नई दिल्ली: हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है, जो आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी को प्रभावित करते हैं. इस साल भी 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें टैक्स छूट से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और नई पेंशन योजनाओं तक कई अहम घोषणाएँ शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से.

Commercial Cylinder Price Drop : कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती, आज से नई दरें होंगी लागू

नई दिल्ली: हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है, जो आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी को प्रभावित करते हैं. इस साल भी 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें टैक्स छूट से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और नई पेंशन योजनाओं तक कई अहम घोषणाएँ शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से.

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी

व्यापारिक उपयोग के लिए जरूरी 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 44.50 रुपये तक की कटौती की गई है.

दिल्ली: ₹1,762 (पहले ₹1,803)

कोलकाता: ₹1,868.50 (पहले ₹1,913)

मुंबई: ₹1,713.50 (पहले ₹1,755.50)

चेन्नई: ₹1,921.50 (पहले ₹1,963)

हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

<ul>
	<li>अब नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी.</li>
	<li>पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.</li>
</ul>

3. &#39;महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट&#39; स्कीम बंद

महिलाओं के लिए चलाई गई महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC) स्कीम अब बंद कर दी गई है.

<ul>
	<li>इस योजना में 7.5% वार्षिक ब्याज मिलता था.</li>
	<li>निवेश की सीमा: 1000 रुपये से 2 लाख रुपये तक थी.</li>
	<li>निवेश की अवधि: 2 साल थी.</li>
</ul>

4. फोर व्हीलर खरीदना हुआ महंगा

<ul>
	<li>अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको अधिक भुगतान करना होगा.</li>
	<li>मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा ने अपनी कारों की कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी की है.</li>
</ul>

5. इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर UPI काम नहीं करेगा

<ul>
	<li>यदि आपका बैंक से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट संभव नहीं होगा.</li>
	<li>ऐसे नंबरों को UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा, जिससे ट्रांजेक्शन में परेशानी हो सकती है.</li>
</ul>

6. वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर दोगुनी छूट

अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज पर 1 लाख रुपये तक की कर-मुक्त छूट मिलेगी. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी.

7. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू

<ul>
	<li>NPS के तहत आने वाले कर्मचारी अब UPS का लाभ उठा सकते हैं.</li>
	<li>UPS में 25 साल की सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.</li>
	<li>न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह होगी.</li>
	<li>कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी.</li>
	<li>मौजूदा NPS के कर्मचारी UPS चुन सकते हैं या NPS में ही रह सकते हैं.</li>
</ul>

8. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स लागू

<ul>
	<li>यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यदि सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है.</li>
	<li>12 महीने से अधिक रखने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा.</li>
	<li>12 महीने से कम रखने पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

9. बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव

<ul>
	<li>SBI, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताओं में बदलाव किए हैं.</li>
	<li>नया बैलेंस ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के अनुसार तय किया गया है.</li>
	<li>न्यूनतम बैलेंस से कम होने पर ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है.</li>
</ul>

10. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) सस्ता हुआ

<ul>
	<li>ATF की कीमतों में 6,064.10 रुपये की कटौती की गई है.</li>
	<li>चेन्नई में ATF की नई कीमत: ₹92,503.80 प्रति किलोलीटर.</li>
	<li>हवाई सफर की लागत में कमी आ सकती है.</li>
</ul>

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कॉमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपए सस्ता, फोर व्हीलर खरीदना महंगा, MSSC बंद, 1 अप्रैल से हुए ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली: सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश करने की योजना बना रही है. लोकसभा में पहले इस विधेयक को रखा जाएगा, जबकि सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा.

विधेयक पर सरकार का रुख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विधेयक को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसे सदन में प्रस्तुत करने की योजना बना रही है. उन्होंने इस विषय पर गहन विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर संसद के बाहर भी व्यापक चर्चाएँ हुई हैं.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया है. रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जनता को भ्रमित करने से बचें और तथ्यों के आधार पर चर्चा करें.

गृहमंत्री अमित शाह का बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक साक्षात्कार में आश्वासन दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से लाया जा रहा है.

विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किए. रमज़ान के आखिरी शुक्रवार (जुमातुल विदा) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधकर नमाज़ अदा करने की अपील की थी. संगठन ने इस विधेयक को लेकर आपत्ति जताई और इसे मुसलमानों की संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला बताया.

वक्फ अधिनियम का इतिहास

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक विशेष कानूनी व्यवस्था के तहत होता है. 1947 में विभाजन के बाद, कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिससे उनकी संपत्तियाँ बेनामी रह गईं. इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया.

