न्यूयॉर्क (अमेरिका): भारत ने शांति स्थापना सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र की बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर का बार-बार उल्लेख करने को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया, इसे &quot;अनुचित&quot; बताया तथा इस बात की पुनः पुष्टि की कि यह क्षेत्र &quot;भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा.&quot;

सुरक्षा परिषद में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने शांति स्थापना पर मुख्य चर्चाओं से &quot;ध्यान भटकाने&quot; के प्रयास के लिए पाकिस्तान की निंदा की. उन्होंने कहा, &quot;भारत यह नोट करने के लिए बाध्य है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है. इस तरह के बार-बार संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं.&quot;

पाकिस्तान को यह क्षेत्र खाली करना चाहिए

हरीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान खुद जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और उसे यह क्षेत्र खाली करना चाहिए. उन्होंने कहा, &quot;पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखे हुए है, जिसे उसे खाली करना चाहिए.&quot; उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठने देगा.

पाकिस्तान द्वारा इस मंच का इस्तेमाल अपने &quot;संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे&quot; के लिए करने के प्रयासों को खारिज करते हुए हरीश ने कहा, &quot;हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वह इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे.&quot; उन्होंने कहा कि भारत विस्तृत जवाब नहीं देगा, लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, &quot;भारत अधिक विस्तृत उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा.&quot;

सत्र UN शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था

जबकि सत्र संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था, भारत ने इस अवसर का उपयोग सशस्त्र समूहों, गैर-राज्य अभिनेताओं और नए युग के हथियारों से उत्पन्न खतरों सहित आधुनिक चुनौतियों के लिए मिशनों को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए किया. हरीश ने जनादेश को आकार देने में सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों की भूमिका पर प्रकाश डाला और परिचालन आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए &quot;पर्याप्त धन&quot; का आह्वान किया.

शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी पर हरीश ने कहा कि भारत ने हाल ही में वैश्विक दक्षिण से महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाएं अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा, &quot;अब यह सवाल नहीं है कि महिलाएं शांति स्थापना कर सकती हैं या नहीं. बल्कि, यह सवाल है कि क्या महिलाओं के बिना शांति स्थापना हो सकती है.&quot;

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रति अपनी &quot;अटूट प्रतिबद्धता&quot; की पुष्टि की तथा सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया ताकि इस निकाय को &quot;वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को अधिक प्रतिबिंबित करने वाला तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाला&quot; बनाया जा सके.

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इस्लामाबाद: बलूचिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. पाकिस्तान की सरकार ने बलूच यकजेहती समिति (BYC) की प्रमुख नेता महरंग बलूच और अन्य 150 बलूच कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों में आतंकवाद, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने जैसी गंभीर धाराएँ शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, महरंग बलूच पर आरोप है कि उन्होंने मुर्दाघर में जबरन प्रवेश कर जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए पांच लोगों के शव अपने साथ ले गए. हालांकि, स्थानीय बलूच संगठनों का कहना है कि ये लोग सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में मारे गए थे.

FIR दर्ज, बलूच समुदाय में असंतोष

22 मार्च को सरियाब पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) और पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसके तहत महरंग बलूच समेत कई अन्य बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर क्वेटा जिला जेल में रखा गया है.

गिरफ्तारी के खिलाफ बलूच कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. बलूच समुदाय का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है और इससे क्षेत्र में पहले से जारी अस्थिरता और गहराएगी.

मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचेगा

अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. प्रिजनर्स डिफेंडर्स एशिया के निदेशक कुर्तुलुस बस्तिमार ने घोषणा की है कि वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने कहा कि महरंग बलूच को कानूनी सहायता से वंचित किया जाना पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा, &quot;हम जल्द ही इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से उठाएंगे और पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनौती देंगे.&quot;

महरंग बलूच: संघर्ष की प्रतीक

महरंग बलूच पहली बार तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने दिसंबर 2023 में बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों और मानवाधिकार हनन के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाला था. यह मार्च बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे. इस आंदोलन ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था.

