नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट शुल्क (MDR) लागू करने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव को लेकर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है और सरकार से जीरो MDR नीति को बनाए रखने की अपील की है.

MDR शुल्क लगाने पर क्यों विचार हो रहा है?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें उन व्यापारियों पर MDR लगाने की सिफारिश की गई है जिनका वार्षिक जीएसटी टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है. इस प्रस्ताव के अनुसार:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारियों के लिए लेनदेन को निःशुल्क रखा जाएगा.</li>
	<li>बड़े व्यापारियों से UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन शुल्क वसूला जा सकता है.</li>
	<li>टायर्ड प्राइसिंग सिस्टम के तहत, बड़े व्यापारियों पर अधिक शुल्क लागू किया जाएगा.</li>
</ul>

बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यापारी पहले से ही वीजा और मास्टरकार्ड जैसे अन्य भुगतान विकल्पों पर MDR चुका रहे हैं, तो उन्हें UPI और रुपे कार्ड के लिए भी शुल्क देना चाहिए.

MDR शुल्क पहले क्यों हटाया गया था?

सरकार ने 2022 के बजट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर MDR शुल्क समाप्त कर दिया था. इस निर्णय के बाद UPI देश का सबसे लोकप्रिय भुगतान माध्यम बन गया और रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग भी बढ़ा.

कैसे काम करता है MDR?

MDR वह शुल्क है जो व्यापारी को ग्राहक के भुगतान को प्रोसेस करने के लिए बैंक को देना पड़ता है. पहले यह शुल्क 1% से भी कम था, लेकिन सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे हटा दिया था.

UPI के बढ़ते उपयोग के आंकड़े

UPI ट्रांजैक्शन में निरंतर वृद्धि देखी गई है:

<ul>
	<li>फरवरी 2025 में UPI के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल राशि 21.96 लाख करोड़ रुपये थी. यह पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है.</li>
	<li>फरवरी 2024 में UPI के जरिए 1210 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी कुल राशि 18.28 लाख करोड़ रुपये थी.</li>
	<li>जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी में ट्रांजैक्शन में 5% की गिरावट दर्ज की गई.</li>
</ul>

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्यापारिक संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारी पहले से ही सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और इस शुल्क से उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है.</li>
	<li>UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने से डिजिटल भुगतान को अपनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है.</li>
	<li>बड़े व्यापारी पहले से ही अन्य डिजिटल भुगतान विकल्पों के लिए शुल्क अदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क से बचाना चाहिए.</li>
</ul>

सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इसे लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों की राय ली जा सकती है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है.

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नई दिल्ली: अगर आप UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 1 अप्रैल 2025 से UPI से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक है जो लंबे समय से इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट करना संभव नहीं होगा.

इसके अलावा, UPI में पुल ट्रांजैक्शन फीचर को भी हटाने की योजना बनाई जा रही है. NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने साइबर फ्रॉड रोकने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए यह फैसला लिया है.

UPI से इनएक्टिव मोबाइल नंबर होंगे हटाए

अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से जुड़ा है, जो लंबे समय से बंद है या जिसे री-इशू किया गया है, तो 1 अप्रैल के बाद वह UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा. इससे उन यूजर्स को परेशानी हो सकती है जो पुराने या बंद नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (Google Pay, PhonePe, Paytm) को हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच करने और उन्हें सिस्टम से हटाने के निर्देश दिए हैं.

आपको पहले से अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा. यदि इसके बाद भी आपका मोबाइल नंबर इनएक्टिव रहता है, तो उसे UPI सिस्टम से ऑटोमैटिकली हटा दिया जाएगा.

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम

NPCI के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ना है. कई बार टेलीकॉम कंपनियां बंद हो चुके मोबाइल नंबरों को दोबारा जारी कर देती हैं. ऐसे में अगर पुराना नंबर किसी नए यूजर को मिल जाए, तो UPI से जुड़े बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

इससे बचने के लिए NPCI ने तय किया है कि जो नंबर लंबे समय से इनएक्टिव हैं, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह हटा दिया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी हो सकता है बंद

NPCI पुल ट्रांजैक्शन फीचर को खत्म करने या इसकी लिमिट तय करने की योजना बना रहा है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इस पर चर्चा कर रहा है.

हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से यह तय नहीं किया गया है कि यह फीचर कब और कैसे बंद किया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति या मर्चेंट UPI के जरिए आपके अकाउंट से पैसे रिक्वेस्ट करता है, तो इसे पुल ट्रांजैक्शन कहते हैं. इसमें राशि पहले से तय होती है और आपको सिर्फ UPI पिन दर्ज करके पेमेंट को अप्रूव करना होता है.

फ्रॉड के ज्यादातर मामले पुल ट्रांजैक्शन के जरिए ही होते हैं. कई बार साइबर ठग झूठी पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर यूजर्स को धोखा दे देते हैं. इसी वजह से NPCI इसे हटाने पर विचार कर रहा है.

इसके विपरीत, जब आप खुद किसी का QR कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर डालकर पैसे भेजते हैं, तो इसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की योजना

भारत सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक 20,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे करना है.

