पाकिस्तान में हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है. अज्ञात हमलावरों और बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पाकिस्तानी आर्मी को आए दिन बड़े हमलों का सामना करना पड़ता है. हाल ही में बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर में शुक्रवार को एक बड़े आईईडी विस्फोट ने सुरक्षा बलों को दहला दिया. इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 8 जवान मारे गए और चार अन्य घायल हुए हैं.

घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

यह हमला पदीजर क्षेत्र में मरीन ड्राइव के पास GPA कार्यालय के नजदीक हुआ. हमलावरों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाते हुए यह विस्फोट किया. सूत्रों के अनुसार, यह हमला बीएलए द्वारा किया जा सकता है, हालांकि किसी भी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी है.

हमले में 25 लोगों की जान गई

बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (बीएलए) ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं. 11 मार्च 2025 को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था, जिनमें कई सैनिक भी शामिल थे. इस हमले में 25 लोगों की जान गई. फिर 16 मार्च को बीएलए ने नोशकी में एक बस पर हमला कर 90 सैनिकों को मारने का दावा किया. ये हमले बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और पाकिस्तानी शासन के खिलाफ बीएलए के संघर्ष का हिस्सा हैं, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

इसके अलावा, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में गुरुवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार महिलाओं समेत कम से कम 11 लोगों की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक, स्वात और मनसेहरा जिलों की सीमा पर स्थित शांगला जिले के मालक खेल कोटके में एक कार नहर में गिर गई, जिससे एक परिवार के छह लोग मारे गए. हादसा सड़क की फिसलन के कारण हुआ था.

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पाकिस्तान में भीषण विस्फोट, ग्वादर में IED ब्लास्ट से मचा हड़कंप; सेना के 8 जवानों की मौत

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को संसद में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अत्याचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाई है. संसद में जयशंकर ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अपराध और अत्याचार पर बेहद बारीकी से नजर रखता है.&nbsp;

अत्याचार के कई मामले सामने आए&nbsp;

विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में अलपसंख्यकों के साथ अत्याचार और अपराध हो रहे हैं. लेकिन ऐसे मामलों में भारत &nbsp;बारीकी से नजर रखता है. फरवरी महीने में ही हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले सामने आए हैं. इनमें से सात अपहरण और धर्म परिवर्तन के मामले शामिल थे. इतना ही नहीं दो अपरहरण से संबंधित मामले थे.&nbsp;

जयशंकर ने बताया कि इन मामलों में एक होली मनाने वाले छात्रों का भी मामला शामिल था. जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई थी. इतना ही नहीं उन्होंने सिख समुदाय से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि पड़ोसी मुल्क में सिख समुदाय से संबंधित भी तीन घटनाएं हुईं है.

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सिख परिवार पर किया गया हमला&nbsp;

सदन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री बोले कि एक सिख परिवार पर हमला किया गया था. यहां तक की एक पुराने गुरुद्वारे को खोलने की वजह से एक सिख परिवार को धमकाने की जानकारी सामने आई. ऐसे ही एक सिख परिवार की बेटी का अपहरण किया गया और धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया है. इसलिए ऐसे मामलों पर हम बारिकी से नजर रखते हैं. जयशकंर ने कहा कि उन्होंने बताया कि भारत इन सभी मामलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाता है.

 
ईसाई धर्म से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा&nbsp;

उन्होंने न सिर्फ सिख धर्म बल्कि ईसाई धर्म के लोगों पर होने वाले अत्याचार का भी जिक्र किया और कहा कि ईसाई समुदाय के लोगों के भी कई मामले थे. जिसमे &nbsp;एक ईसाई व्यक्ति था. जिन्होंने मानसिक रूप से अस्थिर था. इसके बावजूद उसपर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया है.&nbsp;

अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता से पेश आ रहा पाकिस्तान, संसद में विदेश मंत्री ने खोली पड़ोसी मुल्क की पोल

पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में अहम जानकारी दी. उन्होंने इन देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का डेटा पेश किया और बताया कि भारत इन घटनाओं पर लगातार नजर रखता है.

2014 से अब तक हिंदुओं का विस्थापन

जयशंकर ने संसद में कहा कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को गंभीरता से उठाता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसे उठाता है. उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ फरवरी में 10 गंभीर घटनाएं सामने आईं. इसके अलावा, 2014 से अब तक पाकिस्तान से 15,019 हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक भारत आकर बस चुके हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, और यह एक कट्टरपंथी मानसिकता का परिणाम है. जयशंकर ने कहा कि इंदिरा गांधी भी पाकिस्तान की मानसिकता को नहीं बदल पाई थीं.

बांग्लादेश में 2400 मामले अल्पसंख्यकों पर हमलों के

बांग्लादेश के बारे में भी जयशंकर ने चिंता जताई. उन्होंने बताया कि 2024 में बांग्लादेश में 2400 मामले अल्पसंख्यकों पर हमलों के थे और 2025 में अब तक 72 मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों पर करीबी नजर बनाए रखता है और इस मुद्दे पर बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों से अपनी चिंताएं साझा की हैं. जयशंकर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों को खासतौर पर निशाना बनाया गया है.

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पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने सुरक्षित हैं हिंदू? डाटा के जरिए जयशंकर ने खोल दी पोल

पाकिस्तान लगातार चीन से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है. इसमें पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान शामिल हैं. ये सभी हथियार भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कई बार इस चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के बारे में चेतावनी दे चुके हैं. यह एक ऐसा खतरा है, जिसे भारत अब नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्थिति में भारत को दो मोर्चों पर ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है.

चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 और 2024 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही. इससे पहले के पांच वर्षों में यह औसतन 74 प्रतिशत थी. इसका मतलब है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है. पाकिस्तान के लिए अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहकर चीन से हथियार खरीदना एक अहम कारण बन चुका है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को हाल ही में चीन से अपनी दूसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी मिली है. यह पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है. यह सिर्फ एक सामान्य हथियार सौदा नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का एक बड़ा कदम है, जो अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का इरादा दर्शाता है.

