नई दिल्ली: अगर आप UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 1 अप्रैल 2025 से UPI से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक है जो लंबे समय से इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट करना संभव नहीं होगा.

इसके अलावा, UPI में पुल ट्रांजैक्शन फीचर को भी हटाने की योजना बनाई जा रही है. NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने साइबर फ्रॉड रोकने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए यह फैसला लिया है.

UPI से इनएक्टिव मोबाइल नंबर होंगे हटाए

अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ऐसे मोबाइल नंबर से जुड़ा है, जो लंबे समय से बंद है या जिसे री-इशू किया गया है, तो 1 अप्रैल के बाद वह UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा. इससे उन यूजर्स को परेशानी हो सकती है जो पुराने या बंद नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (Google Pay, PhonePe, Paytm) को हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच करने और उन्हें सिस्टम से हटाने के निर्देश दिए हैं.

आपको पहले से अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा. यदि इसके बाद भी आपका मोबाइल नंबर इनएक्टिव रहता है, तो उसे UPI सिस्टम से ऑटोमैटिकली हटा दिया जाएगा.

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम

NPCI के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ना है. कई बार टेलीकॉम कंपनियां बंद हो चुके मोबाइल नंबरों को दोबारा जारी कर देती हैं. ऐसे में अगर पुराना नंबर किसी नए यूजर को मिल जाए, तो UPI से जुड़े बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

इससे बचने के लिए NPCI ने तय किया है कि जो नंबर लंबे समय से इनएक्टिव हैं, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह हटा दिया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी हो सकता है बंद

NPCI पुल ट्रांजैक्शन फीचर को खत्म करने या इसकी लिमिट तय करने की योजना बना रहा है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इस पर चर्चा कर रहा है.

हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से यह तय नहीं किया गया है कि यह फीचर कब और कैसे बंद किया जाएगा.

पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति या मर्चेंट UPI के जरिए आपके अकाउंट से पैसे रिक्वेस्ट करता है, तो इसे पुल ट्रांजैक्शन कहते हैं. इसमें राशि पहले से तय होती है और आपको सिर्फ UPI पिन दर्ज करके पेमेंट को अप्रूव करना होता है.

फ्रॉड के ज्यादातर मामले पुल ट्रांजैक्शन के जरिए ही होते हैं. कई बार साइबर ठग झूठी पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर यूजर्स को धोखा दे देते हैं. इसी वजह से NPCI इसे हटाने पर विचार कर रहा है.

इसके विपरीत, जब आप खुद किसी का QR कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर डालकर पैसे भेजते हैं, तो इसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की योजना

भारत सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक 20,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे करना है.

इसके लिए सरकार ने पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर दिया था. अब, छोटे शहरों और गांवों में UPI पेमेंट को और बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी.

UPI सबसे तेज, सुरक्षित और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है.

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1 अप्रैल से बदलेगा UPI सिस्टम, इनएक्टिव मोबाइल नंबर पर नहीं होगी पेमेंट, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद होगा

नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में UPI ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई. इसके तहत ₹2,000 तक के BHIM-UPI भुगतान पर व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस योजना के लिए सरकार ₹1,500 करोड़ का बजट निर्धारित कर चुकी है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा.

किसे मिलेगा फायदा?

<ul>
	<li>छोटे व्यापारी जो ₹2,000 तक के UPI पेमेंट स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 0.15% तक का इंसेंटिव मिलेगा.</li>
	<li>बैंकों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत कर सकें.</li>
	<li>ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा.</li>
</ul>

इंसेंटिव कैसे मिलेगा?

अगर कोई ग्राहक ₹1,000 का सामान खरीदता है और UPI से भुगतान करता है, तो दुकानदार को ₹1.5 का इंसेंटिव मिलेगा. इस योजना के तहत:

<ul>
	<li>बैंकों को उनके दावे की 80% राशि तुरंत दी जाएगी.</li>
	<li>बाकी 20% राशि तब मिलेगी, जब बैंक तकनीकी गिरावट 0.75% से कम और सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक बनाए रखेंगे.</li>
</ul>

सरकार की रणनीति और उद्देश्य

<ul>
	<li>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना.</li>
	<li>छोटे व्यापारियों को UPI अपनाने के लिए प्रेरित करना.</li>
	<li>ग्रामीण और छोटे शहरों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना.</li>
	<li>सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना.</li>
</ul>

UPI पेमेंट के फायदे

<ul>
	<li>तेजी से लेन-देन &ndash; बिना नकद के तुरंत भुगतान करें.</li>
	<li>कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं &ndash; दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए फ्री ट्रांजैक्शन.</li>
	<li>सीधा बैंक खाते में पैसा &ndash; किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं.</li>
	<li>बैंक से लोन मिलने में आसानी &ndash; डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनता है.</li>
</ul>

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शून्य किया गया

सरकार पहले ही RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म कर चुकी है. अब इस नई इंसेंटिव योजना से छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए और बढ़ावा मिलेगा. सरकार का लक्ष्य 2024-25 में 20,000 करोड़ के डिजिटल लेन-देन को पूरा करना है.

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अब UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा ईनाम, कैबिनेट ने योजना को दी मंजूरी, जानें किन लोगों को होगा फायदा

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