अमेरिका की प्रमुख रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को एफ-35ए लाइटनिंग II की पेशकश नहीं करने का निर्णय लिया है. इसके बजाय, कंपनी ने भारतीय वायु सेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एफ-21 लड़ाकू विमान का ऑफर देने की योजना बनाई है. भारत सरकार जल्द ही मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) के लिए एक टेंडर जारी करने वाली है, जिसके तहत भारत 110 लड़ाकू विमानों की खरीद करेगा. यह प्रस्ताव दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के लिए एक प्रमुख अवसर बन चुका है, और इस डील में भाग लेने के लिए कई कंपनियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, जिनमें फ्रांस, स्वीडन, और यूरोपीय कंपनियां भी शामिल हैं.

एफ-35A की पेशकश क्यों नहीं?

लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने बताया कि वे भारत को एफ-35A की पेशकश नहीं करेंगे. इसके पीछे मुख्य कारण है- अमेरिकी सरकार के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) से जुड़े कड़े नियम और एफ-35 विमान की उत्पादन लाइन भारत में स्थापित करने की अव्यवहारिकता. कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि एफ-35 का उत्पादन भारत में करना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसे स्थापित करने के लिए भारी निवेश और समर्पित उत्पादन लाइन की आवश्यकता होगी, जो इस छोटे ऑर्डर के लिए सही नहीं है.

इसके बजाय, लॉकहीड मार्टिन ने एफ-21 के उन्नत वेरिएंट को पेश करने की योजना बनाई है. एफ-21, एफ-16 ब्लॉक 70/72 का एक आधुनिक संस्करण है, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायु सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. हालांकि, यह विमान पहले मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (MMRCA) टेंडर के तहत तकनीकी चयन में विफल हो चुका था.

110 विमानों का ऑर्डर छोटा

अब, एमएमआरसीए कार्यक्रम के रद्द होने के बाद, मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया है. भारतीय वायु सेना ने हाल ही में इस कार्यक्रम में कुछ बदलावों के संकेत दिए हैं, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक अनुरोध प्रस्ताव (RFP) जारी हो सकता है.

लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने एफ-35 की पेशकश न करने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि 110 विमानों का ऑर्डर छोटा है और इसे भारत में एक एफ-35 उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए जरूरी निवेश को सही ठहराना कठिन है. कंपनी का कहना है कि एफ-35 प्रोग्राम अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी रक्षा परियोजनाओं में से एक है और इसके लिए जटिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सप्लाई चेन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और रखरखाव इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है, जो इस छोटे ऑर्डर के लिए अव्यावहारिक हैं.

एफ-21 की पेशकश से लॉकहीड मार्टिन का उद्देश्य भारतीय वायु सेना के लिए एक उच्च तकनीकी और प्रभावी लड़ाकू विमान पेश करना है, जो भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करता है, जबकि साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत के साथ सहयोग के तहत विमान की आपूर्ति की प्रक्रिया अधिक समग्र और प्रभावी हो.

इस पूरी प्रक्रिया के तहत, भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्योंकि इसके माध्यम से देश अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा दे सकता है. अब देखना यह होगा कि लॉकहीड मार्टिन के एफ-21 और अन्य कंपनियों के विमान के प्रस्तावों के बीच किसे भारतीय वायु सेना द्वारा चुना जाता है.

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भारत को F-35A नहीं, बल्कि F-21... ट्रंप के ऑफर में ये कैसा झोल! MRFA के लिए टेंडर में क्या होगा?

अमेरिकी सेना ने शनिवार की रात यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की शुरुआत की. यह कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की संभावना पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये हमले &quot;कई दिनों या कुछ हफ्तों&quot; तक जारी रह सकते हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, इस सैन्य अभियान में अमेरिकी हवाई और नौसैनिक बलों ने हूती विद्रोहियों के विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इनमें हूतियों के रडार, वायु रक्षा, मिसाइल, और ड्रोन सिस्टम शामिल हैं. इस हमले के साथ अमेरिकी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने हूतियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है, साथ ही ईरान को भी एक स्पष्ट संदेश भेजा है.

ट्रंप का कड़ा संदेश ईरान को

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस हमले का ऐलान करते हुए कहा, &quot;आज मैंने अमेरिकी सेना को यमन में हूती आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.&quot; इसके साथ ही, उन्होंने ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी दी. ट्रंप ने कहा, &quot;ईरान द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी विमानों पर मिसाइलें दागी हैं और हमारे सहयोगियों को निशाना बनाया है. अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. जब तक हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते, हम पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेंगे.&quot;

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बयान में हूती विद्रोहियों को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, &quot;हूतियों, आपका समय खत्म हो चुका है. आपके हमले अब से बंद होने चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप पर ऐसी शक्ति से हमला होगा, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा.&quot;

ईरान के लिए कड़ा संदेश

ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, &quot;हूती आतंकवादियों के लिए समर्थन तुरंत बंद किया जाना चाहिए. अमेरिकी और वैश्विक शिपिंग लेन को धमकी देना बंद करें. अगर आपने ऐसा किया, तो अमेरिका आपको पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे.&quot;

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव

इस सैन्य अभियान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य ईरान पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना है. अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने अब तक इस प्रस्ताव को नकारते हुए अमेरिका के प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों के बावजूद बात करने से मना कर दिया है. ट्रंप प्रशासन का यह कदम ईरान को संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिकी सेनाएं अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगी.

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तेहरान: यमन में अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है. अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर हमले करते हुए दावा किया है कि उन्हें ईरान से समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है. वहीं, ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वह किसी भी तरह के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता है और यदि उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ, तो वह कड़ा जवाब देगा.

लाल सागर में बढ़ता तनाव

इस विवाद की प्रमुख वजह लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा को लेकर खड़ी हुई है. हूती विद्रोहियों ने हाल के महीनों में अमेरिका और इजरायल के जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है. टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने जहाजों की सुरक्षा के लिए निर्णायक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत यमन में किए गए अमेरिकी हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई है.

