हरिद्वार: योग गुरु बाबा रामदेव ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान वक्फ (संशोधन) बिल पर अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायियों के लिए समान रूप से एक संविधान लागू होता है. उन्होंने इस नए कानून को एकता और स्थिरता के लिए आवश्यक बताया.

रामदेव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, &quot;वक्फ कानून से देश की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. अगर यह कानून नहीं बनता, तो अलग-अलग समुदाय अपने-अपने बोर्ड बनाने की मांग करते रहेंगे, जिससे एकता को नुकसान होगा.&quot; उन्होंने वक्फ कानून के विरोध को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए कहा कि कुछ दल इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए मुद्दा बना रहे हैं.

धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए

रामनवमी के अवसर पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने धार्मिक आयोजनों पर लगने वाली पाबंदियों पर भी अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि रामनवमी, जन्माष्टमी और ईद जैसे धार्मिक आयोजनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए. &quot;भारत सनातन परंपरा का देश है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है. हिन्दुत्व कभी किसी के प्रति घृणा नहीं फैलाता.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि राम उनके पूर्वज थे.

दिव्य योग मंदिर का पतंजलि योगपीठ में विलय

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण दिव्य योग मंदिर राममुलख दरबार का पतंजलि योगपीठ में विलय रहा. बाबा रामदेव ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा, &quot;तीस साल पहले हमने संन्यास ग्रहण कर अपने संस्थान का नाम दिव्य योग मंदिर (ट्रस्ट) रखा था. लेकिन हमें बाद में पता चला कि योगेश्वर स्वामी रामलाल जी का संस्थान दिव्य योग मंदिर राममुलख दरबार पहले से ही अस्तित्व में था. आज दोनों संस्थानों का एक साथ आना एक शुभ संयोग है.&quot;

रामदेव के योग प्रचार की सराहना

कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर सभी को राष्ट्रसेवा और सृजनात्मक कार्यों में आगे आना चाहिए.

योगाचार्य स्वामी लाल महाराज ने बाबा रामदेव के योगदान की सराहना करते हुए कहा, &quot;स्वामी रामदेव जी ने योग को घर-घर तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, वह न तो पहले कभी किसी ने किया और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा.&quot;

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'हिन्दू हो या मुसलमान, भारत में सभी धर्मों के लिए एक संविधान', वक्फ कानून पर बोले बाबा रामदेव

Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल के पास होने और कानून बनने के बाद भी इसके समर्थन और विरोध को लेकर लगातार बहस जारी है. कई राजनीतिक दल और संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और कुछ अन्य संगठन इसके समर्थन में हैं.

Kiren Rijiju on Waqf Bill News: वक्फ संशोधन विधेयक पर किरेन रिजिजू का बयान

देश में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह विधेयक अब कानून बन गया है. हालांकि, इस नए कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध जारी है. कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जबकि विभिन्न राज्यों में मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

पारदर्शिता और सुधार का प्रयास

केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकना है. सरकार का दावा है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकारों का लाभ मिलेगा और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

संसद में मतदान का समीकरण

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में इसे 128 समर्थन और 95 विरोधी मत मिले. राज्यसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिए गए.

AIMPLB का विरोध

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कानून पर अपनी आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा था. बोर्ड ने शनिवार (5 अप्रैल 2025) को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. इसके तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और आगे की राह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कानून को &quot;बहुमत का दुरुपयोग&quot; करार दिया और आरोप लगाया कि इसे जबरन थोपा गया है. वहीं, नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) ने शुरू में इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में अपने सांसदों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की छूट दी.

यह कानून लागू होने के बाद आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और कानूनी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं और सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, देश में लागू हुआ नया कानून

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है. दोनों सदनों से बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के लिए एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो लंबे समय से उपेक्षित थे और जिन्हें अपनी आवाज उठाने या अवसर पाने का मौका नहीं मिला.

&#39;कई दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी&#39;

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कई दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी थी. इससे मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा कि संसद से पास हुए ये कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे.