इसके लिए सरकार ने पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर दिया था. अब, छोटे शहरों और गांवों में UPI पेमेंट को और बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी.

UPI सबसे तेज, सुरक्षित और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है.

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1 अप्रैल से बदलेगा UPI सिस्टम, इनएक्टिव मोबाइल नंबर पर नहीं होगी पेमेंट, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा

नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में UPI ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई. इसके तहत ₹2,000 तक के BHIM-UPI भुगतान पर व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस योजना के लिए सरकार ₹1,500 करोड़ का बजट निर्धारित कर चुकी है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा.

किसे मिलेगा फायदा?

<ul>
	<li>छोटे व्यापारी जो ₹2,000 तक के UPI पेमेंट स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 0.15% तक का इंसेंटिव मिलेगा.</li>
	<li>बैंकों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत कर सकें.</li>
	<li>ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा.</li>
</ul>

इंसेंटिव कैसे मिलेगा?

अगर कोई ग्राहक ₹1,000 का सामान खरीदता है और UPI से भुगतान करता है, तो दुकानदार को ₹1.5 का इंसेंटिव मिलेगा. इस योजना के तहत:

<ul>
	<li>बैंकों को उनके दावे की 80% राशि तुरंत दी जाएगी.</li>
	<li>बाकी 20% राशि तब मिलेगी, जब बैंक तकनीकी गिरावट 0.75% से कम और सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक बनाए रखेंगे.</li>
</ul>

सरकार की रणनीति और उद्देश्य

<ul>
	<li>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना.</li>
	<li>छोटे व्यापारियों को UPI अपनाने के लिए प्रेरित करना.</li>
	<li>ग्रामीण और छोटे शहरों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना.</li>
	<li>सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना.</li>
</ul>

UPI पेमेंट के फायदे

<ul>
	<li>तेजी से लेन-देन &ndash; बिना नकद के तुरंत भुगतान करें.</li>
	<li>कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं &ndash; दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए फ्री ट्रांजैक्शन.</li>
	<li>सीधा बैंक खाते में पैसा &ndash; किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं.</li>
	<li>बैंक से लोन मिलने में आसानी &ndash; डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनता है.</li>
</ul>

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शून्य किया गया

सरकार पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर चुकी है. अब इस नई इंसेंटिव योजना से छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए और बढ़ावा मिलेगा. सरकार का लक्ष्य 2024-25 में 20,000 करोड़ के डिजिटल लेन-देन को पूरा करना है.

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कनाडा में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है. जस्टिन ट्रूडो के शासन का अंत हो चुका है और अब लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है. मार्क कार्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली. उनके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, और वह है भारतीय मूल की दो महिलाओं का मंत्रिमंडल में प्रमुख पदों पर चयन. ये महिलाएं अनीता आनंद और कमल खेड़ा हैं, जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता से इस नए बदलाव में अहम भूमिका निभाई है.

मार्क कार्नी के मंत्रिमंडल में अनीता आनंद को इनोवेशन, साइंस और इंडस्ट्री मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कमल खेड़ा को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. दोनों महिलाएं पहले भी जस्टिन ट्रूडो सरकार में मंत्री रही थीं, और अब नए प्रधानमंत्री के साथ उनका समर्पण और जिम्मेदारी का दायरा और भी बड़ा हो गया है.

दिल्ली से हैं कमल खेड़ा

कमल खेड़ा का जन्म दिल्ली में हुआ था, और वह कनाडा की संसद में चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक हैं. 36 साल की कमल खेड़ा को अब कनाडा की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वह 2015 में ब्रैम्पटन वेस्ट से पहली बार संसद सदस्य चुनी गई थीं और तब से लगातार अपनी प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता से राजनीति में अपना स्थान बना चुकी हैं.

स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले, कमल खेड़ा ने नर्स के रूप में टोरंटो के सेंट जोसेफ हेल्थ सेंटर में काम किया था, जहां उन्होंने ऑन्कोलॉजी यूनिट में सेवा दी. कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में वह ब्रैम्पटन में नर्स के रूप में फ्रंटलाइन पर काम कर रही थीं और इस दौरान उन्होंने बड़ी सहनशीलता और साहस का परिचय दिया, जिससे उन्हें खूब सराहना मिली.

स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कमल ने कहा, &quot;एक नर्स के रूप में मेरी प्राथमिकता हमेशा मरीजों की सेवा करना रही है. अब भी, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरी प्राथमिकता यही रहेगी &ndash; मैं हमेशा नागरिकों की भलाई के लिए काम करूंगी.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
As a nurse, my top priority is to always be there to support my patients and that&rsquo;s the same mentality I&rsquo;ll bring everyday to the role of Minister of Health. 
 
