सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. सरकार जल्द ही सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही पोर्टल बनाने की योजना पर काम शुरू करने वाली है. इस पहल से सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में अधिक सुविधा होगी, क्योंकि उन्हें अलग-अलग पोर्टल्स पर नहीं जाना पड़ेगा.

बैठक में हुआ निर्णय

कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस योजना पर सहमति बनी. बैठक के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि सरकार सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक एकीकृत नौकरी आवेदन पोर्टल विकसित करेगी. इस पोर्टल का उद्देश्य उन लोगों को अधिक सुविधा देना है जो नौकरी के लिए अलग-अलग पोर्टल्स पर जानकारियां ढूंढते रहते हैं.

समय और ऊर्जा की बचत

इस नए पोर्टल से नौकरी तलाशने वालों की ऊर्जा और समय की बचत होगी. यह निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को और अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और नवाचारों का उपयोग किया जाएगा.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिए निर्देश

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि &lsquo;सिंगल जॉब एप्लीकेशन पोर्टल&rsquo; को जल्द से जल्द विकसित किया जाए. उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना पर पहले से ही काम शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा. इस पोर्टल को हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा.

22 भाषाओं में एग्जाम की तैयारी

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सरकार का लक्ष्य संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन करना है. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की अवधि पहले करीब 15 महीने थी, जिसे अब घटाकर 8 महीने कर दिया गया है. भविष्य में इस प्रक्रिया को और भी कम करने का प्रयास किया जाएगा.

अब आसानी से मिल सकेगी सरकारी नौकरी! भर्तियों के लिए सरकार ने की ये तैयारी

पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और सेना के खिलाफ हाल के दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं, जिनमें खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है. विद्रोही गुट बीएलए (बलूच लिबरेशन आर्मी) द्वारा किए गए इन हमलों में कई सैनिकों की जान चली गई है. इन हमलों के बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना में भर्ती सैनिकों की संख्या में बड़ी गिरावट आ रही है और बहुत से सैनिक सेना की नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं.

एक हफ्ते में 2,500 सैनिकों ने छोड़ी नौकरी

काबुल फ्रंटलाइन ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि पिछले एक हफ्ते में करीब 2,500 सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना छोड़ दी है. इसका मुख्य कारण पाकिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, सैनिकों की बढ़ती मौत और देश की आर्थिक संकटों को बताया जा रहा है. बहुत से सैनिक अब जान की सलामती और बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई जैसे खाड़ी देशों में काम करने का विकल्प चुन रहे हैं.

सैन्य मनोबल और सुरक्षा स्थिति पर असर

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान की सेना में हालात बेहद खराब हो गए हैं. सैनिकों के बीच असुरक्षा और हिंसा का माहौल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उनका मनोबल गिरता जा रहा है. कई सैनिक अब देश में अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर विदेश जाकर एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने की सोच रहे हैं.

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमलों का प्रभाव

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाल ही में एक ट्रेन हाईजैक करने का मामला सामने आया, जिसमें सैनिकों को निशाना बनाया गया. इसके बाद नोशकी में सेना के काफिले पर भी एक भीषण हमला हुआ, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो गई. इन घटनाओं ने सुरक्षा बलों के लिए खतरे को और बढ़ा दिया है, जिससे सैनिकों की जान का जोखिम और बढ़ गया है.

सैनिकों का पलायन चिंता का कारण

पाकिस्तानी मीडिया और सेना द्वारा अभी तक सैनिकों के पलायन या उनकी नौकरी छोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि सैनिकों की बढ़ती संख्या अब सेना के कड़े और जोखिमपूर्ण कामों से बाहर निकलने की राह पकड़ रही है.

आने वाले समय में सेना की कार्यक्षमता पर असर

यह स्थिति पाकिस्तान की सेना के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकती है. सैनिकों का पलायन सेना की ताकत और युद्धक्षमता पर सवाल खड़े कर सकता है, खासकर उस समय में जब पाकिस्तान सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो आने वाले समय में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशनल असर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

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अगर आप विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने साइंटिस्ट बी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी, जिसमें आकर्षक सैलरी और बेहतरीन अवसर दिए जाएंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षिक योग्यता:

उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए.

वर्क एक्सपीरियंस अनिवार्य है.

आयु सीमा:

पद के अनुसार 35 से 55 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

वेतनमान:

₹90,789 से ₹2,20,717 प्रतिमाह तक सैलरी मिलेगी.

आवेदन शुल्क:

जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस (पुरुष) उम्मीदवारों के लिए : ₹100

एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए : कोई शुल्क नहीं

कैसे होगा चयन?

चयन पूरी तरह से इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

<ul>
	<li>DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं.</li>
	<li>होमपेज पर &lsquo;करियर&rsquo; सेक्शन पर क्लिक करें.</li>
	<li>अप्लाई लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.</li>
	<li>लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें.</li>
	<li>आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.</li>
	<li>आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें.</li>
</ul>

महत्वपूर्ण सूचना:

अगर आप DRDO में करियर बनाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें. यह एक शानदार अवसर है, जो आपको देश की रक्षा तकनीक में योगदान देने का मौका देगा. आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

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चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को तमिल भाषा का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए. अदालत ने यह टिप्पणी तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) के एक जूनियर सहायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो अनिवार्य तमिल भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा था.

मामले की पृष्ठभूमि

तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) के कर्मचारी एम. जयकुमार को उनकी नियुक्ति के बाद दो वर्षों के भीतर तमिल भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया गया था. परीक्षा में असफल रहने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. इसके विरोध में जयकुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पिता भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, जिसके कारण उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से पढ़ाई करनी पड़ी और वे तमिल भाषा सीखने में असमर्थ रहे.

