नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

Amit Shah Speech : संसद में शाह का भाषण सुन खड़े हो गए रोंगटे!

Amit Shah Rajya Sabha Speech : आतंकवाद पर ‘प्रहार’, संसद में शाह की दहाड़!

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को विरासत में मिली चुनौतियां बताते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने इन मोर्चों पर सख्ती से मुकाबला किया है.

आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं के चलते होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है. उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के चलते आतंकी संगठनों का नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसके बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लौटी है. उन्होंने यह भी कहा कि जी-20 बैठक के सफल आयोजन से यह स्पष्ट हुआ कि कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं.

&#39;आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं&#39;

शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार आतंकवाद और आतंकियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा, &quot;हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है. जो आतंक को बढ़ावा देंगे, वे बच नहीं सकते. हमारी नीति स्पष्ट है&mdash;आंखों में आंखें डालकर जवाब देना.&quot;

नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार

गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद पर बोलते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा चरम पर थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई.

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Replying in the Rajya Sabha during the Discussion on Working of the Ministry of Home Affairs. <a href="https://t.co/hyG7Hj8S5K">https://t.co/hyG7Hj8S5K</a>
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1903017701519618188?ref_src=twsrc%5Etfw">March 21, 2025</a></blockquote>
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शाह ने कहा कि पहले नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अब घटकर मात्र 12 रह गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले दो वर्षों में नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा.

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण

पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए शाह ने कहा कि आज वहाँ शांति बहाल हो रही है. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से हिंसा प्रभावित इलाकों में अब विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है.

&#39;आंकड़े तुलना के लिए जरूरी&#39;

शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियों की तुलना पहले की सरकारों से इसलिए की जाती है ताकि स्पष्ट हो कि 2014 से पहले और अब में कितना फर्क आया है. उन्होंने कहा कि जब भविष्य में कोई और गृह मंत्री आएगा, तो वह भी हमारी ही नीतियों की चर्चा करेगा.

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चंडीगढ़ : दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है.

इसके बाद से राजनीतिक हलचल तेज है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जा सकते हैं. कांग्रेस और भाजपा भी ऐसा दावा कर रही हैं.&nbsp;

विपक्ष के आरोप

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने कहा कि केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा से राज्यसभा सीट छोड़ने के बदले कोई बड़ा पद देने का सौदा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल बिना सत्ता के एक दिन भी नहीं रह सकते. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस कदम के पीछे केजरीवाल के लिए राज्यसभा का रास्ता खोलना ही मकसद है? उन्होंने तंज कसा कि पंजाब की जनता की आवाज बनने के लिए कोई पंजाबी नेता क्यों नहीं?

AAP का पलटवार

AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने विपक्षी दलों के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, &quot;न तो केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, न ही राज्यसभा. यह दोनों ही बातें पूरी तरह गलत हैं.&quot;

केजरीवाल और सिसोदिया की आगे की रणनीति

चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल फिलहाल सिर्फ पार्टी के संयोजक की भूमिका में हैं. दिल्ली में AAP ने आतिशी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया है. ऐसे में संजीव अरोड़ा के राज्यसभा सीट छोड़ने पर केजरीवाल के वहां जाने की संभावना जताई जा रही है.

वहीं, जंगपुरा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है. AAP का अगला बड़ा लक्ष्य 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव है, और पार्टी का मानना है कि सिसोदिया के प्रशासनिक अनुभव से उन्हें इस रणनीति को मजबूती मिलेगी.

क्या पहले से था प्लान?

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पहले ही दावा कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल 100% राज्यसभा जाएंगे. उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले लुधियाना वेस्ट उपचुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थे, लेकिन विरोध की आशंका के चलते उन्होंने अपना इरादा बदल दिया. बाजवा ने यह भी कहा था कि संजीव अरोड़ा को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा.

भाजपा का हमला: &lsquo;3P- पावर, पर्क्स और प्रिविलेज के लालच में हैं केजरीवाल&rsquo;

भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने AAP पर तंज कसते हुए कहा, &quot;केजरीवाल पावर, पर्क्स और प्रिविलेज (3P) के लालची हैं. क्या यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि उन्हें सत्ता और सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे?&quot;

कैसे खाली हुई लुधियाना वेस्ट सीट?

AAP विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के बाद लुधियाना वेस्ट सीट खाली हुई थी. 11 जनवरी 2025 को घर में रिवॉल्वर साफ करते समय गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी. चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ यहां भी मतदान हो सकता है.

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नई दिल्ली: विपक्षी सदस्यों के हंगामे और लगातार नारेबाजी के बीच वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट गुरुवार को राज्यसभा में पेश की गई.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की. उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर पैनल के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकॉर्ड की एक प्रति भी पेश की.

सत्र 11.20 बजे तक के लिए स्थगित किया

जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद के ऊपरी सदन में हंगामा हुआ, जिसके कारण सत्र 11.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. हालांकि, कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही सदन में एक बार फिर विपक्षी सांसदों का व्यवधान देखने को मिला.