Extremely grateful for the confidence of PM <a href="https://twitter.com/MarkJCarney?ref_src=twsrc%5Etfw">@MarkJCarney</a> 
 
Now, it&rsquo;s time to roll up our sleeves and get to work. 🇨🇦 <a href="https://t.co/aEdtq47XPs">pic.twitter.com/aEdtq47XPs</a>
&mdash; Kamal Khera 🇨🇦 (@KamalKheraLib) <a href="https://twitter.com/KamalKheraLib/status/1900637735872036939?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अनीता आनंद: कानून और विज्ञान की दुनिया की जानी-मानी हस्ती

अब बात करते हैं अनीता आनंद की, जिनका जन्म 20 मई 1967 को नोवा स्कोटिया में हुआ था. अनीता आनंद ने 2019 में ओकविले से संसद सदस्य के रूप में पहली बार चुनाव जीतने के बाद से ही अपनी पहचान बनाई है. वह पेशे से एक वकील और रिसर्चर हैं और टोरंटो विश्वविद्यालय में लॉ की प्रोफेसर भी रही हैं.

अनीता के परिवार का भारतीय संदर्भ गहरा है. उनके माता-पिता दोनों चिकित्सक थे &ndash; उनकी मां सरोज डी. राम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थीं और उनके पिता एसवी आनंद एक सर्जन थे. अनीता के पिता तमिलनाडु से थे, जबकि मां पंजाब से थीं. अनीता का परिवार महात्मा गांधी का अनुयायी था, और उनके पिता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सशक्त अंग रहे थे.

अनीता आनंद के जीवन के इन विचारों ने ही उन्हें सामाजिक मुद्दों और कानूनी सुधारों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया. अनीता की शिक्षा का सफर बहुत प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने पहले नोवा स्कोटिया में पढ़ाई की और फिर 1985 में ओंटारियो में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कदम रखा.

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पोर्ट लुइस: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरीशस पहुंचे, जहां उन्हें ऐतिहासिक स्वागत मिला. इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की. स्वागत समारोह में संसद सदस्य, प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता, धार्मिक गणमान्य व्यक्ति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मुख्य उद्देश्य मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना है, साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जाना है.

द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम

इस यात्रा के दौरान भारत और मॉरीशस के बीच व्यापार, निवेश, क्षमता निर्माण और सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के विशेष निमंत्रण पर आयोजित इस यात्रा में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने पर बल दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी का सागर विजन

यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, &ldquo;मैं मॉरीशस नेतृत्व के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं. हमारा उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास (SAGAR &ndash; Security and Growth for All in the Region) को बढ़ावा देना है. मॉरीशस न केवल हमारा करीबी समुद्री पड़ोसी है, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है. इतिहास, भूगोल और संस्कृति हमें आपस में जोड़ते हैं.&rdquo;

राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत की भागीदारी

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काईडाइविंग टीम भी भाग ले रही हैं. यह भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत सैन्य और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है.

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और मॉरीशस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं. दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मजबूत आपसी विश्वास इस संबंध को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे.

प्रधानमंत्री मोदी 2015 के बाद पहली बार मॉरीशस की यात्रा कर रहे हैं, जिससे यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने का कार्य करेगी.

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मॉरीशस में दिखा नरेंद्र मोदी का भौकाल, पीएम रामगुलाम के साथ पूरा कैबिनेट एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए आया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ&nbsp;ने आज सोमवार को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. इस बैठक में सीएम योगी सारे मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे और सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. होली से पहले होने वाली ये दोनों बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. वहीं शिक्षामित्रों को संविदाकर्मियों को भी होली का तोहफा मिल सकता है.&nbsp;

CM Yogi Cabinet Meeting: योगी सरकार राज्य कर्मचारियों में देगी होली 'गिफ्ट'?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में तीर्थयात्रा को सुगम बनाने के लिए दो बड़े रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इनमें केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण शामिल है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुविधाजनक और कम समय में पूरी हो सकेगी.

केदारनाथ रोपवे: 9 घंटे की यात्रा होगी 36 मिनट में पूरी

सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने की मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 4,081 करोड़ रुपये होगी. इस परियोजना का क्रियान्वयन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में 8-9 घंटे में पूरी होने वाली यह यात्रा अब मात्र 36 मिनट में संभव होगी. रोपवे के एक केबिन में 36 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी.

स्थानीय व्यवसाय और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना से चारधाम यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक लाभ होगा. छह महीने तक तीर्थयात्रियों की निर्बाध आवाजाही बनी रहेगी, जिससे शुरुआती यात्रा सीजन में संसाधनों पर अत्यधिक दबाव कम होगा. साथ ही, इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.

हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना

सरकार ने हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लॉवर्स तक सुगम यात्रा के लिए 2,730 करोड़ रुपये की लागत से एक और रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है. यह रोपवे श्रद्धालुओं को कठिन पहाड़ी यात्रा से राहत दिलाएगा और पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा. यह परियोजना उत्तराखंड रोपवे अधिनियम, 2014 के तहत संचालित होगी, जो लाइसेंसिंग, सुरक्षा और किराया निर्धारण का कानूनी ढांचा प्रदान करता है.

