नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Amit Shah Parliament Speech: Lok Sabha में विपक्ष पर जमकर गरजे Amit Shah

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बिल की मुख्य विशेषताएँ:

विदेशियों की निगरानी: भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों का डेटा दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अवैध प्रवासियों, ड्रग्स कार्टेल और हवाला कारोबार में शामिल लोगों की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी.

पर्यटन और निवेश को बढ़ावा: सरकार का मानना है कि यह विधेयक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगा.

आधुनिक डेटा प्रबंधन प्रणाली: विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा.

निषिद्ध क्षेत्रों की सुरक्षा: कुछ संवेदनशील स्थानों जैसे सैन्य अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर विदेशी नागरिकों की अनधिकृत पहुंच प्रतिबंधित होगी.

वीजा प्रक्रिया में सुधार: सरकार ने वीजा श्रेणियों को स्पष्ट किया है और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं.

गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य:

अमित शाह ने कहा कि यह बिल भारत की सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक केवल उन विदेशी नागरिकों को प्रभावित करेगा, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. उन्होंने कहा, &quot;हमारा उद्देश्य विदेशी आगंतुकों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और मजबूत कर सके.&quot;

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कुछ चिंताएँ व्यक्त कीं, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि यह विधेयक पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

अन्य विधायी कार्य:

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल के अलावा, लोकसभा ने डिजास्टर मैनेजमेंट (संशोधन) बिल और रेलवे (संशोधन) बिल में तकनीकी बदलावों को भी मंजूरी दी.

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों के लिए एआई टूल्स के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानियाँ बरतनी होंगी.

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लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पास, विदेशी नागरिकों के आने-जाने का अपडेट रखा जाएगा

Amit Shah:&nbsp; राजधानी दिल्ली में भाजपा की जीत हुई और राज्य के लिए कई बड़े कार्य करना शुरू भी हो चुका है. पार्टी लगातार बदलाव लाने के लिए कई प्रयासों में जुटी हुई है. इस बीच &nbsp;केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह &nbsp;ने लोकसभा में कहा कि दिल्ली में कमल खिल गया है. दरअसल दिल्ली में बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है.&nbsp;

 
आयुष्मान योजना पर कर रहे थे चर्चा&nbsp;

लोकसभा में अमित शाह अयुष्मान भारत योजना पर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि दिल्ली में तो कमल खिल गया है और आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है. चुनाव के बाद जब कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना वहां भी लाई जाएगी.&nbsp;

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त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर क्या बोले शाह

इस समय लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 पर चर्चा चल रही है. सदन की कार्यवाही में अमित शाह ने सवालों का जिवाब दिया. शाह ने कहा कि उन्होंने कहा, &#39;इस सदन में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर लगभग 3 घंटे से चर्चा चल रही है. हर गांव में कोई न कोई इकाई ऐसी है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम में जुटी हुई है और देश की प्रगति में योगदान दे रही है.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, &quot;... दिल्ली में भी कमल खिल गया है और अब आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है... अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल में भी आएगी...&quot; 
 
(सोर्स-संसद टीवी) <a href="https://t.co/bc8WNOHLps">pic.twitter.com/bc8WNOHLps</a>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/1904870748654866455?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2025</a></blockquote>
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क्या है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यलय बिल? 
&nbsp; 
इस बिल को लोकसभा में 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था. इस बिल का मकसद है कि भारत में एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए. इसी के साथ इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य सहकारिता के सिद्धांतो पर आधारित शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है. पास हुए इस बिल के अनुसार यह यूनिवर्सिटीॉ ग्रामीण विकास, कृषि, सेल्फ एंप्लॉयमेंट, लघु उद्योग और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में शिक्षा और ट्रेनिंग प्रदान करेगा.

मजबूत होगी अर्थव्यवस्था&nbsp;

क्योंकि इस बिल पर चर्चा हो रही थी. केंद्रीय ग्रह मंत्री ने बताया कि इस बिल के पारित होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. यहां तक स्वरोजगार और लघु उद्यमिता का विकास होगा. सामाजिक समावेश बढ़ेगा. साथ ही नवाचार और अनुसंधान में नए मानक स्थापित करने के अवसर मिलेंगे. अमित शाह बोले कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज सदन में मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूं. &nbsp;इस सहकारी विश्वविद्यालय का विचार आने के बाद जब इसके नामकरण का प्रश्न आया तो इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखने का निर्णय लिया गया.

दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल पर BJP की नजर, अमित शाह बोले- वहां भी खिलेगा कमल तो...

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.

Delhi Budget Session 2025 News: बजट में दिल्ली वालों के लिए CM Rekha Gupta का बड़ा ऐलान

Saugaat E Modi Kit: रमजान का महीना और ईद का इंतजार किया जा रहा है. इस बार की ईद का त्योहार हर मुसलमान के लिए खास होने वाला है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से इसे खास बनाया जा रहा है. दरअसल भाजपा सरकार ईद के त्योहार पर एक अभियान चलाने वाली है. जिसे &#39;सौगात-ए-मोदी&#39; कहा जा रहा है. इस अभियान के तहत देशभर के गरीब मुसलमानों का त्याहोर खास मनाया जाने वाला है.&nbsp;

32 हजार मुसलमानों को मिलेगा लाभ&nbsp;

आपको बता दें कि इस अभियान के तहत भाजपा 32 हजार मुसमानों को बड़ी सौगात देने वाली है. इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है. दरअसल गरीब मुसलमानों को एक ईद पर किट बांटी जाएगी. जिससे त्योहार और भी खास होने वाला है. इसे एक तोहफे के रूप में भी देखा जा रहा है. क्योंकि इससे जो लोग ईद का त्योहार नहीं मना पाएंगे उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होगा.&nbsp;

यह भी पढ़े:&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/what-is-saugat-e-modi-bjp-will-distribute-kit-to-32-lakhs-muslims">क्या है &#39;सौगात-ए-मोदी&#39; अभियान? 32 लाख मुसलमानों को खुश करेगी भाजपा सरकार, बांटी जाएगी किट</a>

यहां जानें खास बात&nbsp;

अब सवाल यह भी आता है कि आखिर क्या-क्या इस किट में बांटा जाएग, तो पार्टी की ओर से भेजी जा रही किट में सेवइंया, खजूर, ड्राई-फ्रूट्स, घी-डालडा &nbsp;शामिल होने वाला है. महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा, इसके अलावा और भी कई आवश्यक चीजें इस किट में शामिल की जा सकती है. दरअसल वहीं सामान होगा जो त्योहार में आवश्यक हो. इस अभियान पर भाजपा का कहना है कि उनकी ये योजना न केवल सहायता प्रदान करेगी, बल्कि मुस्लिम समुदाय को &lsquo;चंद दलालों और ठेकेदारों&rsquo; के प्रभाव से बाहर निकालने में भी मदद करेगी.

कब से होने वाली है शुरुआत?&nbsp;

इस अभियान की शुरुआत आज 25 मार्च 2025 से शुरू होने वाला है. वहीं राजधानी से अभियान की शुरुआत होगी तो नई दिल्ली के गालिब अकादमी से होने वाली है. बताया गया कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता 100 लोगों से संपर्क करेंगे. आपको बता दें कि पार्टी का दावा है कि यह कदम समाजिक समावेश और गरीबी &nbsp;उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. वहीं इसे सिर्फ दिल्ली ही नहीं कई राज्यों में लागू किया जाएगा जहां भाजपा की उपस्थिति है.&nbsp;

'सौगात-ए-मोदी' अभियान', किट में क्या होगा खास?, ईद पर खुश होंगे 32 लाख गरीब मुसलमान

रमजान का महीना और मुस्लिम वर्ग को ईद का बेसब्री से इंतजार है. वहीं ईद के त्योहार से पहले बीजेपी ने गरीब मुसमानों को एक अभियान के तहत बड़ी सौगात देने वाली है. दरअसल अल्पसंख्यकों के लिए &#39;सौगात-ए-मोदी&#39; अभियान चलाया जा रहा है.&nbsp;

आपको बता दें कि यह अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होने वाला है. साथ ही खुद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की निगरानी करने वाले हैं. वहीं पार्टी का कगना है कि गरीब मुसलमान भी शान से ईद का त्योहार मना सके इसके लिए उन्हें एक किट दी जाएगी. अब इस किट में क्या कुछ होने वाला है? आइए विस्तार से जानते हैं.&nbsp;