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए तमिल भाषा का ज्ञान आवश्यक है, ताकि वह जनता के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर सके. अदालत ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, तो वह बिना तमिल भाषा जाने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकता है?

कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य भाषा परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा वे अपनी नौकरी खो सकते हैं. इस मामले पर अंतिम बहस के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है.

तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद

तमिलनाडु में भाषा को लेकर लंबे समय से बहस जारी है. हाल ही में, राज्य और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर टकराव बढ़ गया है.

ट्राय-लैंग्वेज पॉलिसी पर बढ़ता तनाव

15 फरवरी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में तमिलनाडु सरकार पर राजनीतिक स्वार्थ के तहत भाषा नीति का विरोध करने का आरोप लगाया.

18 फरवरी: तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन तीन-भाषा नीति थोपना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार फंड जारी करने के लिए राज्यों पर दबाव बना रही है.

23 फरवरी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी भाषा को थोपना नहीं है, बल्कि भाषाओं को प्रोत्साहित करना है.

25 फरवरी: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि तमिलनाडु अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक और भाषा आंदोलन के लिए तैयार है.

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का प्रभाव

नई शिक्षा नीति के अनुसार:

<ul>
	<li>प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए.</li>
	<li>कक्षा 6-10 में छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा.</li>
	<li>गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में कोई अन्य भारतीय भाषा (जैसे तमिल, बंगाली, तेलुगु) दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है.</li>
	<li>कक्षा 11-12 में स्कूलों को विदेशी भाषाएं विकल्प के रूप में देने की अनुमति होगी.</li>
</ul>

भविष्य की दिशा

तमिलनाडु में भाषा और शिक्षा नीति को लेकर जारी यह संघर्ष जल्द ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. फिलहाल, मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए तमिल भाषा का ज्ञान अनिवार्य बना रहेगा.

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बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Choudhary) ने राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है. यह ऐलान उन्होंने पटना के गांधी मैदान में किया, जहां वह BPSC शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे. इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई अन्य अधिकारी भी मंच पर मौजूद थे.

दरअसल, रविवार को बिहार सरकार ने बीपीएससी TRE-3 भर्ती अभियान में चयनित 51 हजार से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं. पटना के गांधी मैदान में नव निर्वाचित शिक्षकों के लिए एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया. इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10,739 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि राज्य के अन्य 31 जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किए गए. 
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नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने हरियाणा के रेवाड़ी निवासी बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा सुनाई है. धनखड़ पर आरोप था कि वह कोरियाई महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे आपराधिक कृत्य करता था.

सफल करियर, लेकिन खतरनाक मंसूबे

बालेश धनखड़ 2006 में बतौर छात्र ऑस्ट्रेलिया गया था और बाद में डेटा विज़ुअलाइज़ेशन सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया. समाज में उसकी अच्छी पहचान थी, लेकिन इसके पीछे छिपे काले सच का खुलासा 2018 में हुआ.

पुलिस जांच में सामने आया कि 2017 से 2018 के बीच उसने 5 कोरियाई महिलाओं को नौकरी के बहाने बुलाया और फिर उन्हें नशीली दवा देकर उनके साथ अपराध किया. पुलिस ने जब सिडनी स्थित उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा, तो वहां से हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए दर्जनों वीडियो बरामद हुए.

आरोपों की गंभीरता और सुनवाई

2018 में धनखड़ की गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में चला, लेकिन उसने एक विशेष आदेश (सप्रेशन ऑर्डर) लेकर अपने मामले को मीडिया में रिपोर्ट होने से रोक दिया.

2023 में जब यह आदेश हटाया गया, तब पूरी दुनिया को इस अपराध के बारे में पता चला. अदालत में पेश किए गए सबूतों और वीडियो फुटेज में धनखड़ को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, जिससे उसके अपराध की पुष्टि हुई.

कैसे करता था महिलाओं को शिकार

धनखड़ सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स पर कोरियाई अनुवादक की नौकरी के लिए फर्जी विज्ञापन देता था. 
जो महिलाएं आवेदन करतीं, उन्हें साक्षात्कार के लिए सिडनी के एक होटल में बुलाया जाता था. 
बहाने से उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले जाता और वहां अपराध करता था.

कोर्ट का फैसला और सख्त टिप्पणी

सिडनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज माइकल किंग ने 40 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि धनखड़ का व्यवहार &quot;सुनियोजित, चालाकी भरा और हिंसक&quot; था.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले 30 साल तक वह जमानत के लिए अपील भी नहीं कर सकेगा.

न्यायिक कार्रवाई के बाद सबक

यह मामला दुनियाभर में नौकरी के नाम पर होने वाले शोषण की ओर ध्यान आकर्षित करता है. धनखड़ का अपराध सिर्फ एक अपराधी की मानसिकता नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अपराध मॉडल को दर्शाता है.

ऑस्ट्रेलिया की न्याय प्रणाली ने सख्त फैसला सुनाकर यह संदेश दिया कि इस तरह के अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया. अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने गर्व से कहा, &quot;अमेरिका वापस आ चुका है.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के गौरव की वापसी हो रही है और विश्वास की पुनर्स्थापना हो रही है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चुनाव में अमेरिका ने शानदार जीत दर्ज की है और सभी स्विंग स्टेट्स में सफलता प्राप्त की.

