शाह बोले कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज सदन में मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूं. &nbsp;इस सहकारी विश्वविद्यालय का विचार आने के बाद जब इसके नामकरण का प्रश्न आया तो इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखने का निर्णय लिया गया.

दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल पर BJP की नजर, अमित शाह बोले- वहां भी खिलेगा कमल तो...

Chhava Screeing in Parliament: संसद भवन के पुस्तकालय भवन बालयोगी ऑडिटोरियम में गुरुवार को मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी हिंदी फिल्म &#39;छावा&#39; की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी. इस स्क्रीनिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल होंगे. इसके अलावा, संभाजी महाराज की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल सहित फिल्म के सभी कलाकार और क्रू मेंबर्स के भी इसमें शामिल होने की संभावना है.

पीएम मोदी ने की फिल्म &#39;छावा&#39; की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग एक महीने पहले इस फिल्म की सराहना की थी. 21 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, &quot;यह महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी और हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाई दी है. इन दिनों छावा पूरे देश में धूम मचा रही है. इस रूप में संभाजी महाराज की वीरता का परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास से मिलता है.&quot; इसके बाद, यह वीडियो ANI ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

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बॉक्स ऑफिस पर &#39;छावा&#39; की शानदार कमाई

&#39;छावा&#39; फिल्म ने 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से जबरदस्त कमाई की है. रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का बड़ा मैच होने के बावजूद, लोग विक्की कौशल की इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे. सैकनिल्क के अनुसार, रविवार को &#39;छावा&#39; की कमाई में 31% की बढ़ोतरी हुई, जिसने 4.8 करोड़ रुपये कमाए और भारत में इसकी कुल कमाई 583.35 करोड़ रुपये हो गई. फिल्म ने कुल मिलाकर 780 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें से विदेश में 90.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया है.

फिल्म को मिली मिश्रित समीक्षाएं

फिल्म &#39;छावा&#39; को समीक्षकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं. कई समीक्षकों ने विक्की कौशल के प्रदर्शन की तारीफ की है, और कहा है कि उन्होंने एक बेहतरीन भूमिका निभाई है. हालांकि, फिल्म की 161 मिनट की लंबाई कुछ दर्शकों को थकाऊ लगी, और इसे लेकर भी आलोचना की गई है. इसके अलावा, फिल्म को ऐतिहासिक तथ्यों में कुछ गलतियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. इस पर इतिहासकारों और दर्शकों के बीच विवाद और चर्चाएं हो रही हैं. इन गलतियों ने फिल्म के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाए हैं, जिससे कुछ दर्शकों का उत्साह कम हुआ है.

जब पार्लियामेंट में होगी 'छावा' की स्क्रीनिंग, PM मोदी भी होंगे मौजूद

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार को पुलिस और भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की नेता रूपा गांगुली के बीच झड़प हो गई. यह घटना तब हुई जब पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार के हालिया कदम के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति दी गई थी.

पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक 2025 का विरोध

यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक 2025 के पारित होने के बाद हुआ, जिसमें बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए. इन संशोधनों के तहत, &lsquo;ऑन&rsquo; कैटेगरी की शराब की दुकानों में महिलाओं के काम करने पर लगी रोक को हटा दिया गया. &lsquo;ऑन&rsquo; दुकानें वे रिटेल आउटलेट्स होती हैं जहां शराब का सेवन उसी स्थान पर किया जा सकता है, जैसे बार और रेस्टोरेंट, जबकि &lsquo;ऑफ&rsquo; दुकानें वे होती हैं जो शराब को घर ले जाने के लिए बेचती हैं.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | West Bengal: Scuffle breaks out between police and BJP leader Roopa Ganguly protesting in Kolkata against Trinamool Congress (TMC) government over the introduction of a bill permitting women to work in bars. <a href="https://t.co/5mbWMiPUFs">pic.twitter.com/5mbWMiPUFs</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1903405654062285218?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2025</a></blockquote>
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रूपा गांगुली का पुलिस से विवाद और हिरासत

भा.ज.पा. कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में रूपा गांगुली पुलिस अधिकारियों के साथ गरमागरम बहस में उलझ गईं. इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूपा गांगुली को सुरक्षा कर्मियों द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी विरोध प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ दिया.

बार में महिलाओं को काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित

यह विधेयक राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा पेश किया गया और बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ. राज्य सरकार ने इन संशोधनों का बचाव करते हुए कहा कि पहले महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंध &quot;भेदभावपूर्ण&quot; थे और ये बदलाव बंगाल एक्साइज एक्ट को आधुनिक कानूनी ढांचे से जोड़ते हैं.