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काबुल (अफ़गानिस्तान) : तालिबान के नेतृत्व वाले शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्रालय ने पाकिस्तान की जेलों में बंद 42 अफ़गान प्रवासियों की रिहाई और वापसी की घोषणा की है, खामा प्रेस ने रिपोर्ट की है.

8 फरवरी को साझा किए गए एक बयान में, तालिबान के नेतृत्व वाले शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत इन प्रवासियों को पाकिस्तान की &quot;हाजी कैंप&quot; जेल में 2 से 5 महीने तक रखा गया था. बयान के अनुसार, इन अफ़गान नागरिकों को कानूनी दस्तावेज़ों की कमी के कारण इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया था.

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जबरन निर्वासन ने बढ़ाया इन शरणार्थियों पर बड़ा संकट

अफ़गान प्रवासियों को पाकिस्तान द्वारा लगातार हिरासत में लिए जाने और निष्कासित किए जाने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें इस्लामाबाद से इन कार्रवाइयों को रोकने का आह्वान किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पिछले साल 31 दिसंबर तक पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने लगभग 31,000 अफगान प्रवासियों को हिरासत में लिया और कैद किया.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की जेलों से महिलाओं और बच्चों सहित 4,268 से अधिक अफगान प्रवासियों को रिहा किया गया और वे अफगानिस्तान लौट आए.

पाकिस्तान और ईरान से अफगान प्रवासियों के जबरन निर्वासन ने अफगानिस्तान में पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है, जहां लाखों लोग कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. निर्वासन के कारण कई शरणार्थी खराब मौसम, गरीबी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी के कारण असुरक्षित हो जाते हैं.

पाकिस्तान, ईरान से अपनी नीतियों पर फिर से विचार को कहा

मानवाधिकार संगठनों ने निष्कासन की आलोचना की है और पाकिस्तान और ईरान से अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने और शरणार्थी संकट से निपटने के लिए अधिक मानवीय नजरिये को अपनाने का आह्वान किया है. स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि निर्वासित अफगान लोग जीवन-धमकाने वाली परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक पतन और चल रहे संघर्ष से जूझ रहे देश में वापस आने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

इससे पहले 6 फरवरी को, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निष्कासन की पाकिस्तान की योजना पर चिंता व्यक्त की थी.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इसने अफगान प्रवासियों के निर्वासन के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की है. 6 फरवरी को जारी एक बयान में, यूएनएचसीआर और आईओएम ने पाकिस्तान से अफगान प्रवासियों और शरणार्थियों को देश से निकालने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कहा.

पाकिस्तान के पीएम ने इन्हें निकालने की घोषणा की है

बयान में, यूएनएचसीआर और आईओएम ने जनवरी 2025 की शुरुआत से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अफगान नागरिकों की गिरफ्तारी में वृद्धि पर प्रकाश डाला, साथ ही कुछ अफगानों को निवास परमिट के साथ भी हिरासत में लिया गया है.

यह बयान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ द्वारा पिछले हफ्ते अफगान प्रवासियों के निष्कासन के लिए एक बहु-चरणीय योजना की घोषणा के बाद आया है, जिसमें कानूनी शरणार्थी और निवास परमिट वाले दोनों और अनिर्दिष्ट प्रवासी और अमेरिका या यूरोपीय देशों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे लोग शामिल हैं.

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नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को लंबे समय से चले आ रहे इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में दो-राज्य समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया, साथ ही यह भी कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाने के मुद्दों को कम या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

आज राज्यसभा में बोलते हुए, जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा संघर्ष के संबंध में कुछ प्रस्तावों पर मतदान से दूर रहने के भारत के फैसले के बारे में बताया.

