वाशिंगटन: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने व्यापारिक नीतियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण विश्व पर टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका सभी देशों पर टैरिफ लगाएगा. इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है.

अमेरिका की टैरिफ नीति में नया मोड़

अब तक अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाने पर विचार करता था, जो अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाते हैं या जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है. लेकिन ट्रंप के इस ताजा बयान से व्यापारिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है. उन्होंने कहा, &quot;दशकों से कई देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. हम निष्पक्ष और संतुलित व्यापार नीति अपनाने जा रहे हैं.&quot;

ट्रंप का स्पष्ट रुख

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह नीति केवल कुछ मुट्ठीभर देशों पर लागू नहीं होगी, बल्कि सभी देशों पर समान रूप से प्रभाव डालेगी. उन्होंने कहा, &quot;हम सभी देशों से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है.&quot;

अर्थशास्त्रियों और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति लागू होती है, तो यह वैश्विक व्यापार प्रणाली को प्रभावित कर सकती है. हालाँकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप अपने बयानों में अक्सर तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इससे भिन्न हो सकता है.

पहले क्या कयास लगाए जा रहे थे?

अतीत में ऐसी अटकलें थीं कि यह टैरिफ नीति केवल उन देशों पर लागू होगी, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलित है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बार कुछ देशों को &#39;डर्टी 15&#39; की संज्ञा दी थी, जिन पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने का आरोप था.

क्या हो सकते हैं प्रभाव?

अमेरिका की इस नीति से उन देशों पर असर पड़ सकता है, जो अमेरिकी निर्यात पर निर्भर हैं. इसके अलावा, यह नीति विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के खिलाफ भी जा सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद बढ़ सकते हैं.

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस नीति को कितना आगे बढ़ाता है और क्या यह केवल एक रणनीतिक बयान था या वास्तव में लागू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/35668">पाकिस्तान को F-16 के लिए बजट, तो भारत को F-35 का ऑफर, दो पड़ोसियों के बीच कौन सा खेल कर रहा अमेरिका</a>

'10 या 15 देश नहीं पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है', पत्रकारों से बोले ट्रंप

वॉशिंगटन: अमेरिका की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर अलग-अलग रक्षा सौदों की पेशकश की है. जहां भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की गई है, वहीं पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू बेड़े के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. यह निर्णय अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है.

अमेरिका की बदली हुई नीतियां और इसके प्रभाव

जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद, ट्रंप ने विदेशी सहायता पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया था. हालांकि, जल्द ही उन्होंने अपने रुख में बदलाव करते हुए मिस्र और इज़राइल जैसे सहयोगी देशों को सैन्य सहायता की अनुमति दी. अब इसी नीति के तहत पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए $397 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई है. अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित रहेगी और इसका उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा.

पाकिस्तान को सैन्य सहायता: नया कदम या पुरानी रणनीति?

ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने इसलिए भी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि 2018 में इसी प्रशासन ने पाकिस्तान को सभी प्रकार की सैन्य और सुरक्षा सहायता रोक दी थी. उस समय ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई करने और अमेरिका को &quot;धोखा&quot; देने का आरोप लगाया था. अब इसी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देना एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है.

भारत के लिए F-35 की पेशकश

इसके समानांतर, अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान की पेशकश की है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहा है. अतीत में, अमेरिका ने तुर्की को इसी वजह से F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है.

अमेरिका की दोहरी रणनीति पर सवाल

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग सैन्य सहायता देने का उद्देश्य दक्षिण एशिया में संतुलन बनाए रखना है. हालांकि, भारत ने पहले भी पाकिस्तान को F-16 की बिक्री पर आपत्ति जताई थी, खासकर जब 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इन विमानों का इस्तेमाल किया था. अमेरिका ने तब पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इन विमानों का उपयोग केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए होना चाहिए.

ये भी पढ़ें-&nbsp;&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/35661">अमेरिका का नया रक्षा कवच &#39;गोल्डन डोम&#39;, फायर होते ही दुश्मन की मिसाइलें करेगा ढ़ेर, जानें इसकी ताकत</a>

पाकिस्तान को F-16 के लिए बजट, तो भारत को F-35 का ऑफर, दो पड़ोसियों के बीच कौन सा खेल कर रहा अमेरिका

वॉशिंगटन: अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित &#39;गोल्डन डोम&#39; प्रोजेक्ट को अमेरिका की रक्षा रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. यह परियोजना इजरायल के &#39;आयरन डोम&#39; से प्रेरित है, जिसने वर्षों से अपनी कुशलता साबित की है. हालांकि, अमेरिकी संस्करण कहीं अधिक परिष्कृत और विस्तारित होगा, जिसे देशभर में संभावित खतरों से बचाव के लिए विकसित किया जा रहा है.

मिसाइल रक्षा की ऐतिहासिक यात्रा

अमेरिका में मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की पहल 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में शुरू हुई थी. उनकी &#39;स्टार वार्स&#39; रणनीति का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. इसके बाद से अब तक अमेरिका ने अपनी सुरक्षा प्रणालियों को लगातार उन्नत किया है और इस दिशा में अरबों डॉलर का निवेश किया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए &#39;गोल्डन डोम&#39; परियोजना की नींव रखी. उन्होंने इसे पूरी तरह अमेरिकी तकनीक से विकसित करने पर जोर दिया और इसे &#39;100% मेड इन अमेरिका&#39; रक्षा प्रणाली घोषित किया.

आयरन डोम और गोल्डन डोम में अंतर

इजरायल का आयरन डोम एक छोटी लेकिन अत्यधिक प्रभावी रक्षा प्रणाली है, जिसे सीमित क्षेत्र में हमलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह प्रणाली कम दूरी की मिसाइलों, मोर्टार और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर देती है.

इसके विपरीत, &#39;गोल्डन डोम&#39; को अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है. यह परियोजना आधुनिक तकनीकों जैसे कि उपग्रह ट्रैकिंग, उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलें, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित खतरों की पहचान प्रणाली पर निर्भर करेगी. इसका मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन झुंड जैसे जटिल खतरों से निपटना होगा.

गोल्डन डोम की विशेषताएं

सैटेलाइट-आधारित ट्रैकिंग: यह प्रणाली अंतरिक्ष से संभावित खतरों को पहचानने और उनका तुरंत जवाब देने की क्षमता रखेगी.

हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर: यह प्रणाली हाइपरसोनिक गति से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगी.

स्वायत्त AI-संचालित रक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली हमलों का तेजी से विश्लेषण कर उचित प्रतिक्रिया देगी.

360-डिग्री कवरेज: यह प्रणाली अमेरिका की संपूर्ण सीमा की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई है.

क्या गोल्डन डोम संभव है?

गोल्डन डोम की अनुमानित लागत लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है, जो अमेरिकी रक्षा बजट के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है. इसे लागू करने के लिए हजारों रक्षा इकाइयों की जरूरत होगी, जो पूरे अमेरिका को कवर कर सकें. हालांकि, ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह निवेश अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आवश्यक है.

अमेरिकी संसद की भूमिका

व्हाइट हाउस ने इस परियोजना को हरी झंडी देने के लिए अमेरिकी संसद (कांग्रेस) से बजट स्वीकृति की मांग की है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना अमेरिका को रूस और चीन जैसे देशों के संभावित मिसाइल खतरों से बचाने में सहायक हो सकती है. हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर निवेश और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी सरकार इसे लागू करने में कितनी सफल होती है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/dhonis-body-and-knee-are-not-the-same-as-they-were-before-csk-coach-fleming-said-on-batting-order">&#39;धोनी की बॉडी और घुटना अब वैसा नहीं है, जैसा पहले था&#39;, बैटिंग ऑर्डर पर बोले CSK के कोच फ्लेमिंग</a>

अमेरिका का नया रक्षा कवच 'गोल्डन डोम', फायर होते ही दुश्मन की मिसाइलें करेगा ढ़ेर, जानें इसकी ताकत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है. उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का इशारा किया है. NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, &quot;मैं मजाक नहीं कर रहा हूं.&quot; अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन, जो 1951 में लागू हुआ था, किसी भी राष्ट्रपति को दो बार से ज्यादा चुनाव जीतने की अनुमति नहीं देता. लेकिन ट्रंप का कहना है कि &quot;ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे किया जा सकता है.&quot;

क्या हैं दूसरे रास्ते?