विधेयक में प्रमुख कानूनी संशोधन

एएनआई के अनुसार, इस विधेयक में प्रमुख कानूनी संहिताओं, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता, को क्रमशः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता से बदलने के कारण आवश्यक अपडेट भी शामिल किए गए हैं. एक और महत्वपूर्ण संशोधन में अवैध शराब उत्पादन में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए शीरे के नियमन को जोड़ा गया है.

राजनीतिक विवाद और भाजपा की आलोचना

यह संशोधन, जो पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में पारित किया गया है, ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है. भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर नीचा दिखाने का आरोप लगाया है. भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को शराब के प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करके उनका अपमान कर रही है. अग्निमित्रा पॉल ने कहा, &ldquo;क्या यह महिला सशक्तिकरण है? महिलाएं बार में शराब परोसकर सशक्त होंगी? हम इस तरह के सशक्तिकरण को नहीं चाहते. हम इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.&rdquo;

पश्चिम बंगाल में शराब को लेकर ऐसा क्या हुआ जो होने लगा बवाल, प्रदर्शन कर रही महिलाएं; क्या है मामला?

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

Amit Shah Speech : संसद में शाह का भाषण सुन खड़े हो गए रोंगटे!

Amit Shah Rajya Sabha Speech : आतंकवाद पर ‘प्रहार’, संसद में शाह की दहाड़!

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं के चलते होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है. उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के चलते आतंकी संगठनों का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसके बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लौटी है. उन्होंने यह भी कहा कि जी-20 बैठक के सफल आयोजन से यह स्पष्ट हुआ कि कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं.

&#39;आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं&#39;

शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार आतंकवाद और आतंकियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा, &quot;हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है. जो आतंक को बढ़ावा देंगे, वे बच नहीं सकते. हमारी नीति स्पष्ट है&mdash;आंखों में आंखें डालकर जवाब देना.&quot;

नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार

गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद पर बोलते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा चरम पर थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई.

<blockquote class="twitter-tweet">
Replying in the Rajya Sabha during the Discussion on Working of the Ministry of Home Affairs. <a href="https://t.co/hyG7Hj8S5K">https://t.co/hyG7Hj8S5K</a>
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1903017701519618188?ref_src=twsrc%5Etfw">March 21, 2025</a></blockquote>
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शाह ने कहा कि पहले नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अब घटकर मात्र 12 रह गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले दो वर्षों में नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा.

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए शाह ने कहा कि आज वहाँ शांति बहाल हो रही है. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से हिंसा प्रभावित इलाकों में अब विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है.

&#39;आंकड़े तुलना के लिए जरूरी&#39;

शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियों की तुलना पहले की सरकारों से इसलिए की जाती है ताकि स्पष्ट हो कि 2014 से पहले और अब में कितना फर्क आया है. उन्होंने कहा कि जब भविष्य में कोई और गृह मंत्री आएगा, तो वह भी हमारी ही नीतियों की चर्चा करेगा.

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Coaching Center Bill 2025: राजस्थान में कोचिंग सेंटरों की अनियंत्रित वृद्धि और छात्रों के शोषण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में &lsquo;राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025&rsquo; पेश किया. इस विधेयक के तहत कोचिंग संस्थानों को कई सख्त नियमों का पालन करना होगा. विधेयक पर 21 मार्च को विधानसभा में विस्तृत चर्चा की जाएगी.

विधेयक के मुख्य प्रावधान

पंजीकरण और संचालन: कोचिंग संस्थानों को उचित तरीके से पंजीकरण करना होगा और संचालन के दौरान सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

फीस स्ट्रक्चर: कोचिंग सेंटरों को अपनी फीस संरचना को सार्वजनिक करना होगा ताकि छात्रों को पारदर्शी जानकारी मिल सके. 
मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श: मानसिक तनाव से बचाव के लिए छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करानी होगी.

भ्रामक विज्ञापनों पर रोक: कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में किसी प्रकार के झूठे या भ्रामक दावे करने से रोका जाएगा.

 
छात्रों को देनी होगी जानकारी&nbsp;

कोचिंग संस्थान अब छात्रों को नामांकन से पहले पाठ्यक्रम, फीस, सुविधाएं और फीस वापसी नीति की स्पष्ट जानकारी देंगे. इसके अलावा, उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा अन्य करियर विकल्पों के बारे में भी जानकारी देनी होगी ताकि छात्र सही निर्णय ले सकें. विधेयक में छात्रों के शोषण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं. कोचिंग संस्थानों को छात्रों से उचित और पारदर्शी तरीके से फीस वसूलनी होगी और अगर छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें आनुपातिक आधार पर फीस वापस करनी होगी. अगर कोई कोचिंग संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन करने पर उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा.

