अब UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा ईनाम, कैबिनेट ने योजना को दी मंजूरी, जानें किन लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में UPI ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई. इसके तहत ₹2,000 तक के BHIM-UPI भुगतान पर व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस योजना के लिए सरकार ₹1,500 करोड़ का बजट निर्धारित कर चुकी है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा.

किसे मिलेगा फायदा?

• छोटे व्यापारी जो ₹2,000 तक के UPI पेमेंट स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 0.15% तक का इंसेंटिव मिलेगा.
• बैंकों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत कर सकें.
• ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा.

इंसेंटिव कैसे मिलेगा?

अगर कोई ग्राहक ₹1,000 का सामान खरीदता है और UPI से भुगतान करता है, तो दुकानदार को ₹1.5 का इंसेंटिव मिलेगा. इस योजना के तहत:

• बैंकों को उनके दावे की 80% राशि तुरंत दी जाएगी.
• बाकी 20% राशि तब मिलेगी, जब बैंक तकनीकी गिरावट 0.75% से कम और सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक बनाए रखेंगे.

सरकार की रणनीति और उद्देश्य

• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना.
• छोटे व्यापारियों को UPI अपनाने के लिए प्रेरित करना.
• ग्रामीण और छोटे शहरों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना.
• सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना.

UPI पेमेंट के फायदे

• तेजी से लेन-देन – बिना नकद के तुरंत भुगतान करें.
• कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं – दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए फ्री ट्रांजैक्शन.
• सीधा बैंक खाते में पैसा – किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं.
• बैंक से लोन मिलने में आसानी – डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनता है.

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शून्य किया गया

सरकार पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर चुकी है. अब इस नई इंसेंटिव योजना से छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए और बढ़ावा मिलेगा. सरकार का लक्ष्य 2024-25 में 20,000 करोड़ के डिजिटल लेन-देन को पूरा करना है.

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