 
कौन बांटेगा ये किट?&nbsp;

पार्टी इस अभियान को कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा करने वाली है. जानकारी के अनुसार दिल्ली के 32 हजार कार्यकर्ताओं को ये कार्य सौंपा गया है. पार्टी का प्लान है कि हरेक कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो एक मस्जिद की जिम्मेदारी ले. इस तरह 32 हजार मस्जिदों को कवर करने का फैसला किया जा रहा है.&nbsp;

इतना ही नहीं पार्टी ने इस ईद से पहले मुसलमानों को कवर देने का फैसला किया है. ध्यान रहे ये गिफ्ट सिर्फ गरीब मुसलिम लोगों को ही दिया जाने वाला है. वहीं अल्पसंख्य मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इसपर प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारतीय नववर्ष, नौरूज, ईस्टर, गुड फ्राइडे को देखते हुए भाजपा ने इस अभियान को चलाने का फैसला लिया है.&nbsp;

आखिर किट में होगा क्या?&nbsp;

इस अभियान के लिए दिल्ली की कई जगहों पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं. लेकिन एक सवाल जरूर लोगों के मन में है कि आखिर पार्टी द्वारा सौंपी जाने वाली किट में आखिर होगा क्या? &nbsp;तो बता दें कि इस किट में सेंवइंयां, खजूर, मेवा और चीनी होने वाली है. महिलाओं को भी एक किट सौंपी जाएगी जिसमें उन्हें सूट का कपड़ा दिया जाएगा. साथ ही पुरुषों के कपड़ों के लिए भी कुर्ता पायजामा दिया जाएगा. &nbsp;जानकारी के अनुसार इस एक किट की कीमत करीब 500 रुपये से 600 रुपये होने वाली है.&nbsp;

क्या है 'सौगात-ए-मोदी' अभियान? 32 लाख मुसलमानों को खुश करेगी भाजपा सरकार, बांटी जाएगी किट

Delhi Budget 2025: दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की सरकार के सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया. इस बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपये है, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है. इस बजट में दिल्ली की महिलाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें शिक्षा क्षेत्र भी शामिल है.

शिक्षा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन

दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जो इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

पीएम श्री योजना के तहत नए स्कूलों की स्थापना

दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत नए स्कूल खोले जाने की योजना बनाई गई है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसके अलावा, CM श्री योजना के तहत भी नए स्कूलों की स्थापना की जाएगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

10वीं कक्षा पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप

दिल्ली सरकार 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना बना रही है. इस पहल के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा में मदद मिलेगी और वे डिजिटल युग में आगे बढ़ सकेंगे.

स्वास्थ्य और खेल के लिए बजट आवंटन

बजट में स्वास्थ्य और खेल के लिए भी महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है. विशेष रूप से साइंस ऑफ लिविंग के तहत 1.50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें योग और खेल को शामिल किया जाएगा, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे सक्रिय जीवन जी सकें.

दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में भाषा लैब की स्थापना

दिल्ली सरकार के बजट में एक और अहम घोषणा की गई है. दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में भाषा लैब खोले जाएंगे, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर लैब स्थापित की जाएगी. इसके लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो विद्यार्थियों को भाषा कौशल में सुधार करने में मदद करेगा.

सड़क, पानी और यमुना की बेहतरी पर ध्यान

दिल्ली सरकार ने अपने बजट में सड़क, पानी और यमुना की सफाई पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है. इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिससे दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. दिल्ली का यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं.

Delhi Budget 2025: बजट में स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार का एलान, बच्चों को फ्री मिलेंगे लैपटॉप

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का बजट है।

Delhi Budget Session 2025: Delhi के Budget में महिलाओं के लिए हुआ तगड़ा ऐलान!

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.

महिला कल्याण के लिए बड़ा कदम

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए मातृत्व वंदन परियोजना के तहत 21,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार

आयुष्मान योजना का विस्तार &ndash; केंद्र सरकार की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना के अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए का कवर जोड़ेगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों को अब 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा.