&nbsp;पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ी

चीन-पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठबंधन से भारत में चिंता बढ़ रही है. हालांकि भारत और चीन कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए लद्दाख सीमा विवाद के बाद रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीन से निरंतर मिल रहे हथियार भारतीय रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी हैं. साथ ही, पाकिस्तान का बांग्लादेश में भी गतिविधियां बढ़ाने से भारत के लिए एक नया मोर्चा खुल सकता है.

SIPRI की रिपोर्ट यह बताती है कि चीन के बढ़ते हथियार निर्यात से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल रहा है. पाकिस्तान अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, जबकि भारत पश्चिमी देशों जैसे इजरायल, अमेरिका और फ्रांस के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है. इससे स्पष्ट भू-राजनीतिक विभाजन बन रहा है: एक तरफ चीन और उसके सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम समर्थित भारत.

चीन ने पाकिस्तान को लंबी दूरी के टोही ड्रोन, टाइप 054A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, VT-4 युद्धक टैंक और J-10CE फाइटर जेट दिए हैं. इसके अलावा, पाकिस्तान को हैंगोर क्लास की पनडुब्बी की तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है. इन हथियारों से पाकिस्तान की सैन्य ताकत काफी बढ़ी है. SIPRI के सैन्य विशेषज्ञ सिमोन वेज़मैन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का &quot;वास्तविक सहयोगी&quot; है, जो इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रहा है.

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पनडुब्बी, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल... चीन ने पाकिस्तान को क्या-क्या दिया? भारत की बढ़ सकती है टेंशन

इस्लामाबाद: पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते रक्षा संबंधों ने दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को नया आयाम दे दिया है. पाकिस्तान लगातार चीन से आधुनिक हथियार खरीद रहा है, जिससे उसकी सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत तेजी से बढ़ रही है. इसमें अत्याधुनिक पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान शामिल हैं, जो भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं.

पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने कुल हथियार आयात का 81% चीन से प्राप्त किया. यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में 74% था, जो चीन-पाकिस्तान रक्षा सहयोग के मजबूत होने का संकेत देता है. पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी न केवल सैन्य सहयोग बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि वह अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहना चाहता है.

नौसेना को मिला चीन का सहयोग

पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से अपनी दूसरी &quot;हैंगोर क्लास&quot; पनडुब्बी प्राप्त की है. यह अत्याधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस है और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के मकसद से खरीदा गया है. यह केवल एक सैन्य सौदा नहीं बल्कि हिंद महासागर में चीनी रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है.

भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की यह नौसेना अरब सागर में भारत की समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती भी दे सकती है.

भारत की रणनीतिक स्थिति पर असर

भारत और चीन के बीच 2020 के लद्दाख सीमा विवाद के बाद से संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं. हालांकि, दोनों देश इसे कूटनीतिक रूप से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीनी हथियारों की आपूर्ति भारतीय सुरक्षा रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है.

इसके अलावा, बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कथित पाकिस्तानी कोशिशों ने भारत के लिए पूर्वी मोर्चे पर भी नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं. इस प्रकार, भारत को अब एक साथ दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान) पर संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा.

चीन से मिले ये घातक हथियार

SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान को नई और उन्नत सैन्य तकनीक प्रदान की है, जिसमें शामिल हैं&mdash;

J-10CE फाइटर जेट&ndash; चीन का यह लड़ाकू विमान भारतीय राफेल के मुकाबले खड़ा किया जा रहा है.

HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम&ndash; यह पाकिस्तान को एयर डिफेंस में बढ़त देता है.

VT-4 युद्धक टैंक&ndash; यह पाकिस्तान की जमीनी सेना को मजबूत करता है.

टाइप 054A गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट&ndash; पाकिस्तान की नौसेना को नई ताकत देता है.

लंबी दूरी के टोही ड्रोन&ndash; पाकिस्तान की निगरानी क्षमताओं में इज़ाफा करता है.

हैंगोर क्लास पनडुब्बी&ndash; हिंद महासागर में पाकिस्तान की पनडुब्बी शक्ति को बढ़ावा देती है.

SIPRI के सैन्य विश्लेषक सिमोन वेज़मैन ने पाकिस्तान को चीन का &ldquo;सबसे करीबी रक्षा सहयोगी&rdquo; बताया है और कहा कि यह साझेदारी इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रही है.

भारत की प्रतिक्रिया और बदलता सैन्य संतुलन

चीन और पाकिस्तान के इस सैन्य गठजोड़ के जवाब में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों से अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है. भारत ने&mdash;

<ul>
	<li>राफेल लड़ाकू विमान (फ्रांस)</li>
	<li>एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम (रूस)</li>
	<li>अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर (अमेरिका)</li>
	<li>इजरायली ड्रोन्स और रॉकेट सिस्टम</li>
</ul>

जैसे आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदे हैं. इससे साफ है कि भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों को नए स्तर पर ले जा रहा है.

भविष्य की चुनौतियां और भारत की रणनीति

चीन-पाकिस्तान रक्षा साझेदारी से पैदा हो रहे सैन्य असंतुलन को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करना होगा.

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पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल... चीन ने पाकिस्तान को दिए आधुनिक हथियार, भारत के लिए बढ़ा खतरा!

वॉशिंगटन: हिंद महासागर में भूराजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, और इस क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों की गतिविधियाँ लगातार तेज हो रही हैं. इस बीच, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को डिएगो गार्सिया पर तैनात कर एक स्पष्ट संदेश दिया है. यह कदम न केवल चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उठाया गया है, बल्कि हिंद महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व को और मजबूत करने के लिए भी किया गया है.

अमेरिका का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर

डिएगो गार्सिया, जो ब्रिटिश-प्रशासित क्षेत्र चागोस द्वीपसमूह का हिस्सा है, अमेरिकी सेना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है. इसे अक्सर &lsquo;न डूबने वाला विमानवाहक पोत&rsquo; कहा जाता है, क्योंकि यह हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है और अमेरिका को एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों को अंजाम देने की सुविधा देता है.

इस बेस की मदद से अमेरिका&mdash;

<ul>
	<li>चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है.</li>
	<li>पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और यमन तक हवाई हमले कर सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता है.</li>
</ul>

बी-2 बॉम्बर की तैनाती क्यों है अहम?