छह हफ्तों में 400 से ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले

ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए फैसलों पर भी प्रकाश डाला और कहा, &quot;मैंने छह हफ्तों में 400 से ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, और अब वक्त है बड़े सपने देखने का. उन्होंने विशेष रूप से अपने पहले कार्यकाल में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकलने का फैसला किया था, और इसी तरह के निर्णय वे अब भी ले रहे हैं.

राष्ट्रपति ने अमेरिकी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पुनः स्थापना की दिशा में कई कदम उठाए हैं. ट्रंप ने कहा, &quot;अमेरिका में अब फिर से फ्री स्पीच की वापसी हो चुकी है,&quot; और उन्होंने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए. इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी.

जो बाइडेन पर भी निशाना

ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में महंगाई, विशेष रूप से अंडे की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी, लेकिन उनकी सरकार अब इस पर काबू पा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि वे पॉवर प्लांट बना रहे हैं और अलास्का में गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा, टैक्सपेयर्स का पैसा बचाने के लिए उन्होंने DOGE का गठन किया है, जिसे एलन मस्क के नेतृत्व में चलाया जाएगा.

राष्ट्रपति ट्रंप का यह संबोधन उनके राष्ट्रपति पद पर दूसरी बार आसीन होने के बाद कांग्रेस को संबोधित करने का पहला अवसर था. इस अवसर पर उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने विभिन्न अतिथियों को आमंत्रित किया, जिनमें एक दमकलकर्मी का परिवार, एक अमेरिकी शिक्षक जो रूस द्वारा बंधक बना लिया गया था, और एक युवा नर्सिंग छात्रा के परिजन जो अवैध प्रवासी के हमले में मारी गई थी. ये सभी विशेष अतिथि ट्रंप के संबोधन के दौरान कांग्रेस में मौजूद थे.&nbsp;

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नई दिल्ली : इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG)में नौकरी का सुनहरा मौका है. इस सरकारी नौकरी के लिए 300 पदों पर भर्ती निकली है. जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वे 25 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं. यानि आखिरी तारीख आज है.&nbsp;

कौन कर सकता है आवेदन?

- नाविक (जनरल ड्यूटी) &ndash; 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 
- नाविक (डोमेस्टिक ड्यूटी) &ndash; 10वीं पास उम्मीदवार पात्र हैं. 
- UPSSSC PET 2023 स्कोर कार्ड अनिवार्य है.

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आयु सीमा

18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क

- जनरल/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी: ₹300 
- SC/ST: निशुल्क

सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को ₹21,700 प्रति माह वेतन मिलेगा.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

- ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाएं. 
- जरूरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें. 
- लॉगिन कर अपनी जानकारी सबमिट करें. 
- मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 
- फीस भरकर फॉर्म सबमिट करें. 
- कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट रखें.

<a href="https://joinindiancoastguard.cdac.in/">ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें</a>

<a href="https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2025/01/coastguardcgept022025detailednotificationsarkarire_1737608389.pdf">ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें</a>

वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 4000 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती &ndash; ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका है.&nbsp;

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नई दिल्ली : बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने सीनियर मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर 518 वैकेंसी निकाली हैं. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

योग्यता:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई/बीटेक/एमटेक/एमई, कंप्यूटर साइंस में एमसीए/आईटी/डेटा साइंस/सीए/पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 
पद के अनुसार 1 से 6 साल का अनुभव जरूरी है.

आयु सीमा:

अधिकतम 37 वर्ष (पद के अनुसार न्यूनतम 24 वर्ष)

सैलरी:

₹85,920 से ₹1,20,940 प्रतिमाह (पद के अनुसार)

सिलेक्शन प्रोसेस: 
लिखित परीक्षा 
साइकोमेट्रिक टेस्ट 
ग्रुप डिस्कशन 
इंटरव्यू

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS: ₹600 
SC/ST/PWD/महिला उम्मीदवार: ₹100

कैसे करें आवेदन?

आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाएं. 
&quot;Careers&quot; टैब पर क्लिक करें. 
&quot;Current Openings&quot; में जाकर &quot;Apply Online&quot; लिंक पर क्लिक करें. 
रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें और फीस का भुगतान करें. 
आवेदन पत्र सबमिट करें और प्रिंटआउट निकाल लें.

<a href="https://www.bankofbaroda.in/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ऑनलाइन आवेदन लिंक</a>

BOB में अप्रेंटिस के 4000 पदों पर भी भर्ती

इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4000 अप्रेंटिस पदों पर भी भर्ती निकाली है. इसमें ग्रेजुएट्स को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2025 है.

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बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 पदों पर भर्ती, ₹1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी; आवेदन शुरू

लखनऊ/नई दिल्ली :&nbsp;उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को 2025-26 का बजट पेश किया. यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान को समर्पित है. सरकार ने प्रतिभाशाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की है, जबकि युवाओं को रोजगार के लिए ब्याजमुक्त लोन मिलेगा.

बजट की मुख्य घोषणाएं:

&#39;1. महिला सशक्तिकरण और शिक्षा 
प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी. 
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग मिलेगी. 
युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना जारी रहेगी.

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2. रोजगार और उद्योग

92,000 नई नौकरियां देने का लक्ष्य. 
हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए जाएंगे. 
लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी बनेगी.

3. इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास

बांके बिहारी कॉरिडोर, मथुरा-वृंदावन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट. 
अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. 
58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. 
आठ नए डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे.

4. एक्सप्रेस-वे और परिवहन

यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी:

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए &ndash; ₹900 करोड़. 
गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस-वे &ndash; ₹50 करोड़. 
मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार &ndash; ₹50 करोड़. 
बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए &ndash; ₹50 करोड़.