<blockquote class="twitter-tweet">
We will now enter an era where the framework will be more modern and sensitive to social justice. On a larger note, we remain committed to prioritising the dignity of every citizen. This is also how we build a stronger, more inclusive and more compassionate India.
&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1907982414842048895?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025</a></blockquote>
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&#39;हमारा लक्ष्य हर नागरिक की गरिमा को सबसे ऊपर रखना&#39;

पीएम ने यह भी कहा कि अब हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां व्यवस्था आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगी. हमारा लक्ष्य हर नागरिक की गरिमा को सबसे ऊपर रखना है. इससे हम एक मजबूत, सबको साथ लेकर चलने वाला और दयालु भारत बना सकते हैं.

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संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पास, थाईलैंड से पीएम मोदी ने जारी किया मैसेज; जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 गुरुवार देर रात राज्यसभा से पारित हो गया. इस बिल पर पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चली, जिसके बाद देर रात मतदान हुआ और बहुमत से यह विधेयक पारित हो गया. इससे पहले बुधवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था और लंबी चर्चा के बाद गुरुवार तड़के 2 बजे इसे पारित किया गया.

राज्यसभा में मत विभाजन

गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम को पेश किया. इसके बाद दिनभर चली बहस के बाद रात में मतदान हुआ. इस दौरान विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े, जिससे यह स्पष्ट बहुमत से पारित हो गया. वहीं, लोकसभा में इस बिल को 288-232 के अनुपात में समर्थन मिला था.

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए तीन चरणों से गुजरना पड़ता है. पहला चरण लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है, जो इस बिल ने पूरा कर लिया है. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और सरकार इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी.

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राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, 128 सांसदों ने समर्थन, तो 95 ने विरोध किया

Waqf Amendment Bill Live Update: मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा का नंबर गेम भी सरकार के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ संशोधन बिल को पास करा लेगी।&nbsp;

Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha Live: राज्यसभा में वक्फ बिल पेश कर रहे Kiren Rijiju

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश): भारतीय सूफी फाउंडेशन की अध्यक्ष कशिश वारसी ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का स्वागत किया और मुसलमानों से विधेयक पढ़ने की अपील की.

लोकसभा ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया. इस बहस के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ेगी.

यह मुसलमानों के लिए उपहार लेकर आने वाला है

वारसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए भाषण से स्पष्ट हो गया है कि इस विधेयक का मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है; इसके बजाय, &quot;यह गरीब मुसलमानों के लिए एक उपहार लेकर आने वाला है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Moradabad, UP | On Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha, Kashish Warsi, National President of the Indian Sufi Foundation, says, &quot;I congratulate the government on the passing of this bill in Parliament. Union Home Minister&#39;s speech in Lok Sabha yesterday made&hellip; <a href="https://t.co/6HWeSi2lQh">pic.twitter.com/6HWeSi2lQh</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1907640386908045785?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2025</a></blockquote>
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वारसी ने कहा, &quot;मैं संसद में इस विधेयक के पारित होने पर सरकार को बधाई देता हूं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि वक्फ विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है. मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पढ़ें. कुछ पार्टियों ने केवल एक काम किया है: उन्होंने भाजपा के नाम पर डर फैलाया है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि मुसलमानों का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक तोहफा लेकर आने वाला है.&quot;

जेपी नड्डा राज्यसभा को संबोधित करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार दोपहर करीब एक बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर राज्यसभा को संबोधित करेंगे.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में बहुमत से पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा. निचले सदन में 12 घंटे की बहस हुई, जिसके बाद विधेयक को 288 मतों के साथ पारित कर दिया गया, जबकि 232 मतों के साथ यह पारित हो गया.

इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है.

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'यह मुसलमानों के लिए उपहार लाने वाला है', भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने किया वक्फ बिल का स्वागत

लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं. अगर 2006 में सच्चर कमेटी ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी.

लोकसभा में पास हो गया बिल

बीती रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया. इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें कई सांसदों ने अपनी बातें रखीं और कुछ संशोधन भी सुझाए गए. लंबी बहस के बाद, इस विधेयक को 288 मतों से पास किया गया, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े.&nbsp;

राज्यसभा में क्या है स्थिति?

