अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6वीं पीढ़ी के फाइटर विमान के विकास की घोषणा की है. इसे &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डॉमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाएगा. इस फाइटर जेट का नाम F-47 रखा जाएगा. यह फाइटर जेट F-35 और F-22 जैसे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स से कहीं अधिक उन्नत होने की उम्मीद है. बोइंग को NGAD प्रोग्राम का ठेका दिया गया है, जिसकी कीमत 20 बिलियन डॉलर है.

बोइंग का प्रारंभिक ठेका लगभग 20 बिलियन डॉलर का

&#39;नेशनल इंटरस्ट&#39; की रिपोर्ट के अनुसार, बोइंग का प्रारंभिक ठेका लगभग 20 बिलियन डॉलर का है, जो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट (EMD) का खर्च है. यह केवल प्रारंभिक लागत है. एक बार F-47 का डिजाइन अंतिम रूप में आ जाने और विकास को मंजूरी मिलने के बाद, बोइंग को इसके जीवनकाल के दौरान सैकड़ों बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है.

प्रत्येक F-47 विमान की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर हो सकती है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इसकी कीमत F-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट से तीन से चार गुना अधिक हो सकती है. इसका मतलब यह है कि यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अलग होगा और इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं. संभावना है कि F-47 में F-35 और F-22 दोनों की क्षमताओं का संयोजन होगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में अत्याधुनिक डिजिटल क्षमताएं शामिल हो सकती हैं. इसके अलावा, उच्च-गुणवत्ता वाली नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा फ्यूजन, बैटलफील्ड कमांड, नियंत्रण और संचार (C3) क्षमताएं, और साइबर युद्ध क्षमता भी हो सकती है. &#39;नेशनल इंटरस्ट&#39; की रिपोर्ट में कहा गया है कि F-47 में मानव और बिना पायलट दोनों तरह की क्षमताएं हो सकती हैं. इसके अलावा, इसे बिना पायलट के एक ग्राउंड स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, F-47 का रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) बहुत कम होगा, जिससे यह एक स्टील्थ विमान बनेगा. इसके अलावा, इसमें वैरिएबल-सायकल इंजन होंगे, जो सुपरक्रूज़िंग करते हुए ईंधन की बचत करेंगे और मौजूदा विमानों की तुलना में उच्च थ्रस्ट कोएफिशिएंट प्रदान करेंगे. F-47 को मानव-संवेदन प्रणाली के साथ डिजाइन किया जाएगा, जैसा कि F-35 प्रोग्राम में देखा गया है, और इसमें हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम (HMDS) भी हो सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि F-47 &#39;कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट&#39; (CCA) नामक ड्रोनों के साथ मिलकर काम करेगा. CCA के साथ इसका समन्वय NGAD प्रोग्राम का नया पहलू है, जो पहले कभी नहीं किया गया.

विशेषज्ञों का मानना है कि F-47 को निश्चित रूप से अमेरिकी वायु सेना (USAF) की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा और यह बिना पायलट के उड़ सकता है. इसे कंप्यूटर पायलट द्वारा उड़ाया जाएगा. F-47 में एक नया इंजन होगा, जिसे विशेष रूप से विकसित किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल्स, नए हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, सेंसर और नेटवर्किंग इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा.

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ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट F-47 की क्षमता कमाल... F-35, F-22 सब हो जाएंगे फेल, पाकिस्तान-चीन की सांस अटकी!

पाकिस्तान लगातार चीन से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है. इसमें पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान शामिल हैं. ये सभी हथियार भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कई बार इस चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के बारे में चेतावनी दे चुके हैं. यह एक ऐसा खतरा है, जिसे भारत अब नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्थिति में भारत को दो मोर्चों पर ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है.

चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 और 2024 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही. इससे पहले के पांच वर्षों में यह औसतन 74 प्रतिशत थी. इसका मतलब है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है. पाकिस्तान के लिए अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहकर चीन से हथियार खरीदना एक अहम कारण बन चुका है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को हाल ही में चीन से अपनी दूसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी मिली है. यह पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है. यह सिर्फ एक सामान्य हथियार सौदा नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का एक बड़ा कदम है, जो अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का इरादा दर्शाता है.

&nbsp;पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ी

चीन-पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठबंधन से भारत में चिंता बढ़ रही है. हालांकि भारत और चीन कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए लद्दाख सीमा विवाद के बाद रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीन से निरंतर मिल रहे हथियार भारतीय रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी हैं. साथ ही, पाकिस्तान का बांग्लादेश में भी गतिविधियां बढ़ाने से भारत के लिए एक नया मोर्चा खुल सकता है.

SIPRI की रिपोर्ट यह बताती है कि चीन के बढ़ते हथियार निर्यात से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल रहा है. पाकिस्तान अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, जबकि भारत पश्चिमी देशों जैसे इजरायल, अमेरिका और फ्रांस के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है. इससे स्पष्ट भू-राजनीतिक विभाजन बन रहा है: एक तरफ चीन और उसके सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम समर्थित भारत.

चीन ने पाकिस्तान को लंबी दूरी के टोही ड्रोन, टाइप 054A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, VT-4 युद्धक टैंक और J-10CE फाइटर जेट दिए हैं. इसके अलावा, पाकिस्तान को हैंगोर क्लास की पनडुब्बी की तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है. इन हथियारों से पाकिस्तान की सैन्य ताकत काफी बढ़ी है. SIPRI के सैन्य विशेषज्ञ सिमोन वेज़मैन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का &quot;वास्तविक सहयोगी&quot; है, जो इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रहा है.

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पनडुब्बी, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल... चीन ने पाकिस्तान को क्या-क्या दिया? भारत की बढ़ सकती है टेंशन

इस्लामाबाद: पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते रक्षा संबंधों ने दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को नया आयाम दे दिया है. पाकिस्तान लगातार चीन से आधुनिक हथियार खरीद रहा है, जिससे उसकी सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत तेजी से बढ़ रही है. इसमें अत्याधुनिक पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान शामिल हैं, जो भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं.

पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने कुल हथियार आयात का 81% चीन से प्राप्त किया. यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों में 74% था, जो चीन-पाकिस्तान रक्षा सहयोग के मजबूत होने का संकेत देता है. पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी न केवल सैन्य सहयोग बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि वह अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहना चाहता है.

नौसेना को मिला चीन का सहयोग

पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से अपनी दूसरी &quot;हैंगोर क्लास&quot; पनडुब्बी प्राप्त की है. यह अत्याधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस है और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के मकसद से खरीदा गया है. यह केवल एक सैन्य सौदा नहीं बल्कि हिंद महासागर में चीनी रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है.

भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की यह नौसेना अरब सागर में भारत की समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती भी दे सकती है.

भारत की रणनीतिक स्थिति पर असर

भारत और चीन के बीच 2020 के लद्दाख सीमा विवाद के बाद से संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं. हालांकि, दोनों देश इसे कूटनीतिक रूप से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीनी हथियारों की आपूर्ति भारतीय सुरक्षा रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है.

इसके अलावा, बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कथित पाकिस्तानी कोशिशों ने भारत के लिए पूर्वी मोर्चे पर भी नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं. इस प्रकार, भारत को अब एक साथ दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान) पर संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा.