5. किसानों और पशुपालन के लिए योजनाएं

छुट्टा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान. 
किसानों के लिए नई कृषि योजनाएं और सिंचाई सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

6. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा निगम बनेगा. 
न्यूनतम वेतन 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा. 
प्रदेश में इस समय करीब 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं. 
बजट से पहले वित्त मंत्री का संबोधन 
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शेर पढ़ते हुए कहा: 
&quot;इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं, 
आदमी के शौर्य के इतिहास का श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं.&quot;

उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई भी पढ़ी और कहा कि यह बजट सनातन संस्कृति और &lsquo;वंचित को वरीयता&rsquo; की भावना के अनुरूप है.

अब तक का सबसे बड़ा बजट

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार छठवीं बार यूपी का बजट पेश किया. 
योगी 2.0 सरकार का यह चौथा और अब तक का सबसे बड़ा बजट है. 
बजट पेश करने में 1 घंटा 41 मिनट का समय लगा. 
विधानसभा सत्र को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया.

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UP बजट 2025-26 : छात्राओं को फ्री स्कूटी, 92 हजार नई नौकरियां और बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़

मुंबई (महाराष्ट्र) : एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक ने भारत में अपनी भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है, जो घरेलू बाजार में इसके लंबे समय से प्रतीक्षित प्रवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

सोमवार को, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की दिग्गज कंपनी ने लिंक्डइन पर मुंबई महानगर क्षेत्र में उपभोक्ता जुड़ाव प्रबंधक के पद के लिए एक नौकरी की सूची पोस्ट की. यह भूमिका एक पूर्णकालिक, ऑन-साइट पद है, जो देश में प्रत्यक्ष उपस्थिति बनाने के लिए टेस्ला की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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कंपनी ने हाल ही में 13 नौकरियों के आवेदन दिए

टेस्ला की ताजा भर्ती गतिविधि उसके भारत में विस्तार करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है. कंपनी ने हाल ही में कुल 13 नौकरियों के लिए आवेदन किया है, जिसमें ग्राहक-सामना करने वाली और परिचालन दोनों भूमिकाएं शामिल हैं.

यह घटनाक्रम 14 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद हुआ है.

दोनों के बीच चर्चा इनोवेशन, अंतरिक्ष खोज, एआई और सतत विकास में भारत-अमेरिका सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी. दोनों ने उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्यमिता और शासन-क्षेत्रों पर भी चर्चा की, जो भारत के लिए टेस्ला के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी टेस्ला की भारत में सीमित उपस्थिति रही है, लेकिन वह वर्षों से विस्तार पर विचार कर रही है.

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दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में कदम

नवीनतम जॉब पोस्टिंग के साथ, कंपनी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में खुद को स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि टेस्ला की भर्ती की पहल कंपनी द्वारा भारत में बिक्री और सेवा संचालन स्थापित करने और आखिराकार मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की दिशा में एक अग्रणी हो सकती है. यह कदम भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और स्थानीय विनिर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है, जिसे उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित किया गया है.

हालांकि टेस्ला ने भारत में अपने लॉन्च के लिए कोई आधिकारिक समयसीमा नहीं बताई है, लेकिन इसकी सक्रिय भर्ती से पता चलता है कि तैयारियां जोरों पर हैं.

दिसंबर में, मस्क ने खुलासा किया कि भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएँ बंद हो गई हैं, क्योंकि अधिकारियों ने कंपनी के दो डिवाइस जब्त कर लिए हैं - एक सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र से और दूसरा ड्रग तस्करी से जुड़े क्षेत्र से. इसके अलावा, मस्क टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ में कमी की वकालत करते रहे हैं. उन्होंने टेस्ला के किफायती ईवी मॉडल को भारत में निर्यात करने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते कि देश अपने आयात शुल्क को कम करे.

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भारत में एलन मस्क की Tesla ने लोगों को नौकरी देना शुरू किया, बड़े विस्तार की तैयारी में कंपनी

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन की शुरुआत के साथ ही, दुनिया भर से कई हस्तियां शहर के घाटों पर गंगा और यमुना के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रही हैं.

महाकुंभ उत्सव में ध्यान आकर्षित करने वाली ताज हस्तियों में से एक हैं एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, जो सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा ले रही हैं.

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स्वामी कैलाशानंद ने बताया वह मेरे शिविर में आराम कर रहीं

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आध्यात्मिक नेता स्वामी कैलाशानंद गिरि ने मंगलवार सुबह कहा कि यह ऐसी परंपरा है कि जिन लोगों ने इसे कभी नहीं देखा है, वे भी इसमें भाग लेना चाहते हैं.

गिरि ने कहा, &quot;वह संगम में डुबकी लगाने की रस्म में हिस्सी लेंगी. वह मेरे शिविर में आराम कर रही हैं. हालांकि, उन्हें कुछ एलर्जी है. वह इतनी भीड़-भाड़ वाली जगह पर कभी नहीं गई हैं. वह काफी सरल हैं. वह पूजा के दौरान हमारे साथ रहीं. हमारी परंपरा ऐसी है कि जिन लोगों ने इसे कभी नहीं देखा है - वे सभी इसमें शामिल होना चाहते हैं.&quot;

उन्होंने आगे कहा कि निरंजनी अखाड़ा राजसी शाही (अमृत) स्नान की तैयारी कर रहा है, जो आज सुबह होने वाला है. सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गिरि ने कहा कि लगभग 30 से 40 मिलियन लोग पवित्र डुबकी लगाएंगे.