राज्यसभा में कुल 234 सदस्य हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर की चार सीटें खाली हैं. बहुमत हासिल करने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए. बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर यह संख्या 113 तक पहुंचती है. इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, और कुछ अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं. इसके अलावा, छह मनोनीत सदस्य भी हैं, जो आम तौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं. इस तरह एनडीए के पास 119 सांसद हैं, जो बहुमत से ज्यादा हैं. हालांकि, अगर कुछ सांसद गैरहाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं, तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है.

विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं और अन्य विपक्षी दलों के पास 58 सदस्य हैं. इस तरह राज्यसभा में विपक्ष के पास कुल 85 सदस्य हो जाते हैं. अब विधेयक के पारित होने का निर्भर बीजेडी और वाईएसआर पार्टी के रुख पर है. इन दोनों दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बार सरकार का समर्थन किया है, लेकिन अब इनकी स्थिति अपने-अपने राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बदल चुकी है, जहां ये दोनों दल बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों से सत्ता से बाहर हो चुके हैं.

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लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश, किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है. सबसे पहले, व्यक्तिगत सदस्य के संशोधनों पर ध्वनिमत से मतदान हुआ, जिसमें सभी विपक्षी नेताओं के संशोधन खारिज कर दिए गए. इसके बाद, संशोधित वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े. अब यह बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

इस बिल को पहले जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में लंबी चर्चा और रायशुमारी के बाद बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया था, जहां इस पर लंबी बहस और हंगामा हुआ. विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया. एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध करते हुए बिल की कॉपी सदन में फाड़ दी. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. अब जानते हैं, इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा.

किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक-2025 पेश किया. उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गरीब मुसलमानों का ध्यान रखना है. कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान बिना वजह के मुद्दे उठाए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर बिल असंवैधानिक था तो क्यों नहीं इसे कोर्ट में चुनौती दी गई? इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के संचालन में सुधार करना, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता लाना है.

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह विधेयक लाई है. यह बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है. उन्होंने कहा कि वक्फ से जुड़े असल मुद्दे इस बिल में नजरअंदाज किए गए हैं, और सरकार चीन द्वारा कब्जाए गए भारतीय जमीन के मुद्दे पर चुप है, इसलिए इस बिल को लाया गया.

ओवैसी ने क्या कहा?

एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के खिलाफ सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह बिल देश के अल्पसंख्यकों पर सबसे बड़ा हमला है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और विरोध के तौर पर उन्होंने बिल की कॉपी सदन में फाड़ दी.

जगदंबिका पाल ने क्या कहा?

वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ ने संविधान का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत था और इसे सीधे पास किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए बहस कराई गई और विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया गया. उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल फाड़ना असंवैधानिक काम था.

अमित शाह ने क्या कहा?

गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि यह विधेयक वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य न्याय और कल्याण है. उन्होंने कहा कि संसद का कानून सभी को मानना पड़ता है और कलेक्टर के पास जमीन का मालिकाना हक तय करने का अधिकार है. अगर कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सत्यापन करता है तो इसमें आपत्ति क्यों है?

अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बिल को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार वक्फ बोर्ड के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहती. यह पूरी प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय के तहत ही रहेगी, जिसमें मुतवल्ली (देखरेख करने वाला) और वक्फ के अन्य अधिकारी मुस्लिम ही होंगे.

अनुराग ठाकुर ने क्या कहा

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंत करेगा. उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड को बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसे अपने वोट बैंक के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया है.

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लोकसभा में पास हो गया वक्फ संशोधन बिल, आज राज्यसभा में होगी अग्निपरीक्षा

Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया गया. सदन में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के नेताओं के बीच जोरदार बहस देखने को मिली. घटों चली बहस अब खत्म हो चुकी है. वहीं इसके बाद वोट प्रक्रिया हुई. विपक्ष ने घंटों बहस के बाद मत विभाजन की मांग की थी. आपको बता दें कि जैसे ही मतदान की समाप्ति हुई वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 288 सांसद वक्फ (संशोधन) विधेयक के पक्ष में और 232 सांसद इसके विरोध में थे. इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और गौरव गोगोई के संशोधन गिर गए. केसी वेणुगोपाल और सौगत राय ने भी बिल में जिस संशोधन की मांग की थी, वो भी नहीं टिके. वहीं वक्फ बिल पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू का संशोधन स्वीकार किया गया. वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद के संशोधन लोकसभा में अस्वीकृत हुए.