चीन से मिले ये घातक हथियार

SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान को नई और उन्नत सैन्य तकनीक प्रदान की है, जिसमें शामिल हैं&mdash;

J-10CE फाइटर जेट&ndash; चीन का यह लड़ाकू विमान भारतीय राफेल के मुकाबले खड़ा किया जा रहा है.

HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम&ndash; यह पाकिस्तान को एयर डिफेंस में बढ़त देता है.

VT-4 युद्धक टैंक&ndash; यह पाकिस्तान की जमीनी सेना को मजबूत करता है.

टाइप 054A गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट&ndash; पाकिस्तान की नौसेना को नई ताकत देता है.

लंबी दूरी के टोही ड्रोन&ndash; पाकिस्तान की निगरानी क्षमताओं में इज़ाफा करता है.

हैंगोर क्लास पनडुब्बी&ndash; हिंद महासागर में पाकिस्तान की पनडुब्बी शक्ति को बढ़ावा देती है.

SIPRI के सैन्य विश्लेषक सिमोन वेज़मैन ने पाकिस्तान को चीन का &ldquo;सबसे करीबी रक्षा सहयोगी&rdquo; बताया है और कहा कि यह साझेदारी इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रही है.

भारत की प्रतिक्रिया और बदलता सैन्य संतुलन

चीन और पाकिस्तान के इस सैन्य गठजोड़ के जवाब में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों से अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है. भारत ने&mdash;

<ul>
	<li>राफेल लड़ाकू विमान (फ्रांस)</li>
	<li>एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम (रूस)</li>
	<li>अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर (अमेरिका)</li>
	<li>इजरायली ड्रोन्स और रॉकेट सिस्टम</li>
</ul>

जैसे आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदे हैं. इससे साफ है कि भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों को नए स्तर पर ले जा रहा है.

भविष्य की चुनौतियां और भारत की रणनीति

चीन-पाकिस्तान रक्षा साझेदारी से पैदा हो रहे सैन्य असंतुलन को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करना होगा.

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पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल... चीन ने पाकिस्तान को दिए आधुनिक हथियार, भारत के लिए बढ़ा खतरा!

वॉशिंगटन: हिंद महासागर में भूराजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, और इस क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों की गतिविधियाँ लगातार तेज हो रही हैं. इस बीच, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को डिएगो गार्सिया पर तैनात कर एक स्पष्ट संदेश दिया है. यह कदम न केवल चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उठाया गया है, बल्कि हिंद महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व को और मजबूत करने के लिए भी किया गया है.

अमेरिका का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर

डिएगो गार्सिया, जो ब्रिटिश-प्रशासित क्षेत्र चागोस द्वीपसमूह का हिस्सा है, अमेरिकी सेना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है. इसे अक्सर &lsquo;न डूबने वाला विमानवाहक पोत&rsquo; कहा जाता है, क्योंकि यह हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है और अमेरिका को एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों को अंजाम देने की सुविधा देता है.

इस बेस की मदद से अमेरिका&mdash;

<ul>
	<li>चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है.</li>
	<li>पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और यमन तक हवाई हमले कर सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता है.</li>
</ul>

बी-2 बॉम्बर की तैनाती क्यों है अहम?

बी-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे उन्नत और घातक रणनीतिक बमवर्षकों में से एक है. इसकी खासियतें हैं&mdash;

स्टील्थ तकनीक: यह रडार के लिए लगभग अदृश्य रहता है.

लॉन्ग-रेंज ऑपरेशन: यह बिना ईंधन भरे अंतरमहाद्वीपीय मिशन पूरे कर सकता है.

अत्याधुनिक हथियार क्षमता: यह पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस हो सकता है.

डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर, ये बॉम्बर चीन, ईरान और यमन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सकते हैं. इस तैनाती से अमेरिका को अपने सैन्य अभियानों के लिए तेज, अप्रत्याशित और घातक क्षमता मिलती है.

हिंद महासागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव

अमेरिका की यह चाल सीधे तौर पर चीन की &lsquo;String of Pearls&rsquo; रणनीति का जवाब है. चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और अफ्रीका में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है. वह छोटे देशों को कर्ज़ के जाल में फंसाकर वहाँ सैन्य उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन अमेरिका की डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर की तैनाती चीन को यह संदेश देती है कि हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक बढ़त इतनी आसान नहीं होगी.

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नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-चीन संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने रिश्तों को दोबारा मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तनावपूर्ण संबंध किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होते. 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के टकराव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हैं.

जयशंकर बुधवार को थिंक टैंक &lsquo;एशिया सोसाइटी&rsquo; के एक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने इस दौरान कहा, &quot;हमें यह समझना होगा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष की बजाय अन्य तरीकों से सुलझाना जरूरी है.&quot;

गलवान घटना का असर अब भी बरकरार

विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 की गलवान घटना भारत-चीन संबंधों के लिए एक दर्दनाक दौर था. इस घटना ने केवल सीमा पर तनाव नहीं बढ़ाया, बल्कि उन समझौतों का भी उल्लंघन किया गया जो दोनों देशों के बीच पहले से तय थे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुद्दा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और इससे जुड़े कुछ पहलुओं पर अब भी काम किया जा रहा है.

जयशंकर ने कहा, &quot;हम कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं है. अगर सीमा पर शांति नहीं होगी तो अन्य क्षेत्रों में संबंध सामान्य नहीं रह सकते.&quot;

भारत-चीन संबंधों में सुधार के संकेत

विदेश मंत्री ने बताया कि अक्टूबर 2024 से भारत और चीन के संबंधों में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं. उन्होंने कहा कि वे चीनी विदेश मंत्री से कई बार मिल चुके हैं और अन्य अधिकारियों के बीच भी लगातार बातचीत जारी है. &ldquo;हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 2020 के घटनाक्रम से हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है,&rdquo; उन्होंने कहा.

भारत और चीन के बीच पिछले चार वर्षों से पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था. दो वर्षों तक चली लंबी बातचीत के बाद, अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ. इसके तहत, 21 अक्टूबर को दोनों देशों की सेनाएं देपसांग और डेमचोक इलाकों से पीछे हटीं. 25 अक्टूबर को भी पूर्वी लद्दाख के अन्य क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी हुई.

समझौते के अनुसार, दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में लौट आई हैं. अब वे उन्हीं इलाकों में गश्त कर रही हैं, जहां पहले तैनात थीं. साथ ही, सैन्य कमांडर स्तर की वार्ताएँ अब भी जारी हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के तनाव को कम किया जा सके.

PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात

इस समझौते के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कज़ान में मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए.

2020 में गलवान घाटी की झड़प

15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे. यह झड़प तब हुई जब चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी और कई इलाकों में घुसपैठ की घटनाएँ सामने आई थीं. जवाब में भारत ने भी समान संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिसके बाद स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हो गई थी.

भारतीय सेना ने इस झड़प का मुंहतोड़ जवाब दिया और रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे.