इससे पहले आज, भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि जेपीसी छह महीने के राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के बाद संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाना शामिल

एएनआई से बात करते हुए, जेपीसी अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इनपुट इकट्ठा करने के लिए समिति ने देश का दौरा किया, जिसमें 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाना शामिल था.

उन्होंने कहा, &quot;आज जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के लिए जेपीसी का गठन छह महीने पहले किया गया था. पिछले छह महीनों में हमने पूरे देश का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है. हमने 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाया है.&quot;

1995 वक्फ अधिनियम की आलोचना जाती है

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए लंबे समय से आलोचना की जाती रही है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है.

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मेधा कुलकर्णी ने राज्यसभा में वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट किया पेश, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान फुल एक्शन में नजर आए. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर ऐसी-ऐसी टिप्पणियां कीं, जिससे उबरने में विपक्ष को महीनों लग जाएंगे. इस आर्टिकल में हम प्रधानमंत्री के राज्यसभा स्पीच की 10 बड़ी बातों को विस्तार से पढ़ेंगे.

नेहरू जी ने एक कविता के लिए देश के महान कवि को जेल में डाला था

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी ने एक कविता के लिए देश के महान कवि को जेल में डाल दिया था. मशहूर एक्टर बलराज साहनी एक जुलूस में शामिल हुए थे तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था. लता मंगेशकर के भाई ने वीर सावरकर पर एक कविता को प्रस्तुत करने की योजना बनाई तो उन्हें आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया. देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है.

कांग्रेस ने संविधान निर्माताओं के भावनाओं की धज्जियां उड़ाई

पीएम मोदी ने कहा कि हम संविधान की मूल भावना का आदर करते हैं. कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं के भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी. आप कल्पना कर सकते हैं कि जब देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी तो उसमें जो बैठे थे उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया. उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला और अखबारों और प्रेस पर लगाम लगाई और डेमोक्रेट का टैग लगाकर दुनिया में घुमते रहे.

कांग्रेस के मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संविधान की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि आपातकाल में देश के गणमान्य नेताओं को हथकड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था. कांग्रेस के मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है. देश को जेलखाना बना दिया गया था. बहुत लंबा संघर्ष चला था.

तमाशा करने वालों को क्या खबर&hellip;

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि खरगे जी बढ़िया-बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं. सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं. एक शेर मैने भी कही पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है.

पीएम मोदी ने सुनाई कविता

पीएम मोदी ने कहा कि खरगे जी आज मैं नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं. &lsquo;है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए. मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा.&rsquo; नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही थी. ये वो दौर था जिसमें हर तरफ कांग्रेस ही थी.

अटकाना, लटकाना और भटकना कांग्रेस का कल्चर बन गया था

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, लटकाना और भटकना ये उनका कल्चर बन गया था. कांग्रेस कल्चर से मुक्ति पाने के लिए हमने प्रगति नाम की व्यवस्था की बनाई. मैं इसमें सभी चीजों का रिव्यू करता हूं.

कांग्रेस के कालखंड पर पीएम मोदी का निशाना

पीएम ने कहा कि एक समय में कंप्यूटर लाने के लिए भी लाइसेंस लगते थे. ये वो दिन थे जब मकान बनाने के लिए सीमेंट के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी. शादी-व्याह में अगर चीनी की जरूरत होतो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था. ये आजाद भारत की बात है, कांग्रेस के कालखंड की बात है. कांग्रेस के एक पूर्व वित्त मंत्री ने माना था कि लाइसेंस परमिट के बिना कोई काम नहीं होते हैं. लाइसेंस परमिट बिना रिश्वत का नहीं होता है. ये उनका बयान था.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के नौजवानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके मां-बाप को मुसीबतों से जिंदगी क्यों गुजारनी पड़ी. अगर बीते दशक में डिजिटल इंडिया के लिए हम कदम न उठाते तो आज जैसी सुविधा लेने में हमें कई दशक लगते. आज हम कहीं-कही समय से आगे चल रहे हैं. कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन जैस तकनीकि दुनिया में काफी पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन भारत में आते-आते दशकों लग गए. पोलियों की वैक्सीन के लिए हमें दशकों तक इंतजार करना पड़ा था.

गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए सांसदों को कूपन दिए जाते थे

गैस सिलेंडर के लिए सांसदों को कूपन दिया जाता था कि तुम अपने इलाके में इतने लोगों को गैस सिलेंडर दे सकते हैं. फोन कनेक्शन के लिए कूपन दिए जाते थे. देश के नौजवानों को ये बात पता होनी चाहिए.