ईरान का कड़ा संदेश

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने ट्रंप की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, &quot;ईरान खुद से कोई युद्ध नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर उसे धमकी दी गई या हमला किया गया, तो उसका उचित और निर्णायक जवाब दिया जाएगा.&quot;

ईरान के वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अराघची ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, &quot;अमेरिका को ईरानी विदेश नीति तय करने का कोई अधिकार नहीं है. यह युग 1979 की इस्लामिक क्रांति के साथ समाप्त हो चुका है.&quot;

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यमन में अमेरिकी हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया और इसे एकतरफा कार्रवाई करार दिया.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका से अपने हमले रोकने का आग्रह किया है. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से इस मुद्दे पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया.

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अमेरिकी विमानों ने रविवार को यमन की राजधानी सना पर हमले किए, जिससे हूतियों को जबरदस्त झटका लगा है. इस हवाई हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हुए हैं. यमन में हुए इन हमलों ने एक बार फिर मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है. हमले के बाद, यमन की सेना अब अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों का जवाब देने की योजना बना रही है. खबरों के मुताबिक, हूतियों की नजर अब यूएई और जिबूती में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो सकती है.

&#39;डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल की&#39;

यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हताहतों की संख्या की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल की है, जिसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा. मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था, और वहां कोई सैन्य बैरक या हथियार डिपो नहीं था.

इजराइल के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अमेरिका ने यमन पर हमले से पहले ही उन्हें इसकी सूचना दे दी थी. हूती पहले भी इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर चुके हैं, और अब यह आशंका जताई जा रही है कि वे इस हमले का बदला इजराइल से ले सकते हैं.

<blockquote class="twitter-tweet">
&quot;To all Houthi terrorists, YOUR TIME IS UP...&quot; &ndash;President Donald J. Trump <a href="https://t.co/P4qwgyDs8c">pic.twitter.com/P4qwgyDs8c</a>
&mdash; President Donald J. Trump (@POTUS) <a href="https://twitter.com/POTUS/status/1901011700343861315?ref_src=twsrc%5Etfw">March 15, 2025</a></blockquote>
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ईरान और हमास ने की निंदा

ईरान और हमास ने यमन पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन बताया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हूतियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि अब उनका समय खत्म हो चुका है. उन्होंने इन हमलों के पीछे की वजह के रूप में लाल सागर में हूतियों द्वारा जहाजों को निशाना बनाए जाने का उल्लेख किया.

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डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों में खटास ला दी है, और अब एक और यूरोपीय देश, पुर्तगाल, अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने पर पुनर्विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुर्तगाल अपने निर्णय में बदलाव कर यूरोपीय फाइटर जेट परियोजना में शामिल हो सकता है. पुर्तगाली रक्षा मंत्री नूनो मेलो ने 13 मार्च को पुर्तगाली मीडिया आउटलेट पब्लिको से बातचीत में अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-35 को लेकर अपनी नाखुशी जताई है और इसे खरीदने की संभावनाओं को खारिज किया है.

&#39;किल स्विच&#39; से बिगड़ेगा काम

मेलो ने बताया कि अमेरिकी नीतियों को देखते हुए पुर्तगाल को अपनी सुरक्षा के सर्वोत्तम विकल्पों पर विचार करना चाहिए. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच रिश्ते कमजोर हुए हैं. ट्रंप ने नाटो पर लगातार सवाल उठाए और यूरोपीय देशों से अपनी रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की थी, जिससे नाटो के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए थे.

यूरोपीय देशों को यह चिंता है कि अमेरिकी &#39;अप्रत्याशित&#39; राजनीति के कारण संकट के समय अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी या एफ-35 के कंपोनेंट्स और सॉफ़्टवेयर अपडेट को रोक दिया जा सकता है. खासकर पुर्तगाल के लिए, इस डर को जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने भी साझा किया है. जर्मन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका F-35 के सिस्टम में &quot;किल स्विच&quot; का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे संकट की स्थिति में जेट को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है. हालांकि बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड ने इस तरह के डर को नकारा है, फिर भी यूरोपीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने अमेरिकी हथियारों को लेकर चिंता जताई है.

पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा?

पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका एफ-35 के उपयोग, रखरखाव और उसके कंपोनेंट्स पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है. उनका कहना है कि दुनिया बदल चुकी है, और अब किसी देश को ऐसे हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जिनका नियंत्रण किसी बाहरी शक्ति के पास हो.

फिलहाल, पुर्तगाल की वायु सेना जो वर्तमान में अमेरिकी एफ-16 लड़ाकू विमानों का संचालन करती है, 2023 में पहली बार F-35 में रुचि दिखा चुकी थी. हालांकि, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संभावना और भी कम हो गई है. अब पुर्तगाल यूरोपीय विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांसीसी राफेल, और स्वीडिश साब ग्रिपेन-ई जैसे विकल्प शामिल हैं.

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अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने लाल सागर में जहाजों पर हमलों का जवाब देने के रूप में &lsquo;नरक की बारिश&rsquo; की बात की थी. इन हवाई हमलों में अब तक 19 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं.

20 लाख लोग भुखमरी के खतरे में

यह कार्रवाई हूतियों की ओर से इजरायल से जुड़ी जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी के बाद की गई है, जो गाजा में मानवीय सहायता पर इजरायल द्वारा लगाए गए बैन के विरोध में थी. इजरायल ने पिछले तीन हफ्तों से गाजा में किसी भी मानवीय मदद को रोक दिया है, जिससे लगभग 20 लाख लोग भुखमरी के खतरे में हैं. हूतियों ने चेतावनी दी थी कि यदि यह बैन हटाया नहीं जाता, तो वे लाल सागर में हमले फिर से शुरू करेंगे, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने यमन में हवाई हमलों का आदेश दिया.