NBC की पत्रकार क्रिस्टन वेल्कर ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या उनके उपराष्ट्रपति (VP) जेडी वांस चुनाव जीतकर बाद में पद छोड़ सकते हैं ताकि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन सकें, तो उन्होंने जवाब दिया, &quot;यह एक तरीका है, लेकिन और भी रास्ते हैं.&quot; जब उनसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ कहा, &quot;नहीं.&quot;

ट्रंप का &#39;सीक्रेट प्लान&#39;

इससे पहले जनवरी में हाउस रिपब्लिकन रिट्रीट में ट्रंप ने मजाक में पूछा था, &quot;क्या मैं फिर से चुनाव लड़ सकता हूं?&quot; रिपब्लिकन इवेंट्स में भी उन्होंने कई बार तीसरे कार्यकाल की इच्छा जताई. इस बार उनकी बातों को सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि वह किसी &quot;गुप्त योजना&quot; पर काम कर रहे हैं.

संविधान के अनुसार, दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता. लेकिन क्या ट्रंप कानूनी उपायों के जरिए इस नियम को चुनौती देंगे? यह देखना दिलचस्प होगा.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/forget-nato-membership-zelensky-donald-trump-on-russia-putin">&#39;NATO मेंबरशिप भूल जाओ जेलेंस्की&#39;, रूस पर भी आगबबूला हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा- मैं पुतिन से नाराज हूं</a>

डोनाल्ड ट्रंप का 'सीक्रेट प्लान' लीक, तीसरी बार भी बनेंगे राष्ट्रपति; जानिए कैसे हुआ खुलासा

वॉशिंगटन: अमेरिका के मिनियापोलिस में शनिवार को एक दुखद विमान दुर्घटना हुई, जिसमें एक सिंगल-इंजन विमान एक आवासीय मकान से टकरा गया. इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि स्थानीय निवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ. घटना की जांच जारी है और हताहतों की संख्या में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है.

घटना का विवरण

यह विमान आयोवा के डेस मोइनेस एयरपोर्ट से उड़ान भरकर मिनेसोटा के अनोका काउंटी-ब्लेन हवाई अड्डे की ओर जा रहा था. अमेरिकी एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त विमान एक सिंगल-इंजन सोकाटा टीबीएम7 था. अचानक विमान नियंत्रण खो बैठा और ब्रुकलिन पार्क इलाके में स्थित एक मकान से जा टकराया.

भीषण आग और राहत कार्य

घटना के तुरंत बाद विमान और मकान में आग लग गई, जिससे पूरा इलाका धुएं और लपटों से घिर गया. ब्रुकलिन पार्क के प्रवक्ता रिसिकट अडेसोगुन के अनुसार, घर में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन मकान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया. स्थानीय दमकल विभाग ने तत्परता दिखाते हुए आग पर नियंत्रण पाने के लिए अथक प्रयास किए. फायर चीफ शॉन कॉनवे ने कहा कि आग तेजी से फैल गई थी और इसे काबू में लाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

<blockquote class="twitter-tweet">
NEW: Plane crashes into a home in Brooklyn Park, Minnesota causing the home to burst into flames. 
 
According to local officials, no one was injured inside the home. They do not know the cause of the crash at this time. 
 
Governor Tim Walz says his &ldquo;team is in touch with&hellip; <a href="https://t.co/qYaJhP1Asa">pic.twitter.com/qYaJhP1Asa</a>
&mdash; Collin Rugg (@CollinRugg) <a href="https://twitter.com/CollinRugg/status/1906059358653534238?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जांच और प्रशासनिक प्रतिक्रिया

घटना के कारणों की जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) और FAA द्वारा की जा रही है. प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि विमान में कितने यात्री सवार थे, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है. मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ट्ज ने घटना पर दुख व्यक्त किया और बताया कि उनकी टीम स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच पूरी गंभीरता से की जाएगी ताकि दुर्घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस दुर्घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि विमान मकान से टकराते ही भीषण आग लग जाती है. इस भयावह दृश्य ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया. प्रशासन ने नागरिकों से संयम बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/35596">बलूचिस्तान में आजादी की जंग हुई तेज, बलूचों ने तुर्बत शहर पर किया कब्जा, हमलों से थर्राया पाकिस्तान</a>

अमेरिका में बेकाबू यात्री विमान घर से टकराया, लगी भीषण आग, देखें वीडियो

वाशिंगटनः हाल के समय में युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा है. ड्रोन को एक प्रभावी हथियार के रूप में पेश किए जाने के बीच, एक अमेरिकी कंपनी ने एक महत्वपूर्ण दावा किया है. कैलिफोर्निया के टोरेंस शहर में स्थित कंपनी एपिरस ने एक खास हथियार विकसित किया है, जिसे लियोनिडस नाम दिया गया है. यह एक हाई-पावर माइक्रोवेव (HPM) वेपन है, जिसे खासतौर पर ड्रोन को नष्ट करने के लिए बनाया गया है. कंपनी का दावा है कि यह हथियार एक बार में 100 ड्रोन के झुंड को गिरा सकता है. अगर यह दावा सही साबित होता है, तो इससे युद्ध के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है.

एक साथ कई ड्रोन को निशाना बना सकता है

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लियोनिडस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) छोड़ता है, जिससे ड्रोन निष्क्रिय हो जाते हैं. यह हथियार एक साथ कई ड्रोन को निशाना बना सकता है. लियोनिडस सिस्टम को एक तरह की &quot;शील्ड&quot; के रूप में बताया जा रहा है, जो न केवल ड्रोन को नष्ट कर सकता है, बल्कि यह जमीन पर चलने वाले वाहनों और समुद्री जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी हमला कर सकता है.

कंपनी का कहना है कि युद्ध के तरीके में ड्रोन एक बड़ा खतरा बन गए हैं. ड्रोन बहुत तेजी से उड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक होती है, जिससे पारंपरिक हथियार जैसे मिसाइल या एंटी-एयरक्राफ्ट गन उनके खिलाफ प्रभावी नहीं होते. लियोनिडस सिस्टम डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे यह कई ड्रोन को एक साथ नष्ट कर सकता है. इसके अलावा, यह कम खर्च में बार-बार काम कर सकता है.

HPM तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण

यह सिस्टम HPM (हाई-पावर माइक्रोवेव) तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो 300 MHz से 300 GHz तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न करता है. ये तरंगें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट भेजती हैं, जिससे ड्रोन के सर्किट खराब हो जाते हैं. HPM तकनीक एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यह कई ड्रोन या उनके झुंड को एक साथ नष्ट कर सकती है.

लियोनिडस सिस्टम एपिरस की सॉलिड-स्टेट HPM तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. हालांकि कंपनी ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके सिद्धांतों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें सॉलिड-स्टेट एम्पलीफायर होते हैं, जो माइक्रोवेव सिग्नल उत्पन्न करते हैं और इन्हें एंटीना के जरिए भेजा जाता है. इसके बाद ऑपरेटर HPM बीम को किसी खास स्थान पर निशाना बना सकते हैं.