1955 में संशोधन के बाद, राज्यों में अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए. वर्तमान में, देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं, जिनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, देखरेख और प्रबंधन करना है. कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग संचालित होते हैं.

वक्फ संपत्तियों का आकार

सरकार के अनुसार, देशभर में लगभग 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ हैं. दिसंबर 2022 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, वक्फ बोर्डों के पास लगभग 8,65,644 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है.

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वॉशिंगटन: अमेरिका की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर अलग-अलग रक्षा सौदों की पेशकश की है. जहां भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की गई है, वहीं पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू बेड़े के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. यह निर्णय अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है.

अमेरिका की बदली हुई नीतियां और इसके प्रभाव

जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद, ट्रंप ने विदेशी सहायता पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया था. हालांकि, जल्द ही उन्होंने अपने रुख में बदलाव करते हुए मिस्र और इज़राइल जैसे सहयोगी देशों को सैन्य सहायता की अनुमति दी. अब इसी नीति के तहत पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए $397 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई है. अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित रहेगी और इसका उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा.

पाकिस्तान को सैन्य सहायता: नया कदम या पुरानी रणनीति?

ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने इसलिए भी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि 2018 में इसी प्रशासन ने पाकिस्तान को सभी प्रकार की सैन्य और सुरक्षा सहायता रोक दी थी. उस समय ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई करने और अमेरिका को &quot;धोखा&quot; देने का आरोप लगाया था. अब इसी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देना एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है.

भारत के लिए F-35 की पेशकश

इसके समानांतर, अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान की पेशकश की है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहा है. अतीत में, अमेरिका ने तुर्की को इसी वजह से F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है.

अमेरिका की दोहरी रणनीति पर सवाल

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग सैन्य सहायता देने का उद्देश्य दक्षिण एशिया में संतुलन बनाए रखना है. हालांकि, भारत ने पहले भी पाकिस्तान को F-16 की बिक्री पर आपत्ति जताई थी, खासकर जब 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इन विमानों का इस्तेमाल किया था. अमेरिका ने तब पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इन विमानों का उपयोग केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए होना चाहिए.

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नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख बदलाव लागू हो जाएंगे. इन बदलावों से टैक्स, निवेश, कस्टम ड्यूटी और अन्य वित्तीय पहलुओं पर असर पड़ेगा.

1. आयकर में बड़ी राहत: 12 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री

बदलाव:

<ul>
	<li>न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी.</li>
	<li>20 से 24 लाख रुपये की आय के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब लागू होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी. 30% की उच्चतम दर अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी.

2. TDS सीमा में बढ़ोतरी: किराये और ब्याज पर राहत

बदलाव:

<ul>
	<li>किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई.</li>
	<li>वरिष्ठ नागरिकों की एफडी ब्याज आय पर टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई.</li>
	<li>प्रोफेशनल सर्विस पर TDS सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई.</li>
</ul>

प्रभाव: कम आय वाले व्यक्तियों पर TDS का बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा.

3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स में छूट

बदलाव:

<ul>
	<li>विदेश में शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई.</li>
	<li>यदि राशि बैंक लोन से ली गई है, तो TCS नहीं लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय राहत मिलेगी.

4. आयकर रिटर्न अपडेट करने के लिए ज्यादा समय

बदलाव:

<ul>
	<li>अब करदाता 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.</li>
	<li>24-36 महीने के बीच रिटर्न भरने पर 60% अतिरिक्त टैक्स और 36-48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: करदाता अपनी गलतियों को सुधारने और स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए अधिक समय प्राप्त करेंगे.

5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स

बदलाव:

<ul>
	<li>यदि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) का वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाख से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा.</li>
	<li>12 महीने से अधिक की होल्डिंग पर 12.5% LTCG और 12 महीने से कम की होल्डिंग पर 20% STCG टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: हाई-इनकम टैक्सपेयर के लिए ULIP निवेश पर कर भार बढ़ेगा.

6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: 150-200 उत्पादों पर असर

बदलाव:

<ul>
	<li>कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिससे वे सस्ते होंगे.</li>
	<li>कुछ उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई गई, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि होगी.</li>
</ul>

सस्ते होने वाले उत्पाद:

<ul>
	<li>40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें.</li>
	<li>1600cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें.</li>
	<li>कुछ जीवनरक्षक दवाएं.</li>
	<li>इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के लिए आवश्यक सामग्री.</li>
</ul>

महंगे होने वाले उत्पाद:

स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, नौकाएं, PVC फ्लेक्स बैनर, LED/LCD टीवी.