पशुपालकों के लिए भी बड़ी घोषणा

केंद्रीय कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग रोकथाम के लिए 3,880 करोड़ रुपये खर्च करने की भी घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य खुरपका-मुंहपका (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

प्रमुख पहल:

<ul>
	<li>व्यापक टीकाकरण अभियान: पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान.</li>
	<li>मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां: पशुपालकों को उनके द्वार पर ही चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी.</li>
	<li>भारत पशुधन पोर्टल: पशुधन स्वास्थ्य की लाइव मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रणाली.</li>
	<li>उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं: जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता में सुधार और सुलभता.</li>
	<li>पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से वितरण: सहकारी समितियों के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार.</li>
	<li>पारंपरिक चिकित्सा का प्रोत्साहन: एथनो-वेटरनरी पद्धतियों को बढ़ावा देकर स्थानीय ज्ञान का उपयोग.</li>
</ul>

इन फैसलों से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पशुपालकों और स्थानीय व्यवसायों को भी सशक्त बनाया जाएगा.

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गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जो अब संसद में पेश होने के लिए तैयार है. सूत्रों के मुताबिक, यह मंजूरी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश किया जा सकता है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा.

अब कैबिनेट से हरी झंडी मिली

सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक के संशोधन 19 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किए गए थे. यह संशोधित विधेयक पहले अगस्त 2024 में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण इसे संसदीय समिति को भेजा गया. बाद में, समिति ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. समिति की रिपोर्ट के बाद, 13 फरवरी को वक्फ बिल को संसद में पेश किया गया और इसके आधार पर नया ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे अब कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है.

समिति की रिपोर्ट के पक्ष में 15 और विरोध में 14 वोट पड़े थे

वहीं, विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा था कि उनका दल ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता, और संसद भी इसे कभी मान्यता नहीं देगा. खड़गे का आरोप था कि रिपोर्ट में सरकार के पक्ष में किए गए बदलावों को शामिल किया गया है.

इससे पहले, 29 जनवरी को संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए बदलावों को मंजूरी दी थी. समिति की रिपोर्ट के पक्ष में 15 और विरोध में 14 वोट पड़े थे. रिपोर्ट में उन संशोधनों को शामिल किया गया था, जो बीजेपी सांसदों द्वारा सुझाए गए थे. विपक्षी सांसदों ने वक्फ बोर्डों को खत्म करने की कोशिशों पर विरोध जताया और कुछ प्रावधानों, जैसे &#39;वक्फ बाय यूजर&#39;, को हटाने का विरोध भी किया.

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कैबिनेट से मिली वक्फ बिल को मंजूरी, जानिए संसद में कब किया जाएगा पेश

पटना : बिहार चुनाव से पहले बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है. इसमें बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बने हैं. मिथिलांचल से 4 विधायकों को नये कैबिनेट में जगह मिली है. बिहार के मिथिलांचल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से उसके 70 फीसदी विधायक चुनकर आए हैं. &nbsp;

इसे बिहार चुनाव से पहले एक बड़े प्लान के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी मिथिलांचल को फिर साधने के प्लान में हैं, जहां से उसके ज्यादातर विधायक आते हैं. यह तमाम समीकरणों को साधने का एक हिस्सा बताया जा रहा है.&nbsp;

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सबसे पहले संजय सरावगी ने ली शपथ

शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले दरभंगा से BJP विधायक संजय सरावगी ने शपथ ली. उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ पत्र पढ़ा. उनके बाद बिहारशरीफ के सुनील कुमार, दरभंगा की जाले सीट से जीवेश मिश्रा और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजू सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली.

इसके अलावा रीगा से मोतिलाल प्रसाद, अमनौर से कृष्ण कुमार (मंटू) और सिकटी से विजय मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इन सभी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई.

शपथ ग्रहण से पहले BJP कार्यालय पहुंचे विधायक

शपथ लेने से पहले सातों BJP विधायक पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की. इससे पहले अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ मंत्रियों की लिस्ट लेकर राजभवन पहुंचे और इसे राज्यपाल के प्रधान सचिव को सौंपा.

मिथिलांचल NDA का मजबूत गढ़

बिहार में मिथिलांचल को NDA का गढ़ माना जाता है. इस क्षेत्र के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे प्रमुख जिले आते हैं. इन जिलों में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2020 के चुनाव में NDA ने 40 सीटें जीती थीं.

BJP नेता दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

कैबिनेट विस्तार से पहले राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा, &quot;BJP में एक व्यक्ति, एक पद का नियम लागू है. इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया. यह मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वे कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन बनाए रखें.&quot;

उन्होंने आगे कहा, &quot;राजस्व विभाग में हमने कई बड़े सुधार किए, जिनमें 14 करोड़ पन्नों को डिजिटलाइज करना शामिल है. भविष्य में भी मेरे कार्यों की चर्चा होगी.&quot;

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नीतीश कैबिनेट में 30 मंत्री, 7 सीटें खाली

नीतीश सरकार में अब कुल 30 मंत्री हैं. दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद 7 मंत्री पद खाली हो गए हैं. विपक्ष लगातार सरकार को कैबिनेट में खाली पदों और दोहरे विभागों के मुद्दे पर घेरता रहा है.

मंत्रियों के विभागों में हो सकता है बदलाव

कैबिनेट विस्तार के बाद जिन मंत्रियों के पास दो या अधिक विभाग हैं, उनके कुछ विभाग हटाकर नए मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं. इसमें BJP और JDU के बड़े नेताओं के विभागों में भी फेरबदल संभव है.

कैबिनेट विस्तार से क्या बदलेगा?