बी-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे उन्नत और घातक रणनीतिक बमवर्षकों में से एक है. इसकी खासियतें हैं&mdash;

स्टील्थ तकनीक: यह रडार के लिए लगभग अदृश्य रहता है.

लॉन्ग-रेंज ऑपरेशन: यह बिना ईंधन भरे अंतरमहाद्वीपीय मिशन पूरे कर सकता है.

अत्याधुनिक हथियार क्षमता: यह पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस हो सकता है.

डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर, ये बॉम्बर चीन, ईरान और यमन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सकते हैं. इस तैनाती से अमेरिका को अपने सैन्य अभियानों के लिए तेज, अप्रत्याशित और घातक क्षमता मिलती है.

हिंद महासागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव

अमेरिका की यह चाल सीधे तौर पर चीन की &lsquo;String of Pearls&rsquo; रणनीति का जवाब है. चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और अफ्रीका में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है. वह छोटे देशों को कर्ज़ के जाल में फंसाकर वहाँ सैन्य उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन अमेरिका की डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर की तैनाती चीन को यह संदेश देती है कि हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक बढ़त इतनी आसान नहीं होगी.

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पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इस समय भारी हिंसा का शिकार हो रहा है. वहां के सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने पाकिस्तान की सेना को मुश्किल में डाल दिया है. इस साल मार्च में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक ट्रेन हाईजैक कर लिया, जिससे बलूचिस्तान की आजादी की मांग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई. पाकिस्तान में अब इस पर बात होने लगी है कि क्या बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश बन सकता है. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बलूच विद्रोहियों को अफगान तालिबान और भारत से मदद मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी विशेषज्ञ इस पर कुछ अलग ही सोचते हैं.

क्या कहते हैं पाकिस्तानी विशेषज्ञ?

पाकिस्तानी विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूच विद्रोहियों के लिए तालिबान आदर्श नहीं है. बल्कि, वे कुर्द विद्रोही संगठन &quot;कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी&quot; (PKK) से ज्यादा प्रेरित हैं, जिसने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के लिए कई मुश्किलें खड़ी की हैं. पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ आमिर राना ने बलूच विद्रोहियों को लेफ्ट विंग के विद्रोही संगठनों से ज्यादा जोड़ते हुए कहा कि बलूच खुद को अलकायदा या तहरीक-ए तालिबान (TTP) से कम, बल्कि कुर्दों के संगठन से ज्यादा करीब मानते हैं. राना के मुताबिक, बलूचों और कुर्दों के बीच कई समानताएं हैं, जैसे दोनों ही समूहों को उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा है. बलूच, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा, ईरान और अफगानिस्तान में भी फैले हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुर्द तुर्की, इराक और सीरिया में फैले हुए हैं.

तुर्की के कुर्दों का प्रमुख विद्रोही संगठन है PKK

कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) तुर्की के कुर्दों का प्रमुख विद्रोही संगठन है. 40 साल पहले इस संगठन ने तुर्की के खिलाफ हथियार उठाए थे, और तब से लेकर अब तक हजारों लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं. तुर्की ने PKK को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. हाल ही में, PKK के नेता अब्दुल्ला ओकलान ने सभी कुर्द समूहों से अपील की थी कि वे हथियार छोड़कर राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लें. इसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया था.

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तुर्की के खलीफा एर्दोगन को भी लगता है डर, जानिए कौन देता है बलूचों को समर्थन; पाकिस्तान में भी खौफ

भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के विस्तार को देखते हुए पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना सकता है. यह कदम पाकिस्तान का एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, क्योंकि वह भारत के साथ सैन्य ताकत में बराबरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी वह भारत के खिलाफ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में फंसा हुआ है. IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद बढ़ाने की योजना बना रहा है.

LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला

भारत ने अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि वह चीन और पाकिस्तान के साथ लगी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत कर सके. LCH प्रचंड को खासतौर पर सीमा पर गश्ती और लड़ाई के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके बाद पाकिस्तान भी Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि वह अपने सैन्य बेड़े को और सशक्त बना सके.

पाकिस्तान की योजना Z-10ME हेलीकॉप्टर के निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने की भी है. इसके साथ ही, वह इस हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुर्की के हथियारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान का उद्देश्य LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए चीनी हेलीकॉप्टर के बेड़े को मजबूत करना है. LCH प्रचंड एक मल्टी-रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया गया है. यह हेलीकॉप्टर खासतौर पर ऊंची जगहों और जटिल इलाकों में ऑपरेशन्स करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र.

यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का

IDRW की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जून 2024 में LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की 156 यूनिट्स का आदेश देने के लिए प्रस्ताव (RFP) जारी किया है. इस आदेश में 90 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना के लिए होंगे. यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का है, और इस महीने के अंत तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. LCH प्रचंड करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिशन को अंजाम दे सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी फायर कर सकता है, जो इसे बेहद ताकतवर बनाती हैं.

चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद, पाकिस्तान उसे तुर्की के हथियारों और इंजन से भी सुसज्जित करने की योजना बना रहा है. पाकिस्तान चाहता है कि Z-10ME में तुर्की के UMTAS एंटी-टैंक मिसाइल और अन्य एडवांस हथियारों को शामिल किया जाए. इससे Z-10ME हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता बढ़ेगी और वह भारत के LCH प्रचंड के मुकाबले और भी ताकतवर होगा.

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चीन के Z-10ME हेलीकॉप्टर्स से भारत को काउंटर करेगा पाकिस्तान, तुर्की से लेगा हथियार; क्या है तैयारी?

इस्लामाबाद (पाकिस्तान): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा पाकिस्तानी सरकार की कड़ी आलोचना की, देश के सामने बढ़ती चुनौतियों, खासकर बलूचिस्तान की स्थिति और उसकी विदेश नीति की आलोचना की.

खान ने 25 मार्च को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में स्थिति को केवल &quot;वास्तव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों&quot; के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, न कि बल या थोपे गए शासन के माध्यम से. उन्होंने चुनाव में कथित धांधली और परिणाम की घोषणा में देरी का जिक्र किया.