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'आगे भी भारत और चीन के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन...' ड्रैगन के साथ अपने रिश्तों पर बोले एस जयशंकर

भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के विस्तार को देखते हुए पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना सकता है. यह कदम पाकिस्तान का एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, क्योंकि वह भारत के साथ सैन्य ताकत में बराबरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी वह भारत के खिलाफ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में फंसा हुआ है. IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद बढ़ाने की योजना बना रहा है.

LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला

भारत ने अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि वह चीन और पाकिस्तान के साथ लगी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत कर सके. LCH प्रचंड को खासतौर पर सीमा पर गश्ती और लड़ाई के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके बाद पाकिस्तान भी Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि वह अपने सैन्य बेड़े को और सशक्त बना सके.

पाकिस्तान की योजना Z-10ME हेलीकॉप्टर के निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने की भी है. इसके साथ ही, वह इस हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुर्की के हथियारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान का उद्देश्य LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए चीनी हेलीकॉप्टर के बेड़े को मजबूत करना है. LCH प्रचंड एक मल्टी-रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया गया है. यह हेलीकॉप्टर खासतौर पर ऊंची जगहों और जटिल इलाकों में ऑपरेशन्स करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र.

यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का

IDRW की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जून 2024 में LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की 156 यूनिट्स का आदेश देने के लिए प्रस्ताव (RFP) जारी किया है. इस आदेश में 90 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना के लिए होंगे. यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का है, और इस महीने के अंत तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. LCH प्रचंड करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिशन को अंजाम दे सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी फायर कर सकता है, जो इसे बेहद ताकतवर बनाती हैं.

चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद, पाकिस्तान उसे तुर्की के हथियारों और इंजन से भी सुसज्जित करने की योजना बना रहा है. पाकिस्तान चाहता है कि Z-10ME में तुर्की के UMTAS एंटी-टैंक मिसाइल और अन्य एडवांस हथियारों को शामिल किया जाए. इससे Z-10ME हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता बढ़ेगी और वह भारत के LCH प्रचंड के मुकाबले और भी ताकतवर होगा.

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चीन के Z-10ME हेलीकॉप्टर्स से भारत को काउंटर करेगा पाकिस्तान, तुर्की से लेगा हथियार; क्या है तैयारी?

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन अब सबसे बड़ा और मजबूत सैन्य खतरा बन चुका है. यह बात हाल ही में एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन लगातार अमेरिका की सरकार, निजी कंपनियों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले कर रहा है, जिससे सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इसके अलावा, चीन के पास परमाणु हथियार और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम भी हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं.

चीन की सैन्य ताकत में बढ़ोतरी

अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन का मुख्य उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने की क्षमता विकसित करना है. चीन 2049 तक &quot;चीनी राष्ट्र का महान कायाकल्प&quot; करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इसके लिए वह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है.

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है, जिनमें परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां भी शामिल हैं. इन मिसाइलों का उपयोग चीन कहीं से भी, खासकर समुद्र और आकाश के रास्ते, अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कर सकता है.

साइबर हमलों का खतरा

इसके अलावा, खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही जटिल और व्यापक साइबर हमलों का सहारा ले रहा है. यदि चीन को लगता है कि अमेरिका के साथ कोई बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है, तो वह अमेरिकी बुनियादी ढांचे और सैन्य संपत्तियों पर साइबर हमले कर सकता है. यह हमला अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने और अमेरिकी सेना को कमजोर करने के उद्देश्य से किया जाएगा.

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दुनिया में होगा 'महाविनाश'! ट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा चीन, ड्रैगन के 'खतरनाक' मनसूबे का खुलासा

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को &quot;ग्रेट&quot; बनाने के अपने प्रयासों में लगातार हलचल मचा रहे हैं. कभी वह अन्य देशों पर टैरिफ लगाते हैं, तो कभी अपने ही देश में नए नियमों से गड़बड़ कर देते हैं. अब उन्होंने विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है.

ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और बताया कि अब अमेरिका में आने वाली सभी विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. उनका कहना है कि इससे अमेरिका को करीब 100 बिलियन डॉलर का टैक्स मिलेगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, इस कदम से उन ऑटो कंपनियों पर दबाव भी बढ़ सकता है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं.

टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व

ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, &quot;इससे अमेरिका में विकास होगा. हम प्रभावी रूप से 25 प्रतिशत टैरिफ वसूलेंगे.&quot; व्हाइट हाउस का मानना है कि इस टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व आएगा. हालांकि, अमेरिकी ऑटो कंपनियों को इस टैरिफ से मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वे भी दुनियाभर से ऑटो पार्ट्स मंगवाती हैं. ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका में ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी और सप्लाई चेन की समस्याओं का समाधान होगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ऑटो पार्ट्स और गाड़ियां बनाई जाती हैं.

ट्रंप ने इसे स्थायी (permanent) उपाय बताया और टैरिफ के निर्देश पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद, शेयर बाजार में जनरल मोटर्स के शेयर लगभग 3 प्रतिशत गिर गए, जबकि फोर्ड के शेयर थोड़े बढ़े. ट्रंप ने लंबे समय से कहा है कि ऑटो इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाना उनके राष्ट्रपति बनने की अहम नीति होगी, क्योंकि यह टैक्स से होने वाली लागत के कारण अमेरिका में ज्यादा उत्पादन होगा और बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी.

क्या चीन को मिलेगी राहत?

ट्रंप ने एक और बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि चीन को टैरिफ में राहत दी जा सकती है. ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक की चीनी पैरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ एक सौदा करने के लिए टैरिफ कम करने को तैयार हैं. इस सौदे का मकसद टिकटॉक को किसी गैर-चीनी खरीदार को बेचना है, क्योंकि 17 करोड़ अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह ऐप सुरक्षा कारणों से खतरे में है. बाइटडांस को 5 अप्रैल तक टिकटॉक का कोई खरीदार ढूंढने का समय दिया गया है, वरना अमेरिका इसे बंद कर सकता है.

ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक के मामले में कोई समझौता नहीं होता, तो वह समय सीमा बढ़ाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, &quot;चीन को इसमें भूमिका निभानी होगी. हो सकता है कि मैं उन्हें टैरिफ में थोड़ी राहत दे दूं ताकि यह सौदा हो सके.&quot;

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ट्रंप ने गाड़ियों पर फोड़ा टैरिफ 'बम', विदेशी कारों पर 25 फीसदी वसूलेंगे; चीन को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

अमेरिकी सेना ने फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं. इस तैनाती से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ गया है. टाइफून मिसाइल सिस्टम टॉमहॉक लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल और एसएम-6 एयर-डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है, जो इलाके के रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है. यह मिसाइल सिस्टम उत्तरी लुजोन में तैनात किया गया है, जिससे इसकी रेंज दक्षिण चीन सागर, ताइवान और मुख्य भूमि चीन के कुछ हिस्सों तक फैलती है. इससे बीजिंग की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं.

चीन ने इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे हटाने की मांग की है. लेकिन अमेरिकी और फिलीपीनी अधिकारियों ने इसका बचाव किया है, यह कहते हुए कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है. हालांकि अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान टाइफून सिस्टम का लाइव-फायर परीक्षण नहीं किया जाएगा. फिर भी, यह मिसाइल सिस्टम क्षेत्र में रणनीतिक चर्चाओं का प्रमुख विषय बना हुआ है. टाइफून की तैनाती का विवाद अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संघर्ष को दर्शाता है, जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा और गठबंधनों पर गहरा असर हो सकता है.

