'जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा', भारत ने UN में पाकिस्तान को फिर दिखाया आइना
भारत ने शांति स्थापना सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र की बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर का बार-बार उल्लेख करने को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया.
न्यूयॉर्क (अमेरिका): भारत ने शांति स्थापना सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र की बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर का बार-बार उल्लेख करने को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया, इसे "अनुचित" बताया तथा इस बात की पुनः पुष्टि की कि यह क्षेत्र "भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा."
सुरक्षा परिषद में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने शांति स्थापना पर मुख्य चर्चाओं से "ध्यान भटकाने" के प्रयास के लिए पाकिस्तान की निंदा की. उन्होंने कहा, "भारत यह नोट करने के लिए बाध्य है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है. इस तरह के बार-बार संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं."
पाकिस्तान को यह क्षेत्र खाली करना चाहिए
हरीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान खुद जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और उसे यह क्षेत्र खाली करना चाहिए. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखे हुए है, जिसे उसे खाली करना चाहिए." उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठने देगा.
पाकिस्तान द्वारा इस मंच का इस्तेमाल अपने "संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे" के लिए करने के प्रयासों को खारिज करते हुए हरीश ने कहा, "हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वह इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे." उन्होंने कहा कि भारत विस्तृत जवाब नहीं देगा, लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "भारत अधिक विस्तृत उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा."
सत्र UN शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था
जबकि सत्र संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था, भारत ने इस अवसर का उपयोग सशस्त्र समूहों, गैर-राज्य अभिनेताओं और नए युग के हथियारों से उत्पन्न खतरों सहित आधुनिक चुनौतियों के लिए मिशनों को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए किया. हरीश ने जनादेश को आकार देने में सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों की भूमिका पर प्रकाश डाला और परिचालन आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए "पर्याप्त धन" का आह्वान किया.
शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी पर हरीश ने कहा कि भारत ने हाल ही में वैश्विक दक्षिण से महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाएं अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा, "अब यह सवाल नहीं है कि महिलाएं शांति स्थापना कर सकती हैं या नहीं. बल्कि, यह सवाल है कि क्या महिलाओं के बिना शांति स्थापना हो सकती है."
भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रति अपनी "अटूट प्रतिबद्धता" की पुष्टि की तथा सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया ताकि इस निकाय को "वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को अधिक प्रतिबिंबित करने वाला तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाला" बनाया जा सके.
ये भी पढ़ें- F-47 vs J-36: पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका-चीन आमने-सामने, कौन निकलेगा आगे?
न्यूयॉर्क (अमेरिका): भारत ने शांति स्थापना सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र की बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर का बार-बार उल्लेख करने को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया, इसे "अनुचित" बताया तथा इस बात की पुनः पुष्टि की कि यह क्षेत्र "भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा."
सुरक्षा परिषद में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने शांति स्थापना पर मुख्य चर्चाओं से "ध्यान भटकाने" के प्रयास के लिए पाकिस्तान की निंदा की. उन्होंने कहा, "भारत यह नोट करने के लिए बाध्य है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है. इस तरह के बार-बार संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं."
पाकिस्तान को यह क्षेत्र खाली करना चाहिए
हरीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान खुद जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और उसे यह क्षेत्र खाली करना चाहिए. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखे हुए है, जिसे उसे खाली करना चाहिए." उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठने देगा.
पाकिस्तान द्वारा इस मंच का इस्तेमाल अपने "संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे" के लिए करने के प्रयासों को खारिज करते हुए हरीश ने कहा, "हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वह इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे." उन्होंने कहा कि भारत विस्तृत जवाब नहीं देगा, लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "भारत अधिक विस्तृत उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा."
सत्र UN शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था
जबकि सत्र संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था, भारत ने इस अवसर का उपयोग सशस्त्र समूहों, गैर-राज्य अभिनेताओं और नए युग के हथियारों से उत्पन्न खतरों सहित आधुनिक चुनौतियों के लिए मिशनों को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए किया. हरीश ने जनादेश को आकार देने में सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों की भूमिका पर प्रकाश डाला और परिचालन आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए "पर्याप्त धन" का आह्वान किया.
शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी पर हरीश ने कहा कि भारत ने हाल ही में वैश्विक दक्षिण से महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाएं अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा, "अब यह सवाल नहीं है कि महिलाएं शांति स्थापना कर सकती हैं या नहीं. बल्कि, यह सवाल है कि क्या महिलाओं के बिना शांति स्थापना हो सकती है."
भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रति अपनी "अटूट प्रतिबद्धता" की पुष्टि की तथा सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया ताकि इस निकाय को "वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को अधिक प्रतिबिंबित करने वाला तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाला" बनाया जा सके.
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