जम्मू-कश्मीर विधानसभा में NC और BJP विधायकों के बीच हाथापाई, नए वक्फ कानून को लेकर आपस में भिड़े
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को नए वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. लगातार दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को नए वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. लगातार दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. NC के विधायकों ने इस बिल पर विस्तृत चर्चा की मांग की, जबकि भाजपा विधायकों ने उनके विरोध को खारिज कर दिया.
विधानसभा में गरमाया माहौल
सोमवार को NC विधायकों ने वक्फ कानून की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया था. यहां तक कि एक विधायक ने अपनी जैकेट तक फाड़ दी और उसे सदन में लहराया. इसके चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी. मंगलवार को भी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए, जब दोनों दलों के विधायक आमने-सामने आ गए.
#WATCH | Jammu: Ruckus ensues in the J&K Assembly. PDP has moved a fresh resolution in the House urging the Central Government to repeal #WaqfAmendmentAct.
NC MLA Altaf Kaloo moved an adjournment motion and sought time to speak in the House but the Speaker did not respond. PDP… pic.twitter.com/iHXXFps9bQ
— ANI (@ANI) April 8, 2025
वक्फ संशोधन कानून: क्या है विवाद?
वक्फ संशोधन कानून 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इस बिल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया. अब इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार अंतिम नोटिफिकेशन जारी करेगी.
NC समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करेगा और इसे पारित करने से पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी.
कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं
इस कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी शामिल है. संगठन का कहना है कि उनकी राज्य इकाइयां हाईकोर्ट में भी इस कानून को चुनौती देंगी.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, जिस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि संबंधित वकील मेल या पत्र भेजकर अनुरोध कर सकते हैं.
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और केंद्र सरकार विपक्ष के विरोध का कैसे जवाब देती है.
ये भी पढ़ें- शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल: सेंसेक्स 1100 अंक चढ़कर 74300 के पार, निफ्टी में भी 400 अंकों की बढ़त
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को नए वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. लगातार दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. NC के विधायकों ने इस बिल पर विस्तृत चर्चा की मांग की, जबकि भाजपा विधायकों ने उनके विरोध को खारिज कर दिया.
विधानसभा में गरमाया माहौल
सोमवार को NC विधायकों ने वक्फ कानून की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया था. यहां तक कि एक विधायक ने अपनी जैकेट तक फाड़ दी और उसे सदन में लहराया. इसके चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी. मंगलवार को भी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए, जब दोनों दलों के विधायक आमने-सामने आ गए.
#WATCH | Jammu: Ruckus ensues in the J&K Assembly. PDP has moved a fresh resolution in the House urging the Central Government to repeal #WaqfAmendmentAct.
— ANI (@ANI) April 8, 2025
NC MLA Altaf Kaloo moved an adjournment motion and sought time to speak in the House but the Speaker did not respond. PDP… pic.twitter.com/iHXXFps9bQ
वक्फ संशोधन कानून: क्या है विवाद?
वक्फ संशोधन कानून 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इस बिल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया. अब इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार अंतिम नोटिफिकेशन जारी करेगी.
NC समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करेगा और इसे पारित करने से पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी.
कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं
इस कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी शामिल है. संगठन का कहना है कि उनकी राज्य इकाइयां हाईकोर्ट में भी इस कानून को चुनौती देंगी.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, जिस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि संबंधित वकील मेल या पत्र भेजकर अनुरोध कर सकते हैं.
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और केंद्र सरकार विपक्ष के विरोध का कैसे जवाब देती है.
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