अस्पतालों का सुधार &ndash; 10 से 12 प्रमुख अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.

स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन &ndash; हर मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी.

सीवेज और जल निकासी के लिए विशेष बजट &ndash; राजधानी में जल प्रदूषण और सीवेज समस्या को हल करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा में बड़े बदलाव

<ul>
	<li>स्कूलों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.</li>
	<li>&quot;पंडित मदन मोहन मालवीय विज्ञान शक्ति मिशन&quot; के तहत 100 स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.</li>
	<li>गरीब छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना, जिसमें 10वीं पास करने वाले 1200 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे.</li>
	<li>बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए &quot;साइंस ऑफ लिविंग&quot; प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें योग और मेडिटेशन को शामिल किया जाएगा.</li>
</ul>

<blockquote class="twitter-tweet">
LIVE: DELHI ASSEMBLY PROCEEDINGS SECOND SESSION (BUDGET) <a href="https://t.co/XaAomtqsgr">https://t.co/XaAomtqsgr</a>
&mdash; BJP Delhi (@BJP4Delhi) <a href="https://twitter.com/BJP4Delhi/status/1904407836785819799?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जल संकट और यमुना सफाई के लिए विशेष योजना

दिल्ली में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डी-सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे गंदे नालों का पानी यमुना में गिरने से रोका जाएगा.

वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए &ndash; 50 करोड़ रुपए 
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए &ndash; 50 करोड़ रुपए 
इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए &ndash; 150 करोड़ रुपए 
टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जिससे जल वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

दिल्ली को व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप्स और व्यापारियों को सरकारी सहायता दी जाएगी. &quot;न्यू एरा ऑफ आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम&quot; के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

<ul>
	<li>दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का लक्ष्य.</li>
	<li>सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.</li>
	<li>व्यापारियों के लिए नियमों में सुधार और कर प्रणाली को आसान बनाने पर जोर.</li>
</ul>

दिल्ली के विकास की नई दिशा

इस बजट के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे &quot;दिल्ली के विकास का खाका&quot; करार दिया है, जिसमें हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है.

अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे लागू की जाती हैं और दिल्ली को स्मार्ट और समृद्ध राजधानी बनाने की दिशा में यह बजट कितना कारगर साबित होता है.

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दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश, यमुना सफाई, महिला समृद्धि योजना समेत कई घोषणाएं

दिल्ली का बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। सीएम ने पूरी कैबिनेट के साथ हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के लिए सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंच गई हैं। यहां पर मंत्रियों के साथ बजट पेश करने से पहले चर्चा की जाएगी।&nbsp;

Delhi Budget 2025: CM Rekha Gupta ने मंत्रियों के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन किए

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद 25 मार्च को अपना पहला बजट (2025-26) पेश करने जा रही है. यह बजट लगभग ₹80 हजार करोड़ का हो सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे बजट सत्र के दूसरे दिन प्रस्तुत करेंगी, जिसके बाद 26 मार्च को इस पर विस्तृत चर्चा होगी. 27 मार्च को विधानसभा में बहस के बाद मतदान होगा.

Delhi Budget 2025: दिल्ली विधानसभा में पेश होगा बजट

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद 25 मार्च को अपना पहला बजट (2025-26) पेश करने जा रही है. यह बजट लगभग ₹80 हजार करोड़ का हो सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे बजट सत्र के दूसरे दिन प्रस्तुत करेंगी, जिसके बाद 26 मार्च को इस पर विस्तृत चर्चा होगी. 27 मार्च को विधानसभा में बहस के बाद मतदान होगा.

बजट में संभावित घोषणाएँ

इस बार बजट में महिला समृद्धि योजना को भी शामिल किया जा सकता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सहायता राशि मिलेगी, जिससे करीब 20 लाख महिलाएँ लाभान्वित होंगी. इसके अलावा, सरकार यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान दे सकती है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि &lsquo;विकसित दिल्ली&rsquo; का बजट जनता की भागीदारी से तैयार किया गया है. सरकार को जनता से ईमेल और वॉट्सऐप के माध्यम से 10,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं.