&#39;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार...&#39;

बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए खान ने कहा, &quot;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार किसी भी मुद्दे को कैसे हल कर सकती है? शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार, राज्य द्वारा हिंसा और गैरकानूनी गिरफ्तारियां समान रूप से बहुत परेशान करने वाली हैं. बलूचिस्तान के लोगों की शिकायतों को दूर करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है.

उन्होंने कहा, &quot;बलूचिस्तान में स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वास्तविक जनप्रतिनिधियों को मुख्यधारा में नहीं लाया जाता, उनकी आवाज़ को ईमानदारी से नहीं सुना जाता और क्षेत्र के भाग्य का फैसला लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता. केवल बल प्रयोग से इस मुद्दे का समाधान कभी नहीं हो सकता. इससे संकट और गहरा होगा और अस्थिरता और बढ़ेगी.&quot;

धोखाधड़ी वाले चुनावों से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot;

खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक भी हैं, ने वर्तमान प्रशासन की आलोचना करते हुए इसे &quot;धोखाधड़ी वाले चुनावों&quot; से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot; बताया और इस पर सभी मोर्चों पर, खासकर विदेश नीति में विफल होने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, &quot;हम अफगानिस्तान के साथ 2,200 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और शांतिपूर्ण बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. हमारे कार्यकाल के दौरान, उस समय अफगान सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, हमने उनके साथ सीधी बातचीत की. हमने तीन वर्षों में जो नीतियां लागू कीं, उनसे आतंकवाद का सफाया हुआ. हालांकि, हमारे कार्यकाल के बाद, बाइडेन की नीति को अपनाने से कई मुद्दे सामने आए और आज, जनता को बढ़ते आतंकवाद के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.&quot; उन्होंने सरकार की अपने पड़ोसी के साथ कूटनीतिक जुड़ाव की कमी की आलोचना की.

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इमरान खान ने बलूचिस्तान मामले में पाकिस्तान सरकार को धो डाला, शहबाज का पारा होगा हाई!

इस्लामाबादः पाकिस्तानी सेना में अब एक आंतरिक संकट उभरता नजर आ रहा है. सेना के जूनियर अधिकारियों ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए उनका इस्तीफा मांगा है. इन अफसरों ने जनरल मुनीर पर आरोप लगाया है कि वह सेना को राजनीतिक मामलों में घसीटकर अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

&#39;पाकिस्तान को गंभीर संकट में डाल दिया&#39;

सीएनएन-न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पत्र कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों द्वारा लिखा गया है. पत्र में जनरल मुनीर की आलोचना करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व ने पाकिस्तान को गंभीर संकट में डाल दिया है. कुछ अधिकारियों ने मुनीर के नेतृत्व की तुलना 1971 में पाकिस्तान की हार से की है, जब बांग्लादेश का गठन हुआ था.

पत्र में अधिकारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, &quot;यह कोई अपील नहीं है. यह कोई बातचीत नहीं है. यह आपका 1971 है, जनरल, और हम आपको इसी तरह चुपचाप नहीं रहने देंगे.&quot; उन्होंने मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप करने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने का आरोप भी लगाया है. विशेष रूप से, 2022 में इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद हुई हिंसा और 2024 के चुनावों में कथित धांधली को ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया है, जिन्होंने सेना की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया.

&#39;तानाशाह की तरह घूम रहे हैं&#39;

पत्र में यह भी कहा गया है कि मुनीर के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है. अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जनरल मुनीर अपनी सत्ता बचाने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं. पत्र में कहा गया, &quot;अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और फिर भी आप अपने कार्यालय में तानाशाह की तरह घूम रहे हैं, जबकि हम भूख से मर रहे हैं.&quot;

इसके साथ ही, पत्र में यह भी बताया गया कि जनता में सेना के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, और अब लोग सेना के ठिकानों पर पत्थर फेंकते हैं. अधिकारियों ने जनरल मुनीर की तुलना एक ऐसे तानाशाह से की है, जो अपने ही लोगों की कीमत पर सत्ता का आनंद ले रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र की पुष्टि शीर्ष खुफिया सूत्रों से हुई है, और इसे पाकिस्तानी सेना के लिए एक गंभीर संकट माना जा रहा है. पत्र में यह चेतावनी दी गई है कि अगर जनरल मुनीर इस्तीफा नहीं देते, तो सेना खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अधिकारियों ने यह भी मांग की है कि सेना की कमान एक वरिष्ठ अधिकारियों की परिषद को दी जाए, जो सेना की प्रतिष्ठा को बहाल कर सके और मुनीर को उनके किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहरा सके.

पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा पर गंभीर धक्का

पत्र में बलूचिस्तान में बीएलए (बलूच लिबरेशन आर्मी) के लड़ाकों द्वारा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने के मामले का भी जिक्र किया गया है, जिसे पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा पर गंभीर धक्का माना गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान और सेना की गरिमा पर बुरा असर पड़ा है.

पाकिस्तानी सेना में यह आंतरिक विद्रोह देश की सत्तारूढ़ शक्ति की कमजोरी को दर्शाता है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनरल मुनीर अपना पद नहीं छोड़ते, तो वे खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करेंगे.

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पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी, जनरल मुनीर को चेताया; पत्र में लिखा- तानाशाह की तरह...

पाकिस्तान के सामने इस समय कई मुसिबतों का पहाड़ है. फिर वो चाहे गरीबी का हो या फिर आतंकवाद. इन समस्याओं के समाधान को पाकिस्तान सरकार ढूंढ ही रही थी, कि इधर एक मुश्किल और बढ़ गई. दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सेना के ही जूनियर अधिकारियों ने जंग छेड़ दी है.&nbsp;

आर्मी चीफ और जूनियर अधिकारियों के बीच की ये जंग आपसी है. इसलिए खुद पाकिस्तान सराकर को ही इसे संभालना होगा. बताते चले कि जूनियर अधिकारियों ने आर्मी चीफ से इस्तीफे की मांग की है. अगर वह ऐसा नहीं करते तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें.&nbsp;

दो रास्ते इस्तीफा या फिर भुगतो&nbsp;