लियोनिडस प्लेटफॉर्म में एडवांस टारगेटिंग और कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जिनमें रडार या ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, जो ड्रोन को ट्रैक करते हैं. इसमें सॉफ्टवेयर भी है, जो यह तय करता है कि किस ड्रोन को पहले निशाना बनाना है. यह सिस्टम तेजी से काम करता है क्योंकि HPM बीम प्रकाश की गति से फैलता है. इसके अलावा, यह अपने और दुश्मन के ड्रोन के बीच अंतर भी पहचान सकता है, जिससे गलती से अपने ड्रोन को नष्ट करने का खतरा कम हो जाता है.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/modi-nagpur-visit-today-pm-will-visit-rss-headquarters">पीएम मोदी का आज नागपुर दौरा, RSS मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री; जानिए पूरा कार्यक्रम</a>

F-35 से भी खतरनाक वेपन, 100 दुश्‍मन ड्रोन हो जाएंगे नेस्तनाबूद; अमेरिका से खौफ खाएगा चीन

वॉशिंगटन: आधुनिक युद्धक्षेत्र में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच, अमेरिका की एक कंपनी ने एक अभिनव हथियार विकसित किया है, जो ड्रोन युद्ध की दिशा बदल सकता है. कैलिफोर्निया के टोरेंस स्थित एपिरस कंपनी ने एक हाई-पावर माइक्रोवेव (HPM) वेपन विकसित किया है, जिसे लियोनिडस नाम दिया गया है. यह हथियार एक बार में ही 100 से अधिक दुश्मन ड्रोन को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है. यदि यह तकनीक प्रभावी सिद्ध होती है, तो यह युद्ध रणनीतियों में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है.

लियोनिडस की शक्ति और कार्यप्रणाली

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, लियोनिडस सिस्टम एक अत्यधिक केंद्रित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) उत्पन्न करता है, जो दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय कर देता है. यह हथियार न केवल हवा में उड़ रहे ड्रोन पर असर डालता है, बल्कि ज़मीन और समुद्र पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है. इसे &quot;स्टार ट्रेक-स्टाइल शील्ड&quot; की तरह बताया जा रहा है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बेकार करने में सक्षम है.

क्यों खास है यह तकनीक?

ड्रोन युद्ध के तेजी से बढ़ते उपयोग को देखते हुए, पारंपरिक हथियार जैसे मिसाइल और एंटी-एयरक्राफ्ट गन कम प्रभावी साबित हो रहे हैं. ड्रोन की संख्या अधिक होने और उनकी गति तेज होने के कारण इन्हें रोकना चुनौतीपूर्ण होता है. लियोनिडस सिस्टम इस समस्या का हल प्रदान करता है.

<ul>
	<li>यह डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई ड्रोन को एक साथ निशाना बना सकता है.</li>
	<li>यह बार-बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे इसकी परिचालन लागत काफी कम हो जाती है.</li>
	<li>300 MHz से 300 GHz तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न करने की क्षमता के कारण यह बड़े क्षेत्र में प्रभाव डाल सकता है.</li>
	<li>यह ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में करंट उत्पन्न कर उन्हें निष्क्रिय करता है.</li>
</ul>

लियोनिडस सिस्टम का संचालन

यह उन्नत हथियार सॉलिड-स्टेट HPM टेक्नोलॉजी पर आधारित है. हालांकि, कंपनी ने इसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर:

<ul>
	<li>इसमें सॉलिड-स्टेट एम्पलीफायर लगे होते हैं, जो शक्तिशाली माइक्रोवेव सिग्नल उत्पन्न करते हैं.</li>
	<li>एक एडवांस्ड टारगेटिंग और कंट्रोल सिस्टम इसमें शामिल है, जिसमें रडार और ऑप्टिकल सेंसर मौजूद होते हैं.</li>
	<li>यह स्वतः लक्ष्य पहचानने और प्राथमिकता के आधार पर हमले करने में सक्षम है.</li>
	<li>प्रकाश की गति से संचालित होने के कारण यह किसी भी पारंपरिक हथियार से अधिक तेज़ प्रतिक्रिया देने में सक्षम है.</li>
	<li>यह अपने और दुश्मन के ड्रोन में फर्क कर सकता है, जिससे गलती से अपने ड्रोन पर हमला करने का खतरा नहीं रहता.</li>
</ul>

युद्ध का भविष्य

अगर यह हथियार प्रभावी साबित होता है, तो यह आधुनिक युद्धक्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है. बढ़ते ड्रोन हमलों के बीच, यह हथियार कम लागत में और अधिक सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखता है. इससे न केवल सैन्य बलों को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा रणनीतियों को भी नया रूप दे सकता है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/35528">Shani Gochar 2025: चैत्र अमावस्या पर आज शनि का सबसे बड़ा गोचर, जानें सभी राशियों पर क्या पड़ेगा असर</a>

एक बार में दुश्‍मन के 100 ड्रोन राख कर देगा अमेरिका का यह घातक हथियार, जानें इसकी ताकत और खासियत

नई दिल्ली: साल 2025 का पहला सूर्यग्रहण आज, शनिवार को शुरू हो चुका है. यह आंशिक सूर्यग्रहण है, जिसका प्रभाव अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिलेगा. हालांकि, भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और न ही यहां सूतक काल मान्य होगा.

किन देशों में दिखेगा सूर्यग्रहण?

यह आंशिक सूर्यग्रहण उत्तर-पश्चिम अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और रूस के उत्तरी हिस्सों में देखा जा सकेगा. भारतीय समयानुसार, यह ग्रहण दोपहर 2:21 बजे शुरू हुआ और शाम 6:14 बजे समाप्त होगा.

क्या है दोहरे सूर्योदय का रहस्य?

इस आंशिक सूर्यग्रहण के दौरान दोहरा सूर्योदय देखने को मिलेगा, जो एक दुर्लभ खगोलीय नजारा होता है. जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है, तो यह भ्रम उत्पन्न होता है कि सूरज दो बार उग रहा है. यह दृश्य अधिक प्रभावशाली तब होता है जब ग्रहण सूर्योदय के समय घटित होता है. कभी-कभी बादलों या प्रकाश अपवर्तन की वजह से यह घटना और भी नाटकीय लग सकती है.

सूर्यग्रहण का वैज्ञानिक पक्ष

सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक देता है. जब ये तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, वहां से सूर्य अस्थायी रूप से अदृश्य हो जाता है.

चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह कैसे ढंक सकता है?

हालांकि सूर्य चंद्रमा की तुलना में लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी चंद्रमा की तुलना में लगभग 400 गुना अधिक है. इस संतुलन के कारण, पृथ्वी से देखने पर दोनों खगोलीय पिंड समान आकार के प्रतीत होते हैं. जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो वह सूर्य को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ढक सकता है.

सूर्यग्रहण देखने के लिए जरूरी सावधानियां

ग्रहण के दौरान बिना सुरक्षा उपायों के सूर्य को देखना खतरनाक हो सकता है. सूर्य की तीव्र किरणें आंखों की रेटिना को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं. नंगी आंखों से सूर्य को देखने से धुंधलापन, दृष्टिहीनता या अन्य दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

सूर्यग्रहण देखने के लिए क्या करें?

