रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एक नया प्रस्ताव सामने आया है, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी योजना का सुझाव दिया है, जो युद्ध को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है. इसमें भारत जैसे देशों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. पुतिन ने यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र (UN) के तहत अस्थायी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वहां चुनाव कराए जा सकें.

पुतिन ने भारत का नाम लेकर क्या कहा?

पुतिन के मुताबिक, यूक्रेन में मौजूदा सरकार की कानूनी वैधता खत्म हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो चुका था और इसके बाद से नए चुनाव नहीं हुए हैं. इसलिए, रूस मानता है कि जेलेंस्की प्रशासन से शांति समझौता करना गैर-कानूनी होगा, और भविष्य में कोई दूसरी सरकार इस समझौते को मानने से इनकार कर सकती है.

पुतिन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस के तहत यूक्रेन में एक अस्थायी UN सरकार बनाई जा सकती है, जिसमें उन देशों की भूमिका होगी, जो तटस्थ हैं और जिन पर रूस को भरोसा है. भारत, जो वैश्विक राजनीति में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए जाना जाता है, इस योजना में अहम भूमिका निभा सकता है.

पुतिन ने भारत का नाम लेकर कहा कि रूस, भारत को एक विश्वसनीय और तटस्थ शक्ति मानता है, जो पश्चिमी देशों के प्रभाव से अलग रहकर समाधान निकाल सकता है. भारत ने पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया था और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति का समर्थन किया है. अगर यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है, तो भारत जैसे देश UN प्रशासन का हिस्सा बन सकते हैं, जो यूक्रेन में चुनाव कराएंगे और वहां स्थिरता लाने में मदद करेंगे.

पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी

पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में पश्चिमी देशों ने उसकी सैन्य ताकत को हल्के में लिया है, खासकर रूस के जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता को. पुतिन ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने शायद भूल कर दिया कि रूस के पास ऐसी ताकतें हैं, जो दुश्मन को चौंका सकती हैं.

जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें 9,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं और किसी भी आधुनिक एंटी-मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में सक्षम हैं. इन मिसाइलों से लैस रूसी न्यूक्लियर सबमरीन पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक बढ़त बनाए हुए हैं.

अब सवाल यह है कि क्या UN प्रशासन शांति ला सकता है? पुतिन का यह प्रस्ताव एक बड़ा कूटनीतिक कदम हो सकता है. अगर यूएन के तहत अस्थायी सरकार बनाई जाती है और भारत जैसे देश इसमें शामिल होते हैं, तो यह रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद कर सकता है. हालांकि, पश्चिमी देशों के लिए यह चुनौती हो सकती है. अमेरिका और यूरोपीय देश अब तक यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं और वे नहीं चाहेंगे कि रूस की शर्तों पर शांति स्थापित हो. लेकिन रूस जिस तरह युद्ध में बढ़त बना रहा है, वह पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है.

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नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष भारत की यात्रा पर आने वाले हैं. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं. हालांकि, उन्होंने इसकी सटीक तारीख या महीना स्पष्ट नहीं किया.

लावरोव ने कहा, &quot;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस की अपनी पहली विदेश यात्रा की थी. अब हमारी बारी है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है.&quot;

यह बयान &#39;रूस और भारत: एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर&#39; शिखर सम्मेलन के दौरान दिया गया, जिसका आयोजन रूसी अंतरराष्ट्रीय मामलों की परिषद (RIAC) ने किया.

पुतिन की पिछली भारत यात्रा और इसका महत्व

राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे, जब उनकी यात्रा महज चार घंटे की थी. इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें मिलिट्री और तकनीकी सहयोग से जुड़े समझौते भी शामिल थे. साथ ही, दोनों देशों ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया था.

इस बार की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी. इससे दोनों देशों के बीच 2030 तक के आर्थिक सहयोग के नए रोडमैप को गति मिलने की उम्मीद है.

भारत-रूस व्यापार में नया लक्ष्य

भारत और रूस अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. दोनों देशों ने इसे मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर सालाना करने पर सहमति जताई है.

2024 में मोदी की दो रूस यात्राएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में दो बार रूस की यात्रा की. पहली यात्रा जुलाई में हुई थी, जब उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था. इसके बाद अक्टूबर में BRICS शिखर सम्मेलन के लिए वे दोबारा रूस गए.

पुतिन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति

मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. यह आरोप यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और उनके जबरन निर्वासन से संबंधित थे. यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के किसी स्थायी सदस्य देश के नेता के खिलाफ ऐसा आदेश जारी हुआ था.

इसके बाद से पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से परहेज किया है. उन्होंने पिछले वर्ष भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और इस साल ब्राजील में हो रहे G20 समिट में भी उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई. इन दोनों आयोजनों में रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रतिनिधित्व किया.

क्या होगी पुतिन की यात्रा की अहमियत?

राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा भारत-रूस रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक कूटनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की संभावना है. साथ ही, यह देखना दिलचस्प होगा कि पुतिन की यह यात्रा रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी तनाव के बीच क्या नया समीकरण स्थापित करती है.