पिछले बजट और रेवेन्यू स्रोत

दिल्ली के पिछले 10 बजटों पर नजर डालें तो 2015-16 में कुल बजट ₹41,129 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹76 हजार करोड़ तक पहुँच गया. AAP सरकार अपने कुल बजट का लगभग 40% हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती रही थी, जो देश में सबसे अधिक था.

दिल्ली सरकार की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स है. वैट, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, स्टांप ड्यूटी और रोड टैक्स से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है. दिल्ली के कुल बजट का लगभग 70% हिस्सा टैक्स राजस्व से आता है. साथ ही, दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है, जिससे इसका आर्थिक योगदान भी काफी महत्वपूर्ण है.

केंद्र से मिलने वाली सहायता

केंद्र सरकार हर वर्ष दिल्ली सरकार को ग्रांट और लोन के रूप में सहायता प्रदान करती है. 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ₹1,348 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें ₹968.01 करोड़ अनुदान और ₹380 करोड़ लोन शामिल है. दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा सीधे किया जाता है, जैसे- पुलिस बल का खर्च.

बजट सत्र की शुरुआत और प्रमुख चर्चाएँ

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को पारंपरिक खीर सेरेमनी के साथ शुरू हुआ, जो पहली बार आयोजित की गई. सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन (DTC) के कामकाज पर CAG रिपोर्ट पेश की. इसके बाद बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने AAP सरकार पर DTC के वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि 2015-16 में DTC की देनदारी ₹28,263 करोड़ थी, जो 2021-22 में बढ़कर ₹65,274 करोड़ हो गई. इस दौरान डीटीसी को ₹14,000 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ, और बसों की संख्या भी 4,344 से घटकर 3,937 रह गई.

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक लेखा समिति और एक व्यापार सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रत्येक में 9 सदस्य होंगे. इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विधानसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

अब सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हैं कि दिल्ली सरकार किन प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता देगी और राजधानी के विकास के लिए कौन-से नए कदम उठाएगी.

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नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस नेता शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया है, विशेष रूप से सरकार से जुड़े मामलों पर. यह बयान उन्होंने बिजनेस टुडे माइंडरश 2025 कार्यक्रम के दौरान दिया. इस दौरान उनसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से मोदी सरकार की हालिया प्रशंसा के बारे में सवाल किया गया था.

जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझा और उसका विश्लेषण किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने ईरान और इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने में भी सफलता पाई है.

थरूर ने की मोदी सरकार की सराहना

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में मोदी सरकार की विदेश नीति की सराहना की थी. उन्होंने कहा था कि भारत की स्थिति ऐसी है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

थरूर ने कहा था, &quot;भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो वोलोदिमिर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों से संबंध बना सकता है. हमारा देश दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो एक मजबूत कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है.&quot;

भारत की संतुलित विदेश नीति

जयशंकर ने आगे कहा कि भारत ने मध्य पूर्व में भी एक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है. जब 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब भारत ने अपनी विदेश नीति में समग्र दृष्टिकोण अपनाया. भारत, इजराइल से रक्षा उपकरण खरीदता है, जबकि कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ईरान पर निर्भर है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ मजबूत कूटनीतिक समझ की भी प्रशंसा की, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है. जयशंकर ने कहा कि भारत &lsquo;इंडिया फर्स्ट&rsquo; नीति के तहत &lsquo;विकसित भारत&rsquo; की दिशा में बढ़ रहा है.

थरूर और भाजपा नेताओं के साथ नजदीकी संबंध

हाल के दिनों में, शशि थरूर को कई बार भाजपा नेताओं के साथ बातचीत और मुलाकात करते देखा गया है.

25 फरवरी: थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ चर्चा करने की बात कही.

23 फरवरी: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात को देश के लिए सकारात्मक बताया.

कांग्रेस में थरूर की भूमिका पर सवाल

थरूर की पार्टी से असहमति की खबरें भी सामने आई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शिकायत की थी कि उन्हें संसद में प्रमुख बहसों में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है. थरूर ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी से उन्हें कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली. इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी में उनकी स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ है.

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बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ. बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए सदन में नारेबाजी की और विधेयक की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर उछाल दी.