टाइफून मिसाइल सिस्टम क्या है?

टाइफून मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी सेना के लॉन्ग रेंज प्रिसिजन फायर प्रोग्राम के तहत लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने विकसित किया है. यह सिस्टम सेना के प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल और लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम के बीच की कमी को पूरा करता है. यह दो प्रकार की मिसाइलें दाग सकता है:

<ul>
	<li>टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 2,000 किमी (1,240 मील) है.</li>
	<li>एसएम-6 मिसाइल, जो दुश्मन के जहाजों, विमानों और अन्य मिसाइलों को निशाना बना सकती है.</li>
</ul>

यह सिस्टम पहली बार 2024 के सलाकनिब संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान फिलीपींस में तैनात किया गया था, जिसमें अमेरिकी और फिलीपीनी सैनिक शामिल थे. इसे एक अमेरिकी वायु सेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान द्वारा उत्तरी लुजोन के एक हवाई क्षेत्र में लाया गया, जहां इसे सैन्य अभ्यासों में शामिल किया गया. हालांकि, इस मिसाइल सिस्टम का लाइव-फायर अभ्यास नहीं किया गया, लेकिन फिलीपीनी सैनिकों को इसके संचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षण दिया गया.

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फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात, ट्रंप के फैसले से खौफ में आया चीन; जानिए इसकी ताकत

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इन दिनों चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनकी प्राथमिकता पहले भारत का दौरा करने की थी, लेकिन भारत सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उन्होंने चीन की ओर रुख किया. इस घटनाक्रम ने भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे दिया है.

दिल्ली की चुप्पी और बीजिंग की मेजबानी

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि दिसंबर 2024 में बांग्लादेश सरकार ने भारत से संपर्क कर यूनुस की द्विपक्षीय यात्रा का अनुरोध किया था. यह प्रस्ताव उनकी चीन यात्रा से कुछ सप्ताह पहले भेजा गया था. हालांकि, दिल्ली से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने का विकल्प चुनना पड़ा.

शफीकुल आलम ने कहा: &quot;हम भारत से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे. यूनुस साहब भारत-बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करना चाहते थे. दुर्भाग्य से, कोई उत्तर नहीं मिला.&quot;

यूनुस की इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश में चीनी निवेश बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे बीजिंग में चीनी निवेशकों से मिलकर उन्हें बांग्लादेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे और वहां अनुकूल कारोबारी माहौल देने का आश्वासन देंगे.

बांग्लादेश-चीन नजदीकियों पर बढ़ी चर्चा

चीन ने हाल ही में दक्षिण एशियाई नेताओं के साथ अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई है. इससे पहले, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिसंबर 2024 में चीन का दौरा किया था. अब यूनुस की चीन यात्रा को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है.

प्रेस सचिव ने आगे बताया कि चीन से लौटने के बाद यूनुस बैंकॉक में होने वाले बिम्सटेक सम्मेलन (3-4 अप्रैल) में शामिल होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस की संभावित मुलाकात के लिए भारत को फिर से अनुरोध भेजा गया है और अब भारत के जवाब का इंतजार किया जा रहा है.

बांग्लादेश में चीनी निवेश को लेकर नया रुख

बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि दुनिया भर में चीनी निवेश को अलग-अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन बांग्लादेश निजी चीनी निवेश को लेकर अधिक सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए तैयार है.

यूनुस की चीन यात्रा के दौरान:

<ul>
	<li>28 मार्च को वे शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.</li>
	<li>पेकिंग विश्वविद्यालय में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी.</li>
	<li>वे बोआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन (BFA) में हिस्सा लेंगे.</li>
</ul>

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर?

यूनुस की भारत यात्रा को लेकर दिल्ली की चुप्पी और फिर चीन की सक्रियता कई राजनीतिक संकेत देती है. बांग्लादेश और भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव देखने को मिला है.

अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत भविष्य में इस कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा, या फिर बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को सिर्फ देखता रहेगा?

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि नया छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम का हिस्सा होगा. इसे F-22 रैप्टर का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर, और सुपरक्रूज़ जैसी क्षमताएं होंगी.

नामकरण और विशेषताएं

<ul>
	<li>F-47 का नाम 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरित हो सकता है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसे संयोग बताया गया है.</li>
	<li>यह अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और ड्रोन संगतता से लैस होगा.</li>
	<li>विमान का डिज़ाइन इसे रडार से लगभग अदृश्य बना देगा, जिससे दुश्मन की पहचान करना कठिन हो जाएगा.</li>
	<li>इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाईपरसोनिक गति जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी.</li>
	<li>इसका उत्पादन बोइंग के सेंट लुइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा.</li>
	<li>अमेरिका का दावा है कि यह विमान पिछले पांच वर्षों से गुप्त परीक्षणों में रहा है और अब उत्पादन चरण में प्रवेश कर चुका है.</li>
</ul>

चीनी J-36: रहस्यमय और खतरनाक

दूसरी ओर, चीन ने भी J-36 नामक अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम तेज कर दिया है. चीन का दावा है कि यह विमान अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक, एडवांस रडार और हाई-स्पीड क्षमताओं से लैस होगा.

तकनीकी विशेषताएं

<ul>
	<li>J-36 में तीन WS-10C टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं, जिससे यह बेहद ऊंचाई और तेज गति से संचालित हो सकता है.</li>
	<li>यह लंबी दूरी तक उड़ान भरने और अधिक मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम होगा.</li>
	<li>चीन ने दावा किया है कि इसमें अत्याधुनिक सेंसर और साइड-लुकिंग एयरबोर्न रडार होंगे.</li>
	<li>इसके संभावित आयाम: लंबाई 22 मीटर और पंखों का फैलाव 20 मीटर.</li>
	<li>इसमें एक बड़ा इंटरनल वेपन बे (IWB) होगा, जो इसे घातक हमला करने की क्षमता देगा.</li>
</ul>

हालांकि, चीन की ओर से J-36 को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों को अभी इसकी वास्तविक क्षमताओं पर संदेह है. इसकी पहली उड़ान की पुष्टि दिसंबर 2024 में की गई थी, जब इसे J-20 फाइटर जेट के साथ देखा गया था.

F-47 बनाम J-36: कौन रहेगा आगे?

स्टेल्थ टेक्नोलॉजी:

F-47: उन्नत स्टेल्थ कोटिंग और डिज़ाइन, जो रडार से बचने में सक्षम है.

J-36: स्टेल्थ विशेषताओं का दावा किया गया है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

इंजन और गति:

F-47: सुपरक्रूज़ और हाईपरसोनिक गति की संभावना.

J-36: तीन इंजन वाला डिज़ाइन, जो ऊंची उड़ान के लिए अनुकूलित हो सकता है.

हथियार प्रणाली:

F-47: ड्रोन-असिस्टेड ऑपरेशन और एडवांस वेपन सिस्टम.

J-36: PL-17 एयर-टू-एयर मिसाइल और अन्य अज्ञात हथियार प्रणालियां.