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे. साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील की कि पुतिन के रहते हुए, वे रूसी चालबाजियों के सामने मजबूत बने रहें. यह बयान जेलेंस्की ने मंगलवार को कालासागर में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम के एक दिन बाद दिया. बुधवार को उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एक बैठक भी की. जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूरोपीय संघ को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे और यह एक तथ्य है. उन्होंने कहा, &quot;यह सब खत्म हो जाएगा.&quot;

पुतिन के स्वास्थ्य पर अटकलें

पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अफवाहें आ रही हैं. ब्रिटिश समाचार पत्र द सन की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन को कई बार सूजे हुए चेहरे और कांपते हुए देखा गया है. इसके अलावा, उनके पैरों में ऐंठन होने की बात भी सामने आई है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुतिन जल्द ही पद छोड़ सकते हैं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका पुतिन को बिना शर्त युद्धविराम स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा. इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन पर आरोप लगाया कि जब वह शांति वार्ता से बाहर हो गए थे, तो उन्होंने युद्धविराम की शर्तों का पुनर्निर्देशन किया था. मैक्रों ने कहा, &quot;रूस यह दावा करता है कि वह शांति चाहता है, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार यूक्रेनी नागरिकों और उनके इलाकों पर हमले कर रहा है.&quot;

युद्धविराम पर चर्चा

गुरुवार को यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कैसे यूक्रेन को स्थायी युद्धविराम समझौते के अंतर्गत समर्थन दिया जाए. एक विचार यह है कि यूरोपीय संघ के देशों से शांति बनाए रखने के लिए सैनिकों की तैनाती की जाए, लेकिन मैक्रों ने चेतावनी दी कि इससे यूरोपीय संघ के सैनिकों को रूस से सीधे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, &quot;अगर पुतिन ने यूक्रेनी धरती पर हमला किया, तो यह शांति सैनिकों पर भी हमला होगा.&quot;

नाटो की चेतावनी

बुधवार को नाटो प्रमुख, मार्क रूट ने रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने पोलैंड या नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला किया, तो इसकी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी. उन्होंने नाटो सदस्य देशों से कहा, &quot;यह अकेले जाने का समय नहीं है.&quot; उन्होंने यह भी जोर दिया कि &quot;यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अमेरिका का परमाणु सुरक्षा कवच हमारे लिए अंतिम गारंटर है.&quot;

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ओस्लो: यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने नॉर्वे से वीडियो कॉल के माध्यम से यूरोपीय संघ के नेताओं को संबोधित किया. उन्होंने रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि पुतिन की अनावश्यक मांगें युद्ध को खींच रही हैं.

जेलेंस्की ने कहा, &quot;रूस को तब तक प्रतिबंधों का सामना करना चाहिए जब तक वह यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुला लेता और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता.&quot;

क्रीमिया पर स्पष्ट रुख

जेलेंस्की ने क्रीमिया को यूक्रेन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए रूस के नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, &quot;क्रीमिया एक यूक्रेनी क्षेत्र है, और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे.&quot; उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई बातचीत में भी यही बात दोहराई थी.

न्यूक्लियर प्लांट पर स्वामित्व को लेकर स्पष्टता

जब उनसे जापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट के अमेरिकी नियंत्रण में जाने की अफवाहों पर सवाल पूछा गया, तो जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि सभी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट यूक्रेनी नागरिकों के हैं और इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने कहा, &quot;अगर यह प्लांट यूक्रेन का नहीं होगा, तो यह किसी के लिए भी काम नहीं करेगा.&quot;

रूस के शहर पर ड्रोन हमला

यूक्रेन ने रूस के एंगेल्स शहर में एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया, जहां रूस के अत्याधुनिक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर विमान तैनात थे. इस हमले के बाद स्थानीय प्रशासन ने आपातकाल घोषित कर दिया.

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस संघर्ष को लेकर वैश्विक शक्तियों की नजर बनी हुई है. जेलेंस्की ने एक बार फिर दुनिया से रूस पर दबाव बनाने की अपील की है ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके.

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रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. यूक्रेनी सेना ने रूस के एक परमाणु एयरबेस पर हमला कर दिया है, जो कि यूक्रेन का अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है. इस हमले में रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में भयावह विस्फोट हुआ. रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन ने रूस के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एयरबेस, एंगेल्स पर ड्रोन हमला किया, जहां परमाणु बमवर्षक विमान रखे गए थे. इस हमले के बाद आग का गुबार इतना ऊंचा उठा कि मीलों दूर से इसे देखा जा सकता था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां परमाणु बम फटने जैसा दृश्य हो.

कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यूक्रेन ने यह हमला रूस के टुपोलेव टीयू-160 परमाणु बमवर्षक विमानों वाले सोवियत युग के एयरबेस पर किया. इन विमानों को आमतौर पर &quot;व्हाइट स्वान&quot; के नाम से जाना जाता है. हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें धमाके के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं और आसपास की इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं. इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि यह एयरस्ट्राइक रूस के सैन्य ठिकानों पर की गई थी. विस्फोटों में रूस के कई सामरिक ठिकाने नष्ट हो गए हैं. वहीं, रूस ने भी इस हमले का जवाब देने का दावा किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उनकी एयरफोर्स ने 132 ड्रोन को मार गिराया है, जो उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे. यह हमला उस समय हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना शर्त 30 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को नकारा था.

4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले

इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जल्द से जल्द 4.18 बिलियन पाउंड के तोप के गोले चाहिए. जेलेंसकी ने यूरोपीय नेताओं से अपील की कि वे युद्ध को लेकर रूस पर दबाव डालना जारी रखें और प्रतिबंधों को हटाने की कोई योजना न बनाई जाए. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई अपनी सार्थक बातचीत का भी जिक्र किया और यूरोपीय यूनियन से बिना शर्त युद्धविराम की दिशा में सहयोग का आह्वान किया.

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नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में रायसीना डायलॉग में भारत की वैश्विक कूटनीति की प्रशंसा की और इसे रूस-यूक्रेन संघर्ष में एक संभावित शांति-स्थापना की भूमिका निभाने वाला देश बताया. उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो वोलोदिमिर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों से समान रूप से संवाद कर सकता है. यह भारत की वैश्विक स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है.