जूनियर अधिकारियों ने दो टूक में जवाब दिया और कहा कि या तो उन्हें अपना इस्तीफा सौंपो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो. पाक आर्मी की ये बगावत की गूंज अब हर जगह होना शुरू हो चुकी है. जानकारी मिली कि जूनियर अधिकारियों ने यह तक कहा है कि तुम्हारा समय अब खत्म होने वाला है. इसलिए जल्द से जल्द इस्तीफा दे दो.&nbsp;

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क्यों कर रहे इस्तीफे की मांग?&nbsp;

सवाल ये कि आखिर जूनियर अधिकारी अपने ही आर्मी चीफ से क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पत्र लिखकर छोटे अधिकारियों ने ये मांग उठाई है. इसके पीछे का कारण राजनैतिक उत्पीड़न साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदलने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं इस पत्र को लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि कुछ कर्नल और कैप्टन और कुछ जवान शामिल हैं. अब जब यह पत्र सरकार तक पहुंचा तो हड़कंप की स्थिति मच चुकी है.&nbsp;

लेटर में कही गई ये बात&nbsp;

अब जरा लेटर में गौर किया जाए तो बता दें कि आर्मी चीफ को सेना की दो टूक है. उनका कहना है कि यह किसी भी तरह की दलील नहीं है और न ही कोई बातचीत है. यह जनरल आपका 1971 है. हम आपको इसकी छाया में दफ्न नहीं होने देंगे. &nbsp;वहीं पाकिस्तान के खुद के ही अधिकारियों ने राजवनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों की आवाज को दबाने, लोकतंत्र की ताकतों को खत्म करने के साथ-साथ सेना के सम्मान को खत्म करने का आरोप लगाया है.&nbsp;

अधिकारियों ने ये भी कहा कि ये सशस्त्र बलों की आवाज है. जिसमें कर्नल, मेजर कैप्टन और जवानों की आवाज शामिल हैं. उन्होंने कहा कि हमने हमारी संस्था और देश के सम्मान को गर्त में धकेलते हुए देखा है. इसलिए अब आपका समाप्त हो गया है. जल्द से जल्द इस्तीफा दे दो नहीं तो जो चुराया है. हम उसे वापस ले लेंगे. इसके लिए हमें चाहे बल का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े.&nbsp;

'इस्तीफा दो नहीं तो भुगतो अंजाम', PAK सेना में बगावत की गूंज; आर्मी चीफ से कर डाली ये मांग

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के भीतर जारी असंतोष और विद्रोह की लहर अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है. पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी संघर्ष के बीच अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में भी विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं. विस्थापित लोगों और क्षेत्रीय संगठनों ने सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है.

POK में प्रदर्शनकारियों की कड़ी चेतावनी

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने सरकार से अपनी मांगें पूरी करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि विस्थापितों को उचित पुनर्वास पैकेज मिले और 12 विधानसभा सीटें प्रदान की जाएं. लेकिन इस बढ़ते आक्रोश के बीच, पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

POK में सक्रिय &#39;संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी&#39; ने पाकिस्तान सरकार और सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विरोध को दबाने की कोशिश की गई, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा. संगठन के नेता राजा गुलाम मुज्तबा ने रावलकोट में एक सभा के दौरान कहा, &quot;अगर हमारे खिलाफ दमनकारी कदम उठाए गए, तो हम चुप नहीं बैठेंगे. बलूचिस्तान की तरह यहाँ लाशें नहीं मिलेंगी, बल्कि वे मंगला डैम में बहती नज़र आएंगी.&quot;

बलूचिस्तान में जारी विद्रोह और हिंसा

बलूचिस्तान पहले से ही विद्रोह और हिंसा की चपेट में है. पाकिस्तानी प्रशासन बलूच आंदोलन को दबाने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ी हैं. हाल ही में बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद विरोध और तेज़ हो गया है.

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं. वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए आक्रामक रुख अपनाया है, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है.

इतिहास की गूंज: बलूचिस्तान का अलगाववाद

बलूचिस्तान में आजादी की मांग कोई नई बात नहीं है. ऐतिहासिक रूप से यह इलाका एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो बलूचों को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया. इसके बाद से ही इस क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन जारी हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और अन्य विद्रोही संगठनों ने कई बार पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं.

हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के बोलन जिले में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 440 लोग सवार थे. विद्रोहियों का दावा है कि इस हमले में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना ने 48 घंटे के ऑपरेशन में 33 विद्रोहियों को मारने का दावा किया है.

पाकिस्तान के लिए बढ़ती चुनौतियां

इन बढ़ते विद्रोहों और आंदोलनों से पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बलूचिस्तान और POK में बढ़ती अशांति इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ जनभावना तेज़ हो रही है. अगर सरकार ने जल्द कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकाला, तो यह असंतोष और भी बड़े पैमाने पर फैल सकता है.

क्या पाकिस्तान इन विद्रोहों को शांत कर पाएगा, या यह संघर्ष और भी उग्र रूप लेगा? यह सवाल अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है.

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'पाकिस्‍तानी सेना के शव भी नहीं मिलेंगे', बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद POK में भी भड़का विद्रोह

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने हाल ही में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया, जिसके तहत पाकिस्तानी वायुसेना (PAF) ने कई कार्यक्रम आयोजित किए. हर साल की तरह इस बार भी PAF ने अपनी ताकत और समर्पण को प्रदर्शित किया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा सामने आया जिसने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया.

पाकिस्तानी वायुसेना के एक वीडियो में भारतीय वायुसेना (IAF) के Su-30MKI लड़ाकू विमान का जिक्र करते हुए दिखाया गया कि PAF की रणनीतिक योजना और प्रशिक्षण इस विमान से निपटने पर केंद्रित है. यह संकेत देता है कि पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के इस शक्तिशाली विमान को एक गंभीर चुनौती के रूप में देखता है और इससे मुकाबले के लिए विशेष रणनीतियां तैयार कर रहा है.