क्यों लाया गया ये विधेयक

राज्य सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान छात्रों की भलाई और सफलता को प्राथमिकता देने वाले ढांचे के भीतर काम करें. सरकार का लक्ष्य है कि इन केंद्रों को विनियमित करके एक स्वस्थ और सहायक वातावरण बनाया जाए, जहां छात्र अपनी शैक्षणिक और पेशेवर लक्ष्यों को हासिल कर सकें.

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नई दिल्ली: बजट सत्र के दौरान, केंद्र सरकार ने आतंकवाद और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जानकारी दी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकी घटनाओं में 71% की कमी आई है. उन्होंने कहा, &quot;सरकार की आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव साफ़ दिखाई दे रहा है. आतंकवादी अब या तो सलाखों के पीछे जा रहे हैं या सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जा रहे हैं.&quot;

आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, राय ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पहले जहां आतंकवादियों को महिमामंडित किया जाता था और सुविधाएं दी जाती थीं, वहीं अब सरकार ने कठोर नीति अपनाई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को लेकर की जा रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एजेंसी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. &quot;अगर कोई शिकायतें हैं भी, तो वे उन लोगों की तरफ़ से आई हैं जो आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से असहज महसूस कर रहे हैं,&quot; उन्होंने जोड़ा.

विदेशी हमलों की जांच जारी

राय ने बताया कि NIA वर्तमान में लंदन और ओटावा में भारतीय उच्चायोग तथा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या थी, इसका जल्द खुलासा होगा.

रिटायरमेंट उम्र में बदलाव पर सरकार की सफाई

लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस पर न तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, न ही कोई नई नीति बनाई जा रही है.

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों को समाप्त करने की कोई सरकारी योजना नहीं है. यह बयान उन चर्चाओं के बीच आया जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां नहीं कर रही है.

राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है रिटायरमेंट डेटा

जितेंद्र सिंह से जब केंद्र और राज्यों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में अंतर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

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नई दिल्ली: संसद में बजट सत्र के पांचवे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 को भारतीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बना, बल्कि देश की एकजुटता और भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट किया.

महाकुंभ: भारत की शक्ति और संकल्प का प्रतिबिंब

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ ने भारत की शक्ति और सामूहिक चेतना को एक नए आयाम तक पहुंचाया. उन्होंने महाकुंभ की तुलना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भगत सिंह की शहादत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के &#39;दिल्ली चलो&#39; नारे और गांधीजी के दांडी मार्च से करते हुए कहा कि यह आयोजन भी देश को एक सूत्र में बांधने वाला क्षण बना.

उन्होंने कहा, &quot;जब विभिन्न प्रांतों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग प्रयागराज में संगम पर एक साथ उद्घोष करते हैं, तो &#39;एक भारत, श्रेष्ठ भारत&#39; की भावना साकार होती है.&quot;

महाकुंभ से निकले &#39;अमृत&#39; और राष्ट्र निर्माण

पीएम मोदी ने महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि इस कुंभ से अनेक &#39;अमृत&#39; निकले हैं, जो भारत के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएंगे&mdash;

सांस्कृतिक एकता का अमृत: महाकुंभ ने यह सिद्ध किया कि भारत की विविधता में ही उसकी ताकत है. 
पर्यावरण चेतना का अमृत: नदियों और जल स्रोतों को बचाने के लिए इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखने की जरूरत है. 
आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम: युवाओं को अपनी परंपराओं पर गर्व करने और उन्हें आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आत्मसात करने का अवसर मिला.

युवाओं को परंपराओं से जोड़ने का संदेश

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी से अपील की कि वे ऐसे आयोजनों से जुड़ें और भारत की सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ अपनाएं. उन्होंने कहा, &quot;आज का युवा अपने इतिहास, परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर को केवल अतीत के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के प्रेरणास्रोत के रूप में देख रहा है.&quot;

महाकुंभ की गूंज मॉरिशस तक

पीएम मोदी ने बताया कि हाल ही में मॉरिशस दौरे पर वह त्रिवेणी संगम से पावन जल लेकर गए थे. जब इसे मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया, तो वहां एक अद्भुत श्रद्धा और उत्साह का माहौल था. उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है.