यह ध्यान देने योग्य है कि हूतियों ने आखिरी बार दिसंबर में लाल सागर में हमला किया था, लेकिन गाजा में संघर्ष विराम के बाद इन हमलों को रोक दिया गया था. ट्रंप ने इन हमलों का आदेश देते हुए कहा कि यह कार्रवाई हूती हमलों को रोकने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए की जा रही है. व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिए हैं कि यह अभियान लंबा हो सकता है.

अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों पर 145 बार हमले हो चुके

व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि पहले, लाल सागर से सालाना 25,000 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 10,000 रह गई है, जो यह साबित करता है कि राष्ट्रपति की नीति के तहत क्षेत्र में सुरक्षा में कमी नहीं आई है. इसके अलावा, 2023 से अब तक अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों पर 145 बार हमले हो चुके हैं, जिनमें आखिरी हमला दिसंबर में हुआ था, जो ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले हुआ था.

वहीं गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं. हालिया हमलों में बेत लाहिया में राहतकर्मियों और पत्रकारों सहित नौ लोग मारे गए हैं. हमास ने इन हमलों को सीजफायर का उल्लंघन बताते हुए आलोचना की है, जबकि इजराइल सेना ने संकेत दिया है कि वे बंधक रिहाई डील को लेकर हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा में सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं.

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यमन की राजधानी सना में हवाई हमले शुरू करने का आदेश दिया है. उनका कहना है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोही महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर हमले रोक नहीं देते, तब तक ये हमले जारी रहेंगे.

मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हवाई हमले

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अपने जलमार्गों, वायु और समुद्री संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत का उपयोग कर रहा है. उनका यह भी कहना था कि उनके सैनिक आतंकवादियों के ठिकानों, उनके समर्थकों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हवाई हमले कर रहे हैं, ताकि नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल की जा सके.

&#39;हूती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे&#39;

उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी आतंकवादी ताकत अब अमेरिकी और अन्य देशों के जहाजों को समुद्र के रास्तों पर स्वतंत्र रूप से चलने से नहीं रोक सकेगी. साथ ही, ट्रंप ने ईरान से यह भी कहा कि वह हूती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे, और यह वादा किया कि अगर ईरान अपने आक्रामक रवैये को जारी रखता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे.

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस ब्रीफिंग में रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, तभी एक रिपोर्टर का जोश ज्यादा ही बढ़ गया और उसका बूम माइक सीधे ट्रंप के चेहरे से टकरा गया. ये मजेदार लेकिन अजीब पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.&nbsp;

वीडियो में दिख रहा है कि माइक लगते ही ट्रंप ने नाराजगी से रिपोर्टर की तरफ घूरा और भौहें चढ़ाईं. यह घटना वॉशिंगटन डीसी से उनकी रवानगी से पहले हुई, जब वह गाजा संकट पर सवालों का जवाब दे रहे थे.

ट्रंप ने किया मजाक &nbsp;

ट्रंप अपनी फौरन प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने इस बार भी मौके को छोड़ा नहीं और मजाकिया लहजे में बोले, &#39;आज इसने टीवी पर जगह बना ली, ये अब खुद ही बड़ी खबर बन गई है.&#39; &nbsp;फिर हंसते हुए बोले, &#39;क्या तुमने देखा ये?&#39; &nbsp;

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
Omgosh - I laughed - totally unfortunate that someone accidently hit President Trump in the face with a fluffy mic -but Trump handled it pretty well but the look in his eyes woo boy! <a href="https://t.co/YqAfwwMXK2">pic.twitter.com/YqAfwwMXK2</a>
&mdash; 🇺🇸The REAL Lady De&rsquo;Plorable🇺🇸 (@LadyRedWave) <a href="https://twitter.com/LadyRedWave/status/1900712212165259272?ref_src=twsrc%5Etfw">March 15, 2025</a></blockquote>
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&nbsp;

लोगों लिए खूब मजे&nbsp;

इस अजीब घटना और ट्रंप के एक्सप्रेशन पर सोशल मीडिया यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक बनाया तो कुछ ने इसे लेकर साजिश की थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी. &nbsp; 
एक यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, &#39;अगर ट्रंप कुछ घंटों में रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ते हैं, तो मैं इस माइक वाली रिपोर्टर को जिम्मेदार मानूंगा!&#39; एक और यूजर ने लिखा, &#39;इसकी जांच होनी चाहिए. हो सकता है कि माइक पर जहर हो. मजाक लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है!&#39; &nbsp;

ट्रंप समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने भी सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, &#39;कैसे कोई रिपोर्टर ट्रंप के चेहरे के इतना करीब माइक ले जा सकती है? सिक्योरिटी को और सख्त होना चाहिए!&#39; फिलहाल, ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और लोग इसे लेकर अपनी-अपनी थ्योरी बना रहे हैं 
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इतनी भी क्या जल्दी भाई? ट्रंप से सवाल पूछते हुए रिपोर्टर ने मुंह पर दे मारा माइक! VIDEO वायरल

वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी की सड़कों और शहर की सफाई को लेकर एक अहम बयान दिया. ट्रंप ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर जैसे दुनिया के प्रमुख नेता अमेरिकी राजधानी का दौरा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने इन नेताओं के मार्ग को डायवर्ट करने का आदेश दिया था. उनका कहना था कि वे नहीं चाहते थे कि इन नेताओं को वाशिंगटन की सड़कों पर गड्ढे और अव्यवस्था का सामना करना पड़े.

रूट डायवर्ट करने का कारण

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कदम को अपनी राजधानी को और बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया. उन्होंने कहा कि &quot;हम नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं को संघीय भवनों के आसपास तंबू और गड्ढे दिखें. हमने सुनिश्चित किया कि उनके रास्ते में ऐसी कोई समस्या न हो.&quot; ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद वाशिंगटन डीसी की सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए थे ताकि नेताओं को इस शहर में कोई भी अव्यवस्था या खराब स्थिति का सामना न करना पड़े.

