मैक्रों के साथ पीएम मोदी की 'दोस्ती' लाजवाब, गले मिले-ठहाके लगाए और फिर.... G7 की ये बात दिल खुश कर देगी
कनाडा के कनानास्किस में चल रहे 51वें जी-7 शिखर सम्मेलन के हाशिये पर एक अहम कूटनीतिक क्षण सामने आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात हुई.
कनाडा के कनानास्किस में चल रहे 51वें जी-7 शिखर सम्मेलन के हाशिये पर एक अहम कूटनीतिक क्षण सामने आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात हुई. शुरुआत में दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर और हल्के-फुल्के मजाक के साथ अपने रिश्तों की गहराई जाहिर की, लेकिन बातचीत का असल एजेंडा गंभीर वैश्विक मुद्दों से जुड़ा था.
द्विपक्षीय बातचीत में क्या रहा फोकस?
जी-7 के इतर हुई इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, तकनीकी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, और इजरायल-ईरान संघर्ष जैसे संवेदनशील मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई.
प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा: “राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत हमेशा सार्थक और विचारोत्तेजक होती है. हमने कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. भारत और फ्रांस साथ मिलकर एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करते रहेंगे.”
रणनीतिक रिश्तों को मिली नई दिशा
यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक कूटनीति का हिस्सा नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त बनाने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को लेकर साझा दृष्टिकोण को मजबूत करने का अवसर भी बनी.
मोदी और मैक्रों ने इस बात पर जोर दिया कि आज के अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय माहौल में, जिम्मेदार और समान विचारधारा वाले देशों का सहयोग पहले से कहीं अधिक जरूरी है.
इजरायल-ईरान युद्ध पर भारत का रुख
इस बैठक में इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात भी चर्चा का अहम हिस्सा रहे. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ भारत की मानवीय और संतुलित दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि दुनिया को अब संयम और कूटनीति की राह पर चलना होगा, न कि हथियारों की भाषा में बात करनी चाहिए.
फ्रांस करेगा अगली जी-7 बैठक की मेजबानी
राष्ट्रपति मैक्रों ने घोषणा की कि 2026 का जी-7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियॉन शहर में आयोजित किया जाएगा—वह ऐतिहासिक स्थल जहां 1962 में अल्जीरिया को स्वतंत्रता दिलाने वाला ‘एवियॉन समझौता’ हुआ था.
ये भी पढ़ेंः सद्दाम हुसैन के साथ ऐसा क्या हुआ था, जो खामेनेई के साथ हो सकता है? इजरायल की धमकी के मायने समझिए
कनाडा के कनानास्किस में चल रहे 51वें जी-7 शिखर सम्मेलन के हाशिये पर एक अहम कूटनीतिक क्षण सामने आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात हुई. शुरुआत में दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर और हल्के-फुल्के मजाक के साथ अपने रिश्तों की गहराई जाहिर की, लेकिन बातचीत का असल एजेंडा गंभीर वैश्विक मुद्दों से जुड़ा था.
द्विपक्षीय बातचीत में क्या रहा फोकस?
जी-7 के इतर हुई इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, तकनीकी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, और इजरायल-ईरान संघर्ष जैसे संवेदनशील मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई.
प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा: “राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत हमेशा सार्थक और विचारोत्तेजक होती है. हमने कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. भारत और फ्रांस साथ मिलकर एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करते रहेंगे.”
रणनीतिक रिश्तों को मिली नई दिशा
यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक कूटनीति का हिस्सा नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त बनाने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को लेकर साझा दृष्टिकोण को मजबूत करने का अवसर भी बनी.
मोदी और मैक्रों ने इस बात पर जोर दिया कि आज के अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय माहौल में, जिम्मेदार और समान विचारधारा वाले देशों का सहयोग पहले से कहीं अधिक जरूरी है.
इजरायल-ईरान युद्ध पर भारत का रुख
इस बैठक में इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात भी चर्चा का अहम हिस्सा रहे. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ भारत की मानवीय और संतुलित दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि दुनिया को अब संयम और कूटनीति की राह पर चलना होगा, न कि हथियारों की भाषा में बात करनी चाहिए.
फ्रांस करेगा अगली जी-7 बैठक की मेजबानी
राष्ट्रपति मैक्रों ने घोषणा की कि 2026 का जी-7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियॉन शहर में आयोजित किया जाएगा—वह ऐतिहासिक स्थल जहां 1962 में अल्जीरिया को स्वतंत्रता दिलाने वाला ‘एवियॉन समझौता’ हुआ था.
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