PAF की रणनीति और Su-30MKI की चिंता

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान वायुसेना के ग्रिफिन स्क्वाड्रन के लीडर एक विशेष मिशन की तैयारी में लगे हुए थे, जिसमें उनके हाथ में भारतीय Su-30MKI का एक छोटा मॉडल दिखाई दिया. इससे स्पष्ट होता है कि PAF के पायलट इस विमान की सटीक क्षमताओं को समझने और उसके खिलाफ रणनीति विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
PAF Pays Tribute to the Entire Pakistani Nation on Pakistan Day <a href="https://t.co/zjVFBrOO1b">pic.twitter.com/zjVFBrOO1b</a>
&mdash; DGPR (AIR FORCE) (@DGPR_PAF) <a href="https://twitter.com/DGPR_PAF/status/1903689778295431219?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

PAF के इस फोकस का मुख्य कारण है Su-30MKI की उन्नत तकनीक और युद्धक क्षमता. यह विमान पाकिस्तान के लिए वर्षों से एक रणनीतिक चुनौती बना हुआ है, खासकर 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद, जब भारत ने इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया था.

Su-30MKI: भारतीय वायुसेना का शक्तिशाली हथियार

Su-30MKI भारतीय वायुसेना का एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे रूस के सहयोग से विकसित किया गया है. इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

<ul>
	<li>हवा से हवा और हवा से सतह पर हमले की क्षमता</li>
	<li>सुपरमैन्युवरेबिलिटी (तेजी से दिशा बदलने की क्षमता)</li>
	<li>लंबी दूरी की मिसाइलों और एडवांस एवियोनिक्स से लैस</li>
	<li>करीब 3,000 किमी तक उड़ान भरने की क्षमता</li>
</ul>

भारत ने Su-30MKI को विभिन्न अभियानों में इस्तेमाल किया है, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध और 2019 का बालाकोट हमला शामिल है. इसके अलावा, भारतीय वायुसेना लगातार इस जेट को अपग्रेड कर रही है ताकि इसे और भी घातक बनाया जा सके.

PAF की तैयारियां और मुकाबले की रणनीति

पाकिस्तानी वायुसेना फिलहाल F-16 और JF-17 थंडर जैसे लड़ाकू विमानों का उपयोग कर रही है, लेकिन Su-30MKI के सामने ये जेट तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी माने जाते हैं. इसीलिए, PAF के पायलट विशेष रूप से:

<ul>
	<li>Su-30MKI की रडार और मिसाइल क्षमताओं को समझने में लगे हैं.</li>
	<li>इसके गति, हथियार और हमले के पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं.</li>
	<li>अपने F-16 और JF-17 जेट्स को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं.</li>
</ul>

क्या पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब है?

हालांकि, पाकिस्तान अपने F-16 और JF-17 विमानों पर निर्भर है, लेकिन Su-30MKI के सामने इनकी सीमाएं साफ दिखाई देती हैं. भारत के पास Su-30MKI की बढ़ती संख्या और अपग्रेडेड तकनीक के कारण पाकिस्तान के लिए इसे टक्कर देना आसान नहीं होगा.

PAF का यह फोकस दिखाता है कि भारतीय वायुसेना की ताकत और उसकी उन्नत क्षमताएं पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं. यह भी साफ है कि भविष्य में किसी भी संघर्ष में Su-30MKI एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान इस पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए है.

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इस्लामाबाद: बलूचिस्तान में संघर्ष और प्रतिरोध की आग एक बार फिर तेज हो गई है. हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए हमलों और ट्रेन हाईजैक जैसी घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है. लेकिन इस उथल-पुथल के बीच एक और नाम चर्चा में है &ndash; महरंग बलूच. एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता और मानवाधिकारों की प्रबल समर्थक, महरंग बलूच बलूच समुदाय की आवाज बनकर उभरी हैं.

बलूचिस्तान में संघर्ष की पृष्ठभूमि

बलूचिस्तान लंबे समय से असमानता, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से जूझ रहा है. यहां के लोग दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना के कठोर रवैये के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. हाल ही में, एक ट्रेन हाईजैक की घटना ने इस संघर्ष को और भड़का दिया. इस हमले ने पाकिस्तान सरकार को झकझोर कर रख दिया और बलूचिस्तान में असंतोष की गहरी जड़ों को उजागर किया.

महरंग बलूच की गिरफ्तारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाल ही में महरंग बलूच को आतंकवाद और देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई. महरंग को बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ मुखर रहने के कारण जाना जाता है. उनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्रवाई में तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और बढ़ गया.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है. टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था, जो यह दर्शाता है कि उनकी आवाज को वैश्विक स्तर पर सुना जा रहा है.

कौन हैं महरंग बलूच?

महरंग बलूच पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं और बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) की नेता हैं. यह संगठन बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करता है.

उनका संघर्ष व्यक्तिगत भी है. उनके पिता अब्दुल गफ्फार लैंगोव एक राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्हें 2009 में जबरन लापता कर दिया गया था. उनका शव तीन साल बाद बलूचिस्तान के लासबेला जिले में मिला. अपने पिता के साथ हुए अन्याय ने महरंग को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित किया, और तब से वे लगातार बलूच जनता के हक की लड़ाई लड़ रही हैं.

शांतिपूर्ण आंदोलन, लेकिन सरकार की नजर में खतरा

महरंग बलूच का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण विरोध और मानवाधिकारों की वकालत पर आधारित है. वे न तो हिंसा का समर्थन करती हैं, न ही किसी हथियारबंद समूह से जुड़ी हैं. बावजूद इसके, पाकिस्तान सरकार उन्हें एक खतरे के रूप में देखती है क्योंकि वे बलूचिस्तान में हो रहे दमन और सेना के अत्याचारों को बेनकाब कर रही हैं.

उन्होंने दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद में एक विशाल विरोध मार्च का आयोजन किया था, जिसमें हजारों बलूच नागरिक शामिल हुए. इस मार्च का उद्देश्य बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों के लिए न्याय की मांग करना था. सरकार ने इस मार्च को सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन महरंग का आंदोलन और भी मजबूत हुआ.

बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष और युवाओं की भागीदारी

बलूचिस्तान का संघर्ष अब केवल पारंपरिक कबीलों तक सीमित नहीं रहा. शिक्षित युवा पीढ़ी, जो कभी राजनीति से दूर रहती थी, अब सक्रिय रूप से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ रही है. महरंग बलूच जैसे कार्यकर्ता इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं.

वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट के अनुसार: 2009 से अब तक 1500 से अधिक लापता लोग मृत पाए गए हैं और 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं.