हम मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है. जो लोग इससे बाहर निकले हैं वो कठोर परिश्रम करके निकले हैं. मेरी सरकार मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास के साथ डटकर खड़ी है. ये देश की प्रगति के सबसे बड़े आधार है. हम मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाने चाहते हैं. हमने एक बड़े हिस्से को टैक्स में जीरो कर दिया.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
LIVE: PM Shri <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a>&rsquo;s reply to the Motion of Thanks on the President&#39;s address in Rajya Sabha. <a href="https://t.co/U0Rhr8yx2U">https://t.co/U0Rhr8yx2U</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1887449328849199533?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2025</a></blockquote>
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भारत की निम्न ग्रोथ को हिंदू ग्रोथ कहा गया

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की निम्न ग्रोथ को हिंदू ग्रोथ कहा गया. कांग्रेस ने हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया. बीते 10 सालों में भारत का खिलौना एक्सपोर्ट तीन गुना बढ़ गया है. हमने मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाया. आयुष और हर्बल पोडक्ट का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा है.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/pm-modi-targets-opposition-through-shayari">&#39;तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को...&#39;, शायरी के जरिए पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना</a>

राज्यसभा में फुल एक्शन में नजर आए पीएम मोदी, इस भाषण से उबर नहीं पाएगा विपक्ष; पढ़िए 10 बड़ी बातें

नई दिल्लीः राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायरी के जरिए विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि खरगे जी बढ़िया-बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं. सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं. एक शेर मैने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है.

पीएम मोदी ने खरगे पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि खरगे जी आज मैं नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं. &lsquo;है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए. मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा.&rsquo; नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही थी. ये वो दौर था जिसमें हर तरफ कांग्रेस ही थी.

क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा कि किशोर कुमार जी ने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया. इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया. आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के अनेक महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था. संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेताओं को हथकड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था.

<blockquote class="twitter-tweet">
People who have come out of multidimensional poverty have worked very hard. 
 
A neo-middle class has emerged in our country. My government is standing with strong commitments with this neo-middle class. 
 
Aspirations of the neo-middle class and middle class is giving impetus to&hellip; <a href="https://t.co/y6bQujhpcJ">pic.twitter.com/y6bQujhpcJ</a>
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प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया था, देश को जेलखाना बना दिया गया था. बहुत लंबा संघर्ष चला. आखिर में अपने आप को बहुत बड़ा &#39;तीस मार खां&#39; मानने वालों को जनता जनार्दन की ताकत स्वीकारनी पड़ी, घुटने टेकने पड़े और जनता जनार्दन के सामर्थ्य से देश से इमरजेंसी हटी.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/congress-was-irritated-with-ambedkar-pm-modi-in-rajya-sabha">&#39;आंबेडकर से कांग्रेस चिढ़ जाती थी, नफरत जगजाहिर&#39;, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी</a>

'तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को...', शायरी के जरिए पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

नई दिल्लीः राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब आंबेडकर का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आंबेडकर से कांग्रेस चिढ़ जाती थी, नफरत जगजाहिर है.

क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर से कांग्रेस को कितनी नफरत थी, उनके प्रति कांग्रेस में इतना गुस्सा था कि उनकी (बाबा साहेब) हर बात से कांग्रेस चिढ़ जाती थी. इसके सारे दस्तावेज मौजूद हैं. इसी गुस्से के कारण दो-दो बार बाबा साहेब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया. बाबा साहेब को कभी भी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया. इस देश के लोगों ने, सर्व-समाज ने बाबा साहेब की भावना का आदर किया. तब आज कांग्रेस को मजबूरन &#39;जय भीम&#39; बोलना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का मंत्र हमेशा दूसरे की लकीर छोटी करना रहा. इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया. &nbsp;किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसे अस्थिर कर दिया. &nbsp;उन्होंने (कांग्रेस) जो ये रास्ता चुना है उसके चलते लोकसभा चुनाव के बाद उनके साथ जो थे, वे भी भाग रहे हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
हर कारीगर का सशक्तिकरण, हर समुदाय का सशक्तिकरण और जो बाबा साहेब का सपना था, उसको पूरा करने का काम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने किया है। 
 
जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। 
 
- पीएम <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> <a href="https://t.co/jalLE4JoK7">pic.twitter.com/jalLE4JoK7</a>
&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://twitter.com/BJP4India/status/1887460735741202771?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

&#39;बाबा साहेब का सपना हमने पूरा किया&#39;

पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा, &#39;हर कारीगर का सशक्तिकरण, हर समुदाय का सशक्तिकरण और जो बाबा साहेब का सपना था, उसको पूरा करने का काम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने किया है. जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है.&#39;

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/congress-is-dedicated-to-one-family-pm-modi-in-rajya-sabha">&#39;एक बड़ा दल होने के बाद भी कांग्रेस एक परिवार के लिए समर्पित&#39;, राज्यसभा में बोले PM मोदी</a>

'आंबेडकर से कांग्रेस चिढ़ जाती थी, नफरत जगजाहिर', राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया था. इसके बाद गुरुवार को राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक बड़ा दल होने के बाद भी कांग्रेस एक परिवार के लिए समर्पित है.