राम मंदिर से महाकुंभ तक: भारत का पुनर्जागरण

प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत अगले 1000 वर्षों के लिए एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने महाकुंभ को भारतीय संस्कृति, चेतना और शक्ति का विराट प्रदर्शन बताया.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को बजट सत्र के दौरान, ईद के बाद संसद में पेश करने की योजना बना रही है. यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार तैयार है.

बजट सत्र की प्रमुख रणनीति

21 मार्च को लोकसभा में गिलोटिन प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे बिना चर्चा के कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जा सके. इसके बाद वित्त विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है.

विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन

सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया.

ओवैसी का बयान: विधेयक पर चिंता व्यक्त की

ओवैसी ने कहा, &ldquo;हम इस विधेयक का विरोध करते हैं. यदि कोई कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच शुरू कर देते हैं, तो जांच पूरी होने तक मस्जिद की कानूनी स्थिति प्रभावित हो सकती है.&rdquo;

विधेयक का उद्देश्य और सरकार की मंशा

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता में सुधार और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की प्रतिक्रिया

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, &ldquo;इस विरोध का कोई ठोस आधार नहीं है. AIMIM के ओवैसी साहब को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. अगर कुछ आपत्तियां हैं, तो उन्हें बहस के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि विरोध के नाम पर भ्रम फैलाना चाहिए.&rdquo;

AIMPLB: मुसलमानों की राय को नजरअंदाज किया गया

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को लगभग 5 करोड़ मुसलमानों ने अपनी राय भेजी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा.

JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल की प्रतिक्रिया

JPC के चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक का विरोध कहीं न कहीं संसद की विधायी शक्ति को चुनौती देने का प्रयास है. उन्होंने कहा, &ldquo;कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रहे हैं और मतभेद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.&rdquo;

वक्फ अधिनियम: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1954 में संसद ने वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी संस्थान बनाए गए. इस अधिनियम में 1955 में संशोधन कर प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गई. वर्तमान में देश में 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं.

वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उनकी कुल संपत्ति

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. सरकार ने 2022 में संसद को बताया था कि वक्फ बोर्डों के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, लगभग दो लाख वक्फ संपत्तियां हैं.

आगे की राह

सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य केवल पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करना है, जबकि विरोध करने वाले इसे धार्मिक अधिकारों पर खतरे के रूप में देख रहे हैं. अब यह देखना होगा कि संसद में इस विधेयक को लेकर होने वाली बहस क्या नया मोड़ लेती है.

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पोर्ट लुइस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा का दूसरा दिन कई महत्वपूर्ण समझौतों और घोषणाओं के नाम रहा. इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और मॉरीशस के बीच आठ समझौतों पर सहमति बनी, जिनमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता में अपने विचार साझा किए. प्रधानमंत्री रामगुलाम ने मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक बताया और कहा कि भारत हमेशा से मॉरीशस का एक विश्वसनीय भागीदार रहा है.

भारत-मॉरीशस साझेदारी को नई ऊंचाई

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा को खास बताते हुए कहा कि भारत और मॉरीशस केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. उन्होंने मॉरीशस की स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के अवसर पर वहां की जनता को बधाई दी और इस मौके पर मॉरीशस को &#39;एनहैन्स्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप&#39; के तहत नई पहचान देने की घोषणा की.

भारत ने मॉरीशस में नया संसद भवन बनाने में मदद करने की प्रतिबद्धता जताई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की ओर से एक विशेष उपहार बताया. यह नया संसद भवन दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा.

राष्ट्रपति से मुलाकात और विशेष उपहार

अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति धरम गोखूल से भी मुलाकात की. इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति को गंगाजल भेंट किया और उनकी पत्नी को पारंपरिक बनारसी साड़ी उपहार में दी. यह भेंट दोनों देशों की सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक है.

सम्मान और मान्यता

मॉरीशस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान &#39;द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन&#39; से सम्मानित करने की घोषणा की. यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. यह उनकी वैश्विक कूटनीति और मॉरीशस के साथ विशेष संबंधों को मान्यता देने का प्रतीक है.

राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रमुख उपस्थिति

प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस समारोह में भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी भाग लेगी, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और अधिक मजबूती मिलेगी.

भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़ाव

प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की, जिससे वहां मौजूद लोगों में उत्साह का संचार हुआ. उन्होंने कहा कि वह इस बार मॉरीशस से होली के रंग अपने साथ भारत लेकर जाएंगे.