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1 अप्रैल से नया बजट: टैक्स स्लैब में राहत, TDS-TCS की सीमा बढ़ेगी; जानें आपकी जेब पर कितना होगा असर?

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.

Delhi Budget Session 2025 News: बजट में दिल्ली वालों के लिए CM Rekha Gupta का बड़ा ऐलान

पंजाब की उम्मीदों का बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को अधूरे वादों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। मान सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। बजट का फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा।

Punjab Budget Session: पंजाब विधानसभा में आज पेश किया जाएगा बजट

Delhi Budget 2025: दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) की सरकार के सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया. इस बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपये है, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है. इस बजट में दिल्ली की महिलाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें शिक्षा क्षेत्र भी शामिल है.

शिक्षा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन

दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जो इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

पीएम श्री योजना के तहत नए स्कूलों की स्थापना

दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत नए स्कूल खोले जाने की योजना बनाई गई है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसके अलावा, CM श्री योजना के तहत भी नए स्कूलों की स्थापना की जाएगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

10वीं कक्षा पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप

दिल्ली सरकार 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना बना रही है. इस पहल के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा में मदद मिलेगी और वे डिजिटल युग में आगे बढ़ सकेंगे.

स्वास्थ्य और खेल के लिए बजट आवंटन

बजट में स्वास्थ्य और खेल के लिए भी महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है. विशेष रूप से साइंस ऑफ लिविंग के तहत 1.50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें योग और खेल को शामिल किया जाएगा, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे सक्रिय जीवन जी सकें.

दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में भाषा लैब की स्थापना

दिल्ली सरकार के बजट में एक और अहम घोषणा की गई है. दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में भाषा लैब खोले जाएंगे, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर लैब स्थापित की जाएगी. इसके लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो विद्यार्थियों को भाषा कौशल में सुधार करने में मदद करेगा.

सड़क, पानी और यमुना की बेहतरी पर ध्यान

दिल्ली सरकार ने अपने बजट में सड़क, पानी और यमुना की सफाई पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है. इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिससे दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. दिल्ली का यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं.

Delhi Budget 2025: बजट में स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार का एलान, बच्चों को फ्री मिलेंगे लैपटॉप

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का बजट है।

Delhi Budget Session 2025: Delhi के Budget में महिलाओं के लिए हुआ तगड़ा ऐलान!

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.

महिला कल्याण के लिए बड़ा कदम

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए मातृत्व वंदन परियोजना के तहत 21,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार

आयुष्मान योजना का विस्तार &ndash; केंद्र सरकार की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना के अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए का कवर जोड़ेगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों को अब 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा.

अस्पतालों का सुधार &ndash; 10 से 12 प्रमुख अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.

स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन &ndash; हर मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी.

सीवेज और जल निकासी के लिए विशेष बजट &ndash; राजधानी में जल प्रदूषण और सीवेज समस्या को हल करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा में बड़े बदलाव

<ul>
	<li>स्कूलों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.</li>
	<li>&quot;पंडित मदन मोहन मालवीय विज्ञान शक्ति मिशन&quot; के तहत 100 स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.</li>
	<li>गरीब छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना, जिसमें 10वीं पास करने वाले 1200 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे.</li>
	<li>बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए &quot;साइंस ऑफ लिविंग&quot; प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें योग और मेडिटेशन को शामिल किया जाएगा.</li>
</ul>

<blockquote class="twitter-tweet">
LIVE: DELHI ASSEMBLY PROCEEDINGS SECOND SESSION (BUDGET) <a href="https://t.co/XaAomtqsgr">https://t.co/XaAomtqsgr</a>
&mdash; BJP Delhi (@BJP4Delhi) <a href="https://twitter.com/BJP4Delhi/status/1904407836785819799?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2025</a></blockquote>
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जल संकट और यमुना सफाई के लिए विशेष योजना

दिल्ली में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डी-सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे गंदे नालों का पानी यमुना में गिरने से रोका जाएगा.

वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए &ndash; 50 करोड़ रुपए 
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए &ndash; 50 करोड़ रुपए 
इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए &ndash; 150 करोड़ रुपए 
टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जिससे जल वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

दिल्ली को व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप्स और व्यापारियों को सरकारी सहायता दी जाएगी. &quot;न्यू एरा ऑफ आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम&quot; के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

<ul>
	<li>दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का लक्ष्य.</li>
	<li>सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.</li>
	<li>व्यापारियों के लिए नियमों में सुधार और कर प्रणाली को आसान बनाने पर जोर.</li>
</ul>

दिल्ली के विकास की नई दिशा

इस बजट के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे &quot;दिल्ली के विकास का खाका&quot; करार दिया है, जिसमें हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है.

अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे लागू की जाती हैं और दिल्ली को स्मार्ट और समृद्ध राजधानी बनाने की दिशा में यह बजट कितना कारगर साबित होता है.

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दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश, यमुना सफाई, महिला समृद्धि योजना समेत कई घोषणाएं

दिल्ली का बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। सीएम ने पूरी कैबिनेट के साथ हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के लिए सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंच गई हैं। यहां पर मंत्रियों के साथ बजट पेश करने से पहले चर्चा की जाएगी।&nbsp;

Delhi Budget 2025: CM Rekha Gupta ने मंत्रियों के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन किए

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद 25 मार्च को अपना पहला बजट (2025-26) पेश करने जा रही है. यह बजट लगभग ₹80 हजार करोड़ का हो सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे बजट सत्र के दूसरे दिन प्रस्तुत करेंगी, जिसके बाद 26 मार्च को इस पर विस्तृत चर्चा होगी. 27 मार्च को विधानसभा में बहस के बाद मतदान होगा.

Delhi Budget 2025: दिल्ली विधानसभा में पेश होगा बजट

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद 25 मार्च को अपना पहला बजट (2025-26) पेश करने जा रही है. यह बजट लगभग ₹80 हजार करोड़ का हो सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे बजट सत्र के दूसरे दिन प्रस्तुत करेंगी, जिसके बाद 26 मार्च को इस पर विस्तृत चर्चा होगी. 27 मार्च को विधानसभा में बहस के बाद मतदान होगा.

बजट में संभावित घोषणाएँ

इस बार बजट में महिला समृद्धि योजना को भी शामिल किया जा सकता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सहायता राशि मिलेगी, जिससे करीब 20 लाख महिलाएँ लाभान्वित होंगी. इसके अलावा, सरकार यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान दे सकती है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि &lsquo;विकसित दिल्ली&rsquo; का बजट जनता की भागीदारी से तैयार किया गया है. सरकार को जनता से ईमेल और वॉट्सऐप के माध्यम से 10,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं.

पिछले बजट और रेवेन्यू स्रोत

दिल्ली के पिछले 10 बजटों पर नजर डालें तो 2015-16 में कुल बजट ₹41,129 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹76 हजार करोड़ तक पहुँच गया. AAP सरकार अपने कुल बजट का लगभग 40% हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती रही थी, जो देश में सबसे अधिक था.

दिल्ली सरकार की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स है. वैट, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, स्टांप ड्यूटी और रोड टैक्स से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है. दिल्ली के कुल बजट का लगभग 70% हिस्सा टैक्स राजस्व से आता है. साथ ही, दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है, जिससे इसका आर्थिक योगदान भी काफी महत्वपूर्ण है.

केंद्र से मिलने वाली सहायता

केंद्र सरकार हर वर्ष दिल्ली सरकार को ग्रांट और लोन के रूप में सहायता प्रदान करती है. 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ₹1,348 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें ₹968.01 करोड़ अनुदान और ₹380 करोड़ लोन शामिल है. दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा सीधे किया जाता है, जैसे- पुलिस बल का खर्च.

बजट सत्र की शुरुआत और प्रमुख चर्चाएँ

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को पारंपरिक खीर सेरेमनी के साथ शुरू हुआ, जो पहली बार आयोजित की गई. सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन (DTC) के कामकाज पर CAG रिपोर्ट पेश की. इसके बाद बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने AAP सरकार पर DTC के वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि 2015-16 में DTC की देनदारी ₹28,263 करोड़ थी, जो 2021-22 में बढ़कर ₹65,274 करोड़ हो गई. इस दौरान डीटीसी को ₹14,000 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ, और बसों की संख्या भी 4,344 से घटकर 3,937 रह गई.

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक लेखा समिति और एक व्यापार सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रत्येक में 9 सदस्य होंगे. इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विधानसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

अब सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हैं कि दिल्ली सरकार किन प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता देगी और राजधानी के विकास के लिए कौन-से नए कदम उठाएगी.