 
घंटों चर्चा के बाद पास हुआ बिल&nbsp;

कई घंटों तक चली इस बहस के बाद लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को पारित कर दिया गया है. आपको बता दें कि इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े. वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन को गिरा दिया गया. अब गुरुवार को बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. जहां इसपर चर्चा होने वाली है.&nbsp;

&#39;इस देश से ज्यादा माइनॉरिटी और कहीं सुरक्षित नहीं&#39;

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कि &quot;आप कहते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं हैं. मैं कहता हूं कि इस देश से ज्यादा माइनॉरिटी और कहीं सुरक्षित नहीं है. 1959 में चीन-तिब्बत में समस्या हुआ, उनका कहां आना हुआ, हमारे यहां आकर बैठे हैं. म्यांमार-बांग्लादेश से लोग यहां पर आए.&quot;

Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा में वोटिंग के बाद बिल हुआ पास, पक्ष में पड़े 288 वोट

Waqf Amendment Bil:वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चल रही चर्चा के बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने इस बिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में पहले भी कई बार संशोधन किए गए हैं और अब इस बार इसे असंवैधानिक बताकर भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं.

संबित पात्रा ने दिया स्पष्ट बयान

संबित पात्रा ने कहा कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में वक्फ का वजूद नहीं है और भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा दी गई है. इसके बावजूद, इस पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वे सीना ठोककर यह कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

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संबित पात्रा की भावनात्मक अपील

लोकसभा में संबित पात्रा ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय पर खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर वह दुखी भी हैं कि यहां इस बिल पर चर्चा में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकारों को छीनने जा रहा है. उन्होंने कहा, &quot;क्या मुसलमान आज भारत में सिमटकर रह रहे हैं?&quot; उन्होंने इस संदर्भ में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे सीना ठोक कर यह कहना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, तो वह देश भारत है.

भारत की सांस्कृतिक धरोहर और कवि की कविता

इस दौरान, संबित पात्रा ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और इसके समृद्ध इतिहास पर भी चर्चा की. उन्होंने कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि हमेशा दूसरों को दिया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शरणार्थी बनकर आए लोगों को भारत ने हमेशा गले से लगाया है और केरल में स्थित भारत की पहली मस्जिद के लिए चेर राजा ने जमीन दी थी.

इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी का मुद्दा

संबित पात्रा ने वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में इस्लामिक देशों की स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा, &quot;क्या इस्लामिक देशों में वक्फ प्रॉपर्टी है?&quot; इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने तुर्की, सीरिया, लीबिया, मिस्र, लेबनान, सूडान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों का नाम लिया, जहां वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है. उन्होंने यह सवाल उठाया कि भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनी सुरक्षा मिलने के बावजूद यहां इस पर हंगामा क्यों हो रहा है? संबित पात्रा ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की संस्कृति हमेशा सबको स्वीकार करने की रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी से कुछ नहीं छीनते, बल्कि हमेशा देने की भावना से काम करते हैं.

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में बोले संबित पात्रा, 'सीना ठोक कर कह सकता... भारत में सुरक्षित मुसलमान'

Amit Shah on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बहस की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है. शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक दीर्घकालिक रूप से समुदाय के ही हित में है.

Amit Shah on Waqf Bill : Waqf Amendment Bill पर Amit Shah की Lok Sabha में 'ललकार'

Amit Shah on Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बहस की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है. शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक दीर्घकालिक रूप से समुदाय के ही हित में है.

वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और संरक्षण पर जोर

अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद प्रशासनिक निकाय हैं और इन्हें पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने इन निकायों को मनमाने ढंग से काम करने की छूट दी, जिससे कई बहुमूल्य संपत्तियां औने-पौने दामों में किराए पर दी गईं. इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और उनका लाभ सही लोगों को मिले.