इस हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने मार्शलों को बुलाकर BJP विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया और 18 विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया. इस गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी का विधेयक पास हो गया.

मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी दोगुनी

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 और कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी, जिससे राज्य के जनप्रतिनिधियों की वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

मुख्यमंत्री की सैलरी: ₹75,000 से बढ़कर ₹1.5 लाख प्रति माह हो गई. 
विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति: ₹75,000 से बढ़कर ₹1.25 लाख हो गई. 
मंत्रियों की सैलरी: ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति माह कर दी गई. 
विधायकों की मंथली सैलरी: ₹40,000 से बढ़कर ₹80,000 हो गई. 
हाउस रेंट अलाउंस (HRA): मंत्रियों के लिए ₹1.2 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति माह किया गया. 
सप्लीमेंट्री अलाउंस: ₹4.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति माह कर दिया गया.

सरकार का कहना है कि विधायकों के खर्च बढ़ने की वजह से वेतन में यह बढ़ोतरी जरूरी थी. यह 2022 में तय किए गए नियमों के तहत हर पांच साल में सैलरी संशोधन का हिस्सा है. हालांकि, इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना ₹10 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

विपक्ष ने किया विरोध, जनता में नाराजगी

BJP और अन्य विपक्षी दलों ने वेतन बढ़ोतरी के फैसले की कड़ी आलोचना की है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, तब विधायकों की सैलरी दोगुनी करना जनता के पैसे का दुरुपयोग है.

कई संगठनों और आम नागरिकों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि राज्य सरकार पर पहले से ही आर्थिक संकट का दबाव है. सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है.

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मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, BJP के 18 विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सलाह और सहायता से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने OBC के लिए मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया है. यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि दुस्साहसिक भी है. मैं यह बात खुलकर कह सकता हूं कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है.&nbsp;

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Mohalla Bus Name Change: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की हार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार के गठन के बाद राजधानी में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है. बीजेपी सरकार पिछली सरकार के कई फैसलों और योजनाओं को बदलने की दिशा में काम कर रही है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने मोहल्ला बस सेवा का नाम बदलकर &lsquo;नमो बस&rsquo; या &lsquo;अंत्योदय बस&rsquo; रखने का सुझाव दिया है.

मोहल्ला बस सेवा का नाम बदलने का प्रस्ताव

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोहल्ला बस सेवा की शुरुआत की थी. अब बीजेपी सरकार ने इस सेवा का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है. सूत्रों के मुताबिक, मोहल्ला बस सेवा का नाम &lsquo;नमो बस&rsquo; या &lsquo;अंत्योदय बस&rsquo; रखने का सुझाव दिया गया है. इससे पहले मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर &lsquo;आयुष्मान आरोग्य मंदिर&rsquo; करने का प्रस्ताव भी सामने आया था.

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इलाकों के नाम बदलने की भी चर्चा

दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के कई विधायकों की ओर से नजफगढ़, मोहम्मदपुर और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों के नाम बदलने का सुझाव भी दिया गया है. इन इलाकों के नाम बदलने के बारे में अभी विचार किया जा रहा है.

मोहल्ला बस सेवा की शुरुआत

पिछले साल, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में &lsquo;मोहल्ला बस सेवा&rsquo; की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवा को बेहतर बनाना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना था. AAP सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने 15 जुलाई 2022 को इस सेवा को ट्रायल के रूप में शुरू किया था. इसके तहत 2180 मिनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी थीं, जो 10 से 12 किलोमीटर तक के रूट पर चलती हैं. इस सेवा में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रखी गई थी.

मिनी इलेक्ट्रिक बसें और उनकी विशेषताएँ

मोहल्ला बस सेवा के तहत मिनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाती हैं, जो 9 मीटर लंबी और एयर कंडीशनड होती हैं. ये बसें विशेष रूप से कम चौड़ाई वाली सड़कों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में चलने के लिए डिज़ाइन की गई हैं. इन बसों की रूट लंबाई लगभग 10 किमी है, और यह सेवा खासतौर पर उन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है, जहाँ सार्वजनिक परिवहन की कमी महसूस होती है.

मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलने का प्रस्ताव

इसके अलावा, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने मोहल्ला क्लीनिकों की रीब्रांडिंग का विचार भी किया है. पहले, इन क्लीनिकों का नाम बदलकर &lsquo;अर्बन आरोग्य मंदिर&rsquo; रखने का प्रस्ताव आया था. इसके बाद, नए केंद्रीय नीति के तहत इन मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर &lsquo;आरोग्य आयुष्य मंदिर&rsquo; रखने की बात की जा रही है.

मोहल्ला बस सेवा नहीं अब इस नए नाम पर लगेगी मुहर, BJP ने शुरू की तैयारियां

नागपुर:&nbsp;सोमवार रात नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क उठी, जब विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के समर्थन में एक प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला जलाया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और इलाके में पथराव व आगजनी की घटनाएं सामने आईं.

Violence in Nagpur : औरंगजेब की कब्र पर बवाल, जल उठा महाराष्ट्र का नागपुर

नागपुर: सोमवार रात नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क उठी, जब विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के समर्थन में एक प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला जलाया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और इलाके में पथराव व आगजनी की घटनाएं सामने आईं.

स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस की कार्रवाई

उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. घटना के दौरान नागपुर के DCP निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे वे घायल हो गए. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया. अब तक 55 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि शहर में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो IPC की धारा 144 के समान है. इसके तहत सार्वजनिक सभाओं और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

राज्य सरकार भी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देर रात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ बैठक की और उन्हें हालात का जायजा लेने के लिए नागपुर भेजा.

चश्मदीदों का बयान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हिंसा में शामिल उपद्रवी अपने चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में तलवार, डंडे और पेट्रोल से भरी बोतलें थीं. उन्होंने अचानक घरों और दुकानों पर हमला कर दिया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया.

मुंबई और अन्य शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई

नागपुर में भड़की हिंसा के मद्देनजर मुंबई और अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. खासतौर पर मालवणी, भिंडी बाजार, कुर्ला, शिवाजी नगर, मानखुर्द और अंटॉपहिल जैसे क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट पर है.

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की ऐतिहासिक छवि को लेकर चर्चा की. इस बयान के बाद विभिन्न संगठनों ने विरोध जताया. विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था.

औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग

छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और भाजपा सांसद उदयनराजे भोंसले ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की. उनके साथ तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह और बजरंग दल के नितिन महाजन ने भी इस मांग को समर्थन दिया. VHP और बजरंग दल ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन करने की घोषणा की थी.

आगे की स्थिति

वर्तमान में नागपुर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. प्रशासन की प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखना है. पुलिस द्वारा लगातार उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं. सरकार और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

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नागपुर हिंसा: पुलिस ने 55 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, औरंगजेब का पुतला फूंकने के बाद हुआ पथराव

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी संगठन में जिलास्तर पर बड़े बदलाव किए हैं. पार्टी ने गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, इटावा, अमेठी, और आजमगढ़ सहित कई जिलों और महानगरों के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. रविवार को लगभग 60 जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी हैं.

26 जिलों में अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया रुकी

हालांकि, यूपी के 26 जिलों के अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया गया है. इन जिलों में ज्यादा नामांकन और उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए अध्यक्षों के नामों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है. इन जिलों के अध्यक्षों का चयन प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद किया जाएगा.

26 जिलों के नए अध्यक्षों का इंतजार बढ़ा

पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेताओं की गुटबाजी और सिफारिश वाले नामों से बचने के लिए बीजेपी ने इन 26 जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं की है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद इन जिलों में अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा.

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के नए अध्यक्ष

गौतमबुद्ध नगर में महेश चौहान को महानगर अध्यक्ष और अभिषेक शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. गाजियाबाद में चैनपाल सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष और मयंक गोयल को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

गोरखपुर और मेरठ के नए अध्यक्ष

गोरखपुर में जनार्दन तिवारी को जिलाध्यक्ष और देवेश श्रीवास्तव को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है. मेरठ में विवेक रस्तोगी को मेरठ महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

हरदोई, मैनपुरी और इटावा के नए अध्यक्ष

हरदोई में अजीत सिंह बब्बन को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. मैनपुरी में ममता राजपूत और इटावा में अरुण कुमार गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. बुलंदशहर में विकास चौहान को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