&#39;राष्ट्रपति का भाषण प्रेरक था&#39;

पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा, &#39;राष्ट्रपति जी ने भारत की उपलब्धियों के बारे में, दुनिया की भारत से अपेक्षाओं के बारे में और भारत के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास, विकसित भारत का संकल्प जैसे सभी विषयों की विस्तार से चर्चा की थी. देश को आगे की दिशा भी उन्होंने दिखाई है. राष्ट्रपति जी का भाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सब के लिए भविष्य का मार्गदर्शक भी था.&#39;

<blockquote class="twitter-tweet">
LIVE: PM Shri <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a>&rsquo;s reply to the Motion of Thanks on the President&#39;s address in Rajya Sabha. <a href="https://t.co/U0Rhr8yx2U">https://t.co/U0Rhr8yx2U</a>
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सबका साथ, सबका विकास के लिए अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि ये उनकी सोच और समझ दोनों से बाहर है. कांग्रेस इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है. ऐसे में सबका साथ, सबका विकास संभव ही नहीं है.

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'एक बड़ा दल होने के बाद भी कांग्रेस एक परिवार के लिए समर्पित', राज्यसभा में बोले PM मोदी

नई दिल्ली: 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. अपने 26 दिनों के कार्यकाल के दौरान, सत्र ने लोकसभा की 20 बैठकें और राज्यसभा की 19 बैठकें आयोजित कीं.

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, लोकसभा ने अपने निर्धारित समय से 52 प्रतिशत और राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय से 39 प्रतिशत तक कम काम किया. पहले सप्ताह में दोनों सदन निर्धारित समय से 10 प्रतिशत से भी कम समय तक चले. संविधान के कामकाज पर चर्चा के लिए लोकसभा शनिवार को एक अतिरिक्त दिन बैठी.

सत्र के दौरान दो प्रमुख विधेयक संसद द्वारा पारित किए गए

सत्र के दौरान, दो प्रमुख विधेयक संसद द्वारा पारित किए गए. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024, जो 1934 के विमान अधिनियम की जगह लेता है, का उद्देश्य मूल अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखते हुए नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को आधुनिक बनाना है.

विनियोग (नंबर 3) विधेयक, 2024, एक अन्य उल्लेखनीय कानून, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की समेकित निधि से अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करता है. धन विधेयक के रूप में, इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया और बिना किसी संशोधन के राज्यसभा द्वारा अनुमोदित माना गया. यह बिल बजट सत्र, 2024 के दौरान पेश किया गया था.

शीतकालीन सत्र के दौरान पांच नए विधेयक पेश किए गए

इस शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न विधायी प्राथमिकताओं को लक्षित करते हुए पांच नए विधेयक पेश किए गए. संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान करता है, जो चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हालाँकि विपक्षी दलों की मांग पर विधेयक को संयुक्त संसदीय पैनल में ले जाया गया.

इसी तरह, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का लक्ष्य लोकसभा चुनावों के साथ-साथ पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है. दोनों विधेयकों को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है.

बिल जहाज पंजीकरण और समुद्री प्रशिक्षण पर केंद्रित है

10 दिसंबर को पेश किया गया मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 को बदलने के लिए सुधारों का प्रस्ताव करता है. यह जहाज पंजीकरण, समुद्री प्रशिक्षण, नाविक कल्याण और प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित है.

एक अन्य समुद्री-केंद्रित विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, भारत के तटीय जल के भीतर व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करने का प्रयास करता है और लोकसभा में लंबित है.

बैंकिंग कानून (संशोधन) जैसे कानून पारित किए गए

पिछले सत्रों में पेश किये गये विधेयकों पर भी प्रगति हुई. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 जैसे कानून लोकसभा द्वारा पारित किए गए. रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 और आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी एक सदन के माध्यम से आगे बढ़ाया गया.

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 और भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005 सहित कई अन्य पुराने बिल समाधान का इंतजार कर रहे हैं. ये उदाहरण व्यापक विधायी बैकलॉग और संसदीय विचार-विमर्श की जटिलता को उजागर करते हैं.

सत्र समाप्त होने तक, 33 विधेयक संसद में लंबित रहे

सत्र समाप्त होने तक, 33 विधेयक संसद में लंबित रहे. इसमें समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2024 जैसे नए प्रस्ताव, साथ ही बीज विधेयक, 2004 और दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसे पुराने प्रस्ताव शामिल हैं, जो दशकों से विचाराधीन हैं.

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, इस सत्र में 19 में से 15 दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चला. वहीं, लोकसभा में 20 में से 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला.

संविधान पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 17 घंटे चर्चा

संविधान इस संसद सत्र का मुख्य विषय रहा. इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 17 घंटे चर्चा हुई. हालाँकि, आधे घंटे या छोटी अवधि की कोई चर्चा नहीं हुई. इन चर्चाओं के लिए मंत्रियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है.

जबकि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के कई नोटिस प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया. राज्यसभा में नियम 267 के तहत कई नोटिस दायर किए गए. इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया या चर्चा नहीं की गई.