<ul>
	<li>सोलर फिल्टर वाले विशेष चश्मे या टेलीस्कोप का उपयोग करें.</li>
	<li>नंगी आंखों से सूर्य को देखने से बचें.</li>
	<li>ग्रहण को देखने के लिए सुरक्षित टेलीस्कोप या सोलर व्यूअर का उपयोग करें.</li>
	<li>सूर्य को सीधे न देखकर पिनहोल प्रोजेक्शन विधि से इसका निरीक्षण करें.</li>
</ul>

अब तक का सबसे लंबा सूर्यग्रहण

खगोलविदों के अनुसार, पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 31 सेकेंड हो सकती है. ऐतिहासिक रूप से, अब तक का सबसे लंबा पूर्ण सूर्यग्रहण 15 जून 743 ईसा पूर्व को हिंद महासागर के तट पर, केन्या और सोमालिया में देखा गया था, जिसकी अवधि 7 मिनट 28 सेकेंड थी. भविष्य में, 16 जुलाई 2186 को 7 मिनट 29 सेकेंड का सूर्यग्रहण होगा, जो अब तक का सबसे लंबा पूर्ण ग्रहण होगा.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/35524">इजरायल का हमला और गाजा में प्रदर्शन के बाद झुका हमास, ईद पर बंदियों को रिहा करने के लिए हुआ तैयार</a>

अमेरिका, यूरोप में नजर आ रहा साल 2025 का पहला सूर्यग्रहण, जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर? देखें फोटो

अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए मिडल ईस्ट में अपने B-2 परमाणु बॉम्बर को तैनात किया है. लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका मिडल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के लिए ब्रिटिश क्षेत्र डिएगो गार्सिया में सैन्य निर्माण कर रहा है, और इसके जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने लाकर यह दिखाया है कि वह पूरी तरह से तैयार है.

&quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस डिवीजन ने 25 मार्च को अपनी &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण किया. ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और एयरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया. वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगासिटी का दौरा करते हुए दिखे, और यहां हजारों मिसाइलें रखी गई थीं.

इन मिसाइलों में खेबर शेकन, शहीद हज कासिम, कद्र-एच, सेज्जिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. इनमें से सबसे शक्तिशाली &quot;खेबर शेकन&quot; मिसाइल है, जो एक हाई-एक्सप्लोसिव, सिंगल-स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है. यह मिसाइल अमेरिका के एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम बताई जाती है. इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2-3 गुना अधिक हो सकती है, और इसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है.

आक्रामक युद्ध की तैयारी

इसके अलावा, ईरान ने कई अन्य मिसाइल प्रणालियां भी प्रदर्शित की हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल, जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है. इस प्रकार, ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह आक्रामक युद्ध की तैयारी कर रहा है.

साथ ही, ईरान ने हाल ही में कुछ और शक्तिशाली हथियारों का भी अनावरण किया है, जैसे कि बावर 373-II एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कैरियर &quot;शाहिद बहमन बाकरी&quot; युद्धपोत. यह युद्धपोत ड्रोन और मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकता है.

इस समय अमेरिका ने इजरायल को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने की अनुमति दी है, और इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ सकता है. ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी करके अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ेंः&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/ipl-2025-rcb-did-not-win-for-17-years-will-the-team-be-able-to-beat-chennai-today">IPL 2025: इस मैदान पर 17 सालों से RCB का &#39;सूखा&#39;, क्या आज चेन्नई को हरा पाएगी टीम?</a>

ईरान ने मिसाइल सिटी से दिखाईं खेबर और शहीद मिसाइलें, अमेरिकी थॉड और पेट्रिएट भी होंगे नाकाम?

वॉशिंगटन: भारत में अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी दूतावास ने कथित तौर पर अनियमितताओं का हवाला देते हुए लगभग 2000 वीज़ा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं. दूतावास का कहना है कि ये अपॉइंटमेंट धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बुक किए गए थे, जो उनकी आधिकारिक प्रक्रियाओं के खिलाफ था. इस कदम का उद्देश्य वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है.

बॉट्स और एजेंटों के जरिए बुकिंग

अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए जानकारी दी कि जिन वीज़ा अपॉइंटमेंट को रद्द किया गया है, वे बॉट्स के माध्यम से बुक किए गए थे.

दूतावास ने पोस्ट में लिखा, &quot;हमारी कांसुलर टीम ने ऐसे नेटवर्क का पता लगाया जो अमेरिकी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स को गैर-कानूनी तरीकों से बुक कर रहा था. इसके तहत लगभग 2000 अपॉइंटमेंट रद्द किए गए हैं और संबंधित खातों के शेड्यूलिंग विशेषाधिकार निलंबित कर दिए गए हैं. हम धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भविष्य में भी इस पर कड़ी नजर रखेंगे.&quot;

फर्जी दस्तावेज और दलालों के नेटवर्क का खुलासा

इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा भी की जा रही है. बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय फरवरी 2025 में दर्ज की गई एक शिकायत के बाद लिया गया. जांच में पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से 30 से अधिक लोगों का नाम सामने आया है, जिन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीज़ा हासिल करने का आरोप है.

एफआईआर के मुताबिक&mdash;

<ul>
	<li>वीज़ा एजेंट और दलाल आवेदकों को झूठे बैंक स्टेटमेंट, नकली डिग्री सर्टिफिकेट और जाली नौकरी के रिकॉर्ड तैयार करने में मदद कर रहे थे.</li>
	<li>इसके बदले में इनसे 1 लाख से 15 लाख रुपये तक वसूले गए.</li>
	<li>अमेरिकी अधिकारियों ने 21 संदिग्ध वीज़ा आवेदनों की पहचान की, जिनमें धोखाधड़ी के समान पैटर्न मिले.</li>
</ul>

आईपी ट्रैकिंग से पकड़ा गया नेटवर्क

अमेरिकी दूतावास ने बताया कि उन्होंने आईपी एड्रेस ट्रैकिंग का उपयोग करके इस नेटवर्क की पहचान की. उन्होंने पाया कि&mdash;

<ul>
	<li>एक ही लोकेशन से कई संदिग्ध वीज़ा आवेदन किए गए.</li>
	<li>एक ही एजेंट द्वारा कई लोगों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए.</li>
	<li>समान पैटर्न के तहत वीज़ा अपॉइंटमेंट्स को अनियमित रूप से बुक किया गया.</li>
</ul>

कानूनी कार्रवाई और संभावित परिणाम

दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 318, 336 और 340 और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत आरोप दायर किए हैं. इस मामले में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है.

अमेरिकी दूतावास ने इस घोटाले को गंभीर सुरक्षा मुद्दा बताया है, जिससे भारत और अमेरिका दोनों प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने भारतीय अधिकारियों से जांच तेज करने की अपील की है ताकि वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/there-may-be-differences-between-india-and-china-in-the-future-too-but-s-jaishankar-spoke-on-his-relations-with-the-dragon">&#39;आगे भी भारत और चीन के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन...&#39; ड्रैगन के साथ अपने रिश्तों पर बोले एस जयशंकर</a>

अमेरिका ने भारत में 2000 वीजा अपॉइंटमेंट किए रद्द, कहा- ये ऑटोमैटिक बॉट्स के जरिए दायर किए गए थे

वॉशिंगटन: हिंद महासागर में भूराजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, और इस क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों की गतिविधियाँ लगातार तेज हो रही हैं. इस बीच, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को डिएगो गार्सिया पर तैनात कर एक स्पष्ट संदेश दिया है. यह कदम न केवल चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उठाया गया है, बल्कि हिंद महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व को और मजबूत करने के लिए भी किया गया है.

अमेरिका का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर

डिएगो गार्सिया, जो ब्रिटिश-प्रशासित क्षेत्र चागोस द्वीपसमूह का हिस्सा है, अमेरिकी सेना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है. इसे अक्सर &lsquo;न डूबने वाला विमानवाहक पोत&rsquo; कहा जाता है, क्योंकि यह हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है और अमेरिका को एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों को अंजाम देने की सुविधा देता है.

इस बेस की मदद से अमेरिका&mdash;

<ul>
	<li>चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है.</li>
	<li>पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और यमन तक हवाई हमले कर सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता है.</li>
</ul>

बी-2 बॉम्बर की तैनाती क्यों है अहम?