कांग्रेस सरकार के फैसलों पर सवाल

शाह ने 2013 में किए गए वक्फ कानून संशोधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण संपत्तियां वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी थीं, जिसमें दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की 123 संपत्तियां भी शामिल थीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि तमिलनाडु में प्राचीन तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे धार्मिक और सामाजिक विवाद पैदा हो गए.

वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में बदलाव

इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल न हो, लेकिन बोर्ड का संचालन पूरी पारदर्शिता से हो. शाह ने कहा कि कई राज्यों में वक्फ बोर्डों ने हजारों एकड़ जमीन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सस्ते किराए पर दी है, जिससे वक्फ संपत्तियों की वास्तविक कीमत का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि इस संशोधन से ऐसे सौदों पर लगाम लगेगी और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ेगी.

विपक्ष की आलोचना और सरकार की प्रतिबद्धता

अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इस विधेयक के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में संविधान का राज है और इस कानून को सभी को स्वीकार करना होगा.

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'कोई गैर इस्लामिक नहीं आएगा, वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा', वक्फ बिल पर बोले अमित शाह

Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया. इस दौरान देखा गया कि पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जोरदार बहस हुई. बिल जैसे ही पेश किया विपक्ष ने इसपर आपत्ति जताई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आवाज उठाई और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. हालांकि इस बीच बेजीपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी सदन में वक्फ बिल पर संबोधित किया. उन्होंने विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं. आइए जानते हैं.&nbsp;

Anurag Thakur On Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल पर क्या बोले Anurag Thakur?

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया.&nbsp;केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo;

Waqf Amendment Bill Introduced: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, गरजे किरेन रिजिजू?

नई दिल्ली: भारत में वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर बहस छिड़ती रहती है. हाल ही में वक्फ बोर्ड एक्ट में संभावित संशोधनों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया.&nbsp;

लेकिन सवाल यह है कि वक्फ क्या होता है? इसकी शुरुआत कब हुई? और वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव से इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए, इस पूरी अवधारणा को विस्तार से समझते हैं.

वक्फ का अर्थ और इसकी उत्पत्ति

वक्फ अरबी शब्द &quot;वकुफा&quot; से बना है, जिसका अर्थ होता है- रोकना या समर्पित करना. इस्लामिक परंपरा में वक्फ संपत्तियां जन-कल्याण के उद्देश्य से दान की जाती हैं. इसे इस्लामिक चैरिटी का एक स्वरूप माना जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति स्थायी रूप से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है. इस संपत्ति के देखरेख और उपयोग का अधिकार वक्फ प्रबंधन समितियों के पास होता है.

इतिहास में पैगंबर मोहम्मद के समय का एक उदाहरण मिलता है, जब 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग गरीबों की मदद के लिए समर्पित किया गया था. इसे वक्फ का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है. भारत में, इस्लाम के आगमन के साथ ही वक्फ संपत्तियों की परंपरा शुरू हुई और दिल्ली सल्तनत के दौरान कई मस्जिदें और दरगाहें वक्फ के रूप में दर्ज की गईं.

भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना

आजादी के बाद, वक्फ संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने के लिए 1954 में वक्फ एक्ट पारित किया गया. इसके तहत एक ट्रस्ट के रूप में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई, जो वक्फ संपत्तियों के संचालन और प्रबंधन का जिम्मेदार होता है. बाद में 1995 में इस कानून में संशोधन कर इसे और अधिक सशक्त किया गया.

वक्फ बोर्ड का कार्य और संरचना

वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई, जो सरकार को वक्फ से जुड़े मामलों में सलाह देती है. प्रत्येक राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं.

वक्फ बोर्ड की संरचना इस प्रकार होती है:

<ul>
	<li>एक चेयरमैन</li>
	<li>राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्य</li>
	<li>मुस्लिम विधायक, सांसद, एडवोकेट, टाउन प्लानर और बुद्धिजीवी</li>
	<li>एक सर्वे कमिश्नर, जो संपत्तियों का लेखा-जोखा रखता है</li>
	<li>एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी, जो बोर्ड का CEO होता है</li>
	<li>वक्फ से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं.</li>
</ul>

वक्फ संपत्तियों का उपयोग और विवाद

वक्फ से प्राप्त आय को कब्रिस्तान, मस्जिद, शैक्षणिक संस्थान, और शेल्टर होम्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है. लेकिन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विवाद भी समय-समय पर उठते रहते हैं. वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं. कई मामलों में इन संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद सामने आते हैं.