हम दो-राज्य समाधान का समर्थन करते हैं- जयशंकर

फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान पर भारत के रुख पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले के सवाल के जवाब में, जयशंकर ने कहा, &quot;हम दो-राज्य समाधान का समर्थन करते हैं और हम इसके बारे में सार्वजनिक और स्पष्ट हैं. इसलिए, दो-राज्य समाधान के बारे में भ्रम का कोई कारण नहीं होना चाहिए.&quot;

जयशंकर से इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा प्रमुख योव गैलेंट और हमास नेता मोहम्मद डेफ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के बारे में पूछा गया था, जिस पर विदेश मंत्री ने बताया कि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है.

भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है

सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, &quot;माननीय सदस्य को पता होगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है. जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन किया गया तो हमारी सदस्यता के प्रश्न पर विचार किया गया. बहुत विचार-विमर्श के बाद बहुत अच्छे कारण से, भारत ने सदस्य न बनने पर विचार किया. इसलिए, आईसीसी द्वारा पारित किसी भी निर्णय के संबंध में, यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है. इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हमने औपचारिक रुख अपनाया है.&quot;

फिलिस्तीन के लिए भारत की सहायता के बारे में विस्तार से बताते हुए, जयशंकर ने कहा कि भारत निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक योगदान देता है, जिसे उन्होंने मुख्य सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी कहा है.

भारत ने इस समय फिलिस्तीन के लोगों को सहायता दी है

उन्होंने कहा, &quot;भारत ने इस विशेष समय में फिलिस्तीन के लोगों को सहायता दी है. मैं चाहता हूं कि सर आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह बात लाएं कि हम यूएनआरडब्ल्यूए को पांच मिलियन डॉलर का वार्षिक योगदान देते हैं, जो एक मुख्य सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है.&quot;

विदेश मंत्री ने आगे कहा, &quot;यह राशि परंपरागत रूप से एक मिलियन डॉलर हुआ करती थी. इसलिए, इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत, इसे एक मिलियन डॉलर से बढ़ाकर पांच मिलियन डॉलर कर दिया गया. हाल के दिनों में, संघर्ष के संदर्भ में, हमने 70 मीट्रिक टन सहायता प्रदान की है, जिसमें से 2023 में 16.5 दवाएँ थीं. हमारे पास 2024 में फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण और यूएनआरडब्ल्यूए को 65 मीट्रिक टन दवाएँ हैं. हमने लेबनान को 33 मीट्रिक टन दवाएँ प्रदान की हैं.&quot;

आतंकवादी हमले को भारत द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता

जब उनसे पूछा गया कि इजराइल द्वारा यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत फिलिस्तीन का समर्थन कैसे कर पाएगा, तो उन्होंने कहा, &quot;यूएनआरडब्ल्यूए को हमारे समर्थन और योगदान के संबंध में, यह एक निर्णय है जो हमने एक सरकार के रूप में लिया है, हम उस निर्णय पर कायम हैं. हमने वास्तव में यूएनआरडब्ल्यूए को समर्थन की नवीनतम किश्त जारी की है.&quot;

गाजा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रस्तावों से भारत के दूर रहने के संबंध में, जयशंकर ने कहा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले को कम महत्व देकर स्थिति की संपूर्ण वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करने वाले प्रस्तावों का भारत द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता है, जो स्वयं &#39;आतंकवाद का शिकार&#39; है.

महासभा में कई प्रस्ताव आए हमने कई के पक्ष में मतदान किया

संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा पर एक प्रस्ताव पर मतदान से भारत के दूर रहने पर द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में, जयशंकर ने कहा, &quot;विशेष प्रस्ताव के संबंध में, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था, हम अनुपस्थित रहे, वास्तव में, इस अवधि के दौरान, महासभा में कई प्रस्ताव आए हैं, हमने कई के पक्ष में मतदान किया है, हम कुछ पर अनुपस्थित रहे हैं.&quot;