2024-25 के पहले अनुपूरक बजट पर 7.3 घंटे चर्चा हुई

लोकसभा में 2024-25 के पहले अनुपूरक बजट पर 7.3 घंटे चर्चा हुई. 44,143 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी गई, जो 2024-25 के कुल व्यय का 1 प्रतिशत है.

लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रस्ताव पेश किया कि &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; से संबंधित दो विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए.

प्रस्ताव, जिसमें लोकसभा के 27 सदस्यों के नाम थे, को सदन में शोर-शराबे के बीच मंजूरी दे दी गई. समिति में राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे. समिति अगले सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेगी.

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Parliament Winter Session: लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 19 बैठकें हुईं, ये दो प्रमुख बिल हुए पारित

नई दिल्ली:&nbsp;संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई थी. पहले अदाणी मामला, फिर जाॅर्ज सोरोस और इसके बाद आंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ. इस सत्र में राज्यसभा में केवल 40.03 फीसदी ही काम हुआ. जबकि लोकसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है. लोकसभा में भी महज 57.87 फीसदी काम हुआ.

Parliament Winter Session 2024: हंगामे के साथ खत्म हो गया शीतकालीन सत्र

नई दिल्ली : शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद की कार्यवाही में बार-बार बाधा होने पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि संसद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही और देश के लोगों को निराश किया है.

उन्होंने हमने भारत की जनता को निराश किया है.

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संसद का ज्यादा समय हंगामे में बर्बाद होने पर जाहिर की चिंता

कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, &quot;मैं एक एमपी के तौर पर बहुत निराश हूं. हमारे ज्यादातर सांसद निराश हैं. मुझे लगता है कि हमारे देश में चर्चा के लिए कई बड़े मुद्दे हैं, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, संभल हिंसा शामिल हैं, जो संसद शुरू होते ही भड़क उठे. दुख की बात है कि इस समय का ज्यादातर हिस्सा बाधा में बर्बाद हो गया. हममें से कई लोगों के लिए, संसदीय समितियों में ही एकमात्र रचनात्मक कार्य किया गया. लेकिन मुख्य संसद ने राष्ट्र के प्रति अपना फर्ज नहीं निभाया. मुझे लगता है कि हमने भारत के लोगों को निराश किया है. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.&quot;

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्ष से संपर्क करेगी और कोई समाधान निकालेगी ताकि संसद बिना किसी व्यवधान के काम कर सके.

विपक्ष से सरकार की बातचीत करने की जताई उम्मीद

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;मेरे विचार से, संसद निश्चित रूप से बहस, चर्चा और असहमति के लिए एक मंच है, लेकिन बाधा पैदा करने के लिए नहीं. पहले सप्ताह में सरकार और विपक्ष के बीच तय हुआ था कि विपक्ष बाहर विरोध कर सकता है लेकिन अंदर काम जारी रहेगा. यह 2-3 दिनों तक चला. लेकिन उसके बाद, हम एक बार फिर पूरी तरह से बिखर गए. मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. मुझे वास्तव में उम्मीद है कि सरकार विपक्ष से संपर्क करेगी और कोई समाधान निकालेगी. ताकि निष्पक्ष तरीके से हम सभी सदन के काम को आगे बढ़ा सकें.&quot;

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;बजट सत्र अब आ रहा है और हमें फरवरी-मार्च में इसकी रिपीट होते नहीं देखनी चाहिए.&quot;

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शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संसद की कार्यवाही पर क्या कहा पढिए...

नई दिल्ली : बुधवार को हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा - को आज दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. यह तब हुआ जब विपक्ष ने बाबासाहेब अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

इस बीच, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार सुबह लोकसभा में डॉ. बीआर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया.

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विपक्ष का डॉ अंबेडकर और उनकी विरासत का अपमान करने का आरोप

अपने स्थगन प्रस्ताव नोटिस में टैगोर ने अमित शाह पर डॉ. बीआर अंबेडकर की विरासत का &quot;अपमान&quot; करने और &quot;लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने&quot; का आरोप लगाया.

टैगोर ने नोटिस में कहा, &quot;मैं आज इस सदन का ध्यान केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में हमारे संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बारे में की गई बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. ये टिप्पणियां न केवल डॉ. अंबेडकर की विरासत का अपमान करती हैं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं, जो उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापक पिता और सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में मानते हैं.&quot;

गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में की थी ये टिप्पणी, जिसका हो रहा विरोध

मंगलवार को संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में दो दिवसीय चर्चा के समापन पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबेडकर का नाम लेना पार्टी के लिए &#39;फैशन&#39; बन गया है.

उन्होंने कहा, &quot;अगर उन्होंने अंबेडकर के बजाय इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता.&quot;

टैगोर ने अमित शाह के बयान को &quot;ईशनिंदा&quot; और संविधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका को &quot;कमज़ोर करने का प्रयास&quot; बताया.