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वाशिंगटनः पिछले तीन सालों से चल रहे यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक लंबी फोन कॉल के बाद अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई. हालांकि, इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को कॉल के लिए काफी देर तक इंतजार कराया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रूस अपनी शर्तों पर ही युद्ध विराम चाहता है.

एक घंटा इंतजार कराया

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात की थी, और इस दिशा में उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के माध्यम से सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों से बातचीत की थी. हालांकि, जब ट्रंप ने खुद पुतिन से बातचीत करने का समय मांगा, तो रूस के राष्ट्रपति ने इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और अमेरिकी राष्ट्रपति को लगभग एक घंटा इंतजार कराया.

हंसी में कहा- यह कोई बड़ी बात नहीं

ब्रिटेन के एक प्रमुख समाचार पत्र एक्सप्रेस के मुताबिक, पुतिन उस समय रूस के शीर्ष अधिकारियों और उद्योगपतियों के साथ एक वार्षिक कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे. उनकी फोन कॉल ट्रंप के साथ शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच होनी थी, लेकिन पुतिन ने कॉल के लिए निर्धारित समय से पहले कॉल करने के बजाय ट्रंप को लंबा इंतजार कराया. इस दौरान पुतिन ने हंसी में कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और ट्रंप को कॉल के लिए देर से जवाब दिया.

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने पहले ही शाम 6 बजे से पहले फोन कॉल का समय निर्धारित किया था, लेकिन पुतिन ने इसे अनदेखा करते हुए यह संकेत दिया कि रूस को किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं है. ट्रंप को एक घंटे इंतजार कराना पुतिन के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है. यह इस बात का संकेत है कि रूस अभी भी युद्ध के लिए तैयार है और वह अपनी शर्तों पर ही युद्धविराम चाहता है. जानकारों का मानना है कि पुतिन का यह कदम उन्हें युद्धविराम की शर्तों को तय करने में मदद करेगा, और वह अपनी ताकत का अहसास कराना चाहते हैं.

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रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के लिए सीमित युद्धविराम (पार्शियल सीजफायर) लागू किया गया है. रूस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद, यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने पर सहमति जताई है. हालांकि, इस युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पांच महत्वपूर्ण शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति, पुतिन और जेलेंस्की को मानना होगा. इन शर्तों पर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के बाद सहमति बनी है.

पांच अहम शर्तें

यह युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इनमें से एक प्रमुख कदम यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला-बदली पर सहमति बन चुकी है. दोनों देशों के 175-175 बंदियों को रिहा किया जाएगा. इसके अलावा, रूस ने 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को कीव को सौंपने का भी फैसला लिया है. यह कदम शांति वार्ता के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा.

ब्लैक सी में तनाव कम करने के लिए फैसला

रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में तनाव को कम करने के लिए भी एक अहम निर्णय लिया गया है. पुतिन ने सहमति जताई है कि रूस अब ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों या अन्य समुद्री संपत्तियों पर हमला नहीं करेगा. इससे वैश्विक व्यापार में सुरक्षा आएगी और यूक्रेन को आवश्यक वस्तुएं और सैन्य सहायता मिलती रहेगी.

स्थायी युद्धविराम पर बातचीत

फिलहाल केवल 30 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू किया गया है, लेकिन इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच और गहरी बातचीत की आवश्यकता है. रूस और अमेरिका ने इस मुद्दे पर एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है, जो युद्धविराम को स्थायी रूप से लागू करने के लिए समाधान तलाशेगी. इसके तहत, यूक्रेन को नई सैन्य भर्ती रोकने और हथियारों की आपूर्ति बंद करने पर सहमत होना होगा.

ऊर्जा क्षेत्र पर हमले नहीं होंगे

युद्ध के दौरान, रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं. अब, दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि ऊर्जा क्षेत्र पर हमले पूरी तरह से रोके जाएंगे. यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और यूरोप में ऊर्जा संकट को कम करने का उद्देश्य रखता है. रूस और अमेरिका इस मामले में एक दीर्घकालिक ऊर्जा संधि पर काम करेंगे, ताकि भविष्य में ऊर्जा सेक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

शांति समझौते का उल्लंघन नहीं होगा

रूस और यूक्रेन दोनों को इस बात पर सहमत होना होगा कि वे इस शांति समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर कोई भी पक्ष इस समझौते का उल्लंघन करता है, तो उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. यह समझौता केवल अस्थायी युद्धविराम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है.

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रूस-यूक्रेन युद्ध अब खत्म! पुतिन-जेलेंस्की को माननी पड़ेंगी ये शर्तें; क्या सफल होगा ये युद्धविराम?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है, जिसमें मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन संकट तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्कैविनो ने बताया कि बातचीत अच्छी चल रही है और यह अभी भी जारी है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन इस बातचीत के लिए इतने उत्साहित थे कि वे आधे घंटे पहले ही पहुंच गए, जबकि आमतौर पर वे ऐसे कार्यक्रमों में देर से आते हैं.

30 दिनों के सीजफायर के लिए तैयार हैं पुतिन

ट्रंप ने यूक्रेन पर तत्काल सीजफायर की मांग की, लेकिन पिछले सप्ताह पुतिन ने कहा था कि वे 30 दिनों के लिए सीजफायर करने को तैयार हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें होंगी. पुतिन ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीजफायर कैसे लागू किया जाएगा और लड़ाई को समाप्त करने का आदेश कौन देगा. इसके साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि उन 30 दिनों का उपयोग कैसे किया जाएगा? क्या यह यूक्रेन को संगठित करने, पुनः हथियारबंद करने या लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं? इसके अलावा, पुतिन ने यह भी पूछा कि इस सीजफायर को कैसे नियंत्रित किया जाएगा?