संत ने कहा,&nbsp;&quot;हमारा निरंजनी अखाड़ा राजसी शाही (अमृत) स्नान की तैयारी कर रहा है - ऐसा स्नान जो देवताओं को भी दुर्लभ है... आज, लगभग तीन से चार करोड़ (30 से 40 मिलियन) लोग पवित्र स्नान करेंगे. केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने सराहनीय काम किया है. मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं जो मेरे प्रिय हैं और पीएम मोदी को भी - वे दोनों धर्मात्मा हैं.&quot;

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भारत और दुनिया के श्रद्धालु आयोजन में ले रहे हैं हिस्सा

सोमवार को महाकुंभ के शुरू होने के साथ ही, मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान (पवित्र डुबकी) में भाग लेने के लिए भारत और दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर उमड़ पड़े.

भारतीय और विदेशी दोनों ही भक्तों ने पवित्र परंपरा में खुद को डुबोया और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में योगदान दिया. त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति से भर गया क्योंकि विदेशी तीर्थयात्री मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा में शामिल हुए.

दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विदेशी भक्त भजन गाने के लिए एकत्र हुए और भक्तिमय माहौल में घुल-मिल गए. उन्होंने सभा के पवित्र मंत्रों के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए &#39;ओम जय जगदीश हरे&#39; और &#39;महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम&#39; गाया.

मकर संक्रांति पर हो रहा है आज अमृत स्नान

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान तब शुरू हुआ जब महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के साधुओं ने त्रिवेणी संगम - गंगा, यमुना और &#39;रहस्यमय&#39; सरस्वती नदी के पवित्र संगम - में पवित्र डुबकी लगाई.

सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु एक-एक करके त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा रहे हैं.

13 अखाड़ों को तीन समूहों में बांटा गया है - संन्यासी (शैव), बैरागी (वैष्णव) और उदासीन. शैव अखाड़ों में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री शंभू पंचाग्नि अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायत शामिल हैं.

दो अखाड़े एक साथ कर रहे हैं शाही स्नान

इस बीच, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नागा बाबा प्रमोद गिरी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि शंभु पंचायती अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा एक साथ शाही स्नान के लिए जा रहे हैं.

महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समागमों में से एक है, जो हर 12 साल में भारत के चार स्थानों में से एक पर आयोजित किया जाता है. महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समागमों में से एक है, जो हर 12 साल में भारत के चार स्थानों में से एक पर आयोजित किया जाता है.

महाकुंभ में इन तारीखों को होंगे शाही स्नान

महाकुंभ-2025, जो कि पूर्ण कुंभ है, 26 फरवरी, 2025 तक चलेगा. प्रमुख &#39;स्नान&#39; तिथियों में 14 जनवरी (मकर संक्रांति - पहला शाही स्नान), 29 जनवरी (मौनी अमावस्या - दूसरा शाही स्नान), 3 फरवरी (बसंत पंचमी - तीसरा शाही स्नान), 12 फरवरी (माघी पूर्णिमा), और 26 फरवरी (महा शिवरात्रि) शामिल हैं.

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महाकुंभ : Apple के पूर्व सीईओ की पत्नी लॉरेन पॉवेल आज स्नान में ले रहीं हिस्सा, उनके शिविर से मिली ये अपडेट

वाराणसी (उत्तर प्रदेश): निरंजनी अखाड़े के कैलाशानंद गिरी महाराज ने एप्पल के दिवंगत सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स के साथ शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए.

यात्रा के दौरान, महाराज ने उल्लेख किया कि उन्होंने बिना किसी बाधा या कठिनाई के महाकुंभ के सफल समापन के लिए प्रार्थना की.

मैं यहां महादेव को आमंत्रित करने आया हूं

उन्होंने मंदिर के बाहर संवाददाताओं से कहा, &quot;आज, हम काशी में महादेव से प्रार्थना करने आए हैं कि कुंभ बिना किसी बाधा के संपन्न हो... मैं यहां महादेव को आमंत्रित करने आया हूं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Varanasi, UP | Kailashanand Giri Ji Maharaj of Niranjani Akhara, along with Laurene Powell Jobs, wife of the late Apple co-founder Steve Jobs, visit Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. <a href="https://t.co/TMv1W3t4iw">pic.twitter.com/TMv1W3t4iw</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1878061744381473268?ref_src=twsrc%5Etfw">January 11, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

महाराज ने आगे बताया कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने मंदिर की परंपराओं का पालन किया है और वह गंगा में डुबकी लगाने की भी योजना बना रही हैं.

वह कुंभ में रहेंगी और गंगा में डुबकी लगाएंगी

उन्होंने कहा, &quot;हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, काशी विश्वनाथ में कोई भी अन्य हिंदू शिवलिंग को नहीं छू सकता है. इसलिए उन्हें बाहर से शिवलिंग के दर्शन कराए गए... वह कुंभ में भी रहेंगी और गंगा में डुबकी लगाएंगी.&quot;

मंदिर के दर्शन के अलावा, महाराज ने यह भी बताया कि निरंजनी अखाड़े को एक नया महामंडलेश्वर महर्षि व्यासानंद मिलेंगे, जो यूएसए से हैं. कैलाशानंद गिरि ने कहा, &quot;हमारे शिष्य महर्षि व्यासानंद अमेरिका से हमारे साथ हैं. कल वह मेरे अखाड़े में महामंडलेश्वर बन रहे हैं.&quot;

महामंडलेश्वर चुने जाने पर आभार जताया

महामंडलेश्वर चुने जाने पर व्यासानंद गिरि ने आभार जताया और कहा कि वह पूरी दुनिया के लिए &#39;शंकराचार्य परंपरा&#39; के राजदूत के रूप में काम करेंगे.

