फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और भी बहुत कुछ... बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने खोला खजाना
वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है.
वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. यह बजट हालिया सैन्य अभियानों के बाद पेश किया गया पहला पूर्ण बजट माना जा रहा है, जिसके चलते सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार की रणनीति साफ है- देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को नई गति देना.
सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सेना को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करना जरूरी हो गया है. इसी सोच के तहत बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है.
रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2026–27 के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है. यह राशि मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत से अधिक है. इस बढ़ोतरी के साथ रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का करीब 14–15 प्रतिशत हिस्सा बन जाता है और यह देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2 प्रतिशत के आसपास बैठता है.
रक्षा बजट के भीतर पूंजीगत व्यय यानी नए हथियार, प्लेटफॉर्म और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार सेना के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.
स्वदेशी रक्षा उद्योग को मिलेगा बड़ा लाभ
इस पूंजीगत व्यय का सबसे अहम पहलू यह है कि इसमें से 1.39 लाख करोड़ रुपये केवल घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किए गए हैं. इसका उद्देश्य देश के भीतर रक्षा विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नए अवसर देना और आयात पर निर्भरता कम करना है.
सरकार लंबे समय से “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” के तहत रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है. नए बजट प्रावधानों से उम्मीद है कि देश में लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म, रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. इससे न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास को भी मजबूती मिलेगी.
लड़ाकू विमानों और जेट इंजनों पर ध्यान
बजट में फाइटर जेट और जेट इंजन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवंटन में खास बढ़ोतरी की गई है. सरकार आने वाले समय में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत आधुनिक फाइटर जेट्स का निर्माण देश में ही किए जाने की योजना है, जिससे घरेलू एयरोस्पेस उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार का उद्देश्य सिर्फ विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके रखरखाव, अपग्रेड और भविष्य में तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना भी है. इसके लिए विमान निर्माण से जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
नौसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी
बजट प्रस्तावों के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत नई पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तकनीक पर निवेश करेगा. इसके साथ ही नौसेना के लिए नई पनडुब्बियां, युद्धपोत और समुद्री निगरानी से जुड़े प्लेटफॉर्म खरीदने की योजना भी पाइपलाइन में है.
सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक, आधुनिक युद्ध में ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और स्मार्ट हथियारों की भूमिका लगातार बढ़ रही है. सरकार इन क्षेत्रों में भी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर आगे बढ़ रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों को देश के भीतर ही पूरा किया जा सके.
रखरखाव और लॉजिस्टिक्स में राहत
रक्षा मंत्रालय से जुड़े विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों के रखरखाव के लिए आयात किए जाने वाले कुछ कल-पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का फैसला भी बजट में किया गया है. इसका मकसद रखरखाव की लागत को कम करना और सैन्य प्लेटफॉर्म की ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर बनाना है. इससे सेना को तकनीकी रूप से सक्षम बनाए रखने में मदद मिलेगी.
बजट में सैन्य भर्ती योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं. आने वाले वित्त वर्ष में सशस्त्र सेनाओं में नई भर्तियों पर जोर दिया जाएगा, ताकि मानव संसाधन की कमी को दूर किया जा सके और युवा पीढ़ी को रक्षा सेवाओं से जोड़ने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके.
ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में 2 बलूच बेटियों ने मचाई तबाही, भाग खड़ी हुई मुल्ला मुनीर की सेना, BLA ने जारी की तस्वीर
वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. यह बजट हालिया सैन्य अभियानों के बाद पेश किया गया पहला पूर्ण बजट माना जा रहा है, जिसके चलते सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार की रणनीति साफ है- देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को नई गति देना.
सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सेना को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करना जरूरी हो गया है. इसी सोच के तहत बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है.
रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2026–27 के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है. यह राशि मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत से अधिक है. इस बढ़ोतरी के साथ रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का करीब 14–15 प्रतिशत हिस्सा बन जाता है और यह देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2 प्रतिशत के आसपास बैठता है.
रक्षा बजट के भीतर पूंजीगत व्यय यानी नए हथियार, प्लेटफॉर्म और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार सेना के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.
स्वदेशी रक्षा उद्योग को मिलेगा बड़ा लाभ
इस पूंजीगत व्यय का सबसे अहम पहलू यह है कि इसमें से 1.39 लाख करोड़ रुपये केवल घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किए गए हैं. इसका उद्देश्य देश के भीतर रक्षा विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नए अवसर देना और आयात पर निर्भरता कम करना है.
सरकार लंबे समय से “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” के तहत रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है. नए बजट प्रावधानों से उम्मीद है कि देश में लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म, रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. इससे न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास को भी मजबूती मिलेगी.
लड़ाकू विमानों और जेट इंजनों पर ध्यान
बजट में फाइटर जेट और जेट इंजन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवंटन में खास बढ़ोतरी की गई है. सरकार आने वाले समय में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत आधुनिक फाइटर जेट्स का निर्माण देश में ही किए जाने की योजना है, जिससे घरेलू एयरोस्पेस उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार का उद्देश्य सिर्फ विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके रखरखाव, अपग्रेड और भविष्य में तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना भी है. इसके लिए विमान निर्माण से जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
नौसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी
बजट प्रस्तावों के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत नई पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तकनीक पर निवेश करेगा. इसके साथ ही नौसेना के लिए नई पनडुब्बियां, युद्धपोत और समुद्री निगरानी से जुड़े प्लेटफॉर्म खरीदने की योजना भी पाइपलाइन में है.
सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक, आधुनिक युद्ध में ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और स्मार्ट हथियारों की भूमिका लगातार बढ़ रही है. सरकार इन क्षेत्रों में भी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर आगे बढ़ रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों को देश के भीतर ही पूरा किया जा सके.
रखरखाव और लॉजिस्टिक्स में राहत
रक्षा मंत्रालय से जुड़े विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों के रखरखाव के लिए आयात किए जाने वाले कुछ कल-पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का फैसला भी बजट में किया गया है. इसका मकसद रखरखाव की लागत को कम करना और सैन्य प्लेटफॉर्म की ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर बनाना है. इससे सेना को तकनीकी रूप से सक्षम बनाए रखने में मदद मिलेगी.
बजट में सैन्य भर्ती योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं. आने वाले वित्त वर्ष में सशस्त्र सेनाओं में नई भर्तियों पर जोर दिया जाएगा, ताकि मानव संसाधन की कमी को दूर किया जा सके और युवा पीढ़ी को रक्षा सेवाओं से जोड़ने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके.
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