बलूच कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन पाकिस्तानी सेना पर इन हत्याओं और जबरन गायब किए जाने का आरोप लगाते हैं, हालांकि पाकिस्तानी सेना हमेशा इन आरोपों से इनकार करती आई है.

महरंग बलूच की गिरफ्तारी का क्या असर होगा?

महरंग बलूच की गिरफ्तारी बलूचिस्तान में पहले से भड़के असंतोष की आग में घी डालने जैसा है. उनकी आवाज को दबाने की कोशिशें बलूच युवाओं को और ज्यादा सक्रिय कर सकती हैं. पाकिस्तान सरकार उन्हें भले ही अपराधी ठहराने की कोशिश करे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने बलूचिस्तान के संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रमुख बना दिया है.

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कौन हैं बलूचिस्तान की बेटी महरंग बलूच जिनसे कांपती है पाकिस्तानी सेना? सरकार के लिए बनीं डरावना सपना

न्यूयॉर्क (अमेरिका): भारत ने शांति स्थापना सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र की बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर का बार-बार उल्लेख करने को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया, इसे &quot;अनुचित&quot; बताया तथा इस बात की पुनः पुष्टि की कि यह क्षेत्र &quot;भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा.&quot;

सुरक्षा परिषद में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने शांति स्थापना पर मुख्य चर्चाओं से &quot;ध्यान भटकाने&quot; के प्रयास के लिए पाकिस्तान की निंदा की. उन्होंने कहा, &quot;भारत यह नोट करने के लिए बाध्य है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है. इस तरह के बार-बार संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं.&quot;

पाकिस्तान को यह क्षेत्र खाली करना चाहिए

हरीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान खुद जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और उसे यह क्षेत्र खाली करना चाहिए. उन्होंने कहा, &quot;पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखे हुए है, जिसे उसे खाली करना चाहिए.&quot; उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठने देगा.

पाकिस्तान द्वारा इस मंच का इस्तेमाल अपने &quot;संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे&quot; के लिए करने के प्रयासों को खारिज करते हुए हरीश ने कहा, &quot;हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वह इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे.&quot; उन्होंने कहा कि भारत विस्तृत जवाब नहीं देगा, लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, &quot;भारत अधिक विस्तृत उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा.&quot;

सत्र UN शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था

जबकि सत्र संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सुधारों पर केंद्रित था, भारत ने इस अवसर का उपयोग सशस्त्र समूहों, गैर-राज्य अभिनेताओं और नए युग के हथियारों से उत्पन्न खतरों सहित आधुनिक चुनौतियों के लिए मिशनों को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए किया. हरीश ने जनादेश को आकार देने में सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों की भूमिका पर प्रकाश डाला और परिचालन आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए &quot;पर्याप्त धन&quot; का आह्वान किया.

शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी पर हरीश ने कहा कि भारत ने हाल ही में वैश्विक दक्षिण से महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाएं अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा, &quot;अब यह सवाल नहीं है कि महिलाएं शांति स्थापना कर सकती हैं या नहीं. बल्कि, यह सवाल है कि क्या महिलाओं के बिना शांति स्थापना हो सकती है.&quot;

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रति अपनी &quot;अटूट प्रतिबद्धता&quot; की पुष्टि की तथा सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया ताकि इस निकाय को &quot;वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को अधिक प्रतिबिंबित करने वाला तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाला&quot; बनाया जा सके.

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इस्लामाबाद: बलूचिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. पाकिस्तान की सरकार ने बलूच यकजेहती समिति (BYC) की प्रमुख नेता महरंग बलूच और अन्य 150 बलूच कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों में आतंकवाद, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने जैसी गंभीर धाराएँ शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, महरंग बलूच पर आरोप है कि उन्होंने मुर्दाघर में जबरन प्रवेश कर जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए पांच लोगों के शव अपने साथ ले गए. हालांकि, स्थानीय बलूच संगठनों का कहना है कि ये लोग सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में मारे गए थे.

FIR दर्ज, बलूच समुदाय में असंतोष

22 मार्च को सरियाब पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) और पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसके तहत महरंग बलूच समेत कई अन्य बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर क्वेटा जिला जेल में रखा गया है.

गिरफ्तारी के खिलाफ बलूच कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. बलूच समुदाय का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है और इससे क्षेत्र में पहले से जारी अस्थिरता और गहराएगी.

मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचेगा

अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. प्रिजनर्स डिफेंडर्स एशिया के निदेशक कुर्तुलुस बस्तिमार ने घोषणा की है कि वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने कहा कि महरंग बलूच को कानूनी सहायता से वंचित किया जाना पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा, &quot;हम जल्द ही इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से उठाएंगे और पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनौती देंगे.&quot;

महरंग बलूच: संघर्ष की प्रतीक

महरंग बलूच पहली बार तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने दिसंबर 2023 में बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों और मानवाधिकार हनन के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाला था. यह मार्च बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे. इस आंदोलन ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान में 23 मार्च को पूरे जोश और उत्साह के साथ पाकिस्तान डे मनाया गया. इस अवसर पर देशभर में विभिन्न समारोह आयोजित किए गए, जिनमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी हिस्सा लिया और संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया. हालांकि, उनके भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जिनमें वह भाषण पढ़ने में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. इस पर देश के कई लोगों, यहां तक कि पूर्व राजनयिकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

जरदारी के भाषण पर उठे सवाल

पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जरदारी के भाषण देने के तरीके ने उन्हें दुखी कर दिया. उन्होंने कहा, &quot;राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब उनके भाषण को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, तो यह कहीं न कहीं पूरे पाकिस्तान का अपमान होता है.&quot;

क्या जरदारी अस्वस्थ थे?

जरदारी के भाषण को देखकर कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या वह बीमार थे. वीडियो में वह कमजोर और लड़खड़ाते हुए नजर आए. अब्दुल बासित ने सवाल उठाया, &quot;क्या उन्हें पहले से भाषण की तैयारी नहीं करवाई गई थी? यदि उन्होंने इसे पहले पढ़ा होता, तो शायद इतनी कठिनाई न होती.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रपति की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए था.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

जरदारी के भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. कुछ लोगों ने उनके पढ़ने के अंदाज पर तंज कसते हुए कहा कि यह वैसा ही था जैसे कोई बिना तैयारी के परीक्षा में उत्तर दे रहा हो. वहीं, कुछ लोगों ने उनकी तबीयत को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि इस मुद्दे को मजाक के बजाय सहानुभूति के साथ देखा जाना चाहिए.