नए अवसरों की ओर कदम

भारत और मॉरीशस के बीच हुए समझौते आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूत बनाएंगे. यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को और सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

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संसद में बजट सत्र उस वक्त हंगामेदार हो गया, जब सदन में ठोका-ठोकी की बात होने लगी. राज्यसभा में मंगलवार को सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसी बात कह दी, जिससे पूरे सदन में सियासी गर्मी बढ़ गई.&nbsp;दरअसल, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन तभी उपसभापति ने उन्हें रोक दिया. उपसभापति हरिवंश का कहना था कि मल्लिकार्जुन खरगे सुबह एक बार बोल चुके हैं, और अब वे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका देना चाहते थे. इसके बाद माहौल कुछ ऐसा बन गया कि मल्लिकार्जुन खरगे आग बबूला हो गए.

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गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर छिड़े विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की नई रिपोर्ट पेश की. सरकार ने रिपोर्ट में यह बताया कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर गंगा का पानी नहाने लायक था. इसके अलावा, सरकार ने यह भी जानकारी दी कि गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में कुल 7,421 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का बयान

लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया और कांग्रेस सांसद के सुधाकरन के सवालों के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा नदी के पानी में सभी आवश्यक तत्व जैसे पीएच, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) के औसत मान स्नान के लिए उचित सीमा के भीतर थे.

गंगा के पानी की निगरानी

सीपीसीबी ने श्रृंगवेरपुर घाट से लेकर दीहाघाट तक, संगम नोज (जहां गंगा और यमुना का संगम होता है) सहित सात स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी की. यह निगरानी सप्ताह में दो बार की गई और इसमें अमृत स्नान के दिन भी शामिल थे. सीपीसीबी ने 12 जनवरी से शुरू हुई निगरानी के दौरान 3 फरवरी को एनजीटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें 12 से 26 जनवरी 2025 के बीच एकत्र किए गए जल गुणवत्ता डाटा को शामिल किया गया.

निगरानी स्थानों की संख्या बढ़ाई गई

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सीपीसीबी ने अपनी निगरानी के स्थानों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी और जल गुणवत्ता डाटा की उपलब्धता में सुधार के लिए 21 फरवरी से प्रतिदिन दो बार परीक्षण शुरू किया गया. रिपोर्ट में प्रयागराज में स्थापित 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सात जियोसिंथेटिक डिवाटरिंग ट्यूब (जियो-ट्यूब) के निगरानी डाटा को भी शामिल किया गया.

उत्तर प्रदेश सरकार के कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के दौरान गंदे पानी के उपचार के लिए 10 एसटीपी स्थापित किए थे. इसके अलावा, अस्थायी समाधान के रूप में सात जियो-ट्यूब भी स्थापित किए गए थे. मेला क्षेत्र में 500 किलोलीटर प्रतिदिन (केएलडी) क्षमता वाले तीन पूर्वनिर्मित अस्थायी एसटीपी और 200 केएलडी की कुल क्षमता वाले तीन मल-गाद उपचार संयंत्र भी स्थापित किए गए थे.

उन्नत ऑक्सीकरण तकनीक का उपयोग

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल निगम ने अपशिष्ट जल के उपचार और अनुपचारित जल को गंगा में जाने से रोकने के लिए उन्नत ऑक्सीकरण तकनीक का उपयोग किया था. इसके अलावा, मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय बनाए गए थे, और कूड़े के निपटान के लिए लाइनर बैग के साथ कूड़ेदान भी रखे गए थे.

सीपीसीबी की रिपोर्ट पर विवाद

3 फरवरी को सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी में सौंपी थी, जिसमें महाकुंभ के दौरान संगम के पानी को नहाने योग्य नहीं बताया गया था. रिपोर्ट में फेकल कोलीफोर्म के स्तर को निर्धारित मानदंडों से अधिक पाया गया था. हालांकि, 28 फरवरी को सौंपी गई नई रिपोर्ट में सीपीसीबी ने कहा कि सांख्यिकीय विश्लेषण से यह पता चला कि महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए लायक थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अलग-अलग तारीखों पर एक ही जगह से एकत्र किए गए पानी के नमूनों में भिन्नता थी, जिससे नदी के समग्र जल की गुणवत्ता का सही आकलन नहीं किया जा सका. एनजीटी ने 23 दिसंबर को आदेश दिया था कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना की जल गुणवत्ता की निगरानी नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए.

