नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट शुल्क (MDR) लागू करने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव को लेकर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है और सरकार से जीरो MDR नीति को बनाए रखने की अपील की है.

MDR शुल्क लगाने पर क्यों विचार हो रहा है?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें उन व्यापारियों पर MDR लगाने की सिफारिश की गई है जिनका वार्षिक जीएसटी टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है. इस प्रस्ताव के अनुसार:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारियों के लिए लेनदेन को निःशुल्क रखा जाएगा.</li>
	<li>बड़े व्यापारियों से UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन शुल्क वसूला जा सकता है.</li>
	<li>टायर्ड प्राइसिंग सिस्टम के तहत, बड़े व्यापारियों पर अधिक शुल्क लागू किया जाएगा.</li>
</ul>

बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यापारी पहले से ही वीजा और मास्टरकार्ड जैसे अन्य भुगतान विकल्पों पर MDR चुका रहे हैं, तो उन्हें UPI और रुपे कार्ड के लिए भी शुल्क देना चाहिए.

MDR शुल्क पहले क्यों हटाया गया था?

सरकार ने 2022 के बजट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर MDR शुल्क समाप्त कर दिया था. इस निर्णय के बाद UPI देश का सबसे लोकप्रिय भुगतान माध्यम बन गया और रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग भी बढ़ा.

कैसे काम करता है MDR?

MDR वह शुल्क है जो व्यापारी को ग्राहक के भुगतान को प्रोसेस करने के लिए बैंक को देना पड़ता है. पहले यह शुल्क 1% से भी कम था, लेकिन सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे हटा दिया था.

UPI के बढ़ते उपयोग के आंकड़े

UPI ट्रांजैक्शन में निरंतर वृद्धि देखी गई है:

<ul>
	<li>फरवरी 2025 में UPI के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल राशि 21.96 लाख करोड़ रुपये थी. यह पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है.</li>
	<li>फरवरी 2024 में UPI के जरिए 1210 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी कुल राशि 18.28 लाख करोड़ रुपये थी.</li>
	<li>जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी में ट्रांजैक्शन में 5% की गिरावट दर्ज की गई.</li>
</ul>

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्यापारिक संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि:

<ul>
	<li>छोटे व्यापारी पहले से ही सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और इस शुल्क से उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है.</li>
	<li>UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने से डिजिटल भुगतान को अपनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है.</li>
	<li>बड़े व्यापारी पहले से ही अन्य डिजिटल भुगतान विकल्पों के लिए शुल्क अदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क से बचाना चाहिए.</li>
</ul>

सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इसे लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों की राय ली जा सकती है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है.

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UPI यूज करने पर लग सकता है चार्ज, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएम को लिखा लेटर, MDR नीति पर चर्चा

नई दिल्ली: अगर आप UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 1 अप्रैल 2025 से UPI से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक है जो लंबे समय से इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट करना संभव नहीं होगा.

इसके अलावा, UPI में पुल ट्रांजैक्शन फीचर को भी हटाने की योजना बनाई जा रही है. NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने साइबर फ्रॉड रोकने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए यह फैसला लिया है.

UPI से इनएक्टिव मोबाइल नंबर होंगे हटाए

अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से जुड़ा है, जो लंबे समय से बंद है या जिसे री-इशू किया गया है, तो 1 अप्रैल के बाद वह UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा. इससे उन यूजर्स को परेशानी हो सकती है जो पुराने या बंद नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (Google Pay, PhonePe, Paytm) को हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच करने और उन्हें सिस्टम से हटाने के निर्देश दिए हैं.

आपको पहले से अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा. यदि इसके बाद भी आपका मोबाइल नंबर इनएक्टिव रहता है, तो उसे UPI सिस्टम से ऑटोमैटिकली हटा दिया जाएगा.

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम

NPCI के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ना है. कई बार टेलीकॉम कंपनियां बंद हो चुके मोबाइल नंबरों को दोबारा जारी कर देती हैं. ऐसे में अगर पुराना नंबर किसी नए यूजर को मिल जाए, तो UPI से जुड़े बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

इससे बचने के लिए NPCI ने तय किया है कि जो नंबर लंबे समय से इनएक्टिव हैं, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह हटा दिया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी हो सकता है बंद

NPCI पुल ट्रांजैक्शन फीचर को खत्म करने या इसकी लिमिट तय करने की योजना बना रहा है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इस पर चर्चा कर रहा है.

हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से यह तय नहीं किया गया है कि यह फीचर कब और कैसे बंद किया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति या मर्चेंट UPI के जरिए आपके अकाउंट से पैसे रिक्वेस्ट करता है, तो इसे पुल ट्रांजैक्शन कहते हैं. इसमें राशि पहले से तय होती है और आपको सिर्फ UPI पिन दर्ज करके पेमेंट को अप्रूव करना होता है.

फ्रॉड के ज्यादातर मामले पुल ट्रांजैक्शन के जरिए ही होते हैं. कई बार साइबर ठग झूठी पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर यूजर्स को धोखा दे देते हैं. इसी वजह से NPCI इसे हटाने पर विचार कर रहा है.

इसके विपरीत, जब आप खुद किसी का QR कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर डालकर पैसे भेजते हैं, तो इसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की योजना

भारत सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक 20,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे करना है.

इसके लिए सरकार ने पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर दिया था. अब, छोटे शहरों और गांवों में UPI पेमेंट को और बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी.