बी-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे उन्नत और घातक रणनीतिक बमवर्षकों में से एक है. इसकी खासियतें हैं&mdash;

स्टील्थ तकनीक: यह रडार के लिए लगभग अदृश्य रहता है.

लॉन्ग-रेंज ऑपरेशन: यह बिना ईंधन भरे अंतरमहाद्वीपीय मिशन पूरे कर सकता है.

अत्याधुनिक हथियार क्षमता: यह पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस हो सकता है.

डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर, ये बॉम्बर चीन, ईरान और यमन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सकते हैं. इस तैनाती से अमेरिका को अपने सैन्य अभियानों के लिए तेज, अप्रत्याशित और घातक क्षमता मिलती है.

हिंद महासागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव

अमेरिका की यह चाल सीधे तौर पर चीन की &lsquo;String of Pearls&rsquo; रणनीति का जवाब है. चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और अफ्रीका में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है. वह छोटे देशों को कर्ज़ के जाल में फंसाकर वहाँ सैन्य उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन अमेरिका की डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर की तैनाती चीन को यह संदेश देती है कि हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक बढ़त इतनी आसान नहीं होगी.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/there-may-be-differences-between-india-and-china-in-the-future-too-but-s-jaishankar-spoke-on-his-relations-with-the-dragon">&#39;आगे भी भारत और चीन के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन...&#39; ड्रैगन के साथ अपने रिश्तों पर बोले एस जयशंकर</a>

पाकिस्तान, चीन, ईरान या यमन... किसके लिए तैयारी कर रहा अमेरिका? डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर किया तैनात

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में 6% की गिरावट आई.

ट्रम्प के इस फैसले से जगुआर लैंड रोवर (JLR), जो टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है, पर सीधा असर पड़ेगा. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 4 लाख गाड़ियां बेचीं, जिनमें से 22% यानी लगभग 88,000 वाहन अमेरिका में बिके थे. JLR मुख्य रूप से ब्रिटेन में अपनी कारों का उत्पादन करता है, लेकिन इस नए टैरिफ से अमेरिका में उनकी कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं.

अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ा असर

ट्रम्प की घोषणा के बाद अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई. जनरल मोटर्स के शेयर 3% तक गिर गए, जबकि स्टेलांटिस (जो जीप और क्रिसलर की मालिक कंपनी है) के शेयरों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई.

कनाडा और यूरोप की कड़ी प्रतिक्रिया

ट्रम्प के इस फैसले की कनाडा और यूरोपीय संघ ने आलोचना की है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे &quot;सीधा हमला&quot; बताया और कहा कि वे अपने उद्योग और श्रमिकों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे. यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियेन ने भी इस फैसले पर चिंता जताई और कहा कि इससे वैश्विक व्यापार असंतुलित होगा.

अमेरिका में कारों की कीमतें बढ़ने की संभावना

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका में पहले से ही नई कारों की औसत कीमत $49,000 (42 लाख रुपये) है. यदि आयात शुल्क लागू होता है, तो विदेशी कारों की कीमत में $12,500 (10 लाख रुपये) तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा.

अमेरिका को इससे कितना फायदा?

व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि इस नए टैरिफ से अमेरिका को 100 अरब डॉलर (8.3 लाख करोड़ रुपये) वार्षिक राजस्व मिलेगा. ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि इससे अमेरिका में नई फैक्ट्रियां स्थापित होंगी और देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा.

भारत पर भी लग सकता है नया टैरिफ

ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वे 2 अप्रैल से भारत समेत अन्य देशों पर &#39;जैसे को तैसा&#39; टैरिफ लागू करेंगे. उनका कहना है कि भारत अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 100% या उससे अधिक कर लगाता है, इसलिए अमेरिका को भी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए. यदि अमेरिका भारत पर उच्च टैरिफ लगाता है, तो भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत का 17% से अधिक विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ होता है. अमेरिका, भारत के फल और सब्जियों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/35425">यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत दौरे पर आएंगे पुतिन, रूस ने कहा- पीएम मोदी के बाद अब हमारी बारी है</a>

कारों पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले से टाटा मोटर्स के शेयर गिरे, जगुआर लैंड रोवर को होगा नुकसान

अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में ट्रंप बदलाव करना चाहते हैं. राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए. सुधार किस तरह का होना चाहिए इसका भी उदहारण खुद ट्रंप ने दे डाला है. भारत और अमेरिका की दोस्ती हर कोई जानता है. अमेरिका से बढ़ते रिश्तों के कारण ही आज भारत की तारफ भी करने को ट्रंप तैयार है. दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को बेहतर बनाने के लिए भारत के मॉडल का होना जरूरी है.&nbsp;

ट्रंप ने की भारत की तारीफ&nbsp;

चुनाव के प्रोसेस में ट्रंप बदलाव लाना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है. आदेश में चुनाव संचालन के तरीके में बदलाव की बात कही गई है. ट्रंप के आदेश के अनुसार वोटर्स को उनकी अमेरिकी नागरिकता को साबित करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि चुनाव के दिन तक केवल मेल-इन या पोस्&zwj;टल बैलेट मतपत्र ही गिने जाएं. इसके अलावा गैर-अमेरिकी नागरिकों को कुछ चुनावों में दान करने से भी रोकने का प्रस्ताव है.

अमेरिका से आगे है भारत&nbsp;

राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात स्वीकारते हुए जिक्र किया कि भारत अमेरिका से कोसों आगे है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा को लागू करन में विफल रहा है. इस दौरान उन्होंने भारत और ब्राजील का उदहारण दिया और कहा कि वोटर्स की पहचान को बायोमैट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं. वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक स्वयं सत्यापन पर निर्भर है.&nbsp;

यह भी पढ़े:&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/rally-in-palestine-people-ask-to-leave-gaza-no-war-no-hamas">&#39;न हमास, न युद्ध&#39;, सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी नागरिक, रैली के दौरान नारे लगाकर कही ये बड़ी बात</a>

क्या आदेश है ट्रंप का?&nbsp;

अगर ट्रंप के आदेश के बारे में बात की जाए तो अमेरिका वोटर रजिस्ट्रेश फॉर्म में बदलाव की बात कर रहा है. यानी अब वोटर्स को उनकी नागरिकता का सबूत या फिर कोई फॉर्म पेश करना होगा. इस सबूत में अमेरिकी पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होने वाले हैं. राज्यों को अपनी मतदाता सूची और मतदाता सूची के रखरखाव के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को सौंपना होगा.

ट्रंप को पंसद आया भारत का वोटिंग लिस्ट वाला तरीका, तारीफ में कह डाली ये बात

वॉशिंगटन: लंबे इंतजार के बाद अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस ने भारत को तेजस फाइटर जेट के लिए F404-IN20 इंजन सौंप दिया है. यह डिलीवरी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण कार्यक्रम के लिए एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है.

GE एयरोस्पेस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, &quot;हमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को 99 F404-IN20 इंजनों में से पहला इंजन सौंपने की खुशी है. यह न केवल भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि HAL और GE एयरोस्पेस के 40 वर्षों के मजबूत संबंधों को भी दर्शाता है.&quot;

तेजस के लिए इंजन में क्यों हुआ विलंब?

भारत को यह इंजन मिलने में काफी देरी हुई, जिससे तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर असर पड़ा. भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी ने हाल ही में HAL से इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की थी.

माना जा रहा था कि जियो-पॉलिटिकल कारणों से GE एयरोस्पेस की ओर से इंजन की आपूर्ति में देरी हो रही थी. हालांकि, कंपनी ने बार-बार यह दावा किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन में आई दिक्कतों की वजह से यह विलंब हुआ.

GE इंजन: क्या है इसकी खासियत?