साफ-सफाई पर जोर

ट्रंप ने शुक्रवार को जस्टिस डिपार्टमेंट के एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनकी सरकार ने राजधानी में साफ-सफाई को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, &quot;हम इस शहर की सफाई कर रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां कोई अपराध न हो. हम इस शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ताकि यह दुनिया के हर कोने से आने वाले नेताओं के लिए एक आदर्श बन सके.&quot; ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही कई तंबू हटाना शुरू कर दिए हैं और अब भित्तिचित्रों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.&nbsp;

ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी के मेयर म्यूरियल बोसर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राजधानी की सफाई में अच्छा काम किया है. ट्रंप ने यह भी बताया कि विदेश मंत्रालय के पास बहुत सारे तंबू लगे थे, जिनको हटाने का काम जारी है. उनका मानना है कि वाशिंगटन को एक ऐसी राजधानी बनाना चाहिए जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने और सभी देशों के नेताओं के लिए आदर्श बने.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में एक और कड़ा संदेश दिया है. शुक्रवार को एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी, जो उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह अपनी सरकार से भ्रष्ट और निष्ठाहीन अधिकारियों को बाहर कर देंगे और उनके कृत्यों को उजागर करेंगे, ताकि जनता को उनकी असलियत पता चल सके.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम

ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका में न्याय की व्यवस्था को बहाल करना है. उन्होंने वादा किया कि वह उन अधिकारियों को न केवल सरकार से बाहर करेंगे, बल्कि उनकी करतूतों को जनता के सामने लाकर उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर देंगे. &quot;हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश में कभी भी इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा,&quot; ट्रंप ने कहा.

जो बाइडेन पर कड़ी आलोचना

ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान जो बाइडेन की भी आलोचना की. उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की स्थिति को लेकर बाइडेन की कड़ी निंदा की. ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी इतिहास में सबसे अपमानजनक पल था. उन्होंने यह भी कहा कि बाइडेन प्रशासन के उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस निर्णय को लागू किया. &quot;उन लोगों को जेल में डालना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ यह किया,&quot; ट्रंप ने स्पष्ट किया.

न्याय विभाग पर टिप्पणी

ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने न्याय विभाग का दुरुपयोग किया है. यह पहला अवसर था जब किसी राष्ट्रपति ने एक दशक में न्याय विभाग का दौरा किया. ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन में न्याय विभाग को फिर से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखा जाएगा. &quot;हमारे पूर्ववर्तियों ने इस विभाग को &#39;अन्याय विभाग&#39; में बदल दिया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है और ऐसा कभी नहीं होगा,&quot; ट्रंप ने कहा.

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कीवः वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही है, और दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं. यूक्रेन की सेना ने हाल ही में रूस पर जबर्दस्त हमले किए हैं, जिनसे रूस के लिए स्थिति और कठिन हो गई है. अब जबकि अमेरिका से खुफिया जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की आक्रामकता में इजाफा हुआ है और रूस के लिए मोर्चे पर संघर्ष कठिन हो गया है.

यूक्रेनी सेना का पलटवार

यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के सैनिकों पर जबरदस्त हमले किए हैं. 11 से 13 मार्च के बीच यूक्रेनी सेना ने कुल 3930 रूसी सैनिकों को मार गिराया. इसके अलावा, 3 दिन में रूस के 15 टैंक भी नष्ट किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 11 मार्च को 1300, 12 मार्च को 1430, और 13 मार्च को 1200 रूसी सैनिक मारे गए. यह आंकड़े यूक्रेनी सेना के आक्रमक युद्ध रणनीति की झलक दिखाते हैं, जो रूस के सैनिकों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

अमेरिका की खुफिया जानकारी और उसका असर

अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने से पहले इंकार कर दिया था, लेकिन अब यह जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. पहले, जब यूक्रेनी सेना के पास खुफिया जानकारी नहीं थी, तो वे हर घंटे करीब 40 रूसी सैनिकों को हानि पहुंचा रहे थे, लेकिन अब खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर हर घंटे 55 सैनिकों तक पहुंच गया है.

रूस की स्थिति और नुकसान

रूस के लिए युद्ध की परिस्थितियां जटिल हो रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक रूस के लगभग 8,90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं. हालांकि, रूस ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं. रूस की सेना की ओर से जेल में बंद कैदी और प्राइवेट आर्मी के सैनिकों को भी युद्ध में झोंका जा रहा है, ताकि मोर्चे पर सैनिकों की कमी पूरी की जा सके.

यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों में रूस के 10292 टैंक, 370 विमानों और 331 हेलीकॉप्टरों को नुकसान हुआ है, जो रूस के लिए एक बड़ा सैन्य झटका है. इसके अलावा, रूस ने उत्तर कोरिया से 20,000 सैनिकों को मोर्चे पर भेजा है, जो युद्ध की स्थिति को और भी जटिल बना रहे हैं.

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वाशिंगटन, डीसी (अमेरिका): अपने &#39;गाजा प्लान&#39; पर विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पट्टी से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा. द जेरूसलम पोस्ट ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बुधवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ अपनी बैठक से पहले यह टिप्पणी की. मार्टिन के साथ अपने बयान में ट्रंप ने कहा, &quot;कोई भी किसी को गाजा से बाहर नहीं निकाल रहा है.&quot;

चक शूमर को &quot;फिलिस्तीनी&quot; कहा

मार्टिन के साथ अपनी बैठक के दौरान, उन्होंने अमेरिकी सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर को &quot;फिलिस्तीनी&quot; भी कहा. ट्रंप ने कहा, &quot;जहां तक ​​मेरा सवाल है, शूमर एक फिलिस्तीनी हैं. वह फिलिस्तीनी बन गए हैं. वह यहूदी हुआ करते थे. वह अब यहूदी नहीं हैं. वह फिलिस्तीनी हैं.&quot; उन्होंने फरवरी में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की गई एक पोस्ट में शूमर के बारे में इसी तरह का बयान दिया था.

द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मार्टिन ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गाजा में सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और उन्होंने युद्ध विराम के साथ-साथ 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमलों के बाद से हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने का आह्वान किया.

इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया

इससे पहले दिसंबर में, इजरायल ने देश की &quot;इजरायल विरोधी नीतियों&quot; का हवाला देते हुए आयरलैंड में अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा की थी. यह निर्णय एक सप्ताह बाद आया जब आयरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की कार्रवाई के लिए समर्थन व्यक्त किया, जिसमें इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया.

गाजा पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी फरवरी में उनके बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा, खतरनाक हथियारों को नष्ट करेगा, नष्ट हो चुकी इमारतों से छुटकारा पाएगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए काम करेगा.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, &quot;अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और हम इसके साथ काम करेंगे. हम इसे अपने अधिकार में लेंगे और साइट पर मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने और नष्ट हो चुकी इमारतों से छुटकारा पाने की जिम्मेदारी लेंगे. एक ऐसा आर्थिक विकास करेंगे जो क्षेत्र के लोगों को असीमित संख्या में नौकरियां और आवास प्रदान करेगा.&quot;

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'कोई भी किसी को गाजा से बाहर नहीं निकाल रहा है', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बुधवार को ट्रंप ने पुष्टि की कि उनके अधिकारी रूस में 30 दिनों के सीजफायर पर बातचीत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं. इस प्रस्ताव को यूक्रेन का समर्थन प्राप्त है और इसे युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, ट्रंप ने रूस को चेतावनी भी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका उसके खिलाफ &lsquo;कठोर&rsquo; कदम उठा सकता है.

व्हाइट हाउस में आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन-रूस संघर्ष और युद्ध विराम पर संभावित बातचीत के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारी रूस में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. ट्रंप ने युद्ध के कारण हुए व्यापक विनाश और बेगुनाहों की मौतों को देखते हुए संघर्ष को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

रूस पर दबाव बनाने की रणनीति

जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका रूस पर दबाव डालने के लिए क्या कदम उठा सकता है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब रूस को समझाने के लिए किसी और दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रूस के खिलाफ जो कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं, वे पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले कहीं अधिक सख्त थे. ट्रंप ने ओबामा और बुश प्रशासन की रूस नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में रूस को बहुत कुछ दिया गया, जबकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने रूस को रोक दिया.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के कई तरीके हैं, लेकिन उनका लक्ष्य शांति लाना है, न कि युद्ध को बढ़ावा देना. हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि रूस ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका ऐसे कदम उठा सकता है, जिनका रूस को भारी नुकसान हो सकता है.

यूक्रेन की शांति की उम्मीद

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका और रूस के बीच जेद्दा में हुई बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया है. उनका मानना है कि 30 दिनों का सीजफायर स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम हो सकता है. जेलेंस्की ने कहा कि यह एक अवसर है, जिससे शांति के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सभी देशों को एकजुट होकर रूस को शांति समझौते के लिए राजी करने की कोशिश करनी चाहिए.

रूस का रुख

हालांकि, रूस ने अब तक किसी भी प्रकार के सीजफायर पर अपनी सहमति नहीं दी है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस किसी भी शांति समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब उसके रणनीतिक हितों की गारंटी दी जाएगी. इस बीच, अमेरिका और यूक्रेन दोनों की कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरह से युद्ध विराम लागू हो सके.

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'रूस को बर्बाद करने के कई तरीके ', ट्रंप ने पुतिन को दे दी धमकी; सीजफायर मामले में क्या-क्या कह दिया

वॉशिंगटन: अमेरिका ने यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करने और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई है. यह निर्णय तब आया जब यूक्रेन ने 30-दिवसीय युद्धविराम प्रस्ताव का समर्थन किया. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि अब रूस के समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि मॉस्को जल्द ही इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, जिससे शांति वार्ता का अगला चरण शुरू हो सके.

रूस-यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान स्थिति

रूस ने तीन वर्ष पूर्व यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण किया था और वर्तमान में यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत भूभाग पर नियंत्रण कर चुका है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है. 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया था. अमेरिका का कहना है कि युद्ध का जारी रहना दोनों देशों के नागरिकों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए.

रूस की प्रतिक्रिया और शांति वार्ता की जटिलता

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्धविराम को केवल अस्थायी समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद से कहा कि संघर्ष विराम केवल दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए, न कि किसी भी पक्ष को पुनर्गठित और पुनः शस्त्रीकरण का अवसर देने के लिए. रूस ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी क्षेत्रीय रियायत को स्वीकार नहीं करेगा और यूक्रेन को उन चार क्षेत्रों से पूरी तरह हटना होगा, जिन पर रूस का वर्तमान में नियंत्रण है.

आगे की रणनीति

इस बीच, अमेरिका और उसके सहयोगी इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए राजनयिक प्रयास कर रहे हैं. अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि यह वार्ता दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. हालांकि, यह देखना बाकी है कि रूस इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या दोनों पक्ष किसी साझा समझौते तक पहुंच पाते हैं.

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जेलेंस्की के युद्धविराम प्रस्ताव से खुश हुए ट्रंप, रूस के खिलाफ यूक्रेन को देंगे अमेरिकी सैन्य मदद?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर बढ़ाए गए दबाव के बीच, ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि उनके देश ने किसी भी हाल में अमेरिका से अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करने का इरादा नहीं रखा है. पेजेश्कियान ने ट्रंप को दो टूक शब्दों में कहा, &quot;जो करना है कर लो.&quot; उनका यह बयान अमेरिकी धमकियों के बीच आया, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपनी दबाव नीति को और तेज किया है.