मथुरा, बहराइच और गोंडा के नए जिलाध्यक्ष

मथुरा में निर्भय पांडे जिलाध्यक्ष बने, जबकि महानगर अध्यक्ष राजू यादव को बनाया गया है. बहराइच में ब्रजेश पांडेय को दूसरी बार जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. गोंडा जिले में अमर किशोर कश्यप &quot;बमबम&quot; को जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

अन्य जिलों में भी नए जिलाध्यक्ष घोषित

ललितपुर का जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, रामपुर का जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार, मुरादाबाद का जिलाध्यक्ष आकाश पाल, और फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा बनाए गए हैं. गाजीपुर का जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय और अमेठी का जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला नियुक्त किया गया है. उन्नाव से अनुराग अवस्थी, आजमगढ़ से ध्रुव सिंह और लालगंज से विनोद राजभर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

सुल्तानपुर, औरैया, और चित्रकूट के नए जिलाध्यक्ष

सुल्तानपुर में सुशील त्रिपाठी, औरैया में सर्वेश कठेरिया और कन्नौज में वीर सिंह भदौरिया को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बस्ती जिले के जिलाध्यक्ष फिर से विवेकानंद मिश्रा बने हैं. महराजगंज में अशोक पाण्डेय उर्फ संजय पाण्डेय और श्रावस्ती जिले में मिश्रीलाल वर्मा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

नवीन जिलाध्यक्षों की लिस्ट

बीजेपी की ओर से मेरठ में विवेक रस्तोगी को महानगर अध्यक्ष, सोनभद्र में नन्दलाल गुप्ता को जिलाध्यक्ष और चित्रकूट में महेंद्र कोटार्य को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस प्रकार, बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले जिलास्तर पर कई अहम बदलाव किए हैं और कई जिलों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है.

गोरखपुर-नोएडा समेत कई जिलाध्यक्षों का हुआ एलान, जानें क्या बोले CM योगी

महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तीन उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. उम्मीदवारों के नामों में संदीप दिवाकररव जोशी, संजय किशनराव केनेकर और दादाराव यादवराव केचे शामिल हैं. उपचुनाव के लिए मतदान 27 मार्च को होगा और इस दौरान राज्य की पांच विधान परिषद सीटों पर चुनाव होंगे.

बीजेपी के उम्मीदवार

बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि शिवसेना और एनसीपी में अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी मंथन जारी है. उपचुनाव की जरूरत नवंबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पड़ी है, जिसमें पांच विधान पार्षदों ने जीत हासिल की थी. इन पांच सीटों पर नए एमएलसी को चुनने के लिए मौजूदा विधायक मतदान करेंगे.

संदीप जोशी फडणवीस के करीबी

संदीप जोशी, जो कि नागपुर के पूर्व महापौर रह चुके हैं, आरएसएस के गढ़ नागपुर से आते हैं और उन्हें सीएम देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है. उनका नाम बीजेपी की उम्मीदवार सूची में प्रमुख रूप से शामिल किया गया है.

संजय केनेकर और दादाराव केचे के नाम

संजय केनेकर पार्टी के ओबीसी चेहरे हैं और वह छत्रपति संभाजीनगर से आते हैं. वहीं, दादाराव केचे को विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन अब उन्हें विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिलने का मौका दिया जा रहा है.

शिवसेना और एनसीपी में नामों को लेकर असमंजस

विधान परिषद के उपचुनाव में बीजेपी से तीन उम्मीदवार हैं, जबकि शिवसेना और एनसीपी से एक-एक उम्मीदवार हैं. इन तीनों दलों का हिस्सा सत्तारूढ़ महायुती में है. बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर पेंच फंसा हुआ है.

नामांकन प्रक्रिया और तिथियां

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के लिए नामांकन 17 मार्च तक दाखिल किए जाएंगे. 18 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च है. 27 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे. महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय बीजेपी के 132 विधायक हैं, शिंदे गुट की शिवसेना के 57 और अजित पवार गुट की एनसीपी के 41 विधायक हैं.

महाराष्ट्र: विधान परिषद उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, 3 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर

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