वक्फ बोर्ड एक्ट में विवादित प्रावधान

1995 के वक्फ एक्ट की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसे किसी संपत्ति पर अपना अधिकार प्रतीत होता है, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर उसकी जांच कर सकता है और उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है. इस फैसले के खिलाफ अपील केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया जटिल हो जाती है.

संभावित संशोधन और उठते सवाल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधन करने की योजना बना रही है. इनमें प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हो सकते हैं:

<ul>
	<li>वक्फ संपत्तियों का ज़िला प्रशासन के पास अनिवार्य रजिस्ट्रेशन.</li>
	<li>अदालतों को यह अधिकार कि वे किसी संपत्ति की वक्फ स्थिति तय कर सकें.</li>
	<li>वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना.</li>
	<li>वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए नए प्रावधान.</li>
</ul>

वक्फ संपत्तियां भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं. लेकिन इनके प्रशासन और प्रबंधन को लेकर समय-समय पर विवाद होते रहे हैं. सरकार के संभावित संशोधनों से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन की संभावना है, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी प्रभावों पर भी नजर रखी जा रही है.

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कब, कहां और कैसे हुई थी वक्फ बोर्ड की शुरुआत, आज एक्ट में बदलाव की जरूरत क्यों? जानें सबकुछ

नई दिल्ली:&nbsp;संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

Waqf Amendment Bill: Lok Sabha में वक्फ बिल पेश, आज होगा पास?

नई दिल्ली: संसद में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया गया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया. स्पीकर ओम बिरला ने इस चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA के लिए और शेष समय विपक्ष के लिए आवंटित किया गया है.

समर्थन और विरोध का समीकरण

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस बिल का समर्थन किया है और अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. वहीं, तमिलनाडु की AIADMK, बीजू जनता दल (BJD) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) जैसी दलों ने विपक्ष के साथ इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है.

INDIA गठबंधन ने संसद में एक बैठक कर अपनी रणनीति तय की और चर्चा का समय बढ़ाने की मांग रखी. इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा का समय बढ़ाने के लिए तैयार है ताकि देश यह जान सके कि हर दल का इस पर क्या रुख है.

इस बीच, उत्तर प्रदेश में पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

विधेयक का उद्देश्य और मंत्री का पक्ष

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी धार्मिक स्थल के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा, &ldquo;वक्फ बोर्ड केवल संपत्ति प्रबंधन का विषय है, न कि किसी धार्मिक स्थान के संचालन का.&rdquo; उन्होंने आगे बताया कि 2013 में पारित कानून के कारण दिल्ली की कई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, जिनमें संसद भवन भी शामिल था. उन्होंने कहा कि UPA सरकार के दौरान 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थीं और यदि यह संशोधन नहीं लाया जाता, तो संसद भवन पर भी दावा किया जा सकता था.

विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए चर्चा के लिए अधिक समय की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दखल दे रही है.

वहीं, किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि 1954 और 1995 में बनाए गए वक्फ कानून को कभी असंवैधानिक नहीं बताया गया, लेकिन जब हम उसमें पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन कर रहे हैं, तो इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को वक्फ बोर्ड के निर्णय पर आपत्ति है, तो वे ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं.

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम

सरकार के अनुसार, इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. नए प्रावधानों के तहत 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इनके प्रबंधन को अधिक संगठित तरीके से संचालित करेगा.

संसद में कविताई अंदाज में मंत्री का बयान

सदन में अपनी बात रखते हुए किरेन रिजिजू ने एक शेर भी पढ़ा: &ldquo;किसी की बात कोई बदगुमां न समझे, कि जमीं का दर्द कभी आसमां न समझे.&rdquo;

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से लाया गया है और सभी दलों को इसके महत्व को समझना चाहिए.

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश, किरेन रिजिजू बोले- संसद की बिल्डिंग को भी क्लेम किया था

नई दिल्ली: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद इसे सदन में पारित किया जाएगा.