उन्होंने एएनआई से कहा, &quot;मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. वामी कैलाशनद गिरि की कृपा से, मुझे अपनी परंपरा &#39;शंकराचार्य परंपरा&#39; का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. मैं उनकी ओर से पूरी दुनिया के लिए एक राजदूत बनूंगा.&quot;

काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है

वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अब न केवल देश भर के सनातनियों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है. प्राचीन भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य स्वरूप का उद्घाटन 13 दिसंबर, 2021 को काशी विश्वनाथ धाम के रूप में किया गया था. तब से, भक्तों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.

महाकुंभ 12 साल बाद मनाया जा रहा है और इस आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. कुंभ का मुख्य स्नान अनुष्ठान (शाही स्नान) 14 जनवरी (मकर संक्रांति), 29 जनवरी (मौनी अमावस्या) और 3 फरवरी (बसंत पंचमी) को होगा.

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स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन और कैलाशानंद महाराज ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन, महाकुंभ में रहेंगी मौजूद

नई दिल्ली: एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स महाकुंभ 2025 में शामिल होने वाली हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, 61 साल की लॉरेन जॉब्स 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेंगी. लॉरेन 17 दिन तक संगम पर रहेंगी.

स्टीव जॉब्स iPhone और iPad बनाने वाली दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल (Apple) Inc के फाउंडर थे. स्टीव की नैनीताल के पास कैची धाम और नीम करौली बाबा में बहुत आस्था थी.

महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी

लॉरेन प्रयागराज में 29 जनवरी तक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी. बताया जा रहा है कि स्वामी ने उनको अपना गोत्र भी दिया है और उनका नाम &lsquo;कमला&rsquo; रखा है. उनके पति स्टीव जॉब्स की मौत 5 अक्टूबर 2011 को हो चुकी है.

अपने पति स्टीव की तरह लॉरेन भी हिंदू धर्म में काफी आस्था रखती हैं. जानकारी के अनुसार वे पहले भी महाकुंभ में आ चुकी हैं. लॉरेन कुंभ के अलावा इंडिया में कुछ निजी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी.

अपना गोत्र दिया है और उनका नाम कमला रखा है

स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि टेंट सिटी में मौजूद हमारे शिविर में गतिविधियां 13 जनवरी को शुरू होंगी और लॉरेन पहले दिन से यहां मौजूद रहेंगी. महाराज ने मीडिया में कहा कि लॉरेन समेत देश-दुनिया के कई दिग्गज कुंभ में हिस्सा लेंगे और हम सभी का स्वागत करते हैं. हमने उनको अपना गोत्र भी दिया है और उनका नाम &#39;कमला&#39; रखा है और वह हमारी बेटी के समान हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Prayagraj | Speaking on Apple&#39;s co-founder late Steve Jobs&#39; wife, Laurene Powell Jobs to attend Prayagraj Mahakumbh 2025, Spiritual guru Swami Kailashanand Ji Maharaj says, &quot;She is coming to visit her Guru here. We have named her Kamla and she is like a daughter to us.&hellip; <a href="https://t.co/fwlY3phfhz">pic.twitter.com/fwlY3phfhz</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1877616288824176669?ref_src=twsrc%5Etfw">January 10, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

महाकुंभ 12 साल बाद मनाया जा रहा है और इस आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. महाकुंभ के दौरान, श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर इकट्ठा होंगे, ऐसा माना जाता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है.

महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा. कुंभ का मुख्य स्नान अनुष्ठान (शाही स्नान) 14 जनवरी (मकर संक्रांति), 29 जनवरी (मौनी अमावस्या) और 3 फरवरी (बसंत पंचमी) को होगा.

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महाकुंभ में आएंगी Apple को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन, स्वामी कैलाशानंद ने दिया हिंदू नाम 'कमला'

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नये भर्ती हुए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे. इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नवनियुक्त भर्तियों को शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने कहा, &quot;मैंने कुवैत में भारत के युवाओं के साथ कई पेशेवर चर्चाएं की हैं. यहां आने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम देश के युवाओं के साथ है. मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूं.&quot;

PM Modi New Year Gift: 45 शहरों में आयोजन, PM मोदी का संवाद

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नये भर्ती हुए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे. इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नवनियुक्त भर्तियों को शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने कहा, &quot;मैंने कुवैत में भारत के युवाओं के साथ कई पेशेवर चर्चाएं की हैं. यहां आने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम देश के युवाओं के साथ है. मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूं.&quot;

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पीएम मोदी ने कहा- हम रोजगार मेला लगाकर दे रहे नौकरी

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा का पूरा उपयोग करना है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, &quot;रोजगार मेला के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं. पिछले 10 वर्षों से विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरियां देने का अभियान चल रहा है. आज भी 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी गई हैं. पिछले डेढ़ साल में हमारी सरकार ने करीब 10 लाख युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं. यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है.&quot;

उन्होंने कहा, &quot;पिछली सरकारों में मिशन मोड में युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां देने की ऐसी कोई पहल नहीं हुई, लेकिन आज न केवल देश में लाखों युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं.&quot;

पीएम ने कहा- भारत के हर नीति और निर्णय के केंद्र में युवा

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी देश का विकास उसके युवाओं की ताकत और नेतृत्व से होता है.