इस मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी

सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि वह तीन साल के युद्ध के दौरान जब्त की गई भूमि और बिजली संयंत्रों पर चर्चा करेंगे, जो इस संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है. व्हाइट हाउस ने इस बातचीत को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की पुतिन की मंशा को लेकर संदेह में हैं. यह कॉल उस समय हुई है जब यूक्रेनी सैनिकों और टैंकों ने कथित तौर पर रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में हमला किया है. ट्रंप और पुतिन के बीच यह बातचीत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है. 
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पुतिन से फोन पर बात कर रहे ट्रंप, नतीजे पर पूरी दुन‍िया की नजर

रूस और यूक्रेन के बीच शांति की संभावनाओं को लेकर कूटनीतिक प्रयासों के बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में तैनात यूक्रेनी सैनिकों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है. यह बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से आग्रह किया था कि वे यूक्रेनी सैनिकों को छोड़ दें, जिनके बारे में खबरें आ रही हैं कि रूस उन्हें कुर्स्क से बाहर निकाल रहा है. पुतिन ने ट्रंप की इस अपील का सम्मान करते हुए कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण कर देंगे, तो उन्हें बचाया जाएगा.

आत्मसमर्पण करने वालों को मिलेगा सम्मान

रूस की सुरक्षा परिषद की एक बैठक में पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों पर नागरिकों के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर वे आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय और रूसी संघ के कानूनों के तहत सम्मानजनक व्यवहार मिलेगा. पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों का जवाब देते हुए कहा कि वह ट्रंप प्रशासन के साथ अच्छे रिश्ते बहाल करने के लिए तैयार हैं. साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करते हैं, तो उनका जीवन बचाया जाएगा. हालांकि, पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले कुर्स्क क्षेत्र में तैनात सैनिकों को आत्मसमर्पण करना होगा.

कुर्स्क में बढ़ती स्थिति और युद्धविराम की संभावना

कुर्स्क क्षेत्र पर रूस का कब्जा है, लेकिन यूक्रेनी सेना की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है. यह स्थिति शांति वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, क्योंकि अब तक यूक्रेन के पास युद्धविराम के लिए कुर्स्क ही एक प्रमुख सौदेबाजी का हथियार है. कई विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन युद्धविराम को उस समय तक टाल सकते हैं जब तक वह कुर्स्क पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर लेते.

यूक्रेन और सऊदी अरब में वार्ता

इस सप्ताह की शुरुआत में, यूक्रेनी अधिकारियों ने सऊदी अरब में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी. इसके परिणामस्वरूप, यूक्रेन ने 30 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार किया था. पुतिन ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक हथियार डालते हैं, तो वे उन्हें सम्मानजनक तरीके से पेश आएंगे और इसके लिए इंटरनेशनल कानून के तहत गारंटी दी जाएगी.

मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता

फरवरी में, संयुक्त राष्ट्र के यूक्रेन में मानवाधिकार मिशन ने यह चिंता व्यक्त की थी कि रूस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले कई यूक्रेनी सैनिकों को मौके पर ही गोली मार दी गई थी. इस पर यूएन के मानवाधिकार मिशन प्रमुख डेनिएल बेल ने कहा था कि इन हत्याओं और ऐसी कार्रवाई को बढ़ावा देने वाले बयानों की जांच की जानी चाहिए.

यूक्रेनी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया और अमेरिका से समर्थन की मांग

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पुतिन के इरादों पर संदेह व्यक्त किया है और रूस से शांति वार्ता को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया. उन्होंने अमेरिका से युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव डालने के लिए अधिक मजबूत कदम उठाने का आग्रह किया है, ताकि संघर्ष का समाधान निकाला जा सके.

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यूक्रेन-रूस युद्ध को अब तीन साल से अधिक समय हो चुका है, और इस संकट को समाप्त करने के प्रयासों में गति आती हुई नजर आ रही है. व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ, अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध विराम पर जल्द ही सहमति बन सकती है. हालांकि, इस कठिन संघर्ष को सुलझाने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कीव के युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा समेत कई अन्य वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया, जो युद्ध विराम की दिशा में अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. पुतिन ने इन नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे सभी इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

क्या बोले पुतिन?

गुरुवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पुतिन ने कहा, &quot;रूस युद्ध विराम के प्रस्तावों से सहमत है, लेकिन यह सहमति दीर्घकालिक शांति और संकट के असली कारणों के समाधान की उम्मीद पर आधारित है.&quot; पुतिन ने आगे कहा कि युद्ध विराम केवल एक कदम होगा, और रूस का उद्देश्य इस संकट के मूल कारणों को समाप्त करना है, ताकि भविष्य में शांति स्थापित की जा सके.

ट्रंप का धन्यवाद

जब पुतिन से यूक्रेन की युद्ध विराम की तत्परता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, &quot;मैं इसे इस प्रकार देखता हूं कि युद्ध विराम की ओर यूक्रेन की रुचि अमेरिकी दबाव से प्रभावित हो सकती है. हालांकि, हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं, और मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं. साथ ही, मैं उन सभी देशों के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं. इनमें चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी शामिल हैं.&quot;

सऊदी अरब में हुए युद्ध विराम वार्ता के संदर्भ में पुतिन ने बताया कि यूक्रेन की युद्ध विराम की इच्छा अमेरिकी दबाव का परिणाम हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कई देशों के नेता इस संघर्ष के समाधान के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही, पुतिन ने ट्रंप के चुनावी वादों का भी उल्लेख किया, जिसमें यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का वादा शामिल था.

