राजस्थान कैबिनेट के अहम फैसले; 11 अधिनियमों से हटेंगे कारावास प्रावधान, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी

Rajasthan Cabinet Meeting Decisions: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इन निर्णयों का उद्देश्य न केवल व्यापारिक और सामाजिक संदर्भ में सुधार करना है, बल्कि राज्य के निवासियों और प्रवासी राजस्थानियों को भी बेहतर अवसर प्रदान करना है. मंत्रिमंडल ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई नई नीतियों की मंजूरी दी है, जिनमें राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश-2025, प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, और राजस्थान पर्यटन नीति-2025 प्रमुख हैं.

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025

राज्य सरकार ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना है. इस अध्यादेश के तहत कई अधिनियमों में मामूली उल्लंघन पर कारावास की बजाय पेनल्टी के प्रावधान किए जाएंगे. इस कदम से वादों का निपटान सरल होगा, और राज्य में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाया जाएगा.

मजबूत निवेश इकोसिस्टम का निर्माण

राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानी नीति-2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है. इस नीति के तहत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा. इसके लिए एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी, जो प्रवासी निवेशकों को आकर्षित करने और निवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का काम करेगी.

छोटे व्यापारियों के लिए नए अवसर

राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है. इस नीति का उद्देश्य खुदरा व्यापार, थोक व्यापार और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए समान अवसर प्रदान करना है. इससे राज्य के छोटे व्यापारियों को उधारी, ऋण, और विपणन के क्षेत्र में सहायता मिल सकेगी, और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी.

पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा

राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति-2025 को अनुमोदित किया है. इस नीति में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने, पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधारने और पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. धार्मिक पर्यटन मार्गों के विकास के साथ-साथ नए पर्यटन हब और शौर्य सर्किट जैसी योजनाएं भी इस नीति का हिस्सा हैं.

किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन

राज्य मंत्रिमंडल ने किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 15 एकड़ भूमि का आवंटन किया है. यह कदम किशनगढ़ हवाई अड्डे पर बड़े विमानों के संचालन को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे एयरपोर्ट पर कोहरे और रात्रि के समय भी विमानों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सकेगा.

अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए समय सीमा में वृद्धि

राज्य सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति की समय सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है. इससे कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी और वे आसानी से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे.

नौकरी और नियुक्तियों में संशोधन

सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के नामों की आरक्षित सूची की वैधता को एक साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे एक भर्ती में अधिक संख्या में उम्मीदवारों को अवसर मिलेंगे. साथ ही, मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता में भी संशोधन किया गया है, जिससे अधिक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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