ईरानी नेताओं का यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक पत्र लिखा था, जिसमें नए परमाणु समझौते की बात की गई थी. हालांकि, ईरान ने इस पत्र को नकारते हुए कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है और बातचीत की कोई संभावना नहीं है. ईरानी राष्ट्रपति ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, &quot;हम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका हमें आदेश दे या धमकी दे. मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा.&quot;

रूस और चीन के साथ मिलकर दिखाया शक्ति प्रदर्शन

इस बीच, ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया. ओमान की खाड़ी में हुआ यह अभ्यास &quot;मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025&quot; नाम से जाना जाता है और यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है. यह अभ्यास पांचवां साल था, जब तीनों देशों ने मिलकर इसे आयोजित किया. इस जलडमरूमध्य से दुनिया के कुल तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है, जो इसे और भी अहम बनाता है.

अमेरिका की &#39;अधिकतम दबाव&#39; नीति

ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर से ईरान पर अपनी &quot;अधिकतम दबाव&quot; नीति को लागू किया है, जिसके तहत ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में, ट्रंप ने इराक को दी गई छूट को समाप्त कर दिया, जिसके तहत इराक को ईरान से बिजली खरीदने की अनुमति दी गई थी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि ईरान इस दबाव और धमकी के बीच बातचीत नहीं करेगा.

2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण रखा था, बदले में उसे प्रतिबंधों में छूट दी गई थी, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह समझौता टूट गया और अमेरिका ने फिर से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए.

ईरान का रुख साफ

ईरान का यह कड़ा रुख बताता है कि वह अमेरिका के दबाव में आकर अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है. इसके बजाय, ईरान ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए रूस और चीन के साथ सैन्य अभ्यास जैसे कदम उठाए हैं. वहीं, अमेरिका की ओर से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस दबाव में झुकेगा नहीं.

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'हम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते', ईरान ने ट्रंप के 'तेवर' का दिया करारा जवाब; क्या करेगा अमेरिका?

रियाद: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नया मोड़ सामने आ सकता है. अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती के बाद यूक्रेन अब रणनीतिक समझौतों के लिए तैयार नजर आ रहा है. सऊदी अरब में मंगलवार को यूक्रेन और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें युद्धविराम और कैदियों की रिहाई पर चर्चा की संभावना है.

यूक्रेन का प्रस्ताव: युद्धविराम और कैदियों की रिहाई

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, सऊदी अरब में मौजूद यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करेगा, जिसमें&mdash;

<ul>
	<li>लंबी दूरी की मिसाइल हमलों को रोकना</li>
	<li>रूसी-यूक्रेनी कैदियों की अदला-बदली</li>
	<li>काला सागर क्षेत्र में युद्धविराम</li>
</ul>

इस बैठक का लक्ष्य युद्ध के मोर्चे पर तनाव कम करना और अमेरिका से समर्थन प्राप्त करना है.

खनिज संसाधनों पर समझौता संभव

रिपोर्टों के अनुसार, इस बैठक में केवल युद्ध संबंधी मुद्दे ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच दुर्लभ खनिज संसाधनों को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया जा सकता है. यूक्रेन अपने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक अमेरिकी कंपनियों को पहुंच देने के लिए तैयार है. यह समझौता अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दुर्लभ खनिज प्रौद्योगिकी और सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं.

जेलेंस्की और रुबियो पहुंचे सऊदी अरब

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी जेद्दा पहुंच चुके हैं. माना जा रहा है कि यह वार्ता यूक्रेन-अमेरिका संबंधों को फिर से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.

अमेरिका फिर से देगा सैन्य सहायता?

यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता मिलने पर संशय बना हुआ था, लेकिन इस बैठक के बाद स्थिति बदल सकती है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिए हैं कि अगर यूक्रेन शांति प्रक्रिया में गंभीरता दिखाता है, तो ट्रंप प्रशासन सैन्य और खुफिया सहायता फिर से शुरू कर सकता है.

रुबियो ने कहा, &quot;सैन्य सहायता इसलिए रोकी गई थी क्योंकि हमें लगा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है. यदि अब उनकी प्राथमिकता शांति वार्ता है, तो अमेरिकी नीति भी बदलेगी.&quot;

बैठक के नतीजे क्या होंगे?

सऊदी अरब में यह वार्ता यूक्रेन-रूस युद्ध के भविष्य को प्रभावित कर सकती है. यदि यूक्रेन सीमित युद्धविराम के प्रस्ताव पर सहमत होता है और अमेरिका से दोबारा सैन्य सहयोग प्राप्त करता है, तो यह एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव होगा. वहीं, यदि वार्ता सफल नहीं होती, तो युद्ध की परिस्थितियां और जटिल हो सकती हैं.

आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह बैठक युद्ध को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम होगी या एक और कूटनीतिक प्रयास मात्र.

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ट्रंप ने कसा शिकंजा तो घुटनों पर आए जेलेंस्की, पहली बार युद्धविराम के लिए तैयार हुआ यूक्रेन

डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को सत्ता से बेदखल करने के लिए मस्क का सहारा लिया था. &nbsp; मस्क की सहायता से ट्रंप सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने मस्क को व्हाइट हाउस में बड़ी जिम्मेदारी दी थी. मस्क को सरकारी दक्षता विभाग का जिम्मा सौंपा गया था. अब इसे लेकर एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.&nbsp;

 
हालांकि, अब एक नए सीएनएन सर्वे ने ट्रंप के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. इस सर्वे में दावा किया गया है कि मस्क ट्रंप के लिए भस्मासुर बन सकते हैं. सर्वे में शामिल 54 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि मस्क ट्रंप के कामों में अधिक दखल दे रहे हैं. इसके अलावा, मस्क द्वारा कर्मचारियों की छंटनी करने का असर भविष्य में देखने को मिल सकता है. अधिकांश लोगों का यह भी मानना था कि ट्रंप प्रशासन पर मस्क का प्रभाव सरकार के खर्चों में दिख रहा है.

अमेरिका को कोई फायदा नहीं&nbsp;

सर्वे में यह भी सामने आया कि 42 प्रतिशत लोग मानते हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं, वह गलत है और इससे अमेरिकी जनता को कोई फायदा नहीं होगा. इसके अलावा, उनका यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था और विकास पर भी मामूली असर डाल सकता है. सर्वे के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी लोग अब ट्रंप और अराजकता &nbsp;के शब्दों को अधिक सर्च कर रहे हैं. अराजकता और ट्रंप शब्द के उपयोग में 320 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ट्रंप के प्रशासन को लेकर जनता में असंतोष बढ़ता हुआ दिखता है.