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कीवः वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही है, और दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं. यूक्रेन की सेना ने हाल ही में रूस पर जबर्दस्त हमले किए हैं, जिनसे रूस के लिए स्थिति और कठिन हो गई है. अब जबकि अमेरिका से खुफिया जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की आक्रामकता में इजाफा हुआ है और रूस के लिए मोर्चे पर संघर्ष कठिन हो गया है.

यूक्रेनी सेना का पलटवार

यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के सैनिकों पर जबरदस्त हमले किए हैं. 11 से 13 मार्च के बीच यूक्रेनी सेना ने कुल 3930 रूसी सैनिकों को मार गिराया. इसके अलावा, 3 दिन में रूस के 15 टैंक भी नष्ट किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 11 मार्च को 1300, 12 मार्च को 1430, और 13 मार्च को 1200 रूसी सैनिक मारे गए. यह आंकड़े यूक्रेनी सेना के आक्रमक युद्ध रणनीति की झलक दिखाते हैं, जो रूस के सैनिकों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

अमेरिका की खुफिया जानकारी और उसका असर

अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने से पहले इंकार कर दिया था, लेकिन अब यह जानकारी मिलने के बाद यूक्रेनी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. पहले, जब यूक्रेनी सेना के पास खुफिया जानकारी नहीं थी, तो वे हर घंटे करीब 40 रूसी सैनिकों को हानि पहुंचा रहे थे, लेकिन अब खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर हर घंटे 55 सैनिकों तक पहुंच गया है.

रूस की स्थिति और नुकसान

रूस के लिए युद्ध की परिस्थितियां जटिल हो रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक रूस के लगभग 8,90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं. हालांकि, रूस ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं. रूस की सेना की ओर से जेल में बंद कैदी और प्राइवेट आर्मी के सैनिकों को भी युद्ध में झोंका जा रहा है, ताकि मोर्चे पर सैनिकों की कमी पूरी की जा सके.

यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों में रूस के 10292 टैंक, 370 विमानों और 331 हेलीकॉप्टरों को नुकसान हुआ है, जो रूस के लिए एक बड़ा सैन्य झटका है. इसके अलावा, रूस ने उत्तर कोरिया से 20,000 सैनिकों को मोर्चे पर भेजा है, जो युद्ध की स्थिति को और भी जटिल बना रहे हैं.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बुधवार को ट्रंप ने पुष्टि की कि उनके अधिकारी रूस में 30 दिनों के सीजफायर पर बातचीत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं. इस प्रस्ताव को यूक्रेन का समर्थन प्राप्त है और इसे युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, ट्रंप ने रूस को चेतावनी भी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका उसके खिलाफ &lsquo;कठोर&rsquo; कदम उठा सकता है.

व्हाइट हाउस में आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन-रूस संघर्ष और युद्ध विराम पर संभावित बातचीत के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारी रूस में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. ट्रंप ने युद्ध के कारण हुए व्यापक विनाश और बेगुनाहों की मौतों को देखते हुए संघर्ष को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

रूस पर दबाव बनाने की रणनीति

जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका रूस पर दबाव डालने के लिए क्या कदम उठा सकता है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब रूस को समझाने के लिए किसी और दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रूस के खिलाफ जो कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं, वे पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले कहीं अधिक सख्त थे. ट्रंप ने ओबामा और बुश प्रशासन की रूस नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में रूस को बहुत कुछ दिया गया, जबकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने रूस को रोक दिया.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के कई तरीके हैं, लेकिन उनका लक्ष्य शांति लाना है, न कि युद्ध को बढ़ावा देना. हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि रूस ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका ऐसे कदम उठा सकता है, जिनका रूस को भारी नुकसान हो सकता है.

यूक्रेन की शांति की उम्मीद

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका और रूस के बीच जेद्दा में हुई बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया है. उनका मानना है कि 30 दिनों का सीजफायर स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम हो सकता है. जेलेंस्की ने कहा कि यह एक अवसर है, जिससे शांति के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सभी देशों को एकजुट होकर रूस को शांति समझौते के लिए राजी करने की कोशिश करनी चाहिए.

रूस का रुख

हालांकि, रूस ने अब तक किसी भी प्रकार के सीजफायर पर अपनी सहमति नहीं दी है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस किसी भी शांति समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब उसके रणनीतिक हितों की गारंटी दी जाएगी. इस बीच, अमेरिका और यूक्रेन दोनों की कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरह से युद्ध विराम लागू हो सके.

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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को पुष्टि की कि अमेरिका और यूक्रेन ने जेद्दा में युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनाई है. सऊदी अरब के जेद्दा में हो रही सीजफायर वार्ता में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारी मौजूद हैं, और इस वार्ता से शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ने की उम्मीद है. मार्को रूबियो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत होने वाली है.

लेकिन शांति वार्ता शुरू होने से पहले यूक्रेन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया. यूक्रेन ने रूसी शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जो अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन अटैक मानी जा रही है. इन हमलों को लेकर रूस का दावा है कि उसने 337 ड्रोनों को नाकाम किया, जिनमें से 91 को मॉस्को क्षेत्र में मार गिराया गया. इन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन बच्चों सहित 18 लोग घायल हो गए हैं. इसके बावजूद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान यह संकेत देता है कि इन हमलों का शांति वार्ता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

यूक्रेन का इजरायल स्टाइल

यूक्रेन का यह कदम इजरायल की रणनीति से मेल खाता है, जो अक्सर शांति वार्ता से पहले दुश्मन के खिलाफ हमले कर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है. इजरायल का मानना ​​है कि इस तरह से युद्ध विराम की शर्तों पर दबाव डाला जा सकता है. गाजा शांति वार्ता के दौरान भी इजरायल ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी.

कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा

यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क क्षेत्र में भी घटनाएं तेजी से बदल रही हैं. रूस के रक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिससे यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. अमेरिकी खुफिया जानकारी के बंद होने के कारण, यूक्रेनी सेना के लिए रूसी बलों की हरकतों का सही आकलन करना मुश्किल हो गया है, और इस कारण उन्हें मोर्चे पर खराब परिणामों का सामना करना पड़ा है.

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मॉस्को: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक नया मोर्चा खुला है. रूस की विशेष सेना (स्पेशल फोर्स) ने यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क इलाके में हमला करने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई. उन्होंने लगभग 15 किलोमीटर तक एक गैस पाइपलाइन के भीतर चलते हुए यूक्रेनी सेना पर सटीक हमला किया.

गैस पाइपलाइन के जरिए किया गया टारगेट अटैक

रूसी वॉर ब्लॉगर यूरी पोडोल्याका के अनुसार, रूसी कमांडो ने कुर्स्क क्षेत्र में सुद्झा के पास यूक्रेनी सेना पर हमला किया. इस रणनीति के तहत, उन्होंने यूरोप तक नेचुरल गैस पहुंचाने वाले पाइपलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर धावा बोला.

सुद्झा में एक बड़ा गैस ट्रांसफर स्टेशन स्थित है, जो यूरोपीय गैस आपूर्ति का अहम केंद्र माना जाता है. इस हमले के बाद, पूरे क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है और अब भी झड़पें जारी हैं.

सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस में घुसपैठ

रूस में सैन्य संघर्ष अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुका है. वॉर एनालिस्ट यूरी कोटेनोक के अनुसार, यूक्रेनी सेना ने हाल के महीनों में कुर्स्क क्षेत्र में कई अहम इलाकों पर कब्जा जमाया था, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी देश ने रूसी सीमा के भीतर घुसपैठ की है.

कुर्स्क में संघर्ष: कौन आगे?

पिछले साल अगस्त में यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क इलाके में 1,300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसमें 74 रूसी गांव भी शामिल थे. इस हमले के कारण करीब दो लाख रूसी नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े थे.

हालांकि, रूस ने तेजी से पलटवार करते हुए यूक्रेन को पीछे धकेल दिया है. अब तक 40% इलाका फिर से रूस के नियंत्रण में आ चुका है, और कुर्स्क में रूस ने 59,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है.

यूक्रेन का 20% क्षेत्र अभी भी रूसी नियंत्रण में

रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से, रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन जैसे पूर्वी प्रांतों पर कब्जा कर लिया है. ये क्षेत्र अब पूरी तरह रूसी शासन के अंतर्गत हैं.

क्या आगे होगा?

कुर्स्क में लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है. रूस की इस नई सैन्य रणनीति ने यूक्रेनी सेना को चौंका दिया है, लेकिन यूक्रेन अब अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. आने वाले हफ्तों में यह साफ होगा कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा&mdash;क्या रूस कुर्स्क को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले पाएगा, या यूक्रेन एक और पलटवार करेगा?

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर नए प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान किया है. उनका कहना है कि यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे, जब तक यूक्रेन के साथ युद्धविराम और शांति समझौता नहीं हो जाता. ट्रंप का यह बयान रूस पर उनके पहले के नरम रुख से एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि हाल के समय में वह रूस के प्रति नरम और यूक्रेन के प्रति सख्त नजर आ रहे थे.

ट्रंप का बयान: रूस की लगातार हमले की निंदा

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, &quot;रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, इसे देखते हुए मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध, अन्य बैन और टैरिफ लगाए जाएं, जब तक युद्धविराम और शांति समझौता नहीं हो जाता. रूस और यूक्रेन को बहुत देर होने से पहले बातचीत की मेज पर आना चाहिए.&quot; ट्रंप का यह बयान रूस द्वारा यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आया.

रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार

हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि रूस पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंध और टैरिफ कैसे काम करेंगे, लेकिन यह बयान रूस के खिलाफ पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त होगा. पश्चिमी देशों ने पहले ही रूस के तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है. रूस ने इन प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए भारत और चीन को रियायती तेल बेचना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिली.

ट्रंप का यूक्रेन को लेकर रुख

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या यूक्रेन पर रूस का हमला अमेरिका द्वारा सैन्य सहयोग रोकने के कारण हुआ है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, &quot;पुतिन वही कर रहे हैं जो कोई भी करता. मैं तो यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यूक्रेन समझौता करने के लिए तैयार है.&quot; इससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप अपने रुख में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, और वह यह संदेश देना चाहते हैं कि शांति समझौते के लिए दबाव सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, बल्कि रूस पर भी होना चाहिए. यह ट्रंप का खुद को निष्पक्ष रूप में पेश करने का प्रयास हो सकता है.

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मॉस्को/पेरिस: रूस और फ्रांस के बीच हालिया घटनाक्रमों ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है. यूक्रेन युद्ध के चलते दोनों परमाणु शक्तियां अब सीधी टकराव की स्थिति में नजर आ रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की इच्छा जताई है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय शांति सेना भेजने की संभावना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. इस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे युद्ध की खुली धमकी करार दिया है.

मैक्रों की चेतावनी और रूस की प्रतिक्रिया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी परमाणु सुरक्षा को यूरोप के सहयोगियों तक बढ़ाने की बात कही. यह बयान यूरोप में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने वाला साबित हुआ. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान परमाणु ब्लैकमेल के समान है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

लावरोव ने कहा, &quot;फ्रांस यूरोप में अमेरिका की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी परमाणु क्षमता अमेरिका के स्तर की नहीं है.&quot; उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रूस अपनी सुरक्षा रणनीति तय करते समय फ्रांस के हालिया रुख को गंभीरता से लेगा.