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पणजीः&nbsp;गोवा विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च (सोमवार) से शुरू होगा और 26 मार्च (बुधवार) तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।&nbsp;अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सत्र के अंतिम दिन 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास ही है।

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को बजट सत्र के दौरान, ईद के बाद संसद में पेश करने की योजना बना रही है. यह सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार तैयार है.

बजट सत्र की प्रमुख रणनीति

21 मार्च को लोकसभा में गिलोटिन प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे बिना चर्चा के कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जा सके. इसके बाद वित्त विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है.

विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन

सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया.

ओवैसी का बयान: विधेयक पर चिंता व्यक्त की

ओवैसी ने कहा, &ldquo;हम इस विधेयक का विरोध करते हैं. यदि कोई कहता है कि यह मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच शुरू कर देते हैं, तो जांच पूरी होने तक मस्जिद की कानूनी स्थिति प्रभावित हो सकती है.&rdquo;

विधेयक का उद्देश्य और सरकार की मंशा

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता में सुधार और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की प्रतिक्रिया

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, &ldquo;इस विरोध का कोई ठोस आधार नहीं है. AIMIM के ओवैसी साहब को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. अगर कुछ आपत्तियां हैं, तो उन्हें बहस के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि विरोध के नाम पर भ्रम फैलाना चाहिए.&rdquo;

AIMPLB: मुसलमानों की राय को नजरअंदाज किया गया

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को लगभग 5 करोड़ मुसलमानों ने अपनी राय भेजी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा.

JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल की प्रतिक्रिया

JPC के चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विधेयक का विरोध कहीं न कहीं संसद की विधायी शक्ति को चुनौती देने का प्रयास है. उन्होंने कहा, &ldquo;कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रहे हैं और मतभेद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.&rdquo;

वक्फ अधिनियम: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1954 में संसद ने वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी संस्थान बनाए गए. इस अधिनियम में 1955 में संशोधन कर प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गई. वर्तमान में देश में 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं.

वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उनकी कुल संपत्ति

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 7.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. सरकार ने 2022 में संसद को बताया था कि वक्फ बोर्डों के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, लगभग दो लाख वक्फ संपत्तियां हैं.

आगे की राह

सरकार का कहना है कि विधेयक का उद्देश्य केवल पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करना है, जबकि विरोध करने वाले इसे धार्मिक अधिकारों पर खतरे के रूप में देख रहे हैं. अब यह देखना होगा कि संसद में इस विधेयक को लेकर होने वाली बहस क्या नया मोड़ लेती है.

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हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुआई में बनी नई भाजपा सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने की घोषणा कर दी है. सोमवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम सैनी ने इस योजना का ऐलान किया. इसके लिए सरकार ने ₹5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.

घोषणा के बाद सदन में तालियां और ठहाके

सीएम सैनी की इस घोषणा पर सरकार में शामिल महिला मंत्रियों ने जमकर तालियां बजाईं. महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव ने इसे सरकार का महिलाओं के प्रति बड़ा कदम बताया. घोषणा के बाद सदन में कुछ देर हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत भी हुई. सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी. इस पर सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने ठहाके लगाए.

पूर्व सीएम हुड्डा ने पूछा&ndash; योजना का क्राइटेरिया क्या है?

जब सीएम सैनी ने इस योजना का ऐलान किया, तो विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा? किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा?

सीएम का जवाब&ndash; क्राइटेरिया बनाया जा रहा है

पूर्व सीएम के सवाल पर नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि योजना के क्राइटेरिया पर अभी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पात्र महिलाओं के चयन की प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए गए हैं.

सीएम ने आगे यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इस योजना का बजट बढ़ाया जाएगा ताकि हर पात्र महिला को इसका लाभ मिल सके.

लाड़ो लक्ष्मी योजना&ndash; किन्हें मिलेगा फायदा?

हरियाणा सरकार ने इस योजना को &lsquo;लाड़ो लक्ष्मी योजना&rsquo; नाम दिया है. भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वह फिर से सत्ता में आई तो 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

हालांकि, इससे पहले चर्चा थी कि सिर्फ उन महिलाओं को ही लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम है. लेकिन बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.

योजना को लेकर अभी भी सवाल बरकरार

हालांकि सरकार ने बजट आवंटन कर दिया है, लेकिन योजना लागू करने की प्रक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है. पात्रता के लिए क्या मानदंड होंगे? आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? इसका ऐलान अभी बाकी है. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहा है.