GE एयरोस्पेस ने अपने बयान में कहा कि F404-IN20 इंजन दुनिया के सबसे सफल फाइटर जेट इंजनों में से एक है. यह भारत के सिंगल-इंजन फाइटर जेट्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है.

इस इंजन की मुख्य विशेषताएं हैं&mdash;

<ul>
	<li>बेहतर थ्रस्ट पावर</li>
	<li>उच्च प्रवाह क्षमता वाला पंखा</li>
	<li>सिंगल-क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड</li>
	<li>तेजस की जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित डिजाइन</li>
</ul>

2008 में फ्लाइट टेस्ट के दौरान, इसी इंजन के साथ तेजस फाइटर जेट ने मैक 1.1 (आवाज की गति से अधिक) की स्पीड हासिल की थी.

भारत के लिए क्या है इसका महत्व?

<ul>
	<li>तेजस Mk1A की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी</li>
	<li>भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा</li>
	<li>चीन और पाकिस्तान को मिलेगा कड़ा जवाब</li>
	<li>&#39;मेक इन इंडिया&#39; को मजबूती</li>
</ul>

HAL और GE एयरोस्पेस: साझेदारी का सफर

GE एयरोस्पेस और भारत की साझेदारी 1980 के दशक से चली आ रही है. 2004 में भारत ने तेजस LCA प्रोग्राम के लिए F404 इंजन को चुना था. साल 2016 तक GE ने HAL को 65 इंजन सौंपे, लेकिन इसके बाद नए ऑर्डर न मिलने के कारण F404-IN20 का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था.

2021 में HAL ने 99 नए इंजन का ऑर्डर दिया, जिससे GE को पांच साल से बंद पड़ी उत्पादन लाइन को फिर से शुरू करना पड़ा. ग्लोबल सप्लाई चेन निष्क्रिय हो जाने के कारण यह काम आसान नहीं था, लेकिन अब इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/yunus-wanted-to-meet-pm-modi-when-india-did-not-pay-heed-he-went-to-china-will-investment-increase-in-bangladesh">पीएम मोदी से मिलना चाहते थे यूनुस, भारत ने नहीं दिया भाव तो चीन पहुंचे, बांग्लादेश में बढ़ेगा निवेश?</a>

भारत का तेजस फाइटर जेट अब रफ्तार से भरेगा उड़ान, अमेरिका ने शुरू की GE इंजन की डिलीवरी

तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी विशालतम अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का अनावरण किया है. यह आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स की उन कई भूमिगत मिसाइल स्थलों में से एक है, जहां आधुनिक और घातक मिसाइलों का भंडार मौजूद है. इन मिसाइलों में इमाद, सेजिल, क़द्र-एच, खेबर और हज कासेम जैसी शक्तिशाली मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

रणनीतिक प्रदर्शन या चेतावनी?

यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह वीडियो ईरान की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए जारी किया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि किसी भी संभावित हमले का वह प्रभावी जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इस वीडियो के जरिए सामने आई सुरक्षा चिंताओं की ओर भी इशारा किया है.

मिसाइल सिटी की संभावित चुनौतियां

वीडियो में सुरंग के भीतर एक लंबा गलियारा दिखाया गया है, जहां दोनों ओर मिसाइलें व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं. इसके बाद, ईरानी सैन्य अधिकारी हथियारों से भरी सुरंग में खुली जीप से गुजरते दिखाई देते हैं. लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस स्थान पर हमला होता है, तो वहां रखी मिसाइलों के कारण बड़े पैमाने पर विस्फोट हो सकते हैं, जिससे गंभीर क्षति हो सकती है.

<blockquote class="twitter-tweet">
WATCH 🔴 
 
Iran&rsquo;s Revolutionary Guard unveils a new underground &ldquo;missile city&rdquo;. <a href="https://t.co/xskRVIfFrx">pic.twitter.com/xskRVIfFrx</a>
&mdash; Open Source Intel (@Osint613) <a href="https://twitter.com/Osint613/status/1904601230292234308?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव

अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगातार ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर सख्त बयान दिए जा रहे हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नए परमाणु समझौते पर वार्ता के लिए दो महीने की समय सीमा दी थी. इसके अलावा, अमेरिका ने ईरान पर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने के आरोप भी लगाए हैं.

ईरान के इस कदम को न केवल उसकी रक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि यह भू-राजनीतिक संदेश भी देता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं और क्षेत्रीय प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/america-is-adamant-on-making-liquor-and-agricultural-products-cheaper-from-india-talks-regarding-tariff">भारत से शराब और कृषि उत्पाद सस्ते कराने पर अड़ा अमेरिका, दोनों देशों में टैरिफ को लेकर हुई बातचीत</a>

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने दिखाई अपनी ताकत, हजारों खतरनाक मिसाइलों से भरी हैं सुरंग, देखें वीडियो

नई दिल्ली: अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों को लेकर जारी बातचीत में दोनों देशों ने टैरिफ (आयात शुल्क) से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैक्स लगाने की घोषणा की है. इस संदर्भ में अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है.

मुख्य मुद्दे:

अमेरिका, भारत से शराब और कृषि उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क में भारी कमी की मांग कर रहा है. वहीं, भारत ने अमेरिका से स्पष्ट प्राथमिकताएं देने को कहा है ताकि व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए एक मध्य मार्ग निकाला जा सके. यह वार्ता 29 मार्च तक चलेगी.

व्यापार घाटा और टैरिफ का मुद्दा:

वर्तमान में अमेरिका भारत से 43,000 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद खरीदता है, जबकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों का 13,760 करोड़ रुपये का आयात करता है. अमेरिका का कहना है कि उसे भारत के साथ व्यापार में 4 लाख करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है.

अमेरिकी कृषि उत्पादों को सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सस्ते हो जाते हैं. भारत के लिए यह एक चुनौती है क्योंकि यहां 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं और अमेरिकी उत्पादों के सस्ते होने से भारतीय किसानों की आय पर असर पड़ सकता है. इसी कारण भारत संतुलन साधने के प्रयास में है.

अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव:

यदि अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है, तो भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान हो सकता है. अमेरिका विशेष रूप से अपनी शराब, ऑटोमोबाइल, कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने पर जोर दे रहा है. फिलहाल भारत में इन पर 100% से 165% तक का टैरिफ लागू है.

भारत ने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी व्हिस्की और मोटरसाइकिलों पर टैरिफ कम कर सकता है, लेकिन अन्य उत्पादों पर टैरिफ में कटौती को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है. भारत ने यह भी कहा है कि वह अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैरिफ घटाकर 1.97 लाख करोड़ रुपये कर सकता है, जिससे दोनों देशों के व्यापार को संतुलित किया जा सके.

अमेरिका की अतिरिक्त चिंताएँ:

अमेरिका ने भारत के क्वालिटी कंट्रोल मानकों और भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों को लेकर भी आपत्ति जताई है. अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पाद इन मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिससे उनके निर्यात पर प्रभाव पड़ता है. भारत, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में संभावित ढील देने पर भी विचार कर रहा है.

भविष्य की संभावनाएँ:

भारत और अमेरिका एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के उत्पादों को समान बाजार पहुंच देने और व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करने पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है. भारत अपने ऑटोमोटिव टैरिफ में चरणबद्ध कटौती करने पर भी विचार कर सकता है.

इस व्यापार वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार संबंधों को स्थापित करना और व्यापारिक मतभेदों को कम करना है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/trump-changed-the-voting-rules-in-america-said-i-am-going-to-end-electoral-fraud">ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियमों में किया बदलाव, बोले- मैं चुनावी धोखाधड़ी खत्म करने जा रहा हूं</a>

भारत से शराब और कृषि उत्पाद सस्ते कराने पर अड़ा अमेरिका, दोनों देशों में टैरिफ को लेकर हुई बातचीत

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलावों से जुड़े एक कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) पर हस्ताक्षर किए. इस नए आदेश के तहत अब अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा. ट्रंप प्रशासन ने इसे चुनावी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में एक सख्त कदम बताया है.