जातीय समीकरण को साधने की कोशिश 
BJP के प्रभाव को और बढ़ाने का प्रयास 
विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी

अब देखने वाली बात होगी कि यह नया कैबिनेट राजनीतिक समीकरणों को कितना संतुलित कर पाता है और आगामी चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है.

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बिहार चुनाव जीतने का गेम प्लान? नीतीश कैबिनेट का विस्तार, BJP के 7 विधायक मंत्री बने

पटना: बिहार में नीतीश कुमार सरकार के कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने बिहार सरकार में भू राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बात की पुष्टि स्वयं दिलीप जायसवाल ने की है और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी में &lsquo;एक व्यक्ति, एक पद&rsquo; के नियम के तहत यह निर्णय लिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे.

क्या बोले दिलीप जायसवाल?

दिलीप जायसवाल ने कहा, &quot;मैंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, क्योंकि बीजेपी में &#39;एक व्यक्ति, एक पद&#39; का सिद्धांत है. मैं ईमानदारी से यह काम करता रहा हूं और राजस्व विभाग में कई सुधार लाने की कोशिश की. मैंने इस विभाग के तहत करीब 14 करोड़ पन्नों का डिजिटलाइजेशन किया और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से किया.&quot;

उन्होंने कैबिनेट विस्तार के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी. दिलीप जायसवाल ने यह भी उल्लेख किया कि पार्टी के नेताओं की एक बैठक सम्राट चौधरी के घर पर हो रही है, और बैठक के बाद मंत्रियों की सूची को राजभवन भेजा जाएगा. इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा.

कैबिनेट विस्तार में बीजेपी का वर्चस्व?

सूत्रों के अनुसार, आगामी कैबिनेट विस्तार में कुल सात नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें अधिकांश मंत्री बीजेपी के कोटे से होंगे. बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं की बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हो रही है, जहां मंत्रियों के नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

साथ ही, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए संभावित मंत्रियों की सूची में कुछ प्रमुख नामों पर चर्चा हो रही है. इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संजय सरावगी, राजू सिंह, अवधेश पटेल और जीवेश मिश्रा के नाम सामने आ रहे हैं. माना जा रहा है कि इन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, ताकि पार्टी के भीतर संतुलन बना रहे और राज्य के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व किया जा सके.

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Bihar Cabinet expansion: बिहार में होगा कैबिनेट विस्तार, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार नाहिद इस्लाम ने राजनीति में शामिल होने के लिए मंगलवार को मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है.

वे पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख छात्र नेताओं में से एक हैं. वे एक छात्र नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश के डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभाला था.

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इस्तीफा सौंपने के बाद नाहिद इस्लाम ने कही ये बात

&quot;मैंने 28 फ़रवरी को लॉन्च होने वाली नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के लिए कैबिनेट से इस्तीफा देने का फैसला किया है&quot;, नाहिद इस्लाम ने मुख्य सलाहकार को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद संवाददाताओं से कहा.

शेख हसीना को हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र और अन्य लोग पार्टी लॉन्च करने के लिए 28 फ़रवरी को ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में एक भव्य रैली की तैयारी कर रहे हैं.

नाहिद इस्लाम से पार्टी का नेतृत्व करने की उम्मीद है; हालांकि, नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है.

छात्रों के आंदोंलने से शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था

अगस्त 2024 में, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने कई हफ़्तों तक चले विरोध और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 600 से ज़्यादा मौतें हुईं. 76 वर्षीय हसीना भारत भाग गईं और उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया.

तब से, भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों द्वारा सीमा पार करके भारत में घुसने की कई कोशिशें देखी गई हैं और दोनों देश सीमा सुरक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं.

भारत और बांग्लादेश के उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की है. नाहिद इस्लाम उन नेताओं में से एक थे, जिन्होंने शेख हसीना के ख़िलाफ़ व्यापक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था. यूनुस की नियुक्ति के बाद से विपक्ष ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का भी विरोध किया है और मांग की है कि वह पद छोड़ दें और उन्हें &quot;अल्पसंख्यकों का हत्यारा&quot; या &quot;हिंदू हत्यारा यूनुस&quot; करार दें.

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अवामी लीग और उसके सहयोगी यूनुस के विरोध में

इससे पहले 13 फरवरी को अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के खिलाफ नारे लगाए थे. प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, &quot;यूनुस पद छोड़ो, हमें न्याय चाहिए, हमें शेख हसीना चाहिए&quot;.

प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, &quot;डॉ यूनुस आतंकवादियों की मदद से सत्ता पर कब्जा करने वाले एक अवैध और नाजायज व्यक्ति हैं. हमारे संविधान के अनुसार, शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की पीएम हैं. उन्होंने आतंकवादियों की मदद से उन्हें (उनके पद से) हटा दिया. लेकिन अगली बार, हम चुनाव चाहते हैं. लोग शेख हसीना को फिर से चुनेंगे&quot;.

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बांग्लादेश की राजनीति में बड़ी हलचल, मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट से नाहिद इस्लाम का इस्तीफा

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो राजधानी के विकास और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे. बैठक में सबसे बड़ा ऐलान किया गया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी राहत मिलेगी.