पीएम मोदी ने कहा, &quot;सभी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है. हम इस संकल्प पर विश्वास करते हैं क्योंकि भारत में हर नीति और निर्णय के केंद्र में देश के प्रतिभाशाली युवा हैं. पिछले दशक की नीतियों को देखें- मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया- इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया था. भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी नीतियों को बदला है, रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिया है और इन परिवर्तनों का सबसे बड़ा लाभार्थी युवा हैं.&quot;

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प्रधानमंत्री ने युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने वाला बताया

उन्होंने आगे बताया कि आज भारत के युवा नए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हर क्षेत्र में सफलता का झंडा बुलंद कर रहे हैं. उन्होंने कहा, &quot;आज जब कोई युवा अपना स्टार्ट-अप शुरू करने का फैसला करता है, तो उसे समर्थन देने के लिए पूरा इकोसिस्टम मिल जाता है. जब कोई युवा खेल में अपना करियर बनाने का फैसला करता है, तो उसे भरोसा होता है कि वह असफल नहीं होगा. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया है. अक्षय ऊर्जा से लेकर जैविक खेती, अंतरिक्ष से लेकर रक्षा, पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य तक, देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है.&quot;

रोजगार मेला युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक कदम है.

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PM Modi ने 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, कहा- हमारी हर नीति और निर्णय के केंद्र में हैं युवा

रांची (झारखंड): आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने रविवार को घोषणा की कि अगर वह सत्ता में आई तो सभी महिलाओं को उनके बैंक खातों में हर महीने 2,100 रुपये प्रदान करेगी.

घोषणापत्र को राज्य की राजधानी रांची में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की उपस्थिति में लॉन्च किया गया.

पार्टी ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया

भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वह सभी परिवारों को 500 रुपये प्रति यूनिट पर एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेगी और सालाना दो यूनिट मुफ्त देने का वादा किया है. इसके अलावा, पार्टी ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और अतिरिक्त 287,500 सरकारी नौकरियां प्रदान करने का वादा किया.

घोषणापत्र लॉन्च कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, &quot;दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और (अन्य) सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे. झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए जाएंगे.&quot;

पार्टी ने स्नातक युवाओं को 2,000 रुपये देने का वादा किया

घोषणापत्र के दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि भाजपा सरकार केवल एक वर्ष में वादे में से 150,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करेगी. पार्टी ने उन सभी स्नातक युवाओं को 2,000 रुपये देने का वादा किया जो पेशेवर शुरुआत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वजीफा दो साल की अवधि के लिए होगा.

शिक्षा क्षेत्र में, भाजपा पार्टी ने झारखंड के लोगों से वादा किया कि वह किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर तक सभी लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करेगी.

पार्टी ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया

कृषक समुदाय के लिए, भाजपा पार्टी ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया था. खरीद के महज 24 घंटे में पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा.

साथ ही, 2030 तक राज्य में सिंचाई क्षेत्र को तीन गुना बढ़ाने का भी वादा किया. इसके अलावा, अरहर दाल और महुआ को एमएसपी कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा.

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे, वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.

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BJP का झारखंड चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी; LPG गैस पर छूट, 5 लाख रोजगार, MSP पर फसल खरीद समेत कई वादे

नई दिल्ली : गोल्डमैन सक्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वित्त वर्ष 25 से वित्त वर्ष 30 तक हर साल लगभग 10 मिलियन नई नौकरियों की आवश्यकता होगी, ताकि सालाना 6.5 प्रतिशत की औसत जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) वृद्धि को बनाए रखा जा सके.

किफायती आवास विकास को प्रोत्साहित करने से रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है, जो निर्माण के क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक श्रम शक्ति को रोजगार देता है. इससे विभिन्न कौशल स्तरों में रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा.

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टियर-2 और टियर-3 सिटी में आईटी हब बनाने की जरूरत

टियर-2 और टियर-3 शहरों में आईटी हब और छोटे शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने से टियर-1 शहरी केंद्रों पर दबाव कम होगा और कम सेवा वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

राजकोषीय प्रोत्साहनों को श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों, जैसे कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और फर्नीचर की ओर स्थानांतरित करना, निम्न-से-मध्यम-कौशल वाले श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन को सपोर्ट कर सकता है.

जबकि सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने मुख्य रूप से पूंजी-प्रधान उद्योगों को लाभान्वित किया है, गोल्डमैन सक्स ने कपड़ा, जूते, खिलौने और चमड़े के सामान सहित अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों की ओर एक उत्साहजनक बदलाव पर गौर किया है.

इस अप्रोच का मकसद भारत के विनिर्माण क्षेत्र को व्यापक रोजगार लक्ष्यों के साथ जोड़ना है, क्योंकि लगभग 67 प्रतिशत विनिर्माण नौकरियां श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रहती हैं.

&#39;पिछले दो दशक में भारत ने 196 मिलियन नौकरियां पैदा कीं&#39;

पिछले दो दशकों में, भारत ने लगभग 196 मिलियन नौकरियां जोड़ीं, जिनमें से दो-तिहाई पद पिछले दशक में पैदा हुई हैं. महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं क्योंकि अधिक श्रमिकों ने कृषि से निर्माण और सेवा भूमिकाओं में बदलाव किया है.

भारत में रोजगार के लिए निर्माण एक प्राथमिक चालक बना हुआ है, जो कुल नौकरियों का लगभग 13 प्रतिशत है. रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में निवेश ने न केवल नौकरियां पैदा की हैं, बल्कि निम्न-से-मध्यम आय वाले परिवारों में आय के स्तर को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है.

सेवा क्षेत्र समेत कुल रोजगार में 34 प्रतिशत का योगदान

इसी तरह, सेवा क्षेत्र, जो कुल रोजगार में लगभग 34 प्रतिशत का योगदान देता है, का काफी विस्तार हुआ है.

