नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी क्या करने जा रही है इसको लेकर अपने घोषणा पत्र के वादों की जानकारी दी. खरगे ने कहा कि वह किसानों की फसलों की एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार आने पर 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी को दूर करने के लिए देश के अलग-अलग विभागों में खाली करीब 30 लाख पदों को भरेंगे. उन्होंने इस दौरान आदिववासियों के लिए 6 संकल्प की घोषणा की. इस दौरान, अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, केसी वेणु गोपाल समेत नेता मौजूद रहे.
गौरतलब है कि 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणापत्र की फाइनल प्रति शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंपी थी.
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है, "सबको भागीदारी मिले इसके लिए हमने भागीदारी न्याय गारंटी की घोषणा की है. दूसरी गारंटी किसानों के लिए है. हमने एमएसपी की घोषणा की और ये फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, इसके लिए हम कानून बनाएंगे."
तीसरी गारंटी के तौर पर युवाओं को नौकरी
खरगे ने कहा, "और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी है, जो युवाओं खासकर उनके लिए है जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और 45 साल में इस देश में जो बड़ी बेरोजगारी फैली है. इस समस्या को जैसे सुलझाना चाहिए था उसे सरकार सुलझा नहीं सके. बहुत सी बातें करके वे इसे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं. एक भर्ती भरोसा जिसका निर्णय हमने लिया, जो खाली जगहें हैं जिसे हमारी सरकार आने पर जल्द से जल्द भरेंगे और जितनी भी वैकेंसीज हैं उन्हें भरेंगे तो एक पक्की नौकरी सबको मिलेगी."
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कांग्रेस अध्यक्ष ने आदिवासियों के लिए संकल्प की घोषणा की
इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आदिवासियों के लिए संकल्प की घोषणा की और बताया कि हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं.
सुशासन: पहले पॉइंट की बात करते हुए खरगे ने कहा- वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा, और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी. हम 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित करेंगे. हम 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे.
सुधार: कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी.
सुरक्षा: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है.
स्वशासन: कांग्रेस PESA के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 'ग्राम सरकार' और 'स्वायत्त जिला सरकार' की स्थापना हो सके.
स्वाभिमान: कांग्रेस पार्टी 'MSP का अधिकार' कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज (MFP) को भी कवर किया जाएगा.
सब प्लानः कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है.
उन्होंने कहा के वे जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है.
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