India's strictness on China satellites: भारत सरकार ने स्पेस और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में एक अहम फैसला लेते हुए Asia Satellite Telecommunications Company (AsiaSat) की दो सैटेलाइट्स, AS-5 और AS-7 के देश में उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. यह प्रतिबंध 31 मार्च 2026 से लागू होगा. इस आदेश की पुष्टि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है.
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी, 5G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का तेजी से विस्तार हो रहा है. माना जा रहा है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है.
चीन से जुड़ी कंपनी पर सवाल
Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने प्रतिबंध के पीछे का कोई आधिकारिक कारण तो नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि AsiaSat में चीन की हिस्सेदारी प्रमुख चिंता का विषय रही. इस कंपनी के मुख्य शेयरधारकों में चीन सरकार के स्वामित्व वाली CITIC Group Corporation और Carlyle Asia Partners IV, LP शामिल हैं. ऐसे में यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी माना गया है.
Zee और JioStar को ढूंढने होंगे नए विकल्प
AsiaSat की सेवाओं का उपयोग कर रहे भारतीय ब्रॉडकास्टर्स, जैसे Zee Entertainment और JioStar – को अब वैकल्पिक सैटेलाइट समाधानों की ओर देखना होगा. सूत्रों के अनुसार, ये कंपनियां अब GSAT और Intelsat जैसे गवर्नमेंट-ऑथराइज्ड सैटेलाइट्स की ओर शिफ्ट कर सकती हैं. हालांकि, यह बदलाव तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह देश के हित में है.
AsiaSat के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं?
AsiaSat के पास कुल 6 सक्रिय सैटेलाइट्स हैं, AsiaSat 4, 5, 6, 7, 8 और 9. इनमें से भारत में केवल AS-5 और AS-7 के उपयोग पर रोक लगाई गई है. ये सैटेलाइट्स टेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती थीं. अब इस निर्णय से भारत में विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भरता घटाने और घरेलू सैटेलाइट नेटवर्क को प्रोत्साहन देने का अवसर भी सामने आया है.
कम्युनिकेशन सेक्टर को मिलेगा नया आयाम
IN-SPACe द्वारा लिया गया यह निर्णय भारत के संचार क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. 5G, AI और IoT जैसी तकनीकों के साथ जब यह क्षेत्र विकसित होगा, तो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
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