गौरतलब है कि, खुदरा व्यापार खंड को डिजिटल परिवर्तन से लाभ हुआ है, क्योंकि खुदरा विक्रेता ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री प्रबंधन, पैकेजिंग और वितरण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नई भूमिकाएं पैदा हो रही हैं. भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) में वित्त वर्ष 18 में 50 प्रतिशत से वित्त वर्ष 24 में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि मुख्य रूप से महिला भागीदारी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, के कारण हुई है.

इस वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में बेहतर माप पद्धतियां, महिलाओं को लक्षित ऋण योजनाओं के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन और छोटे और सूक्ष्म उद्यमों में अवसरों का विस्तार शामिल है. भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन कम निर्भरता अनुपात का लाभ उठाने के लिए एक अनूठी 20-वर्षीय विंडो बनाती है, जिसमें एक बड़ी कामकाजी आयु वाली आबादी श्रम बाजार में प्रवेश करने वाली है.

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भारत को 2030 तक 6.5 प्रतिशत GVA ग्रोथ के लिए सालाना 10 मिलियन जॉब्स की जरूरत : Goldman Sachs report

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और विकसित भारत के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार करके देश के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएम एनएमपी) की सराहना की.

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देकर देश के बुनियादी ढांचे को बदल रही है.

लॉजिस्टिक्स में सुधार करके भारत के बुनियादी ढांचे को बदल रही है

उन्होंने कहा, &quot;पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर और विकसित भारत के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार करके भारत के बुनियादी ढांचे को बदल रही है. #GatiShakti के लिए धन्यवाद, भारत एक विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गति जोड़ रहा है. यह प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा.&quot;

पीएम मोदी ने कहा कि पीएम #GatiShakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है.

PM Modi Post: 'गतिशक्ति प्लान परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा'

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और विकसित भारत के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार करके देश के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएम एनएमपी) की सराहना की.

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देकर देश के बुनियादी ढांचे को बदल रही है.

लॉजिस्टिक्स में सुधार करके भारत के बुनियादी ढांचे को बदल रही है

उन्होंने कहा, &quot;पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर और विकसित भारत के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार करके भारत के बुनियादी ढांचे को बदल रही है. #GatiShakti के लिए धन्यवाद, भारत एक विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गति जोड़ रहा है. यह प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा.&quot;

पीएम मोदी ने कहा कि पीएम #GatiShakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है.

इसने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है

उन्होंने कहा, &quot;इसने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिससे सभी क्षेत्रों में तेजी से और अधिक कुशल विकास हो रहा है. विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, देरी कम हुई है और कई लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
PM <a href="https://twitter.com/hashtag/GatiShakti?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GatiShakti</a> National Master Plan has emerged as a transformative initiative aimed at revolutionizing India&rsquo;s infrastructure. It has significantly enhanced multimodal connectivity, driving faster and more efficient development across sectors. 
 
The seamless integration of&hellip; <a href="https://t.co/aQKWgY0sFs">https://t.co/aQKWgY0sFs</a>
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1845324431813382228?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पीएम एनएमपी ने शनिवार को अपनी लॉन्चिंग के तीन साल पूरे कर लिए. यह पहल अक्टूबर 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी. अलग से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को इन तीन वर्षों में पहल की उपलब्धि पर एक विशेष अध्ययन जारी किया.

पीएम गतिशक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है

मंत्रालय ने कहा कि पीएम गतिशक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है और बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना में पीएमजीएस और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर, सेनेगल और गाम्बिया जैसे भारत के देशों के बीच राजनयिक जुड़ाव चल रहा है.

सरकार इस क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे और विकासात्मक गतिविधियों की योजना के लिए प्रासंगिक डेटा (गैर-संवेदनशील और साझा करने योग्य) के लिए गैर-सरकारी उपयोगकर्ताओं तक पहुंच प्रदान करने पर भी विचार कर रही है. वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डेटा तक ऐसी पहुंच सबसे सुरक्षित तरीके से प्रदान की जाएगी.

त्वरित आर्थिक विकास के लिए सफलतापूर्वक आधार तैयार किया है

विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम गतिशक्ति ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और त्वरित आर्थिक विकास के लिए सफलतापूर्वक आधार तैयार किया है, जिससे मंत्रालयों और राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में तालमेल आया है.

तीन वर्षों में, इस पहल ने 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 1600 से अधिक डेटा परतों के साथ एकीकृत किया, जिससे यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) द्वारा अब तक 200 से अधिक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन किया गया है.

36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल विकसित किए

इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में, सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल विकसित किए हैं, जो बुनियादी ढांचे की संपत्तियों को सिंक्रनाइज़ करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म के साथ संरेखित हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐏𝐌 𝐆𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐡𝐚𝐤𝐭𝐢, 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐏𝐌 <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a>! 
 
This groundbreaking initiative is making India&rsquo;s infrastructure smarter and more integrated, driving economic growth and shaping the future of&hellip; <a href="https://t.co/KThJoBpnUZ">pic.twitter.com/KThJoBpnUZ</a>
&mdash; MyGovIndia (@mygovindia) <a href="https://twitter.com/mygovindia/status/1845310664157380988?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2024</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस एकीकृत दृष्टिकोण ने राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अपने पूंजी निवेश को सुव्यवस्थित करने में मदद की है. पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 533 से अधिक परियोजनाओं को मैप किया गया है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के अनुरूप, पीएमजीएस एनएमपी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को संबोधित करने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार करने में सहायक रहा है.

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पीएम गतिशक्ति भारत के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और नौकरियों को बदल रही है, पीएम मोदी ने की पहल की सराहना

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