वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को मिला TDP का साथ, पक्ष में करेगी वोट
Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ संशोधन विधेयक को कल पेश किया जाने वाला है. ऐसे में टीडीपी द्वारा दिए गए सुझावों को पार्टी ने स्वीकार कर लिया है. साथ ही इसका पूरा समर्थन करने का निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार कल पेश होने वाले इस बिल को टीडीपी सपोर्ट में वोट करने वाली है.
Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ (संशोधन) विधेयक में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा सुझाए गए तीनों संशोधन अब विधेयक में शामिल कर लिए गए हैं. इसके बाद, टीडीपी ने इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करने का निर्णय लिया है. अब पार्टी लोकसभा में इस बिल के समर्थन में वोट करेगी. इसके साथ ही जेडीयू के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी इस विधेयक का समर्थन करेगी.
टीडीपी के द्वारा सुझाए गए प्रमुख संशोधन
वक्फ बाय यूजर संपत्तियों से संबंधित संशोधन: टीडीपी ने 'वक्फ बाय यूजर' से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था. इसके तहत, 'जो भी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी हैं, वे वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी, जब तक कि संपत्ति विवादित न हो या सरकारी संपत्ति न हो.' इस संशोधन को विधेयक में शामिल कर लिया गया है.
कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न मानने वाला संशोधन: टीडीपी ने प्रस्ताव दिया था कि वक्फ मामलों में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न माना जाए. इसके बजाय, राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर कलेक्टर से ऊंचे पद के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जो वक्फ मामलों की जांच करेगा. यह संशोधन भी विधेयक का हिस्सा बन चुका है.
डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाने का संशोधन: तीसरा संशोधन डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित था. अब, यदि ट्रिब्यूनल को दस्तावेजों की देरी का उचित कारण संतोषजनक लगता है, तो वक्फ को डिजिटल दस्तावेज़ जमा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय दिया जा सकता है. टीडीपी के इन संशोधनों को विधेयक में स्वीकार किया गया है, और पार्टी अब इसके समर्थन में मतदान करेगी.
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विधेयक पर लोकसभा में चर्चा
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद इसे सदन में पारित किया जाएगा.
विपक्ष की 12 घंटे की चर्चा की मांग
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय मांगा था. हालांकि, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है.
Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ (संशोधन) विधेयक में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा सुझाए गए तीनों संशोधन अब विधेयक में शामिल कर लिए गए हैं. इसके बाद, टीडीपी ने इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करने का निर्णय लिया है. अब पार्टी लोकसभा में इस बिल के समर्थन में वोट करेगी. इसके साथ ही जेडीयू के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी इस विधेयक का समर्थन करेगी.
टीडीपी के द्वारा सुझाए गए प्रमुख संशोधन
वक्फ बाय यूजर संपत्तियों से संबंधित संशोधन: टीडीपी ने 'वक्फ बाय यूजर' से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था. इसके तहत, 'जो भी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी हैं, वे वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी, जब तक कि संपत्ति विवादित न हो या सरकारी संपत्ति न हो.' इस संशोधन को विधेयक में शामिल कर लिया गया है.
कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न मानने वाला संशोधन: टीडीपी ने प्रस्ताव दिया था कि वक्फ मामलों में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न माना जाए. इसके बजाय, राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर कलेक्टर से ऊंचे पद के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जो वक्फ मामलों की जांच करेगा. यह संशोधन भी विधेयक का हिस्सा बन चुका है.
डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाने का संशोधन: तीसरा संशोधन डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित था. अब, यदि ट्रिब्यूनल को दस्तावेजों की देरी का उचित कारण संतोषजनक लगता है, तो वक्फ को डिजिटल दस्तावेज़ जमा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय दिया जा सकता है. टीडीपी के इन संशोधनों को विधेयक में स्वीकार किया गया है, और पार्टी अब इसके समर्थन में मतदान करेगी.
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वक्फ (संशोधन) विधेयक 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद इसे सदन में पारित किया जाएगा.
विपक्ष की 12 घंटे की चर्चा की मांग
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय मांगा था. हालांकि, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है.