चुनावी धोखाधड़ी रोकने पर जोर

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों को बाहर करना है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 2020 के चुनावों में अपनी हार के लिए कथित फर्जी मतदान को जिम्मेदार ठहराया था, और यह आदेश उसी संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, कई राज्यों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर ली है.

ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, &quot;चुनावी धोखाधड़ी का खेल अब खत्म होने वाला है. हम अमेरिका में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.&quot; आदेश में सभी राज्यों से संघीय सरकार के साथ सहयोग करने को कहा गया है. यदि कोई राज्य सहयोग करने से इनकार करता है, तो उसकी संघीय फंडिंग पर रोक लगाई जा सकती है.

वोटिंग नियमों में राज्यों के बीच भिन्नता

अमेरिका में मतदान प्रक्रिया को लेकर एकसमान नियम नहीं हैं. हर राज्य के अपने अलग कानून हैं, जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं:

सख्त नियम वाले राज्य: टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना में मतदान के लिए फोटो आईडी (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) दिखाना अनिवार्य है.

कम सख्त नियम वाले राज्य: कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में वोटिंग के लिए केवल नाम, पता या बिजली का बिल दिखाना पर्याप्त माना जाता है.

मिश्रित नियम: मिशिगन जैसे राज्यों में मतदान के दौरान फोटो आईडी मांगी जाती है, लेकिन अगर किसी के पास आईडी नहीं है तो वह हलफनामा देकर भी वोट डाल सकता है.

राज्यों में यह भिन्नता ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से बनी हुई है. कुछ लोगों का मानना है कि वोटर आईडी से चुनावी गड़बड़ियों को रोका जा सकता है, जबकि अन्य का तर्क है कि इससे गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है.

विदेशी चंदे पर प्रतिबंध

इस कार्यकारी आदेश में अमेरिकी चुनावों में विदेशी नागरिकों से चंदा लेने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. हाल के वर्षों में विदेशी नागरिकों से मिलने वाले फंडिंग को लेकर कई विवाद सामने आए हैं.

विशेष रूप से स्विस अरबपति हैंसयोर्ग वीस का मामला चर्चित रहा है, जिन्होंने अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक अभियानों के लिए करोड़ों डॉलर का दान दिया. उनके समर्थित एक संगठन, सिक्सटीन थर्टी फंड, ने ओहायो में गर्भपात सुरक्षा कानूनों के समर्थन में 3.9 मिलियन डॉलर का योगदान दिया था.

इसके अलावा, कंसास राज्य ने भी इसी तरह का एक कानून पारित किया है, जिसमें विदेशी नागरिकों, कंपनियों, सरकारों या राजनीतिक दलों को संवैधानिक संशोधनों के समर्थन या विरोध में वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/fugitive-diamond-merchant-mehul-choksi-is-hiding-in-belgium-india-starts-extradition-process">बेल्जियम में छिपा है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, भारत ने शुरू की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया</a>

ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियमों में किया बदलाव, बोले- मैं चुनावी धोखाधड़ी खत्म करने जा रहा हूं

मॉस्को: रूस और यूक्रेन ने ब्लैक-सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और सैन्य हमले रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इसके तहत, दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के उपाय भी विकसित करेंगे.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस समझौते के तहत दोनों पक्ष ब्लैक-सी में व्यापारिक और सैन्य जहाजों के उपयोग से जुड़े नियमों का पालन करेंगे, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके. अमेरिका ने इस पहल के तहत रूस और यूक्रेन के साथ अलग-अलग समझौते किए हैं. सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के बीच 12 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली, जिसमें इस समझौते की शर्तों पर सहमति बनी.

समझौते की प्रमुख बातें

<ul>
	<li>ब्लैक-सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी.</li>
	<li>दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने के लिए संयुक्त उपायों पर काम करेंगे.</li>
</ul>

स्थायी शांति की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.

<ul>
	<li>अमेरिका युद्धबंदियों की अदला-बदली और जबरन रूस भेजे गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करेगा.</li>
	<li>अमेरिका रूस को वैश्विक बाजार में कृषि और उर्वरक निर्यात की पहुंच बहाल करने में सहायता देगा.</li>
</ul>

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की कि यह संघर्षविराम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूस इस समझौते का उल्लंघन करता है, तो वे अमेरिका से रूस पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे.

क्रेमलिन की प्रतिक्रिया

रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह समझौता अभी शुरुआती चरण में है और इसे अंतिम रूप देने के लिए आगे और बैठकें होंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते के विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी पूरी जानकारी दी जा चुकी है. पेस्कोव ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ, तो रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत भी कराई जा सकती है.

अमेरिका की मध्यस्थता और आगामी बैठकें

इससे पहले, सोमवार को अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेनी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी, जिसमें पावर प्लांट्स की सुरक्षा और ब्लैक-सी में सैन्य गतिविधियों पर चर्चा हुई. अमेरिका ने यूक्रेन को सुझाव दिया कि वह अपने ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा के लिए अमेरिका से तकनीकी सहयोग प्राप्त करे.

यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुसतेम उमेरोव ने बताया कि यह बातचीत क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. वहीं, जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से अपील की कि वे रूस को इस संघर्षविराम का पालन करने के लिए मजबूर करें.

युद्धबंदियों की अदला-बदली जारी

सीजफायर वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन ने बीते सप्ताह युद्धबंदियों की अदला-बदली भी की. दोनों देशों ने 175 सैनिकों को एक-दूसरे को सौंपा, जिसमें गंभीर रूप से घायल 22 यूक्रेनी सैनिकों की रिहाई भी शामिल थी.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/ipl-2025-gt-vs-pbks-at-one-time-even-243-runs-seemed-less-then-the-miracle-happened-punjab-defeated-gujarat-by-11-runs">IPL 2025 GT vs PBKS: एक वक्त 243 रन भी लग रहे थे कम, फिर हुआ कमाल! पंजाब ने गुजरात को 11 रन से हराया</a>

ब्लैक-सी में सीजफायर पर सहमत हुए रूस-यूक्रेन, हमला रोकने, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सहित कई डील हुई

वॉशिंगटन: अमेरिका में एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले की योजना गलती से एक पत्रकार के साथ साझा कर दी. इस घटना ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

कैसे लीक हुई गुप्त जानकारी?

मामला तब सामने आया जब अटलांटिक पत्रिका के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग ने खुलासा किया कि उन्हें हूती ठिकानों पर अमेरिकी हमले की जानकारी दो घंटे पहले ही मिल गई थी. यह सूचना एक सिग्नल ग्रुप चैट के जरिए गलती से साझा की गई, जिसमें कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी शामिल थे.

गोल्डबर्ग ने बताया कि उन्हें अचानक एक ग्रुप चैट का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने शुरू में अनदेखा कर दिया. लेकिन बाद में जब उन्होंने इसमें चल रही बातचीत पर गौर किया, तो पाया कि इसमें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

गोपनीय रणनीति पर खुली चर्चा

गोल्डबर्ग के अनुसार, चैट ग्रुप का नाम &quot;हूती पीसी स्माल ग्रुप&quot; था, जिसमें युद्ध रणनीति और हमले के संभावित समय पर चर्चा हो रही थी. चैट में मौजूद लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एक पत्रकार भी इसे पढ़ रहा है.

उन्होंने बताया कि अमेरिकी स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे हमले की योजना बनाई गई थी. जब उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए सोशल मीडिया देखा, तो पाया कि 10 मिनट बाद ही यमन की राजधानी सना में विस्फोटों की खबरें आने लगीं.