10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त प्रदान करेगी, जबकि केंद्र सरकार भी 5 लाख रुपये तक की मदद देगी. इससे दिल्ली के लाखों लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और उन्हें महंगे इलाज से राहत मिलेगी.

सीएजी रिपोर्ट्स का प्रस्तुतिकरण

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट्स को दिल्ली विधानसभा में पेश करने का भी फैसला लिया गया. ये रिपोर्ट्स पिछली सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई थीं. इस कदम से सरकार की पारदर्शिता नीति को और मजबूत किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि बीजेपी सरकार बनते ही इन रिपोर्ट्स को सदन में पेश किया जाएगा.

महिला सशक्तिकरण योजना पर चर्चा

बैठक में महिला सशक्तिकरण योजना पर भी विचार किया गया. सरकार इस योजना के लाभार्थियों की पहचान और इसे लागू करने के तरीके पर मंथन कर रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को एक विकसित और समृद्ध शहर बनाने के लिए उनकी सरकार तेजी से काम करेगी, और एक भी दिन बर्बाद नहीं किया जाएगा.&nbsp;

विकास की दिशा में कदम

रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनावों से पहले किए गए सभी वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. उनका उद्देश्य दिल्ली को एक मॉडल शहर बनाना है, जो न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बने.

दिल्ली की नई सरकार ने इन फैसलों से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नागरिकों की भलाई और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है. इन कदमों से दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और एक पारदर्शी प्रशासन की उम्मीद जताई जा रही है.

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दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले, आयुष्मान भारत योजना और CAG रिपोर्ट्स की मंजूरी

नई दिल्ली :&nbsp;दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर आरती की. उनके साथ कैबिनेट के 6 मंत्री भी मौजूद थे. थोड़ी देर में उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी.

BJP के मेनिफेस्टो से जुड़ा कार्यक्रम?

दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा था. भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में यमुना को साफ करने का वादा किया था. 
-रेखा गुप्ता की यमुना आरती को इसी वादे से जोड़कर देखा जा रहा है.

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रेखा गुप्ता का बड़ा बयान &ndash; &quot;शीशमहल में नहीं रहूंगी&quot;

शपथ से पहले मीडिया से बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा, &quot;यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं PM मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की CM बनूंगी. मैं शीशमहल में नहीं रहूंगी.&quot;

क्या है शीशमहल विवाद?

-दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को BJP ने &#39;शीशमहल&#39; नाम दिया था. 
-आरोप था कि अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च किए. 
-भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था.

अगला कदम &ndash; पहली कैबिनेट बैठक

-थोड़ी देर में दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी. 
- इसमें यमुना की सफाई और दिल्ली के विकास से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह

-दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 
- वे शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी हैं. 
-दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं. 
-इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं.

बड़े नेता भी रहे मौजूद

-PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ समारोह में शामिल हुए. 
-BJP शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे. 
-&lsquo;आप&rsquo; के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए.

इन 6 मंत्रियों ने भी ली शपथ

रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली: 
-प्रवेश वर्मा (जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया) 
-आशीष सूद 
-मनजिंदर सिंह सिरसा 
- रविंद्र इंद्राज सिंह 
-कपिल मिश्रा 
-पंकज कुमार सिंह

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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ यमुना आरती की, पहली कैबिनेट मीटिंग थोड़ी देर में

नई दिल्ली: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद, अपने पहले आधिकारिक कदम के रूप में यमुना घाट का दौरा किया. उनके साथ छह मंत्री भी थे, और इस दौरान उन्होंने वासुदेव घाट पर धार्मिक आरती में हिस्सा लिया. इस घाट पर ही नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाएगी.&nbsp;

रेखा गुप्ता ने गुरुवार दोपहर को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनीं रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं. इससे पहले, इस पद पर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और आतिशी जैसे नेताओं ने कार्य किया था. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और बीजेपी शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे. हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए.

रेखा गुप्ता के साथ छह मंत्रियों ने शपथ ली

रेखा गुप्ता के साथ छह मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं.&nbsp;

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, &quot;यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करती हूं. मुझे कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी. मैं शीशमहल में नहीं रहूंगी.&quot;&nbsp;

क्या है शीशमहल विवाद?

दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को भाजपा ने &quot;शीशमहल&quot; के नाम से जाना था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने बनवाया था. भाजपा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने इस भवन के निर्माण में नियमों की अनदेखी करते हुए भारी खर्च किया था. भाजपा ने इसे अपने चुनावी अभियान का हिस्सा भी बनाया था.&nbsp;

अब रेखा गुप्ता ने इस बयान के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी किसी भी दिखावटी जीवनशैली से दूर रहकर जनता के बीच काम करने का संकल्प लेंगी.