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संसद में पेश हुआ वन नेशन, वन इलेक्शन बिल, विपक्ष का विरोध

इससे पहले, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था, जिसमें &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; नीति का प्रस्ताव किया गया था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रयास करता है. विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है.

लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक पेश करने पर मतदान के परिणाम की घोषणा की. मतदान में 269 सदस्यों ने पक्ष (हां) और 196 ने विपक्ष (नहीं) में मतदान किया. इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; पर संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जवाब में विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई.

लोकसभा में बोलते हुए शाह ने कहा, &quot;जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा जाना चाहिए. अगर कानून मंत्री जेपीसी को बिल भेजने के लिए तैयार हैं, तो इसे पेश करने पर चर्चा समाप्त हो सकती है.&quot;

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश के संसद में ये बिल

मेघवाल ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक भी पेश किया. इन संशोधनों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ जोड़ना है.

विपक्ष ने इन विधेयकों की आलोचना की है, जिनका कहना है कि ये (विधेयक) संविधान के मूल ढांचे को निशाना बनाते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा करते हैं और सत्ता को केंद्रीकृत करने का लक्ष्य रखते हैं.

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डॉ अंबेडकर पर बयान को लेकर विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही टली

नई दिल्लीः गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और देश की जनता ने संविधान के माध्यम से उन लोगों को करारा जवाब दिया है, जो कहते थे कि भारत आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं बनेगा. संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने देश के एकीकरण के लिए सरदार पटेल के प्रयासों को याद किया.&nbsp;

&#39;पिछले 75 वर्षों में कई देश स्वतंत्र हुए&#39;

राज्यसभा में दो दिन तक चली मैराथन बहस करीब 31 घंटे तक चली. अमित शाह ने कहा, &quot;संसद के दोनों सदनों में हुई बहस देश के युवाओं के लिए उपयोगी होगी. इससे देश के लोगों को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि किस पार्टी ने संविधान का सम्मान किया है और किसने नहीं. जब हम संविधान के 75 साल पीछे मुड़कर देखते हैं, तो मैं सरदार पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके अथक प्रयासों के कारण हम दुनिया में एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं.&quot;&nbsp;

उन्होंने कहा, &quot;पिछले 75 वर्षों में कई देश स्वतंत्र हुए और नई शुरुआत की, लेकिन वहां लोकतंत्र सफल नहीं हुआ, लेकिन हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है. हमने बिना खून की एक बूंद बहाए कई बदलाव किए. इस देश के लोगों ने कई तानाशाहों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है और वह भी लोकतांत्रिक तरीके से.&quot;

&#39;हमारे संविधान ने उन लोगों को करारा जवाब दिया&#39;

अमित शाह ने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. उन्होंने कहा, &quot;हमारे देश के लोगों और हमारे संविधान ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कहते थे कि हम कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे. आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है.&quot;

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित आरोपों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर याचिकाओं को बार-बार खारिज किया है. उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दल चुनाव हार जाते हैं तो वे ईवीएम के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं. संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में दो दिवसीय मैराथन बहस सोमवार को शुरू हुई. पिछले हफ़्ते लोकसभा में दो दिवसीय चर्चा हुई थी. संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा.

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'भारत के लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं', EVM से जुड़े आरोपों पर अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज

नई दिल्ली : उच्च सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सहित पूर्व कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला किया और कहा कि उन्होंने जो संविधान संशोधन लाए हैं, वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए हैं.

Parliament Winter Session: संविधान पर चर्चा जारी, Nirmala Sitaraman ने चर्चा की शुरुआत की

नई दिल्ली : उच्च सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सहित पूर्व कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला किया और कहा कि उन्होंने जो संविधान संशोधन लाए हैं, वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए हैं.

सीतारमण ने जोर देकर कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे और उनके पास लिखित संविधान था, लेकिन कई ने अपने पूरे संविधान को बदल दिया है, लेकिन भारत का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है.

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निर्मला सीतारमण ने इन संशोधनों के बारे में बात की

उन्होंने कहा,&nbsp;&ldquo;भारत के अनुभव से पता चला है कि एक संविधान कई संशोधनों के बावजूद मजबूत बना रहता है, जो समय की मांग थी. मैं 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बात करना चाहूंगी. 15 अगस्त 1947 से लेकर अप्रैल 1952 तक अंतरिम सरकार थी, जिसके बाद निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला. लेकिन 1951 में जब पहला संविधान संशोधन पारित हुआ, तो वह अंतरिम सरकार थी, निर्वाचित सरकार नहीं. संशोधन ने अनुच्छेद 19 (2) में तीन और शीर्षक जोड़े, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का कारण हो सकती है, विदेशियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कारण हो सकते हैं या किसी अपराध के लिए उकसाना भी कारण हो सकता है. ये उस समय लाए गए संशोधन थे.&quot;

उन्होंने इस संशोधन से एक साल पहले 1950 में सुप्रीम कोर्ट के दो &quot;ऐतिहासिक&quot; फैसलों पर प्रकाश डाला, जिसने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया.