अमेरिकी राजनीति में उबाल

इस लापरवाही पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सांसद टिम वाल्ज ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, &quot;रक्षा मंत्री युद्ध की रणनीति किसी पार्टी के निमंत्रण की तरह भेज रहे हैं. यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है.&quot;

कांग्रेस में इस मामले की जांच की मांग उठने लगी है. कई अधिकारियों पर गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप लग सकते हैं.

क्या यह साइबर हमले का हिस्सा था?

गोल्डबर्ग ने शुरू में इस बात पर संदेह जताया कि यह कोई प्रोपेगेंडा या साइबर अटैक हो सकता है. लेकिन जब उन्होंने ग्रुप चैट में शामिल अधिकारियों से संपर्क किया और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने इसकी पुष्टि की, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह वास्तव में एक प्रशासनिक गलती थी.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://publisher.bharat24live.com/articles/add/35308">इस मुस्लिम देश में 130 साल पुरानी मंदिर हटाकर बनाई जाएगी मस्जिद, पीएम करेंगे शिलान्यास, जानें मामला</a>

अमेरिका के रक्षा मंत्री से हुई बड़ी चूक, हूतियों पर हमले का पूरा प्लान पत्रकार से कर दिया शेयर

वॉशिंगटन DC: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस 27 से 29 मार्च के बीच ग्रीनलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाली हैं. हालांकि, इस दौरे को लेकर पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने इस यात्रा को उकसाने वाला कदम बताते हुए अपने देश की अंतरिम सरकार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से रोक दिया है.

यात्रा पर क्यों मचा बवाल?

प्रधानमंत्री एगेडे का कहना है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच पूर्व में हुए समझौतों के कारण अमेरिकी सैन्य अड्डों की यात्रा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनकी सरकार इस यात्रा का समर्थन नहीं करेगी. एगेडे का यह कदम अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड के रिश्तों में बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता है.

ट्रम्प परिवार की ग्रीनलैंड में बढ़ती रुचि

इससे पहले, दो महीने पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी ग्रीनलैंड गए थे, जिसे निजी यात्रा बताया गया था. लेकिन यह लगातार दूसरी हाई-प्रोफाइल अमेरिकी यात्रा है, जिसने ग्रीनलैंड सरकार को चिंतित कर दिया है.

अमेरिका का पक्ष

उषा वेंस ने यात्रा से पहले एक वीडियो संदेश में कहा कि उनका उद्देश्य ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच सहयोग और आपसी सम्मान के लंबे इतिहास का जश्न मनाना है. वहीं, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय का सम्मान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए की जा रही है.

सुरक्षा इंतजाम और सैन्य उपस्थिति

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने पहले ही दो हरक्यूलिस सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान ग्रीनलैंड भेजे हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मी और बुलेटप्रूफ वाहन शामिल हैं. डेनमार्क की सरकार ने भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है.

ग्रीनलैंड पर ट्रम्प की बयानबाजी से नाराजगी

ग्रीनलैंड सरकार की नाराजगी की एक बड़ी वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वह टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए. ट्रम्प ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण करार दिया था. ग्रीनलैंड की सरकार ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वे &quot;बिकाऊ नहीं हैं.&quot;

ग्रीनलैंड: रणनीतिक और आर्थिक महत्व

ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है. इसकी कुल जनसंख्या लगभग 57,000 है. यहाँ का 85% भाग बर्फ से ढका हुआ है और यह दुनिया के 10% ताजे पानी का स्रोत है.

यहां के खनिज संसाधन भी इसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं. ग्रीनलैंड में नियोडायनियम, प्रासियोडायमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत तकनीकी उपकरणों के लिए आवश्यक हैं.

अमेरिका की ग्रीनलैंड में रुचि कोई नई बात नहीं

ट्रम्प से पहले भी अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुका है. 1946 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को 10 करोड़ डॉलर में ग्रीनलैंड बेचने का प्रस्ताव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था. अमेरिका की इस क्षेत्र में उपस्थिति पहले से ही है&mdash;ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा अड्डा स्थित है, जहां 600 से अधिक सैनिक तैनात हैं.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://bharat24live.com/f-47-vs-j-36-us-china-face-to-face-for-the-first-sixth-generation-fighter-aircraft-who-will-come-out-ahead">F-47 vs J-36: पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका-चीन आमने-सामने, कौन निकलेगा आगे?</a>

ग्रीनलैंड में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वेंस की विजिट का बायकॉट, दोनों देशों में बढ़ा तनाव

bharat24 News (भारत24 न्यूज़ ): Hindi news (हिंदी समाचार) website, watch live tv coverages, Latest Khabar, Breaking news in Hindi of India,rajasthan, bollywood, World, Sports, business, film and Entertainment. भारत24 न्यूज़ पर पढ़ें ताजा समाचार देश और दुनिया से, राजस्थान न्यूज़ , बॉलीवुड, खेल और राजनीति के ख़बरें

Hindi News; Latest Hindi News, Breaking Hindi News Live, Hindi Samachar (हिंदी समाचार), bharat24 News

Exit Poll

Contact us

About Us

Privacy Policy

Terms & Services

Android App

Ios App

Bharat-24 News Channel, Breaking news 24*7, live Hindi news, Read latest news in Hindi India, world, Political, Business, Bollywood, Health, lifestyle, Trending, Entertainment, sports, Aaj ka rashifal, education news in Hindi

Bharat24live News

Latest Hindi news, Top Hindi news Live Hindi news, Breaking news 24*7| Bharat24 news channel

facebook

instagram

youtube

twitter

whatsapp

Bharat24 on its way to build New India with credible and accurate news content With its sole motto of ‘Vision of New India’, Bharat24 reflects the New-Brave-Dominant India. Under the astute leadership of industry veteran Dr Jagdeesh Chandra, Chief Executive Office and Editor-in-Chief, the National Hindi news channel aims to lead the National news scene and become 'Voice of India', focussing on credible first-to-report content strategy for the channel. 
As a news organisation, Bharat24 strives to act as a bridge between the government and its people to provide them with transparent and right information. Dr Chandra opines that Bharat24 is not only about news and views, but also more than that and talks about aspirations of the youth, perspectives of country’s senior citizens, multi-polarity of emerging India while creating a feeling of oneness to bind the nation together. Bharat24 boasts of a strong network of reporters and bureaus in all major states across India, setting up a highest benchmark for news reporting. The on-ground reporting is backed with perceptive analysis to demystify and present the news development in a simplified manner. With a team of trusted faces from the industry, the channel is committed to bring credible news from every nook and corner without jeopardising the same. Bharat24 believe that a positive connection between the governments, state policies and people at large is the need of the hour and constantly working towards building it “However, we are going to be the disruptor in the News environment, that shakes people out of slumber, encircled in overdose of cacophony, who are in search of ’News’,” he said. The Hindi news channel shall be available on all major DTH and cable platforms which includes Tata Sky, Dish TV, D2H, Airtel, DEN and Citi Cable, Grand Vision, Citi, Digiana, marking its presence pan India to ensure best possible reach to every home. Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor to the board, Bharat 24 added, “We may be the latest entrant in the National News environment, but we shall soon stand by our Brand promise to become 'Voice of India'.

No More Result Availabe; Please Visit Another Page or Reload Page!

No Data Found!

Our IT partner <a href='https://kodecube.com'>Kodecube.com &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>

और पढ़ें

Bharat24live Live TV Newscast: Watch Bharat24live live tv streaming online and लाइव टीवी newsflash about breaking news, political news, news debates, sports news, entertainment and movies news, india news, world news and current affairs on Bharat24live Live TV.

Search Results for America