अब देखना यह होगा कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करती है और किन महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के बारे में किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों से बजट पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि किसानों ने कई तरह की समस्याएं सामने रखी. साथ ही, सीएम ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15-20 वर्षों में किसानों और गांवों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि आज गांव और देहात की जनता में उनकी सरकार से कई उम्मीदें हैं और उन्हें विश्वास दिलाया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

25 मार्च को पेश होगा दिल्ली बजट

दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का बजट 25 मार्च को पेश किया जाएगा. इसके बाद 26 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी और 27 मार्च को बजट को पारित किया जाएगा. विधानसभा की बैठकें प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू होंगी और पूरे दिन के लिए स्थगित होने तक जारी रहेंगी.

जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया

सीएम रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनकी सरकार आगामी बजट तैयार करने के लिए दिल्ली की जनता से सुझाव मांग रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार जनता से बजट के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह बजट काफी महत्वपूर्ण होगा.

बजट में समाज के हर वर्ग के सुझाव होंगे शामिल

इस महीने की शुरुआत में सीएम रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनके पहले बजट में समाज के हर वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे. उन्होंने कहा, &quot;हमारा उद्देश्य है कि बजट में महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, और यमुना की सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का ख्याल रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा.

जनभागीदारी के लिए ईमेल और व्हाट्सऐप नंबर जारी

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे हैं. इसके लिए एक ईमेल आईडी और व्हाट्सऐप नंबर जारी किया गया है. ईमेल आईडी है: viksitdelhibudget-25@delhi.gov.in और व्हाट्सऐप नंबर है: 9999962025. दिल्ली का कोई भी नागरिक इस ईमेल या व्हाट्सऐप नंबर के माध्यम से अपना सुझाव दे सकता है.

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मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया, जो 4,21,032 करोड़ रुपये का है. इस बजट में राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के विकास पर जोर दिया है और महिलाओं, छात्रों, किसानों समेत हर क्षेत्र के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की हैं. खास बात यह है कि इस बार के बजट में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया गया है, जो नागरिकों के लिए राहत की बात है.

वित्त मंत्री देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाएगा और किसानों को धान पर बोनस मिलेगा. इसके अलावा, लाड़ली बहनों के लिए अटल पेंशन योजना का प्रावधान किया जाएगा, हालांकि उनकी राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने का भी निर्णय लिया है.

बजट के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:

<ul>
	<li>3 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी.</li>
	<li>डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी.</li>
	<li>राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी खोली जाएगी.</li>
	<li>22 नए आईटीआई खोले जाएंगे.</li>
	<li>56 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे.</li>
	<li>मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी, जिसमें ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा का विस्तार किया जाएगा.</li>
	<li>सरकारी वाहनों को 15 साल बाद रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी (RVSF) के तहत स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा.</li>
	<li>किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी.</li>
</ul>

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:

<ul>
	<li>मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 255 सीटें बढ़ाई जाएंगी.</li>
	<li>एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी.</li>
	<li>11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे.</li>
	<li>सरकार ने सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए भी योजनाएं बनाई हैं, जैसे धार और डिंडौरी में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाना और श्री कृष्ण पाथेय और राम वन पथ गमन मार्ग के लिए विशेष प्रावधान करना.</li>
</ul>

वित्त मंत्री ने किसानों और श्रमिकों के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया:

<ul>
	<li>खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपये का प्रावधान.</li>
	<li>श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपये का प्रावधान.</li>
	<li>आकांक्षा योजना के लिए 20.52 करोड़ रुपये का प्रावधान.</li>
	<li>साथ ही, मुख्यमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपये के इंसेंटिव्स के साथ आने वाले पांच वर्षों में उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है.</li>
</ul>

इस बजट में मुख्य रूप से राज्य के विकास और समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई को प्राथमिकता दी गई है. राज्य सरकार का यह बजट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण, और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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संसद में बजट सत्र उस वक्त हंगामेदार हो गया, जब सदन में ठोका-ठोकी की बात होने लगी. राज्यसभा में मंगलवार को सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसी बात कह दी, जिससे पूरे सदन में सियासी गर्मी बढ़ गई.&nbsp;दरअसल, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन तभी उपसभापति ने उन्हें रोक दिया. उपसभापति हरिवंश का कहना था कि मल्लिकार्जुन खरगे सुबह एक बार बोल चुके हैं, और अब वे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका देना चाहते थे. इसके बाद माहौल कुछ ऐसा बन गया कि मल्लिकार्जुन खरगे आग बबूला हो गए.

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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस होने की संभावनाएं हैं. बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है.

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