ट्रंप के मस्क से रिश्ते में बदलाव

इन सब बातों के बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव दिखाया है. ट्रंप को अब यह समझ में आ गया है कि मस्क की भूमिका प्रशासन में उनकी योजना के अनुरूप नहीं है. हाल ही में ट्रंप ने कहा कि अब मस्क का आदेश आखिरी आदेश नहीं है, जबकि पहले उन्होंने मस्क को काफी छूट दी थी. इसके अलावा, मस्क पहले व्हाइट हाउस में टी-शर्ट पहनकर जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने ड्रेस कोड में भी बदलाव किया है, और कोट पहनकर व्हाइट हाउस आ रहे हैं.

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मस्क और विदेश मंत्री के बीच बहस

इसके अलावा, मस्क और विदेश मंत्री रुबियो के बीच छंटनी को लेकर एक बहस हुई थी. यह बहस ट्रंप के सामने हुई थी, और इसके बाद ट्रंप ने घोषणा की कि अब छंटनी पर रोक लगाई जाएगी. अमेरिका में पैसे बचाने और तकनीकी उपयोग के कारण विभागों में छंटनी की प्रक्रिया चल रही थी.

मस्क और ट्रंप को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, सरकार से क्यों नाराज लोग हुआ खुलासा

बीजिंग: अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है. चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर नए टैरिफ लागू कर दिए हैं, जो कि अमेरिका द्वारा पहले लगाए गए शुल्कों का जवाब है. आज से चीन में अमेरिकी वस्तुओं पर 15% अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आयातित सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे मार्च में बढ़ाकर 20% कर दिया गया. जवाबी कार्रवाई में, चीन ने अमेरिकी कोयला, एलएनजी (LNG) पर 15% और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी तथा बड़ी इंजन वाली कारों पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की थी.

चीन को होगा अमेरिका से ज्यादा नुकसान?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ वॉर से चीन को अमेरिका की तुलना में ढाई गुना अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

<ul>
	<li>अमेरिका ने 39 लाख करोड़ रुपये के चीनी सामानों पर शुल्क लगाया है, जबकि</li>
	<li>चीन ने सिर्फ 1.73 लाख करोड़ रुपये के अमेरिकी सामानों को टारगेट किया है.</li>
</ul>

इस टकराव के कारण, चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है. 2024 की चौथी तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ 5.4% थी, जो इस नए शुल्क के प्रभाव से 2025 में घटकर 4.1% तक आ सकती है.

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अगले चार वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 4.77 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जबकि चीन को 11 लाख करोड़ रुपये तक का घाटा उठाना पड़ सकता है.

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

2017 से 2023 के बीच हुए पिछले टैरिफ युद्ध में भारत को चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी माना गया था, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने चीन की जगह भारत से आयात को प्राथमिकता दी थी.

हालांकि, इस बार स्थिति अलग हो सकती है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन अपने उत्पादों को एशियाई बाजारों में अधिक आक्रामक तरीके से निर्यात कर सकता है.

<ul>
	<li>इससे भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजारों में चीनी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.</li>
	<li>भारतीय टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर दबाव बढ़ सकता है.</li>
	<li>वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बनी रह सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.</li>
</ul>

अमेरिका के खिलाफ WTO पहुंचा चीन

चीन ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित बताते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है.

आज से चीन में अमेरिकी चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर उच्च शुल्क लगेगा. जबकि सोयाबीन, पोर्क मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल-सब्जियों पर टैरिफ दरें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं.

चीन ने WTO में दावा किया है कि अमेरिका के टैरिफ वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं.

चीनी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल समय

चीन पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. अमेरिकी टैरिफ से यह संकट और बढ़ सकता है.

2025 के पहले दो महीनों में चीन का निर्यात सिर्फ 2.3% बढ़ा है, जबकि दिसंबर 2024 में यह 10.7% की दर से बढ़ रहा था.

इस गिरावट से संकेत मिलता है कि अमेरिकी टैरिफ का असर चीन के औद्योगिक और निर्यात सेक्टर पर दिखने लगा है.

ट्रंप की &quot;जैसे को तैसा&quot; नीति 2 अप्रैल से लागू

डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से अमेरिका भी &quot;टैरिफ के बदले टैरिफ&quot; की नीति अपनाएगा.

<ul>
	<li>ट्रंप का कहना है कि जो भी देश अमेरिका पर जितना शुल्क लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएगा.</li>
	<li>ट्रंप ने इसे 1 अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन &quot;अप्रैल फूल&quot; का संयोग टालने के लिए इसे एक दिन बाद लागू किया जाएगा.</li>
	<li>ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में उत्पाद नहीं बनाएगी, तो उसे भारी टैरिफ चुकाना होगा.</li>
</ul>

ट्रंप का दावा है कि अमेरिका लंबे समय से अन्य देशों के टैरिफ का शिकार रहा है, अब उनकी बारी है जवाब देने की.