&quot;आम तौर पर, जब हम अनुपस्थित रहते हैं, इसका कारण यह है कि संकल्प बहुत संतुलित नहीं है, संकल्प अधिक विभाजनकारी है, संकल्प एक मिसाल कायम कर सकता है जिसके हमारे लिए परिणाम हो सकते हैं. इस संकल्प के बड़े निहितार्थ हैं. इस विशेष मामले में, हमने महसूस किया कि प्रस्ताव अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया था, इस पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया था. हमें भाषा पर आपत्ति थी. हमारी चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा गया और इसीलिए हम अनुपस्थित रहे.&quot;

भारत प्रस्ताव के बारे में बहुत परिपक्व दृष्टिकोण रखता है

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के शब्द महत्वपूर्ण हैं और भारत ने उन प्रस्तावों का समर्थन नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि उनमें बंधक बनाने या आतंकवाद का कोई उल्लेख नहीं था, उन्होंने कहा कि भारत प्रस्ताव के बारे में बहुत परिपक्व दृष्टिकोण रखता है.

7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इज़राइल पर हमला करने के बाद गाजा में संघर्ष फिर से शुरू हो गया. 7 अक्टूबर के हमले के बाद, इज़राइल ने पूरे आतंकवादी समूह को खत्म करने की कसम खाते हुए, हमास के खिलाफ जवाबी हमला किया.

विशेष रूप से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमास के हमले की निंदा करने वाले पहले विश्व नेताओं में से एक थे. हालाँकि, भारत ने भी युद्धविराम और सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है. भारत ने लंबे समय से चल रहे इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए &#39;दो-राज्य समाधान&#39; के पीछे भी अपना वजन डाला है.

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न्यूयॉर्क (अमेरिका) : काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद-विमुक्ति (decolonization) पर संयुक्त आम बहस में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जवाब के अधिकार का इस्तेमाल किया. पुन्नूस ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पाकिस्तान के &quot;निराधार आरोपों&quot; की निंदा की.

उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया.

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भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को बताया अभिन्न अंग

पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, &quot;पाकिस्तान के लगाए निराधार आरोपों, मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हैं. भारत यह दोहराना चाहेगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं, थे और रहेंगे. जाहिर है कि, पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों पर प्रतिक्रिया देने का हकदार नहीं है.&quot;

भारत ने पीओके में मानवाधिकार हनन रोकने को कहा

उन्होंने आगे कहा, &quot;इस समय, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) में गंभीर और चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने की सलाह भी देते हैं. दुनिया उन विभाजनकारी गतिविधियों की गवाह है, जिन्हें पाकिस्तान दिन-रात करने की कोशिश करता है. भारत इस बात पर जोर देना चाहेगा कि हमारी नींव पाकिस्तान के विपरीत लोकतांत्रिक मूल्यों के स्थायी स्तंभ पर बनी है.&quot;

पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश दिखावटी चुनावों, विपक्षी नेताओं की कैद और राजनीतिक आवाजों के दमन से परिचित है.

भारत ने पाकिस्तान के लोकतंत्र को बताया दिखावा

पुन्नूस ने कहा, &quot;अपने दागदार लोकतांत्रिक रिकॉर्ड को देखते हुए, पाकिस्तान वास्तविक लोकतांत्रिक कवायद को दिखावा मानता है, जैसा कि उनके बयान में झलकता है. सभी देश अपने अनुभव से बोलते हैं. दिखावटी चुनाव, विपक्षी नेताओं को कैद करना और राजनीतिक आवाज़ों को दबाना, ये सब पाकिस्तान को पता है.&quot;

उन्होंने कहा,&nbsp;&quot;यह स्वाभाविक है कि पाकिस्तान वास्तविक लोकतंत्र को काम करते हुए देखकर निराश हो रहा होगा. पिछले हफ़्ते ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लाखों मतदाताओं ने अपनी बात रखी है. उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और संवैधानिक ढांचे और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार अपने नेतृत्व को चुना है. जाहिर है, ये शब्द पाकिस्तान के लिए अजनबी होंगे.&quot;

भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर कोसा

उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने और अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने के लिए देश की कुख्यात प्रतिष्ठा को उजागर करते हुए पाकिस्तान की आलोचना की. पुन्नूस ने कहा, &quot;यह विडंबना है कि एक ऐसा देश जो देश प्रायोजित आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए दुनिया भर में बदनाम है, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर संदेह करता है. पाकिस्तान की लगातार यही नीति रही है कि वह अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करे.&quot;

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान कई हमलों में शामिल रहा है, जिसमें भारतीय संसद पर हमला भी शामिल है.