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे की मांग की थी, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है.

विरोध और समर्थन की धाराएँ

समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि &quot;वक्फ में सुधार समय की मांग है&quot; और इस विधेयक का स्वागत किया.

लोकसभा में पहले भी इस मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिला. प्रश्नकाल समाप्त होते ही विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान

योगी आदित्यनाथ ने कहा, &quot;हर अच्छे काम का विरोध होता है. जो लोग वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के कल्याण के लिए क्या किया है? वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्तियों पर कब्जे का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता.&quot;

विधेयक में प्रस्तावित बदलाव

विधेयक में लगभग 40 बड़े संशोधन किए जाने की योजना है.

गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति: अब वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे. साथ ही, बोर्ड के CEO भी गैर-मुस्लिम हो सकते हैं.

महिलाओं की भागीदारी: वक्फ परिषद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है. साथ ही, बोहरा और आगाखानी मुस्लिमों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की योजना है.

सरकारी नियंत्रण: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए सरकार गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को बोर्ड में शामिल कर सकती है और सरकारी एजेंसियों से वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करा सकती है.

जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन: नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. इससे संपत्तियों के मालिकाना हक की जांच की जा सकेगी.

विधिक सुधार: वक्फ ट्रिब्यूनल में अब दो सदस्य होंगे और इसके निर्णय को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.

बोर्डन ऑफ प्रूफ: वर्तमान में यदि कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है, तो उसका दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि संपत्ति उसकी है. नए विधेयक में इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा.

विपक्ष की आपत्तियाँ

विपक्ष का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के मामलों में गैर-मुस्लिमों का हस्तक्षेप बढ़ा रही है. समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कई प्रावधानों पर असहमति जताई है.

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लोकसभा में कल 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, चर्चा  के लिए 8 घंटे का समय मिला, विपक्ष करेगा विरोध

नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को बजट सत्र के दौरान, ईद के बाद संसद में पेश करने की योजना बना रही है. यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार तैयार है.

बजट सत्र की प्रमुख रणनीति

21 मार्च को लोकसभा में गिलोटिन प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे बिना चर्चा के कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जा सके. इसके बाद वित्त विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है.

विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन

सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया.

ओवैसी का बयान: विधेयक पर चिंता व्यक्त की

ओवैसी ने कहा, &ldquo;हम इस विधेयक का विरोध करते हैं. यदि कोई कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच शुरू कर देते हैं, तो जांच पूरी होने तक मस्जिद की कानूनी स्थिति प्रभावित हो सकती है.&rdquo;

विधेयक का उद्देश्य और सरकार की मंशा

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता में सुधार और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की प्रतिक्रिया

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, &ldquo;इस विरोध का कोई ठोस आधार नहीं है. AIMIM के ओवैसी साहब को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. अगर कुछ आपत्तियां हैं, तो उन्हें बहस के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि विरोध के नाम पर भ्रम फैलाना चाहिए.&rdquo;

AIMPLB: मुसलमानों की राय को नजरअंदाज किया गया

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को लगभग 5 करोड़ मुसलमानों ने अपनी राय भेजी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा.

JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल की प्रतिक्रिया

JPC के चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक का विरोध कहीं न कहीं संसद की विधायी शक्ति को चुनौती देने का प्रयास है. उन्होंने कहा, &ldquo;कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रहे हैं और मतभेद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.&rdquo;

वक्फ अधिनियम: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1954 में संसद ने वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी संस्थान बनाए गए. इस अधिनियम में 1955 में संशोधन कर प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गई. वर्तमान में देश में 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं.

वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उनकी कुल संपत्ति

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. सरकार ने 2022 में संसद को बताया था कि वक्फ बोर्डों के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, लगभग दो लाख वक्फ संपत्तियां हैं.

आगे की राह

सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य केवल पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करना है, जबकि विरोध करने वाले इसे धार्मिक अधिकारों पर खतरे के रूप में देख रहे हैं. अब यह देखना होगा कि संसद में इस विधेयक को लेकर होने वाली बहस क्या नया मोड़ लेती है.

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ईद के बाद संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, 4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र, विरोध और समर्थन के बीच बहस

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Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

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