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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता मंत्रियों के साथ पहुंचीं यमुना घाट, वासुदेव घाट पर आरती में लिया हिस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली में नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी शपथ ली और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी किया गया है. इस ऐतिहासिक मौके पर, रेखा गुप्ता ने गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है, इसके साथ ही उन्होंने सतर्कता और योजना विभागों का भी प्रभार लिया है. वहीं, प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है.&nbsp;

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) को हराया और 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की. रेखा गुप्ता की नेतृत्व में नई सरकार ने एक नई दिशा में काम करने का इरादा जताया है.&nbsp;

प्रवेश वर्मा, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया, को PWD क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है.&nbsp;

जानें किसको कौन सा मंत्रालय मिला

<ul>
	<li>प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, गुरुद्वारा चुनाव, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्य सौंपा गया है.&nbsp;</li>
	<li>वहीं, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग का जिम्मा मिला है.</li>
	<li>मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है.</li>
	<li>इसके अलावा, रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण, एससी और एसटी कल्याण, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.</li>
	<li>कपिल मिश्रा को कानून और न्याय, श्रम और रोजगार, विकास, कला और संस्कृति, भाषा और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं.</li>
	<li>वहीं, डॉ. पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है.&nbsp;गौरतलब है कि पंकज सिंह पेशेवर डॉक्टर हैं और उनके पास स्वास्थ्य क्षेत्र का अच्छा अनुभव है.</li>
</ul>

सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि वह दिल्ली में विकास की गति को तेज करेंगे और जनता की भलाई के लिए कई नए फैसले लाएंगे. गुरुवार शाम को सीएम ने यमुना आरती में शिरकत की और उसके बाद दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होगी. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की योजना भी शामिल है.&nbsp;

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि वह अपनी सरकार के पहले ही चरण में दिल्ली की बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाएंगी.

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दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, रेखा गुप्ता को गृह और वित्त मंत्रालय, जानें किसे क्या मिला?

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी है, क्योंकि 27 वर्षों के बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन रही है. रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है और उनके साथ छह मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इस विशेष अवसर का आयोजन दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में किया गया. बीजेपी ने मंत्रिमंडल के चयन में विविधता और सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि विभिन्न वर्गों की आवाज सुनी जा सके.

प्रवेश वर्मा का राजनीतिक सफर

प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं. उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल और किरोड़ीमल कॉलेज से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने 1999 में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया से इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए किया. राजनीति में उन्होंने 2013 में कदम रखा और महरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की. वर्मा 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से सांसद के रूप में चुनाव जीते और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी ताकत साबित की.

मनजिंदर सिंह सिरसा का सफर

मनजिंदर सिंह सिरसा का बीजेपी में शामिल होने का सफर दिलचस्प रहा. वह पहले शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए थे और 2013 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे. दिसंबर 2021 में उन्होंने शिअद छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और अब दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं.

कपिल मिश्रा का राजनीतिक सफर

कपिल मिश्रा का नाम दिल्ली दंगों के बाद चर्चा में आया था. पहले आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे कपिल मिश्रा ने 2019 में बीजेपी जॉइन की थी. वह करावल नगर सीट से विधायक चुने गए और अब मंत्री बनने जा रहे हैं. उनका नाम हिंदूवादी चेहरा के रूप में जाना जाता है और उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे.

आशीष सूद का राजनीतिक सफर

जनकपुरी से विधायक बने आशीष सूद पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. वह पंजाबी समुदाय में एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं और पार्टी के लिए विभिन्न राज्यों में काम कर चुके हैं. उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ था और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी भी माने जाते हैं.

रविंद्र इंद्रराज का राजनीतिक सफर

रविंद्र इंद्रराज सिंह को मंत्री बनाने का निर्णय बीजेपी ने दलित समुदाय को ध्यान में रखते हुए लिया है. इंद्रराज ने बवाना विधानसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की थी और उन्होंने आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार को बड़े अंतर से हराया. वह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और अब पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं.

पंकज सिंह कौन हैं?

पंकज सिंह ने विकासपुरी से चुनाव जीतकर न केवल अपना खाता खोला, बल्कि बीजेपी को भी इस सीट पर पहली बार जीत दिलाई. वह पूर्वांचली ठाकुर समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने इस समुदाय को साधने के लिए उन्हें मंत्री पद का मौका दिया है.

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है, जो 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने का काम करेगा. यह विधेयक आयकर प्रणाली को सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस विधेयक को केवल छह महीने के भीतर तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स को आसान बनाना और करदाताओं के लिए इसे समझना सरल बनाना है.

नए इनकम टैक्स बिल का क्या काम होगा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक मुकदमेबाजी की जटिलताओं को कम करने में मदद करेगा, जिससे टैक्स मामलों को सुलझाना आसान होगा. इस नए विधेयक के लागू होने से करदाताओं को सालाना बजट का इंतजार किए बिना आयकर में राहत मिल सकेगी और अन्य संशोधन भी किए जा सकेंगे.

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो संभवतः सोमवार को हो सकता है. इसके बाद इसे वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है ताकि और अधिक चर्चा और सुझाव लिए जा सकें.

वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए बताया था कि यह नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. यह सुधार &#39;डायरेक्ट टैक्स कोड&#39; के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है.

उन्होंने यह भी बताया कि नया विधेयक स्पष्ट और संक्षिप्त होगा, और वर्तमान अधिनियम के आधे से अधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा. इससे करदाताओं और टैक्स प्रशासन के लिए टैक्स प्रणाली में स्पष्टता आएगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी.