परमाणु शक्ति संतुलन: रूस बनाम फ्रांस

रूस की परमाणु शक्ति:

रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है. इसके पास:

<ul>
	<li>326 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM)</li>
	<li>192 पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें (SLBM)</li>
	<li>58 रणनीतिक बमवर्षक</li>
	<li>सबसे विनाशकारी R-36M2 मिसाइल, जिसे NATO में &quot;शैतान&quot; के रूप में जाना जाता है</li>
</ul>

फ्रांस की परमाणु शक्ति:

फ्रांस यूरोप की एकमात्र परमाणु शक्ति है जो स्वतंत्र रूप से परमाणु हथियारों का नियंत्रण रखती है. इसके पास:

<ul>
	<li>64 M51 बैलिस्टिक मिसाइलें, जो परमाणु पनडुब्बियों से दागी जा सकती हैं</li>
	<li>50 ASMP-A एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइलें, जो राफेल और मिराज 2000N लड़ाकू विमानों पर तैनात हैं</li>
	<li>परमाणु प्रतिरोध प्रणाली, जो यूरोपीय सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती है</li>
</ul>

क्या यूरोप में नया सैन्य गठबंधन उभर रहा है?

फ्रांस के इस रुख से संकेत मिलता है कि यूरोपीय देश अब सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते. मैक्रों की रणनीति यूरोप को अपनी स्वतंत्र सुरक्षा रणनीति विकसित करने की ओर बढ़ने का संकेत देती है. हालांकि, रूस इस बदलाव को यूरोप में अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम मान रहा है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में रुचि दिखाई है और युद्धविराम के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू करने का संकेत दिया है. हालांकि, ट्रंप की रणनीति यूरोप के सहयोगियों से अलग हो सकती है.

क्या आगे बढ़ेगा रूस-फ्रांस टकराव?

इस पूरे घटनाक्रम का असर न केवल यूक्रेन युद्ध पर पड़ेगा बल्कि यूरोप की सुरक्षा संरचना और वैश्विक परमाणु शक्ति संतुलन पर भी होगा. रूस और फ्रांस दोनों ही मजबूत सैन्य क्षमताओं से लैस हैं, लेकिन फ्रांस के बयान ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है.

अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीतिक बातचीत से तनाव कम किया जा सकता है या फिर यूरोप एक नए सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है.

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कीव: रूस ने गुरुवार रात यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए. यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, यह हमला राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत अगले सप्ताह होगी, जिससे युद्ध को समाप्त करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.

रूस की रणनीति: ऊर्जा सुविधाओं पर हमले

यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हर्मन हालुशेंको ने बताया कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से ऊर्जा और गैस उत्पादन केंद्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाया. उनका कहना है कि रूस का उद्देश्य यूक्रेन को बिजली और गैस से वंचित करना है, जिससे आम नागरिकों की तकलीफें बढ़ें.

यूक्रेनी अधिकारियों ने बार-बार आरोप लगाया है कि रूस सर्दी के मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और नागरिकों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है. बिजली संयंत्रों और गैस उत्पादन केंद्रों पर हमलों के कारण हीटिंग सिस्टम और पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई है.

क्रेमलिन की सफाई

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा कि पावर ग्रिड एक वैध सैन्य लक्ष्य है, क्योंकि यह यूक्रेन की सैन्य उत्पादन क्षमता से जुड़ा हुआ है.

रूस ने दागीं 67 मिसाइल

यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, रूस ने गुरुवार रात को 67 मिसाइलें दागीं और 194 ड्रोन से हमला किया. हमलों का पहला निशाना यूक्रेन की नेचुरल गैस उत्पादन सुविधाएं थीं.

यूक्रेनी पलटवार:

<ul>
	<li>34 मिसाइलों और 100 ड्रोन को मार गिराया</li>
	<li>10 मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं</li>
	<li>86 ड्रोन रडार से बच निकले, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों से जाम किया गया</li>
</ul>

यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई

इस हमले के दौरान यूक्रेन ने पहली बार फ्रांसीसी मिराज-2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया. ये विमान पिछले महीने ही फ्रांस से मिले थे. इसके अलावा, यूक्रेन के पास पहले से ही पश्चिमी देशों से प्राप्त F-16 फाइटर जेट भी मौजूद हैं, जो रूसी मिसाइलों से निपटने में सक्षम हैं.

जेलेंस्की की सऊदी यात्रा

रूसी हमले से कुछ ही घंटों पहले जेलेंस्की ने घोषणा की थी कि वह सोमवार को सऊदी अरब के युवराज से मुलाकात करेंगे और वहीं उनकी टीम अमेरिकी अधिकारियों के साथ शांति वार्ता पर चर्चा करेगी.

रूस के इस आक्रामक हमले को यूक्रेन की आगामी कूटनीतिक वार्ताओं से जोड़कर देखा जा रहा है. यह स्पष्ट संकेत है कि युद्ध का तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है.

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जेलेंस्की के बयान पर भड़का रूस, यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया भारी बमबारी, 10 लोग घायल

नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया विदेश नीति के रुख से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. ट्रंप के रूस के प्रति सकारात्मक रवैये और यूक्रेन मुद्दे पर उनके बयान यह इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका अब अपनी पुरानी नीतियों से अलग रास्ता अपना सकता है.

ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी बातचीत की, जिसके बाद वे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने लगे. उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा का ठेका नहीं ले सकता. सवाल यह है कि क्या यह कदम सिर्फ ट्रंप की व्यक्तिगत पसंद है, या इसके पीछे कोई व्यापक रणनीति छिपी है?