पुन्नूस ने कहा, &quot;पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों की सूची वास्तव में लंबी है. भारत में, उन्होंने हमारी संसद, बाज़ारों और तीर्थयात्रा मार्गों को निशाना बनाया है. सामान्य भारतीय नागरिक पाकिस्तान के किए ऐसे नृशंस और अमानवीय कृत्यों के शिकार हुए हैं.&quot;

पाकिस्तान से तुलना करते हुए भारतीय लोकतंत्र को सराहा

उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तुलना भी की, जिसमें भारत की &quot;बहुलता, विविधता और लोकतंत्र&quot; की प्रशंसा की गई और पाकिस्तान के &quot;आतंकवाद, संकीर्णता और उत्पीड़न&quot; पर प्रकाश डाला गया. पुन्नूस ने कहा, &quot;भारत बहुलवाद, विविधता और लोकतंत्र का प्रतीक है. इसके विपरीत, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद, संकीर्णता और उत्पीड़न की याद दिलाता है. धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को नियमित रूप से निशाना बनाया जाता है और उनकी तोड़-फोड़ की जाती है. पाकिस्तान के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पहले अपने भीतर झांके और पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपने घर को व्यवस्थित करे.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया और उसके पिछले व्यवहार से यह साबित होता है कि वे मेरे देश के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का उपयोग करना जारी रखेंगे. वे जवाब देने के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे लेकिन मैं इसका जवाब देने से परहेज करूंगा... इस प्रकार, तथ्य खुद बोलते हैं. झूठ झूठ है, भले ही पाकिस्तान द्वारा इसे बार-बार दोहराया जाए.&quot;

पुन्नूस ने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष भारत की भूमिका पर जोर दिया

इस बीच, पुन्नूस ने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, स्वतंत्रता के लिए देश की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, &quot;भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में एक वैश्विक चैंपियन और आगे की पंक्ति का आवाज रहा है. 1962 में, भारत को डीकोलोनाइजेशन कमेटी का पहला अध्यक्ष भी चुना गया था, जो 24 सदस्यों की एक समिति थी, जिसकी स्थापना औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने की 1960 की घोषणा के कार्यान्वयन की निगरानी करने और इस संबंध में आवेदनों पर विचार करने के लिए की गई थी. डीकोलोनाइजेशन कमेटी की स्थापना के बाद से, भारत इसके कामकाज में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है. हम डीकोलोनाइजेशन एजेंडे पर भी रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं...&quot;

विशेष रूप से, पाकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र के मंचों और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू और कश्मीर मुद्दे को उठाता है, भले ही बैठकों का एजेंडा कुछ भी हो.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के पाकिस्तान के प्रयासों को बार-बार खारिज कर दिया है और कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और पाकिस्तान को भारत के घरेलू मामलों के बारे में बयान देने का कोई अधिकार नहीं है.

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भारत ने UN में J&K को लेकर पाकिस्तान के 'निराधार आरोपों' को बताया बेकार, मानवाधिकार हनन रोकने को कहा

नई दिल्ली : ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का प्रतिनिधित्व करने वाले जी4 मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को समकालीन भू-राजनीतिक (जियो-पॉलिटिकल) वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए और इसे वर्तमान और भविष्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार एक &quot;जरूरी हिस्सा&quot; है.

&quot;चार देशों के समूह&quot; के विदेश मंत्री - ब्राजील के मौरो विएरा, जर्मनी की एनालेना बारबॉक, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के योको कामिकावा ने 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान मुलाकात की.