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चीन आज से अमेरिकी सामान पर 15% टैरिफ वसूलेगा, भारत पर भी पड़ेगा असर, इससे किसे होगा ज्यादा नुकसान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस शौक का खामियाजा अमेरिकी करदाताओं को उठाना पड़ रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के फ्लोरिडा में गोल्फ वीकेंड्स ने अब तक टैक्सपेयर्स को $18 मिलियन से अधिक का नुकसान पहुंचाया है. जानकारी के अनुसार ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के 48 दिनों में से 13 दिन गोल्फ खेलने में बिताए, और इन यात्राओं पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए. आलोचक इसे सरकारी धन की बर्बादी मानते हैं, जबकि ट्रंप समर्थक इसे उनकी निजी पसंद और एक स्वस्थ गतिविधि मानते हैं. 8 मार्च 2025 को ट्रंप के स्वामित्व वाले टर्नबेरी गोल्फ रिसॉर्ट में फिलिस्तीन समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने दीवारों पर &#39;फ्री गाजा&#39; और &#39;गाजा बिक्री के लिए नहीं है&#39; जैसे नारे लिखे और तोड़फोड़ की.&nbsp;

 
ट्रंप का गोल्फ और उनकी राय

2005 में अपनी किताब &quot;द बेस्ट गोल्फ एडवाइस आई एवर रिसीव्ड&quot; में ट्रंप ने लिखा था, &quot;गोल्फ मेरे और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक खेल से कहीं ज्यादा है, यह एक जुनून है.&quot; उनके पास 16 से अधिक गोल्फ कोर्स हैं, जो अमेरिका, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और यूएई में स्थित हैं. 2017 से 2020 के दौरान ट्रंप के पहले कार्यकाल में गोल्फ यात्राओं का कुल खर्च $151.5 मिलियन था.&nbsp;

2019 में सरकारी जवाबदेही कार्यालय (GAO) की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लोरिडा में उनके गोल्फ वीकेंड्स पर खर्च $18 मिलियन तक पहुंच चुका था. 2017 में, मुद्रास्फीति से पहले, उनकी पहली चार यात्राओं की लागत $3.38 मिलियन थी, जो अब और बढ़ चुकी है.

गोल्फ वीकेंड्स की सुरक्षा व्यवस्था

ट्रंप की गोल्फ यात्राएं सुरक्षा कारणों से बहुत महंगी होती हैं. राष्ट्रपति की हवाई यात्रा और सुरक्षा पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं. उनके वाहनों को C-17 विमानों से लाया जाता है, और गोल्फ कोर्स तक पहुंचने के लिए मशीन गन से लैस पुलिस नावें जलमार्ग पर गश्त करती हैं. विस्फोटक-स्कैनिंग कुत्तों और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाती है, और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए गुप्तचर दल और विशेष एजेंट तैनात होते हैं.

गोल्फ और राजनीति: ट्रंप का पसंदीदा स्थान

ट्रंप के गोल्फ कोर्स केवल खेल के लिए नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक एजेंडे के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुके हैं. 8 मार्च 2025 को जब फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं ने उनके स्कॉटिश गोल्फ रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की, उसी दिन वह फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे थे. इसके बाद भी, ट्रंप ने गोल्फ खेलना जारी रखा, भले ही वे हत्या के प्रयास से बच गए थे.

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ट्रंप की आलोचना और बचाव

ट्रंप की भतीजी, मैरी ट्रंप ने कहा, &quot;ट्रंप कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना समय न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में अपने गोल्फ कोर्स पर बिताना चुना.&quot; डेमोक्रेट्स ने सवाल उठाए हैं, &quot;राष्ट्रपति की छुट्टियों का खर्च करदाताओं को क्यों उठाना पड़ रहा है? इतनी सुरक्षा और सैन्य संसाधनों का उपयोग क्या उचित है? क्या यह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं है?&quot;

ट्रंप समर्थकों का पक्ष

ट्रंप समर्थक इस मुद्दे पर कहते हैं, &quot;गोल्फ एक स्वस्थ गतिविधि है और राष्ट्रपति को भी आराम की जरूरत है. पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी गोल्फ खेलते थे, लेकिन मीडिया ने उन्हें निशाना नहीं बनाया. &nbsp;गोल्फ ट्रंप की निजी रुचि है, जिसे उनके समर्थक भी पसंद करते हैं.&nbsp;

अमेरिका में टैक्सपेयर्स की जेब पर पड़ेगा असर? 13 दिनों में गोल्फ कोर्स पर ट्रंप ने खर्च किए 154 करोड़ रुपये

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सैन्य धमकी का कड़ा जवाब दिया है. शनिवार को एक बयान में खामेनेई ने ट्रंप की धमकी को &#39;धमकाने वाली रणनीति&#39; (Bullying Tactics) करार दिया और इसकी निंदा की. ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने खामेनेई को परमाणु वार्ता के लिए पत्र लिखा है, और अगर ईरान ने बातचीत में भाग नहीं लिया, तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का विचार करेंगे.

खामेनेई ने क्या कहा?

इस धमकी के बाद खामेनेई ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ सरकारें और नेता, जिन्हें वह &#39;धमकाने वाली ताकतें&#39; मानते हैं, हमेशा बातचीत के नाम पर दबाव बनाते हैं. खामेनेई ने यह भी कहा, &quot;इनकी बातचीत का उद्देश्य समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि वर्चस्व स्थापित करना है.&quot; उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसी ताकतें सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं, और उनका उद्देश्य किसी भी तरह से ईरान को अपने प्रभाव में लाना है.

ट्रंप के पत्र और धमकियों का उल्लेख किए बिना खामेनेई ने आगे कहा, &quot;वे नई उम्मीदें लगा रहे हैं, जिन्हें लेकर उन्हें पूरा विश्वास है कि ईरान कभी भी पूरा नहीं करेगा.&quot; ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह भी जोड़ते हुए कहा कि ईरान किसी भी प्रकार के धमकाने के सामने नहीं झुकेगा और वह अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहेगा.

ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति

इसके कुछ समय पहले, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद अराघची ने एएफपी से बातचीत में कहा था कि ईरान, अमेरिका के अधिकतम दबाव की रणनीति के तहत बातचीत नहीं करेगा. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप के पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया.

डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में व्हाइट हाउस में वापस लौटने के बाद ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति को फिर से लागू किया था, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाया था. इस नीति के तहत, अमेरिका ने 2018 में एकतरफा तरीके से ईरान से परमाणु समझौते को तोड़ दिया था. 2015 में तेहरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच हुए इस समझौते में परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने की बात की गई थी.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/young-fans-back-india-ahead-of-icc-champions-trophy-final">&#39;आप सभी को शुभकामनाएं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले युवा फैंस ने भारत का किया समर्थन</a>

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