सीतारमण ने कहा, &quot;कई उच्च न्यायालयों ने भी हमारे नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा, लेकिन अंतरिम सरकार ने जवाब में सोचा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा लाया गया पहला संशोधन आवश्यक था और यह अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए था.&quot;

वित्तमंत्री ने कहा- कांग्रेस सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत, एक लोकतांत्रिक देश जो आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है, ने पहली अंतरिम सरकार को एक संवैधानिक संशोधन के साथ आते देखा, जिसका उद्देश्य भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था और यह संविधान को अपनाने के एक साल के भीतर किया गया था.

सीतारमण ने कहा,&nbsp;&quot;संसद में, यह भी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाया और कई प्रतिष्ठित सदस्यों ने तीखी टिप्पणियां कीं, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू आगे बढ़ गए. अंतरिम सरकार ने संशोधन से पहले और उससे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना जारी रखा. मजनू सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों को 1949 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक कविता सुनाने के लिए जेल में डाल दिया गया था. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कांग्रेस का रिकॉर्ड इन दो लोगों तक ही सीमित नहीं है.&quot;

इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के फैसले का जिक्र किया

इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के बीच आए फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए संवैधानिक संशोधनों की ओर इशारा किया, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी.

उन्होंने कहा,&nbsp;&ldquo;इस मामले के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहने के दौरान, कांग्रेस ने 1975 में 39वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें संविधान में अनुच्छेद 392 (ए) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और यह केवल संसदीय समिति के समक्ष ही किया जा सकता है. कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अदालत के फैसले से पहले ही संशोधन कर दिया.&rdquo;

उन्होंने कहा,&nbsp;&ldquo;शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय से आए फैसले के बाद, कांग्रेस ने मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिसने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया. हमारी पार्टी ने नारी शक्ति अधिनियम पारित किया, जबकि इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को नकार दिया गया.&rdquo;

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सीतारमण ने इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी की आलोचना की

सीतारमण ने देश में आपातकाल लागू करने के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की.

वित्त मंत्री ने कहा, &quot;18 दिसंबर 1976 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी. आपातकाल के दौरान जब बिना किसी उचित कारण के लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था. विस्तारित कार्यकाल में जब पूरा विपक्ष जेल में बंद था, तब संविधान संशोधन आया.

यह पूरी तरह से अमान्य प्रक्रिया थी. लोकसभा में केवल पांच सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया. राज्यसभा में इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था. संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे.&quot;

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राज्यसभा में संविधान पर चर्चा- कैसे वित्तमणी सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया

नई दिल्ली: रविवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राज्यसभा सभापति एकादश और लोकसभा अध्यक्ष एकादश के तहत सांसदों के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला जा रहा है.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष एकादश की कप्तानी की, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा अध्यक्ष एकादश का नेतृत्व किया. इस दोस्ताना कार्यक्रम को &#39;टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच&#39; नाम दिया गया है.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Delhi: A friendly cricket match of Parliamentarians - Rajya Sabha Chairman XI vs Lok Sabha Speaker XI is being played today at Major Dhyan Chand National Stadium. 
 
Visuals of the toss. <a href="https://t.co/yHTHX9Bh7j">pic.twitter.com/yHTHX9Bh7j</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1868151688177291410?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2024</a></blockquote>
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हमारा मंत्र है &#39;टीबी मुक्त भारत&#39; और &#39;फिट इंडिया मूवमेंट&#39;

एएनआई से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, &quot;हमारे कई सांसद साथी यहां आए हैं. फिटनेस के मंत्र के साथ खेलों के माध्यम से लोगों में जोश भरने के लिए यह आयोजन रखा गया है. मेरा मानना ​​है कि हर कोई ऊर्जा के साथ खेलेगा. हमारा मंत्र है &#39;टीबी मुक्त भारत&#39; और &#39;फिट इंडिया मूवमेंट&#39;.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;फिटनेस के बिना आप देश की सेवा नहीं कर सकते. आपको मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना होगा.&quot;

पीएम मोदी का 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, &quot;पीएम मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया है, वैश्विक लक्ष्य 2030 है. 2015 से अब तक देखें तो भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 फीसदी की गिरावट आई है. नए मामलों में 18 फीसदी की गिरावट आई है. वैश्विक स्तर पर यह संख्या करीब 8 फीसदी है. इसका मतलब है कि भारत बाकी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है. इसका इलाज है. सरकार मुफ्त दवा उपलब्ध कराती है और इसके लिए 1000 रुपये देती है. मामलों को भी ट्रैक किया जाता है.&quot;

आप सांसद राघव चड्ढा ने इस पहल की सराहना की और कहा, &quot;यह एक अच्छी पहल है. मैच एक अच्छे उद्देश्य के लिए खेला जा रहा है. मुझे लगता है कि इस मैच के माध्यम से इस उद्देश्य की जागरूकता देश के हर कोने तक पहुंचेगी.&quot;