वे बहुपक्षीय प्रणाली की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संभावित सुधारों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए.

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विदेश मंत्रालय ने अहम चुनौतियों पर की गई बातचीत

विदेश मंत्रालय ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा, &quot;जी4 मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ बहुपक्षीय प्रणाली के लिए वर्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों पर ध्यान दिया. उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा परिषद का व्यापक सुधार संयुक्त राष्ट्र को समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और इस प्रकार वर्तमान और भविष्य के लिए उपयुक्त बनाने के किसी भी प्रयास का एक अनिवार्य हिस्सा है. उन्होंने 22 और 23 सितंबर 2024 को &quot;भविष्य के शिखर सम्मेलन&quot; का स्वागत किया, जहां विश्व नेताओं ने सुरक्षा परिषद के तत्काल सुधार का जोरदार आह्वान किया.&quot;

इस संबंध में, जर्मनी, भारत और जापान के मंत्रियों ने जी20 की ब्राजील की अध्यक्षता के संदर्भ में वैश्विक शासन सुधार पर कार्रवाई शुरू करने की अपील का ब्राजील की पहल का भी स्वागत किया. उन्होंने वैश्विक शासन को बदलने के महत्व पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि &quot;भविष्य के शिखर सम्मेलन&quot; के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है.

बयान में कहा गया है, &quot;जी4 मंत्रियों ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए अपनी अपील दोहराई, जिसका वार्ता प्रक्रिया के दौरान काफी संख्या में सदस्य देशों ने समर्थन किया है, ताकि परिषद की वैधता बढ़ाई जा सके और इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके.&quot;

विकासशील देशों भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर

वे सुरक्षा परिषद में दोनों सदस्यता श्रेणियों में विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए. उन्होंने दोनों सदस्यता श्रेणियों में अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले और गैर-प्रतिनिधित्व वाले समूहों और क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व के महत्व पर भी जोर दिया. मंत्रियों ने एज़ुल्विनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में निहित आम अफ्रीकी स्थिति (CAP) के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के कार्य की समीक्षा करते हुए, जी4 मंत्रियों ने अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) के सह-अध्यक्षों द्वारा किए गए प्रयासों को सकारात्मक रूप से नोट किया, जिसमें राज्यों और समूहों द्वारा प्रस्तावित सुधार मॉडल पर कई दौर की बहस शामिल है, जो सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है.

जी4 देशों ने पर्याप्त प्रगति न होने पर जताई चिंता

विदेश मंत्रालय के अनुसार, &quot;जी4 मंत्रियों ने आईजीएन में पर्याप्त प्रगति की निरंतर न होने से गहरी चिंता व्यक्त की और पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया.&quot;

इस संदर्भ में, जी4 मंत्रियों ने पाठ-आधारित वार्ता के समर्थन में हाल ही में हुई वृद्धि का स्वागत किया.उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और महासभा के नियमों और प्रक्रियाओं में निर्धारित निर्णय लेने की आवश्यकताओं और कार्य विधियों के प्रति आईजीएन के पालन के महत्व को नोट किया.

वे समेकित मॉडल विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयास सहित आगे के मॉडल चर्चाओं में जुड़ने के लिए तत्पर थे.

2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर खास उम्मीद

2025 में संयुक्त राष्ट्र की आगामी 80वीं वर्षगांठ की ओर देखते हुए, जी4 मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद के सुधार की तात्कालिकता को रेखांकित किया, साथ ही इस लक्ष्य के प्रति अपने दृढ़ समर्पण को भी रेखांकित किया.

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन प्रयासों में पूरे दिल से शामिल होने का आग्रह किया, और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक संयुक्त राष्ट्र-सदस्यता तक पहुंचने और सद्भावनापूर्वक काम करने पर सहमति व्यक्त की.

उन्होंने सुरक्षा परिषद में मौजूद मुद्दों सहित संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की. जी4 मंत्रियों ने सुधारित सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों के रूप में एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया.

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