विकास और तैनाती:

F-47: कई वर्षों से गुप्त परीक्षण में, जल्द ही अमेरिकी वायुसेना में शामिल होगा.

J-36: अभी भी विकास चरण में, वास्तविक तैनाती में समय लग सकता है.

अमेरिका और चीन के बीच छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की यह प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में वैश्विक सैन्य शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकती है. F-47 जहां परीक्षण और तकनीकी श्रेष्ठता के मामले में आगे दिखता है, वहीं J-36 अभी तक रहस्य में घिरा हुआ है.

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F-47 vs J-36: पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका-चीन आमने-सामने, कौन निकलेगा आगे?

मालदीव और चीन के बीच दोस्ती मजबूत होती जा रही है, खासकर जब से मोहम्&zwj;मद मुइज्&zwj;जू सरकार आई है. भारत के साथ तनाव के बाद मुइज्&zwj;जू ने दिल्ली के साथ रिश्तों को सुधारने का दिखावा किया था, लेकिन अब उनकी असल नीयत सामने आ रही है. मालदीव की सरकार चीन के साथ हिंद महासागर में फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस (FAD) लगाने पर बातचीत कर रही है. इस कदम से भारत के लिए रणनीतिक चिंता और बढ़ गई है.

फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस (FAD) क्या हैं?

फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस ऐसे उपकरण होते हैं जो मछलियों की हरकत पर नजर रखते हैं. इसके साथ-साथ ये समुद्र के केमिकल और फिजिकल डेटा भी इकट्ठा कर सकते हैं. यदि चीन अपने इस प्लान में सफल हो जाता है, तो वह हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की हर हरकत पर आसानी से नजर रख सकेगा.

चीन और मालदीव की गुप्त बातचीत

रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के अधिकारी मालदीव के पर्यटन, पर्यावरण मंत्रालय और मौसम विभाग के साथ इस जासूसी उपकरण को लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट को मुइज्&zwj;जू सरकार ने गुप्त रखा है. यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब मालदीव के जलक्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ती जा रही है. इससे पहले 2024 में चीन का महाशक्तिशाली जासूसी जहाज, शियांग यांग होंग 03, मालदीव आया था. यह जहाज श्रीलंका भी जाना चाहता था, लेकिन भारत की आपत्ति पर कोलंबो ने अनुमति नहीं दी थी.

चीन का जासूसी जहाज और भारतीय नौसेना की चिंता

चीन का जासूसी जहाज मालदीव में इस समय आया था, जब मुइज्&zwj;जू सरकार और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर था. विश्&zwj;लेषकों का मानना है कि FAD डिवाइस की मदद से चीन समुद्र का पूरा डेटा इकट्ठा कर सकता है, जिससे वह आसानी से भारतीय और अन्य देशों की सैन्&zwj;य गतिविधियों की जासूसी कर सकता है. इस डिवाइस से पानी के तापमान, खारेपन, तरंगों और अन्य चीजों का माप लिया जा सकता है, जो खासतौर पर नौसेना के ऑपरेशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पनडुब्बियों के लिए.

चीन को मिल सकता है नौसेना के संचालन का पूरा डेटा

विश्&zwj;लेषकों के अनुसार, इस डिवाइस से मालदीव से मिले डेटा के जरिए चीन अपनी पनडुब्बियों को आसानी से ट्रैक कर सकता है. इसके अलावा, चीन अपनी सोनार क्षमता को भी बढ़ा सकता है जिससे वह युद्धपोतों और पनडुब्बियों को प्रभावी तरीके से ट्रैक कर सकेगा. यह डिवाइस किसी जहाज के प्रोपेलर की आवाज को भी पहचान सकता है, जिससे चीन को यह जानकारी मिल सकती है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत, व्&zwj;यवसायिक जहाज या पनडुब्बियां किस दिशा में और किस पैटर्न पर चल रही हैं.

भारत और चीन के बीच बढ़ती जासूसी की चिंता

अगर ये डिवाइस रेडियो वेब या रेडार संकेतों को पकड़ने में सक्षम होते हैं, तो चीन युद्धपोतों के बीच बातचीत को भी सुन सकता है. इससे चीन को यह पता चल सकता है कि हिंद महासागर में पनडुब्बियों के छिपने के स्थान कहां हैं, उनका मार्ग क्या है और उनके लिए खतरे कहां से हो सकते हैं. इस तरह से चीन अपनी नौसेना को इस क्षेत्र में और प्रभावी बना सकता है, जिससे वह दुश्&zwj;मन को आसानी से निशाना बना सकेगा.

भारत के लिए बड़ा खतरा

मालदीव में चीन की बढ़ती मौजूदगी और FAD डिवाइस लगाने की योजना भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा बन सकती है. यह चीन को हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखने में मदद करेगा, जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है.

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सबमरीन से लेकर युद्धपोत तक को खतरा... मुइज्‍जू के साथ गलबहियां कर रहा चीन, भारत के खिलाफ साजिश!

वाशिंगटनः &nbsp;अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख धड़े हक्कानी नेटवर्क की एक बड़ी मांग पूरी की है. खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन ने हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और तालिबान सरकार के गृह मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी और उसके कुछ करीबी नेताओं के खिलाफ रखे गए इनाम को हटा दिया है. हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अगर यह सही है तो यह हक्कानी नेटवर्क के लिए बड़ी सफलता होगी. हक्कानी नेटवर्क एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है, जिसने अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमले किए हैं, जिनमें भारतीय दूतावास पर हुआ हमला भी शामिल है.

&quot;मोस्ट वांटेड&quot; आतंकवादियों में शामिल

टोलो न्यूज ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सरकार ने कुछ तालिबान अधिकारियों से इनाम हटा लिया है. सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों पर से इनाम हटाया गया है, उनमें सिराजुद्दीन हक्कानी, अब्दुल अजीज हक्कानी और याह्या हक्कानी शामिल हैं. एफबीआई पिछले दो दशकों से इन आतंकवादियों की तलाश कर रही थी.

एफबीआई की वेबसाइट पर अभी भी सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम &quot;मोस्ट वांटेड&quot; आतंकवादियों में है. वेबसाइट पर लिखा है कि &quot;सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम दिया जा सकता है.&quot; एफबीआई का मानना है कि वह पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में छिपा हुआ है और तालिबान और अल कायदा के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं.

कई हमलों में शामिल होने का आरोप

सिराजुद्दीन हक्कानी पर कई हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिनमें 2008 में अफगानिस्तान के काबुल में एक होटल पर हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक समेत छह लोग मारे गए थे. उसे अफगानिस्तान में अमेरिकी और गठबंधन बलों के खिलाफ हमलों का समन्वय करने और उसमें भाग लेने का भी आरोपी माना जाता है. वह अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या के प्रयास की योजना में भी शामिल था.

अब, ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है और तालिबान के दो धड़ों के बीच फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. एक धड़ा तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के नेतृत्व में है, जबकि दूसरे धड़े की कमान सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में है. ट्रंप की पिछली सरकार के दौरान कतर में तालिबान के साथ समझौता हुआ था, जिसके तहत अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौटे थे. इस वापसी के बाद अफगानिस्तान की नागरिक सरकार गिर गई और तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया.

