LPG बुकिंग में जबरदस्त उछाल, 75 लाख पार पहुंचे ऑर्डर; जमाखोरी पर सरकार की सख्त चेतावनी

LPG Crisis Update: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि किसी भी इलाके में ईंधन खत्म होने या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति सामने नहीं आई है.

Huge jump in LPG booking orders crossed 75 lakhs Government strict warning on hoarding
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LPG Crisis Update: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि किसी भी इलाके में ईंधन खत्म होने या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति सामने नहीं आई है.

सरकार के अनुसार देशभर में 1,01,469 पेट्रोल पंप और 25,605 रसोई गैस वितरक सक्रिय हैं. इन सभी के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियमित रूप से ईंधन और गैस उपलब्ध कराई जा रही है.

रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी

पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कुल 33.37 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.56 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

सरकार के मुताबिक हर दिन करीब 50 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है. साथ ही 1.5 करोड़ से अधिक घरों में पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की सुविधा भी उपलब्ध है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति जारी है.

तनाव के बीच गैस की मांग में बढ़ोतरी

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण देश में रसोई गैस की मांग बढ़ी है. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में गैस बुकिंग सामान्य औसत से अधिक रही है. आंकड़ों के मुताबिक 2 मार्च को लगभग 71 लाख बुकिंग दर्ज की गईं. 

10 मार्च को यह संख्या करीब 69 लाख रही, जबकि 12 मार्च को लगभग 75.7 लाख बुकिंग दर्ज हुईं. सरकार के अनुसार सामान्य दिनों में औसतन करीब 55.7 लाख बुकिंग होती हैं. मांग बढ़ने के बावजूद गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है.

जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती

सरकार ने रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए हैं. एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 के तहत अधिकृत अधिकारियों को जांच करने का अधिकार दिया गया है.

इन नियमों के अनुसार अधिकारी किसी भी वाहन, गोदाम या स्थान की जांच कर सकते हैं जहां पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण या परिवहन का संदेह हो. जरूरत पड़ने पर गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण जब्त किए जा सकते हैं. सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों पर नजर

पोर्ट और जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास मौजूद जहाजों और नाविकों पर लगातार नजर रखी जा रही है. उनके अनुसार पश्चिमी हिस्से में 24 जहाज हैं जिन पर 677 नाविक सवार हैं. वहीं पूर्वी हिस्से में 3 जहाज मौजूद हैं जिन पर 76 नाविक हैं.

सरकार के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 23 हजार भारतीय नाविक काम कर रहे हैं. अब तक तीन भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक नाविक लापता बताया गया है.

प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से फोन पर बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और मौजूदा हालात पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 170 भारतीय नागरिक ईरान से भूमि मार्ग के जरिए निकल चुके हैं और उन्हें सुरक्षित भारत लाया जा रहा है.

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