रूस की ओर ट्रंप का झुकाव क्यों बढ़ रहा है?

<ul>
	<li>फरवरी 12: ट्रंप और पुतिन के बीच 90 मिनट की फोन वार्ता हुई.</li>
	<li>ट्रंप ने यूक्रेन को रूस की शर्तों पर समझौता करने की सलाह दी.</li>
	<li>उन्होंने कहा कि यूक्रेन को NATO में शामिल होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए.</li>
	<li>ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को &quot;निकम्मा&quot; और &quot;तानाशाह&quot; कहा.</li>
	<li>अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया.</li>
</ul>

क्या यह रूस को चीन से अलग करने की रणनीति है?

अमेरिकी विदेश नीति में यह बदलाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे रूस-चीन के बीच दरार पड़ सकती है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका रूस को चीन के प्रभाव से बाहर निकालना चाहता है.

<ul>
	<li>रूस चीन का &#39;जूनियर पार्टनर&#39; नहीं बनना चाहेगा.</li>
	<li>चीन और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती अमेरिका के लिए खतरा है.</li>
	<li>अगर रूस अलग हो जाता है, तो चीन वैश्विक स्तर पर कमजोर होगा.</li>
</ul>

इस रणनीति को &quot;रिवर्स किसिंजर&quot; नीति भी कहा जा रहा है, जहां पहले अमेरिका ने चीन को सोवियत संघ से अलग किया था, अब वह रूस को चीन से अलग करने की कोशिश कर सकता है.

क्या यह रणनीति सफल होगी?

रूस और चीन का आर्थिक सहयोग 2022 से लगातार बढ़ रहा है.

<ul>
	<li>चीन रूस से 62 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है.</li>
	<li>रूस अपने हाई-टेक उपकरण चीन से आयात करता है.</li>
	<li>दोनों देश अमेरिका-विरोधी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं.</li>
</ul>

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस पूरी तरह से चीन का सहयोगी बने रहने को मजबूर नहीं है.

ट्रंप की निजी पसंद या बड़ी नीति?

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का झुकाव व्यक्तिगत कारणों से रूस की ओर हो सकता है.

<ul>
	<li>2016 के चुनाव में रूस पर ट्रंप को समर्थन देने का आरोप लगा था.</li>
	<li>ट्रंप और पुतिन की पुरानी दोस्ती किसी से छिपी नहीं है.</li>
	<li>ट्रंप खुद को भी &quot;पुतिन की तरह सताया गया नेता&quot; मानते हैं.</li>
</ul>

क्या अमेरिका वास्तव में रूस-चीन गठबंधन को तोड़ने में सफल होगा?

रूस की रणनीति अब चीन के साथ गहरे आर्थिक और सैन्य संबंधों पर टिकी हुई है. हालांकि, अमेरिका की इस नई नीति से आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिल सकता है.

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ट्रंप का पुतिन की ओर क्यों बढ़ रहा है झुकाव? चीन-रूस के बीच दरार लाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका?

पेरिस: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन संकट और रूस की बढ़ती आक्रामकता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि रूस की आक्रामकता केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह यूरोप और फ्रांस के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है.

अपने टेलीविजन संबोधन में मैक्रों ने अमेरिका से अपील की कि वह यूरोप के साथ खड़ा रहे. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहना होगा.

रूस के बढ़ते खतरे पर मैक्रों की चेतावनी

मैक्रों ने यूरोप के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां अस्थिरता और टकराव बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, &quot;आज जो भी सोचता है कि रूस यूक्रेन पर ही रुक जाएगा, वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है.&quot;

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप को किसी भी तरह की निष्क्रियता से बचना होगा और अगर अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कम करता है, तो यूरोप को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे.

यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात

मैक्रों ने स्पष्ट किया कि फ्रांस और यूरोप को तब तक यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, जब तक वह रूस के साथ कोई स्थायी और निष्पक्ष शांति समझौता नहीं कर लेता. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ना समस्या का हल नहीं है.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि फ्रांस यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर अपनी परमाणु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर अंतिम निर्णय फ्रांस के हाथों में ही रहेगा.

ट्रंप की नीतियों पर कड़ा रुख

मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन को रूस के साथ शांति वार्ता के लिए मजबूर करने के प्रयासों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा. उन्होंने कहा, &quot;शांति किसी भी कीमत पर नहीं लाई जा सकती. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यूक्रेन एक मजबूत स्थिति में हो, न कि उसे जबरदस्ती झुकने पर मजबूर किया जाए.&quot;

इसके अलावा, उन्होंने ट्रंप की अमेरिका-यूरोप व्यापार नीतियों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूरोपीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाता है, तो यूरोप को भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.

यूरोप को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत

मैक्रों ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा. उन्होंने कहा, &quot;यूरोप का भविष्य वाशिंगटन या मॉस्को में तय नहीं किया जाना चाहिए. हमें अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए स्वयं खड़ा होना होगा.&quot;

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बर्लिन की दीवार गिरने के बाद से यूरोप एक भ्रम में था कि स्थायी शांति बनी रहेगी, लेकिन अब यह मासूमियत खत्म हो गई है.

मैक्रों का संदेश: यूरोप को सतर्क रहना होगा

मैक्रों के इस बयान से साफ है कि फ्रांस और यूरोप अब अपनी रक्षा नीतियों को लेकर ज्यादा गंभीर हो रहे हैं. उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर वह पीछे हटता है, तो यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं मजबूत कदम उठाएगा.

इस भाषण के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और यूरोप के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है और क्या यह ट्रंप प्रशासन की नीतियों को प्रभावित कर सकता है.

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