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चीन-कनाडा पर 'वार', तालिबान से 'मोहब्बत'... सिराजुद्दीन हक्कानी मामले में ट्रंप ने क्यों दिखाई दरियादिली?

चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत से सटी सीमाओं पर लगातार अपनी चालबाजियों को जारी रखे हुए है. अब उसने लद्दाख से सटी सीमावर्ती इलाके में दो नए जिलों के गठन का ऐलान किया है, जिसके बाद भारत ने चीन के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी कि इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक माध्यमों से औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया है.

&#39;चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया&#39;

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए कहा, &ldquo;भारत सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है. इन नए जिलों के गठन से न तो भारत की संप्रभुता पर कोई असर पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध कब्जे को कोई वैधता मिलेगी.&rdquo;

संसद में एक सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार को चीन द्वारा होटान प्रीफेक्चर में दो नए जिलों के गठन की जानकारी है, जिसमें लद्दाख के भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा शामिल किया गया है. इसके साथ ही यह भी पूछा गया था कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कौन-कौन से रणनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाए हैं.

विदेश राज्य मंत्री ने क्या कहा?

मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत है और वह चीन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया, &ldquo;भारत सरकार सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देती है, ताकि न केवल इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो, बल्कि देश की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके.&rdquo;

मंत्रालय के मुताबिक, 2014 से 2024 के बीच सीमा अवसंरचना के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) का खर्च पिछले दशक की तुलना में तीन गुना बढ़ चुका है. इसके परिणामस्वरूप, सड़क नेटवर्क, पुलों और सुरंगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय समुदायों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और सशस्त्र बलों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मजबूत हुआ है.

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India-China Border Row: लद्दाख में चीन ने फिर कर दी ओछी हरकत, भड़क गया भारत; दे दिया ये जवाब

वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर जहां दुनिया में शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार ने अब तक के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-47 के निर्माण की मंजूरी दे दी है. इस जेट का ठेका अमेरिका की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी बोइंग को दिया गया है. यह नया विमान अमेरिकी वायुसेना के मौजूदा F-22 रैप्टर की जगह लेगा और इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. ट्रंप प्रशासन का यह कदम यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका अपनी हवाई युद्ध क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

बोइंग को मिला महत्वपूर्ण रक्षा सौदा

व्हाइट हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डॉमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम के तहत F-47 जेट का निर्माण बोइंग को सौंपा गया है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य F-22 स्टील्थ फाइटर जेट को प्रतिस्थापित करने के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली और आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करना है. नया विमान ड्रोन के साथ भी समन्वय करके काम कर सकेगा, जो अमेरिका की हवाई युद्ध रणनीति को और मजबूत करेगा. हालांकि, ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सुरक्षा कारणों से इसे गुप्त रखा.

अमेरिका का रक्षा बजट और बढ़ोतरी

अमेरिका लंबे समय से अपने सैन्य खर्चों को नियंत्रित करने की बात कर रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे और बढ़ावा दिया है. 2024 में इस प्रोजेक्ट को कुछ कारणों से रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है. अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत बने प्रत्येक विमान की कीमत 300 मिलियन डॉलर तक हो सकती है, जो वायुसेना के अन्य विमानों से कहीं अधिक महंगा है. ट्रंप प्रशासन ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने से पहले एक अध्ययन किया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि अमेरिका को भविष्य में हवाई युद्ध में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जरूरी है.

बोइंग के लिए राहत

बोइंग के लिए यह रक्षा सौदा किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को हड़ताल और सुरक्षा समस्याओं के कारण&nbsp; 
भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इस प्रोजेक्ट के मिलने से बोइंग को आर्थिक मजबूती मिलेगी और अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी. F-47 जेट के विकास से नई नौकरियों का सृजन होगा और देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

F-47 फाइटर जेट की विशेषताएं

F-47 फाइटर जेट को सुपरक्रूज तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा, जिससे यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा. इसके अलावा, इसमें स्टील्थ तकनीक को और बेहतर किया जाएगा, जिससे यह दुश्मन के राडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगा. यह विमान भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन स्क्वाड्रन के साथ भी समन्वय में काम कर सकेगा. अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इसे हवाई युद्धक्षेत्र में एक गेम-चेंजर मान रहे हैं.

शांति की बात, लेकिन वास्तविकता कुछ और?

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन इस नए फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. अमेरिका द्वारा इतना महंगा और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने का निर्णय यह संकेत देता है कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है. इस फैसले से सवाल उठता है कि जब अमेरिका अन्य देशों से सैन्य खर्चों में कटौती करने की अपील करता है, तो खुद वह इतना बड़ा रक्षा सौदा क्यों कर रहा है?

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F-47 के निर्माण को मंजूरी, डोनाल्ड ट्रंप का ये कैसा 'दोहरा गेम'? रूस-चीन भी देखते रहे गए!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध की योजनाओं को उनके सलाहकार एलन मस्क के साथ साझा करना उचित नहीं होगा. ट्रंप के इस बयान को प्रशासन में एलन मस्क की भूमिका को सीमित करने की ओर एक संकेत माना जा रहा है.

ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा

यह बयान ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक नए फाइटर प्लेन के विकास पर आयोजित बैठक के दौरान दिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि मीडिया में जो खबरें आई हैं कि एलन मस्क को अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध की रणनीति बताई जाएगी, वे पूरी तरह से गलत हैं.

एलन मस्क से जुड़े सवालों पर ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा था. उन्होंने कहा, &quot;एलन का चीन में कारोबार है, और वह इस बारे में बहुत संवेदनशील हो सकते हैं,&quot; हालांकि उन्होंने मस्क की देशभक्ति की सराहना भी की. ट्रंप ने यह भी बताया कि मस्क शुक्रवार को पेंटागन का दौरा करने गए थे, जहां उन्होंने लागत कम करने पर चर्चा की, और यह काम वे सरकारी दक्षता विभाग के तहत कर रहे हैं.

अमेरिकी न्यूज चैनल ने फैलाई थी अफवाह

इसके साथ ही, ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि पेंटागन के अधिकारी चीन के खिलाफ युद्ध की खुफिया योजना पहले एलन मस्क से साझा करेंगे. ट्रंप ने इसे पूरी तरह से गलत और झूठा बताया. दरअसल, एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि पेंटागन चीन के खिलाफ युद्ध की योजना पहले मस्क को बताएगा, और फिर इसे ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, &quot;इस बैठक में चीन का कोई जिक्र नहीं था. यह कितना शर्मनाक है कि कुछ मीडिया संस्थान इस तरह के झूठ फैलाते हैं. इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है.&quot; अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि पेंटागन में मस्क का स्वागत किया जाएगा, लेकिन यह बैठक चीन के खिलाफ किसी खुफिया युद्ध योजना के बारे में नहीं थी, बल्कि एक अनौपचारिक बैठक थी.

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नई दिल्ली: दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को देखते हुए फिलीपींस ने भारत और दक्षिण कोरिया को &#39;स्क्वाड&#39; समूह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है. इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है.

फिलीपींस सेना प्रमुख ने भारत को दिया प्रस्ताव

फिलीपींस सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमियो ब्रॉनर रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे. यहां उन्होंने चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में किए जा रहे आर्टिफिशियल आइलैंड निर्माण और सैन्य गतिविधियों पर चर्चा की.