UPI सबसे तेज, सुरक्षित और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है.

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1 अप्रैल से बदलेगा UPI सिस्टम, इनएक्टिव मोबाइल नंबर पर नहीं होगी पेमेंट, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा

नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में UPI ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई. इसके तहत ₹2,000 तक के BHIM-UPI भुगतान पर व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस योजना के लिए सरकार ₹1,500 करोड़ का बजट निर्धारित कर चुकी है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा.

किसे मिलेगा फायदा?

<ul>
	<li>छोटे व्यापारी जो ₹2,000 तक के UPI पेमेंट स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 0.15% तक का इंसेंटिव मिलेगा.</li>
	<li>बैंकों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत कर सकें.</li>
	<li>ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा.</li>
</ul>

इंसेंटिव कैसे मिलेगा?

अगर कोई ग्राहक ₹1,000 का सामान खरीदता है और UPI से भुगतान करता है, तो दुकानदार को ₹1.5 का इंसेंटिव मिलेगा. इस योजना के तहत:

<ul>
	<li>बैंकों को उनके दावे की 80% राशि तुरंत दी जाएगी.</li>
	<li>बाकी 20% राशि तब मिलेगी, जब बैंक तकनीकी गिरावट 0.75% से कम और सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक बनाए रखेंगे.</li>
</ul>

सरकार की रणनीति और उद्देश्य

<ul>
	<li>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना.</li>
	<li>छोटे व्यापारियों को UPI अपनाने के लिए प्रेरित करना.</li>
	<li>ग्रामीण और छोटे शहरों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना.</li>
	<li>सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना.</li>
</ul>

UPI पेमेंट के फायदे

<ul>
	<li>तेजी से लेन-देन &ndash; बिना नकद के तुरंत भुगतान करें.</li>
	<li>कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं &ndash; दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए फ्री ट्रांजैक्शन.</li>
	<li>सीधा बैंक खाते में पैसा &ndash; किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं.</li>
	<li>बैंक से लोन मिलने में आसानी &ndash; डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनता है.</li>
</ul>

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शून्य किया गया

सरकार पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर चुकी है. अब इस नई इंसेंटिव योजना से छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए और बढ़ावा मिलेगा. सरकार का लक्ष्य 2024-25 में 20,000 करोड़ के डिजिटल लेन-देन को पूरा करना है.

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अब UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा ईनाम, कैबिनेट ने योजना को दी मंजूरी, जानें किन लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में डिजिटल भुगतान का मूल्य बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

मंत्रालय ने कहा कि इसी अवधि के दौरान डिजिटल भुगतान का लेनदेन 8,659 करोड़ तक पहुंच गया है. यूपीआई लेनदेन का मूल्य 138 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसके अलावा, पिछले 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त वित्त वर्ष 2024-25) में कुल लेनदेन मूल्य बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

भारत में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि भारत में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 18,737 करोड़ हो गई है, जो 44 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है.

<blockquote class="twitter-tweet">
👉 <a href="https://twitter.com/DFS_India?ref_src=twsrc%5Etfw">@DFS_India</a> drives expansion of <a href="https://twitter.com/hashtag/DigitalPayments?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#DigitalPayments</a> in India and abroad 
 
👉 Digital payment transactions volume grew to 18,737 crore in FY 2023-24 from 2,071 crore in FY 2017-18 at Compounded Annual Growth Rate <a href="https://twitter.com/hashtag/CAGR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CAGR</a> of 44%; with value of transactions at ₹3,659 lakh crore in&hellip; <a href="https://t.co/TIfgW6GtQf">pic.twitter.com/TIfgW6GtQf</a>
&mdash; Ministry of Finance (@FinMinIndia) <a href="https://twitter.com/FinMinIndia/status/1837116596852285485?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मंत्रालय ने कहा, &quot;चालू वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त) के दौरान लेनदेन की मात्रा 8,659 करोड़ तक पहुंच गई है. लेनदेन का मूल्य 11 प्रतिशत की सीएजीआर पर 1,962 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,659 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के आखिरी 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त) में कुल लेनदेन मूल्य बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपये हो गया है.&quot;

यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट की आधारशिला बना है

मंत्रालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला बना हुआ है. इसने कहा कि यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, वित्त वर्ष 2017-18 में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ हो गया है, जो 129 प्रतिशत की सीएजीआर है.

वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूपीआई जैसी तीव्र भुगतान प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने के प्रयासों ने वित्तीय लेनदेन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे लाखों लोगों के लिए वास्तविक समय, सुरक्षित और निर्बाध भुगतान संभव हो गया है.

यूपीआई और रुपे दोनों ही विश्व स्तर पर तेजी से विस्तार कर रहे हैं

अन्य देशों में भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई और रुपे दोनों ही विश्व स्तर पर तेजी से विस्तार कर रहे हैं, जिससे विदेशों में रहने वाले और यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए निर्बाध सीमा पार लेनदेन संभव हो रहा है.

वर्तमान में, यूपीआई 7 देशों में उपलब्ध है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करने और प्राप्त करने की सुविधा मिलती है.

मंत्रालय के अनुसार, इस विस्तार से धन प्रेषण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन में सुधार होगा तथा वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत का कद बढ़ेगा.

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FY 24-25 के पहले पांच महीनों में UPI लेन-देन 1,669 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, वित मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

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