'नहाने लायक था गंगा का पानी', केंद्र ने संसद में पेश की सीपीसीबी की नई रिपोर्ट

बेलग्रेड: सर्बिया की संसद में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए सदन में स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए. इस घटना के चलते संसद में धुआं भर गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना के दौरान दो सांसद घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सरकार के फैसलों से नाराज था विपक्ष

सर्बियाई संसद में मंगलवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिनमें देश की यूनिवर्सिटीज के लिए धनराशि बढ़ाने का कानून और प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक के इस्तीफे से जुड़ी चर्चा भी शामिल थी. हालांकि, सरकार के एजेंडे को लेकर विपक्ष नाराज था, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ.

जैसे ही सत्तारूढ़ गठबंधन ने एजेंडे को मंजूरी दी, विपक्षी सांसद अपनी सीट से उठकर स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ पड़े. अचानक स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया गया, जिससे पूरे सदन में काला धुआं फैल गया. इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई भी हुई.

स्पीकर का बयान- संसद की कार्यवाही जारी रहेगी

संसद की स्पीकर एना ब्रनाबिक ने इस घटना की निंदा की और कहा कि संसद की कार्यवाही बाधित नहीं होगी. उन्होंने बताया कि इस हमले में दो सांसद घायल हुए हैं, जिनमें से जैस्मिना ओब्राडोविक की हालत गंभीर है.

रेलवे हादसे के बाद से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी

सर्बिया में सरकार के खिलाफ यह विरोध हाल ही में हुए एक रेलवे हादसे के बाद शुरू हुआ था.

<ul>
	<li>1 नवंबर को नोवी सैड शहर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी.</li>
	<li>इस घटना के बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए और लोग सरकार की जवाबदेही की मांग करने लगे.</li>
	<li>प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण यह हादसा हुआ.</li>
</ul>

छात्रों ने अनोखे तरीके से जताया विरोध

<ul>
	<li>इस विरोध प्रदर्शन में देशभर के छात्र भी शामिल हो गए.</li>
	<li>हर दिन दोपहर 11 बजकर 52 मिनट पर (जिस समय हादसा हुआ था) छात्र 15 मिनट के लिए सड़कों पर ट्रैफिक रोक देते थे.</li>
	<li>यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई ठप हो गई थी.</li>
	<li>प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर जनता को शांत करने की कोशिश की</li>
	<li>बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी.</li>
	<li>उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि देश में तनाव और बढ़े, इसलिए वे अपने पद से हट रहे हैं.</li>
	<li>वुसेविक मई 2024 से प्रधानमंत्री थे और इससे पहले रक्षा मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे.</li>
</ul>

आगे क्या?

सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब और बढ़ सकता है. संसद में हुए इस हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार कड़े कदम उठा सकती है और विपक्ष पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. अब देखने वाली बात होगी कि सर्बिया की राजनीतिक स्थिति कैसे आगे बढ़ती है.

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सर्बिया की संसद में विपक्ष ने स्मोक ग्रेनेड से किया हमला, दो सांसद घायल, सरकार के एजेंडे से थे नाराज

गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जो अब संसद में पेश होने के लिए तैयार है. सूत्रों के मुताबिक, यह मंजूरी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश किया जा सकता है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा.

अब कैबिनेट से हरी झंडी मिली

सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक के संशोधन 19 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किए गए थे. यह संशोधित विधेयक पहले अगस्त 2024 में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण इसे संसदीय समिति को भेजा गया. बाद में, समिति ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. समिति की रिपोर्ट के बाद, 13 फरवरी को वक्फ बिल को संसद में पेश किया गया और इसके आधार पर नया ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे अब कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है.

समिति की रिपोर्ट के पक्ष में 15 और विरोध में 14 वोट पड़े थे

वहीं, विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा था कि उनका दल ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता, और संसद भी इसे कभी मान्यता नहीं देगा. खड़गे का आरोप था कि रिपोर्ट में सरकार के पक्ष में किए गए बदलावों को शामिल किया गया है.

इससे पहले, 29 जनवरी को संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए बदलावों को मंजूरी दी थी. समिति की रिपोर्ट के पक्ष में 15 और विरोध में 14 वोट पड़े थे. रिपोर्ट में उन संशोधनों को शामिल किया गया था, जो बीजेपी सांसदों द्वारा सुझाए गए थे. विपक्षी सांसदों ने वक्फ बोर्डों को खत्म करने की कोशिशों पर विरोध जताया और कुछ प्रावधानों, जैसे &#39;वक्फ बाय यूजर&#39;, को हटाने का विरोध भी किया.

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कैबिनेट से मिली वक्फ बिल को मंजूरी, जानिए संसद में कब किया जाएगा पेश

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