थोड़ी सी जागरूकता से टीबी को हराया जा सकता है

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस मैत्रीपूर्ण मैच के माध्यम से वे टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और पत्रकारों से कहा, &quot;हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सांसद हैं, फिर भी हम मैदान पर दौड़ेंगे, यह मैच खेलेंगे और जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे. थोड़ी सी जागरूकता से टीबी को हराया जा सकता है. आज का मैच कौन जीतता है ये अलग बात है लेकिन हमें टीबी को हराना है और देश को जिताना है.&quot;

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, &quot;2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पहली बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित &#39;एंड टीबी शिखर सम्मेलन&#39; के दौरान व्यक्त की गई थी और विश्व टीबी दिवस 2023 पर वाराणसी में &#39;वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन&#39; में इसकी पुष्टि की गई थी.&quot;

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सांसदों के बीच खेला गया मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच, 'टीबी मुक्त भारत' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' का दिया मंत्र

नई दिल्ली: सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विवाद के बीच शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बीच वाकयुद्ध छिड़ जाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई.&nbsp;

राज्यसभा अध्यक्ष ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि वह देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देंगे और विपक्ष संविधान का अपमान कर रहा है.

आपका एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है

राज्यसभा के सभापति ने कहा, &quot;मैं किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा. मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा. आपका (विपक्ष) 24 घंटे एक ही काम है, किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है. देखिए आप क्या कह रहे हैं. मैंने बहुत कुछ सहन किया है. आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं.&quot;

धनखड़ को जवाब देते हुए राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वे यहां आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं. खरगे ने कहा, &quot;आप (भाजपा) सदस्यों को अन्य दलों के सदस्यों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. मैं भी किसान का बेटा हूं. मैंने आपसे अधिक चुनौतियों का सामना किया है. आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं; आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं. हम यहां आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, हम यहां चर्चा के लिए आए हैं.&quot;

दुनिया जानती है कि आपको किसकी तारीफ अच्छी लगती है

खड़गे को जवाब देते हुए राज्यसभा सभापति ने कहा, &quot;पूरी दुनिया जानती है कि आपको किसकी तारीफ अच्छी लगती है. यह जरूरी है कि सदन चले.&quot;

सदन के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास नोटिस पर वित्त मंत्रालय और विपक्षी दलों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी.

संविधान की रक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा- इंडिया ब्लॉक

इंडिया ब्लॉक ने 10 दिसंबर को संसद के ऊपरी सदन के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा. इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और कहा कि उन्हें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

शीतकालीन संसद सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें व्यवधान के कारण दोनों सदनों को काफी पहले स्थगित कर दिया गया. शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला है.

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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा- देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए &#39;तीन लाइन का व्हिप&#39; जारी किया, जिसमें उनसे 16 और 17 दिसंबर को भारत के संविधान पर निर्धारित बहस के दौरान उच्च सदन में उपस्थित रहने की अपील की.

भाजपा के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, &quot;राज्यसभा में सभी भाजपा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा सोमवार, 16 दिसंबर और मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में की जाएगी.&quot;

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भाजपा ने बयान जारी कर ये दी है जानकारी

भाजपा के बयान में कहा गया है, &quot;इसलिए, राज्यसभा में भाजपा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे दोनों दिन यानी सोमवार, 16 दिसंबर और मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें. राज्यसभा के सभी भाजपा सदस्यों के लिए.&quot;

बहस के बारे में बोलते हुए, भाजपा आरएस सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, &quot;भारतीय संविधान बहुत मजबूत और सुदृढ़ है. अगर इसका शब्दश: पालन किया गया होता, तो आज मौजूद सांप्रदायिकता, अलगाववाद, जातिवाद की भावनाएं पनपती नहीं... कांग्रेस ने संविधान में इतने बदलाव किए... संविधान सभी को प्रेरित करता है...&quot;

संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर होने जा रही विशेष चर्चा

शुक्रवार और शनिवार को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे.&nbsp;

रक्षामंत्री ने निचले सदन में बहस की शुरुआत करते हुए कहा, &quot;हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था... मैं संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के अवसर पर इस सदन और देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं... मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूकर राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है.&quot;

भाजपा के 12 से अधिक नेताओं की बहस में हिस्सा लेने की उम्मीद

दो दिवसीय बहस शुक्रवार दोपहर 12 बजे शुरू हुई. भाजपा के 12 से अधिक नेताओं के बहस में भाग लेने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर की शाम को चर्चा का जवाब देंगे.

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे. शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसमें व्यवधानों के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही काफी पहले स्थगित हो गई थी. शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा.

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संसद में संविधान पर होगी बहस- BJP ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया 'व्हिप', कही ये बातें

नई दिल्लीः&nbsp;केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में &#39;एक राष्ट्र, एक चुनाव&#39; विधेयक को मंजूरी दे दी, जो चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है, जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों का मार्ग प्रशस्त करेगा.&nbsp;

One Nation One Election Bill को Cabinet की मंजूरी

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