&quot;स्किल इंडिया&quot; कार्यक्रम को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 8800 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण &quot;स्किल इंडिया&quot; कार्यक्रम को मंजूरी दी है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है. यह कार्यक्रम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक वर्ग को उद्योगों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार कुशल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा.&nbsp;

नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन और विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. इससे क्षेत्र में रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी आएगी और बेहतर तरीके से कार्यान्वयन होगा. आंध्र प्रदेश में रेलवे अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वी तट रेलवे जोन के तहत एक नया रायगढ़ रेलवे विभाग स्थापित करने की घोषणा की है. साथ ही, मौजूदा वाल्टेयर रेलवे विभाग का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे विभाग कर दिया जाएगा, जो नए दक्षिणी तट रेलवे जोन के तहत होगा. इन बदलावों से राज्य में रेलवे अवसंरचना के तेज विकास में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जो अब अप्रैल 2025 से मार्च 2028 तक चलेगा. यह आयोग, जो उपेक्षित समुदायों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अब भी सफाई और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा. आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पांच सदस्य और अन्य पद जैसे सचिव और संयुक्त सचिव शामिल हैं. आयोग की गतिविधियों के लिए कुल 50.91 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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बजट पेश होने के बाद एक्शन में मोदी सरकार, नए इनकम टैक्स बिल समेत इन बड़े फैसलों को मिली मंजूरी

लखनऊ (उत्तर प्रदेश): लखनऊ में हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति में कुछ अहम बदलाव किए गए. नए बदलावों के तहत अब शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा. पहले दुकानों का कोटा उठाने की शर्तों के साथ नवीनीकरण किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह ई-लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा.

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति में बड़े बदलाव

खरगोन (मध्य प्रदेश): देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को खरगोन जिले के देवी अहिल्याबाई की नगरी कहे जाने वाले महेश्वर में कैबिनेट बैठक बुलाई और राज्य भर के धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दे दी.

बैठक में लिए गए फैसले को साझा करते हुए सीएम यादव ने कहा कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इन शहरों में संचालित सभी शराब की दुकानें स्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी, उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है.

इन दुकानों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा

सीएम यादव ने कहा, &quot;यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य धीरे-धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ें, हमने निर्णय लिया है कि पहले चरण में राज्यों के 17 शहरों की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी. इन दुकानों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा. इन दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है.&quot;

जिन 17 शहरों में शराब की दुकानें स्थायी रूप से बंद रहेंगी उनमें एक नगर निगम, छह नगर पालिका, छह नगर परिषद और छह ग्राम पंचायतें शामिल हैं. उज्जैन नगर निगम सीमा के अंतर्गत शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी. इसी तरह, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका और मैहर नगर पालिका में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

इन नगर परिषदों में शराब की दुकानें बंद होंगी

इसी तर्ज पर जिन नगर परिषदों में शराब की दुकानें बंद होंगी उनमें ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक शामिल हैं.

सीएम यादव ने कहा, &quot;हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये सभी नगर परिषद हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, इसलिए शराब नीति के आधार पर हमने इन सभी जगहों पर दुकानें बंद करने का फैसला किया है.&quot;

इन ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध लगेगा

इसके अलावा, नगर परिषद के बाद, जिन ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा उनमें सलकनपुर, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं.

मोहन यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि नर्मदा तट के दोनों किनारों पर पांच किलोमीटर के दायरे में शराब पर प्रतिबंध लगाने की पिछली नीति जारी रहेगी और उस नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

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MP कैबिनेट ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी को दी मंजूरी, इन जगहों की दुकानें होंगी बंद

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है. 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. इससे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 66.8 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित होगा.

पिछले साल की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि

कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीसीईए ने कहा कि सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार एमएसपी बढ़ाने के फैसले से जूट की खेती से जुड़े लगभग 1.70 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और जूट की खेती से जुड़े लगभग 40 लाख परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

इस कदम को जूट किसानों के लिए बेहतर आय स्थिरता सुनिश्चित करने और जूट उद्योग की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
Raw Jute की MSP लगभग 6% बढ़ाकर, ₹5,650 प्रति क्विंटल की गई। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को मिलेगा लाभ। <a href="https://t.co/l3veNGBa9N">pic.twitter.com/l3veNGBa9N</a>
&mdash; Piyush Goyal (@PiyushGoyal) <a href="https://twitter.com/PiyushGoyal/status/1882004899778720035?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2025</a></blockquote>
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2024-25 की तुलना में 315 रुपये प्रति अधिक

सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट का एमएसपी पिछले विपणन सत्र 2024-25 की तुलना में 315 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है. भारत सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 2014-15 में 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2025-26 में 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 3250 रुपये प्रति क्विंटल (2.35 गुना) की वृद्धि दर्शाता है.

2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान जूट उत्पादक किसानों को दी गई एमएसपी राशि 1300 करोड़ रुपये थी, जबकि 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान भुगतान की गई राशि 441 करोड़ रुपये थी. 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूट उद्योग पर निर्भर करती है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि जूट मिलों और जूट के व्यापार में लगभग 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है.

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मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, कच्चे जूट के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल MSP को मंजूरी

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