जनरल ब्रॉनर ने बताया कि चीन तीन आर्टिफिशियल द्वीप विकसित कर रहा है और मिसचीफ रीफ पर एयर डिफेंस तथा मिसाइल सिस्टम के लिए 2.7 किमी लंबा रनवे तैयार कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन को समय रहते नहीं रोका गया, तो वह पूरे दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है.

&#39;चीन हमारा दुश्मन है&#39; - ब्रॉनर

जनरल ब्रॉनर ने एक इंटरव्यू में कहा, &quot;भारत और फिलीपींस के बीच समानताएं हैं, क्योंकि हमारे सामने एक समान चुनौती है. चीन हमारे लिए खतरा है और हमें इसे रोकने के लिए एक साथ आना होगा.&quot;

उन्होंने यह भी बताया कि फिलीपींस की सेना और रक्षा क्षेत्र पहले से ही भारतीय सैन्य उद्योग के साथ सहयोग कर रहे हैं.

क्या है &#39;स्क्वाड&#39; ग्रुप?

&#39;स्क्वाड&#39; एक अनौपचारिक बहुपक्षीय सुरक्षा समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और फिलीपींस शामिल हैं. इस समूह का मुख्य उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना, गुप्त सूचनाएं साझा करना और सैन्य अभ्यास करना है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह प्रस्ताव?

भारत पहले से ही &#39;क्वाड&#39; (Quad) का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है, जहां चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

अगर भारत &#39;स्क्वाड&#39; से जुड़ता है, तो उसे दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक पहुंच मजबूत करने का मौका मिलेगा.

दक्षिण चीन सागर विवाद: क्या है मामला?

दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच स्थित 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है. यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

क्यों विवादास्पद है यह इलाका?

<ul>
	<li>चीन इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके हिस्सों पर अपना हक जताते हैं.</li>
	<li>क्षेत्र में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिससे इसे लेकर विवाद और बढ़ जाता है.</li>
	<li>चीन आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर यहां सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है.</li>
</ul>

भारत के लिए दक्षिण चीन सागर क्यों महत्वपूर्ण है?

<ul>
	<li>भारत के समुद्री व्यापार का लगभग 55% दक्षिण चीन सागर के रास्ते से गुजरता है.</li>
	<li>यदि चीन पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है, तो भारत के समुद्री व्यापार और तेल-गैस परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है.</li>
	<li>भारत वियतनाम के साथ मिलकर इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज कर रहा है, जिसे चीन चुनौती दे रहा है.</li>
	<li>अमेरिका और भारत दोनों इस बात पर जोर देते रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है और किसी एक देश का इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता.</li>
</ul>

क्या भारत &#39;स्क्वाड&#39; में शामिल होगा?

फिलहाल भारत ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, भारत क्वाड के जरिए पहले से ही इंडो-पैसिफिक सुरक्षा में योगदान दे रहा है. यदि भारत &#39;स्क्वाड&#39; में शामिल होता है, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के आक्रामक रवैये को संतुलित करने की दिशा में एक अहम कदम होगा.

अब देखने वाली बात होगी कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और इंडो-पैसिफिक में अपनी भूमिका कैसे बढ़ाता है.

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नई दिल्ली/तेहरान: भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिससे न केवल क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट के प्रभाव को भी चुनौती देगा. भारत सरकार अगले 10 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ रुपये का निवेश कर चाबहार पोर्ट की क्षमता को पांच गुना बढ़ाने की योजना बना रही है.

ग्वादर पोर्ट पर चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं

बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौतियां और राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान और चीन की ग्वादर पोर्ट परियोजना के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई हैं. हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा एक ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद पाकिस्तान सरकार और चीन के निवेश की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं.

चीन ने ग्वादर में नेवल और मिलिट्री बेस स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां की सुरक्षा स्थिति के कारण यह सपना साकार नहीं हो पा रहा. इस बीच, भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मजबूत हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं.

भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में तेज़ी लाई

भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए 10 साल का दीर्घकालिक समझौता हुआ है. भारत सरकार ने 12 करोड़ डॉलर की सहायता दी है, जबकि 25 करोड़ डॉलर का क्रेडिट लाइन भी प्रदान की गई है, ताकि पोर्ट के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जा सके.

इसके अलावा, भारत चाबहार में नई आधुनिक क्रेनों की स्थापना और एक नया बर्थ बनाने की योजना पर काम कर रहा है. चाबहार की मौजूदा क्षमता 100,000 TEUs से बढ़ाकर 500,000 TEUs करने का लक्ष्य रखा गया है.

अमेरिकी नीति के बावजूद भारत का चाबहार पर फोकस

अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के तहत चाबहार पोर्ट को दी गई छूट को खत्म कर दिया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस रणनीतिक परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अधिकतम दबाव नीति अपनाई गई है, लेकिन भारत ने इसका असर अपनी आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं पर नहीं पड़ने दिया.

चाबहार पोर्ट से भारत को क्या फायदे मिलेंगे?

1. ग्वादर पोर्ट के प्रभाव को संतुलित करना:

<ul>
	<li>चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक रणनीतिक विकल्प है.</li>
	<li>यह भारत को पाकिस्तान को बायपास करके ईरान और अफगानिस्तान से सीधे व्यापार करने का अवसर देगा.</li>
</ul>

2. अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का विस्तार:

<ul>
	<li>चाबहार पोर्ट भारत को रूस, आर्मेनिया, और यूरोप से सीधे जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा.</li>
	<li>INSTC के जरिए भारत को मध्य एशिया और रूस के साथ व्यापार में नया मार्ग मिलेगा.</li>
</ul>

3. ईरान और अफगानिस्तान से मजबूत कनेक्टिविटी:

<ul>
	<li>भारत चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान को व्यापारिक समर्थन प्रदान कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिल रहा है.</li>
	<li>यह भारत की ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा.</li>
</ul>

4. रूस और खाड़ी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा:

<ul>
	<li>अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए रूस INSTC के माध्यम से भारत और मध्य पूर्व में अपना सामान भेज सकता है.</li>
	<li>भारत के लिए खाड़ी देशों और यूरोप तक सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा.</li>
</ul>

आगे की रणनीति

भारत का चाबहार पोर्ट को विकसित करने का फैसला दक्षिण एशिया में व्यापार और भू-राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है. भारत का लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे उसे पड़ोसी देशों की तुलना में रणनीतिक बढ़त मिलेगी.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन और पाकिस्तान इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं, और अमेरिका इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका पर कैसी प्रतिक्रिया देता है.

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चीन इन दिनों अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है, और इसके तहत नए-नए हथियारों को शामिल किया जा रहा है. इनमें से कुछ हथियार ऐसे हैं जिन्हें चीन ने अन्य देशों की तकनीक से प्रेरणा लेकर विकसित किया है. इन्हीं में से एक है HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अमेरिकी THAAD मिसाइल सिस्टम का चीनी संस्करण माना जा रहा है. हालांकि, चीन का दावा है कि HQ-19 अमेरिकी THAAD से कई मामलों में बेहतर है. तो आइए, जानते हैं कि यह सिस्टम परमाणु हमलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कितना प्रभावी है.

HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है?

चीन ने 14 वर्षों के परीक्षण के बाद HQ-19, जिसे &#39;होंगकी-19&#39; भी कहा जाता है, का अनावरण किया. यह एक एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो वायुमंडल से परे खतरों को रोकने में सक्षम है. साथ ही यह हाइपरसोनिक गति से चलने वाली मिसाइलों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है. इसे चीन के रेड फ्लैग-19 सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और यह अमेरिकी THAAD सिस्टम का अधिक सक्षम प्रतिद्वंदी माना जाता है. चीन का दावा है कि HQ-19 उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है.

HQ-19 और अमेरिकी THAAD के बीच अंतर

HQ-19 और अमेरिकी THAAD दोनों ही &quot;हिट-टू-किल&quot; तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी वे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए विस्फोटक वारहेड्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं. दोनों सिस्टम मुख्य रूप से छोटी और मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करते हैं. हालांकि, HQ-19 की सटीक जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह रडार और मिसाइलों के संयोजन से लक्ष्यों का पता लगाने, ट्रैक करने और अवरोधन करने के लिए काम करता है, ठीक उसी तरह जैसे THAAD करता है.

जहां THAAD लगभग 200 किमी तक के लक्ष्यों को 150 किमी की ऊंचाई तक रोक सकता है, वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि HQ-19 की सीमा और ऊंचाई THAAD से अधिक हो सकती है. चीनी सैन्य पत्रिका &quot;वेपन्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी&quot; के अनुसार, HQ-19 की अधिकतम ऊंचाई 500 किमी से 600 किमी तक हो सकती है. इसके अलावा, HQ-19 की समापन गति (वह गति जिस पर इंटरसेप्टर और लक्ष्य के बीच की दूरी कम होती है) THAAD से &quot;बहुत तेज&quot; मानी जाती है.

HQ-19 और हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ प्रभावशीलता

चीन का दावा है कि HQ-19 वायुमंडल के भीतर हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को भी नष्ट करने में सक्षम है. यह क्षमता अमेरिकी THAAD में अभी तक नहीं देखी गई है. हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी गति, गतिशीलता और अप्रत्याशित प्रक्षेपवक्र के कारण बहुत मुश्किल होती हैं, और इन्हें रोक पाना चुनौतीपूर्ण होता है. हालांकि, पत्रिका के मुताबिक, HQ-19 की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता मध्यम से कम दूरी की मल्टीपल-सरफेस वेवराइडर मिसाइलों तक सीमित हो सकती है.

HQ-19 का परीक्षण और कार्यक्षमता

चीन ने 2010 में HQ-19 के भूमि-आधारित एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों पर परीक्षण शुरू किया. 2023 में, इसने अपने सातवें परीक्षण की सफलता की घोषणा की, जिसमें मिडकोर्स इंटरसेप्शन का परीक्षण किया गया. माना जा रहा है कि HQ-19 मुख्य रूप से मिसाइलों को उनके प्रक्षेप पथ के मध्य मार्ग में रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अमेरिकी THAAD दुश्मन की मिसाइलों को उनके टर्मिनल या पुनः प्रवेश चरण में रोकने के लिए काम करता है.

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वॉशिंगटन: अंतरिक्ष में सैन्य शक्ति बढ़ाने की चीन की महत्वाकांक्षा अब स्पष्ट होती जा रही है. अमेरिकी स्पेस फोर्स के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, चीन ने हाल ही में पृथ्वी की निचली कक्षा में &lsquo;सैटेलाइट डॉगफाइटिंग&rsquo; (उपग्रहों के बीच हवाई मुठभेड़) का अभ्यास किया है. इस अभूतपूर्व युद्धाभ्यास ने अमेरिका को सतर्क कर दिया है, क्योंकि यह चीन की बढ़ती सैन्य और तकनीकी क्षमताओं का संकेत देता है.

क्या है &lsquo;सैटेलाइट डॉगफाइटिंग&rsquo;?

&lsquo;डॉगफाइटिंग&rsquo; आमतौर पर लड़ाकू विमानों की हवाई मुठभेड़ को दर्शाने वाला शब्द है, लेकिन अब यह अंतरिक्ष में भी देखने को मिल रहा है. अमेरिकी स्पेस फोर्स के वाइस चीफ जनरल माइकल गुएटलीन के अनुसार, &quot;हमने देखा कि अंतरिक्ष में पांच अलग-अलग वस्तुएं एक-दूसरे के अंदर और बाहर, चारों ओर घूमते हुए, सिंक्रोनाइज तरीके से युद्धाभ्यास कर रही थीं.&quot;

इसका अर्थ यह है कि चीन अब अपने उपग्रहों को कक्षा में नियंत्रित तरीके से युद्धाभ्यास सिखाने और अन्य उपग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखने की रणनीति विकसित कर रहा है.

चीन के किन सैटेलाइट्स ने हिस्सा लिया?

यह 2024 में हुआ था, जिसमें चीन के तीन शियान-24सी उपग्रह और दो अन्य प्रायोगिक अंतरिक्ष यान, शिजियान-605 ए और बी शामिल थे. माना जाता है कि शिजियान-6 सिस्टम का उपयोग सिग्नल इंटेलिजेंस मिशन के लिए किया जाता है, जो संचार और डेटा निगरानी से संबंधित हो सकता है.

इस अभ्यास ने यह दिखाया कि चीन न केवल अन्य उपग्रहों के चारों ओर नेविगेट कर सकता है, बल्कि उनका निरीक्षण और विश्लेषण भी कर सकता है. यह क्षमता भविष्य में अंतरिक्ष में टकराव की संभावना को जन्म दे सकती है.

क्या अमेरिका के लिए खतरा है यह अभ्यास?

अमेरिका इस घटना को बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है. जनरल गुएटलीन ने कहा, &quot;चीन अकेला नहीं है, वह अन्य देशों के साथ मिलकर अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है.&quot;

उन्होंने रूस के 2019 के &lsquo;नेस्टिंग डॉल&rsquo; उपग्रह परीक्षण का उदाहरण दिया, जिसमें एक रूसी उपग्रह ने छोटे यान को छोड़ा था, जिसने अमेरिकी उपग्रह के पास जाकर युद्धाभ्यास किए थे. इसका मतलब है कि चीन और रूस दोनों अंतरिक्ष युद्ध के लिए अपनी रणनीति को लगातार विकसित कर रहे हैं.

अंतरिक्ष तकनीक में अमेरिका को टक्कर दे रहा चीन

गुएटलीन ने कहा कि अमेरिका को अब अपने अंतरिक्ष रक्षा सिस्टम को और उन्नत करना होगा. पहले, अमेरिकी तकनीक बाकी देशों से काफी आगे थी, लेकिन अब यह अंतर कम हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी, &quot;अगर हमने अपनी रणनीति नहीं बदली, तो शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में नहीं रहेगा.&quot;

अमेरिकी स्पेस फोर्स की प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद, अमेरिका अपनी अंतरिक्ष रक्षा रणनीति को पुनः आकलन कर रहा है. अमेरिकी स्पेस फोर्स अब अंतरिक्ष में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए नए उपायों पर काम कर रही है.

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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