पुतिन से पंगा लेना ट्रंप को पड़ा महंगा! रूस ने ये सर्विस बंद करके काट दी अमेरिका की नस, कितना होगा नुकसान?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने रूस को नाराज़ कर दिया है. प्रतिक्रिया में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर 'रशियन पोस्ट' ने 26 अगस्त 2025 से अमेरिका को पार्सल भेजने पर अस्थायी रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने रूस को नाराज़ कर दिया है. प्रतिक्रिया में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर 'रशियन पोस्ट' ने 26 अगस्त 2025 से अमेरिका को पार्सल भेजने पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह निर्णय अमेरिका द्वारा 'डी मिनिमिस' ड्यूटी छूट खत्म किए जाने के विरोध में लिया गया है, जो 800 डॉलर तक के उत्पादों पर शुल्क से छूट देती थी.
नए कस्टम नियमों से मची अफरातफरी
29 अगस्त से लागू हो रहे अमेरिका के नए कस्टम ड्यूटी नियम अब हर छोटे-बड़े पैकेज पर शुल्क लगाने की तैयारी में हैं. रशियन पोस्ट का कहना है कि अमेरिका की नई सीमा शुल्क प्रक्रिया "अस्पष्ट और जटिल" है, जिससे हवाई शिपमेंट करना संभव नहीं रह गया है.
एयरलाइनों ने भी रोकी शिपमेंट
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी खुद शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नहीं है. इस वजह से कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अमेरिका को जाने वाले पार्सल की डिलीवरी रोक दी है. रूस ने 26 अगस्त से यह सेवा बंद करते हुए कहा कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, शिपमेंट पर रोक जारी रहेगी.
अमेरिका को होगा भारी नुकसान
इंटरफैक्स समाचार एजेंसी की मानें तो अमेरिका रूस से सबसे ज्यादा डाक शिपमेंट प्राप्त करता है — लगभग 23% निर्यात यहीं जाता है. इसमें बोर्ड गेम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स जैसी वस्तुएं शामिल हैं. 2024 में अमेरिका ने 'डी मिनिमिस' छूट के तहत 1.36 अरब पैकेज प्राप्त किए थे, जिनकी कीमत 64.6 अरब डॉलर थी. इस नियम के हटने और रूस की रोक से अमेरिकी ग्राहकों को डिलीवरी में देरी, कीमतों में बढ़ोतरी और सामान की कमी का सामना करना पड़ सकता है.
अमेरिका-रूस बैठक के बावजूद तनाव बरकरार
15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में बैठक हुई थी, जहां यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर चर्चा हुई थी. ट्रंप सार्वजनिक रूप से कई बार यह कह चुके हैं कि वे युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, इसी कारण रूस पर अब तक सख्त आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं. लेकिन अब टैरिफ नीति के कारण आर्थिक टकराव फिर से तेज हो गया है.
ये भी पढ़ें: भारत का ये पड़ोसी देश प्लास्टिक कचरे से बना रहा पेट्रोल, कैसे काम करती है ये तकनीक? जानें इसके फायदे
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने रूस को नाराज़ कर दिया है. प्रतिक्रिया में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर 'रशियन पोस्ट' ने 26 अगस्त 2025 से अमेरिका को पार्सल भेजने पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह निर्णय अमेरिका द्वारा 'डी मिनिमिस' ड्यूटी छूट खत्म किए जाने के विरोध में लिया गया है, जो 800 डॉलर तक के उत्पादों पर शुल्क से छूट देती थी.
नए कस्टम नियमों से मची अफरातफरी
29 अगस्त से लागू हो रहे अमेरिका के नए कस्टम ड्यूटी नियम अब हर छोटे-बड़े पैकेज पर शुल्क लगाने की तैयारी में हैं. रशियन पोस्ट का कहना है कि अमेरिका की नई सीमा शुल्क प्रक्रिया "अस्पष्ट और जटिल" है, जिससे हवाई शिपमेंट करना संभव नहीं रह गया है.
एयरलाइनों ने भी रोकी शिपमेंट
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी खुद शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नहीं है. इस वजह से कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अमेरिका को जाने वाले पार्सल की डिलीवरी रोक दी है. रूस ने 26 अगस्त से यह सेवा बंद करते हुए कहा कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, शिपमेंट पर रोक जारी रहेगी.
अमेरिका को होगा भारी नुकसान
इंटरफैक्स समाचार एजेंसी की मानें तो अमेरिका रूस से सबसे ज्यादा डाक शिपमेंट प्राप्त करता है — लगभग 23% निर्यात यहीं जाता है. इसमें बोर्ड गेम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स जैसी वस्तुएं शामिल हैं. 2024 में अमेरिका ने 'डी मिनिमिस' छूट के तहत 1.36 अरब पैकेज प्राप्त किए थे, जिनकी कीमत 64.6 अरब डॉलर थी. इस नियम के हटने और रूस की रोक से अमेरिकी ग्राहकों को डिलीवरी में देरी, कीमतों में बढ़ोतरी और सामान की कमी का सामना करना पड़ सकता है.
अमेरिका-रूस बैठक के बावजूद तनाव बरकरार
15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में बैठक हुई थी, जहां यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर चर्चा हुई थी. ट्रंप सार्वजनिक रूप से कई बार यह कह चुके हैं कि वे युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, इसी कारण रूस पर अब तक सख्त आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं. लेकिन अब टैरिफ नीति के कारण आर्थिक टकराव फिर से तेज हो गया है.
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