पाकिस्तान डे और जरदारी का संदेश

पाकिस्तान डे 23 मार्च, 1940 को पारित लाहौर प्रस्ताव और 1956 में देश के पहले संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है. इस दिन राष्ट्रपति जरदारी ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन उसकी बहादुर सेना हर मुश्किल से निपटने में सक्षम है. उन्होंने भरोसा जताया कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों से उत्पन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करेगा.

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पाकिस्तान की जनता इन दिनों शहबाज शरीफ सरकार को लेकर बेहद नाखुश है. एक ओर जहां देश भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों के वेतन में बेतहाशा वृद्धि कर दी है. पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों के वेतन में 188 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पाकिस्तान गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है.

188% वेतन वृद्धि के विवाद ने उठाए सवाल

शहबाज शरीफ की सरकार ने कभी खर्चों में कमी लाने के बड़े-बड़े दावे किए थे. लेकिन इस वेतन वृद्धि के फैसले ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वेतन वृद्धि के बाद मंत्रियों और सलाहकारों को अब प्रति माह 5,19,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पाकिस्तानी नागरिक उच्च कराधान, नौकरी छूटने, मुद्रास्फीति, उच्च ईंधन लागत और बिजली की बढ़ती कीमतों जैसे संकटों से जूझ रहे हैं.

सरकार की नीति पर उठे सवाल

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तानियों से उच्च करों के कारण अपने खर्चों पर काबू पाने का आह्वान किया है. उन्होंने देश के आर्थिक सुधार के लिए &lsquo;रिकवरी&rsquo; का दौर बताया, लेकिन मंत्रियों के वेतन में 188 प्रतिशत की वृद्धि ने उनके दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है. इससे पहले, दो महीने पहले संसद के सभी सदस्यों और सीनेटरों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई थी. इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने अपने संघीय मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी है, जबकि पहले यह संख्या 21 थी.

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चिंताजनक

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गंभीर है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जून 2024 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण लगभग 67.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये था. इस वजह से, प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन 3 लाख पाकिस्तानी रुपये का कर्ज़ है, जो देश की वित्तीय स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना रहा है.

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काबुल: जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान सबसे खुश था, लेकिन अब साढ़े तीन साल बाद तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है. पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान ने अपने दुश्मनों को अफगानिस्तान में शरण दे रखी है. तालिबान से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने विशेष दूत मुहम्मद सादिक खान को भेजा है, जो तीन दिवसीय दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे.

पाकिस्तान का बयान

मुहम्मद सादिक खान ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान में शांति और प्रगति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद, राजनीतिक तनाव और झड़पें बढ़ रही हैं. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपनी सीमा को मजबूत करने और आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है. सादिक खान का यह दौरा तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा पर 16 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया है.

पाकिस्तान के आरोप

पाकिस्तान ने तालिबान की नेतृत्व वाली अफगान सरकार पर आतंकवादी समूहों को शरण देने और सीमा पर हमले करने का आरोप लगाया है. हालांकि, अफगानिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया है. यह तनाव तब बढ़ गया जब बलूचिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि हमले के दौरान BLA के लड़ाके अफगानिस्तान में थे और वहां से सैटेलाइट फोन से संपर्क कर रहे थे. इस हमले में सैकड़ों बंधक भी थे.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया है और दोनों देशों के बीच तालमेल की जरूरत जताई है. पाकिस्तान के दूत ने अफगानिस्तान में शांति और प्रगति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजबूत और लाभकारी रिश्ते बनाए रखना चाहता है.

पाकिस्तानी सेना ने 22-23 मार्च की रात को उत्तर वजीरिस्तान में 16 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया. सेना ने कहा कि ये उग्रवादी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे. पाक सेना ने अफगान सरकार से अपील की है कि वह अपनी सीमा को मजबूत करे और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाए. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अफगान सरकार अपने दायित्वों को निभाए और सीमा पर आतंकवादियों को पनाह देने की स्थिति को रोके.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते नवंबर 2023 में और खराब हो गए जब पाकिस्तान ने ज्यादातर अफगान नागरिकों को देश से बाहर कर दिया. इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिस दिन 1940 में ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था. यह प्रस्ताव भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करता था और इसी के परिणामस्वरूप सात वर्ष बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया.

पाकिस्तान दिवस पर इस्लामाबाद में विशेष परेड आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मुख्य अतिथि थे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए. राष्ट्रपति जरदारी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के निर्माण के लिए दिए गए बलिदानों को याद किया और देश की मजबूती के लिए एकजुटता का आह्वान किया.

लाहौर प्रस्ताव और उसका ऐतिहासिक महत्व

23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपने वार्षिक अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसे &#39;पाकिस्तान प्रस्ताव&#39; भी कहा जाता है. इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वे स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाएं. इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने &#39;टू-नेशन थ्योरी&#39; (दो राष्ट्र सिद्धांत) की वकालत की और कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग सांस्कृतिक पहचान रखते हैं और उनका एक साथ रहना संभव नहीं है.

डायरेक्ट एक्शन डे और उसके परिणाम

लाहौर प्रस्ताव के छह साल बाद, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने &#39;डायरेक्ट एक्शन डे&#39; का आह्वान किया. इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग को और मजबूत करना था. इतिहासकारों के अनुसार, इस दिन हुए प्रदर्शनों और हिंसा ने हजारों लोगों की जान ली, जिसे &#39;कलकत्ता हत्याकांड&#39; के नाम से जाना जाता है. इसके बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए, जिसने अंततः 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन का रूप लिया.

विभाजन के बाद की सच्चाई

मोहम्मद अली जिन्ना का यह दावा था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन आज की स्थिति इसके विपरीत है. भारत में पाकिस्तान से अधिक मुसलमान निवास करते हैं और वे लोकतंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति समय के साथ जटिल होती गई है.

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