Budget 2026 Govt Schemes: वित्त मंत्री ने किया 11 योजनाओं का ऐलान, यहां देखें सभी की लिस्ट

Budget 2026 Govt Schemes: केंद्र सरकार के बजट 2026 ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में विकास की दिशा केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव, किसान, छोटे उद्योग, छात्र और तकनीक—सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में ऐसी कई योजनाओं का ऐलान किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करती हैं. खादी और हथकरघा से लेकर सेमीकंडक्टर, बायो-फार्मा और वैश्विक निवेश तक—हर सेक्टर के लिए नई उम्मीदें जगाई गई हैं.

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की है. इस पहल का मकसद खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक मार्केटिंग और ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है. ‘चैलेंज मोड’ के जरिए मेगा टेक्सटाइल पार्कों का चयन कर टेक्सटाइल इकोसिस्टम को तेज़ी से विकसित करने की योजना है. इसके तहत बुनकरों और कारीगरों को बेहतर ट्रेनिंग, आधुनिक तकनीक और ओडीओपी योजना के माध्यम से नया बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा.

पूंजी सब्सिडी सहायता योजना

ग्रामीण भारत की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालन सेक्टर में सुधार के लिए सरकार ने पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाने का ऐलान किया है. इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में पशु-चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देना और प्रोफेशनल्स की संख्या में इजाफा करना है, जिससे किसानों और पशुपालकों को बेहतर और सुलभ सेवाएं मिल सकें.

बायो फार्मा शक्ति परियोजना

भारत को वैश्विक जैव-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य के साथ बायो फार्मा शक्ति परियोजना की घोषणा की गई है. अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से जैविक और जैव-सदृश दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके तहत देशभर में 1,000 मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे रिसर्च, क्वालिटी टेस्टिंग और इनोवेशन को नई गति मिलेगी.

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की सफलता के बाद सरकार अब ISM 2.0 की शुरुआत करने जा रही है. इसका फोकस उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा के विकास और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर रहेगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि भारत ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत खिलाड़ी बन सके.

घरेलू उत्पादन को मजबूती देने की नई योजना

उच्च मूल्य और तकनीक-उन्नत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की योजना पेश की है. इस पहल के तहत अग्निशमन उपकरण, लिफ्ट, सुरंग खोदने वाली मशीनें और अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.

पोर्टफोलियो निवेश योजना

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROI) के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना की घोषणा की गई है. इसके तहत वे सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकेंगे. साथ ही PROI के लिए निवेश सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे विदेशी पूंजी प्रवाह को नई ताकत मिलेगी.

एसएमई विकास के लिए योजना

लघु और मध्यम उद्यमों को नई ऊर्जा देने के लिए बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित एसएमई विकास कोष प्रस्तावित किया गया है. इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और चयनित मानदंडों के आधार पर उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन देना है, ताकि वे बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें.

छोटे करदाताओं के लिए योजना

छोटे करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कम या शून्य कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा. इसके अलावा डिपॉजिटरी को फॉर्म 15G और 15H स्वीकार कर सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे निवेशकों को राहत मिलेगी.

श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए योजना

वस्त्र उद्योग में रोजगार बढ़ाने के लिए पांच घटकों वाला एक एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है. इसमें नेशनल फाइबर स्कीम के जरिए प्राकृतिक और आधुनिक फाइबर्स में आत्मनिर्भरता, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना के तहत क्लस्टरों का आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम के माध्यम से बुनकरों और कारीगरों को लक्षित समर्थन शामिल है.

दिव्यांगजन सशक्तिकरण की नई पहल

बजट में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष योजनाएं लाई गई हैं. दिव्यांगजन कौशल योजना के जरिए उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, वहीं दिव्यांग सहारा योजना के तहत एल्मिको को सहायक उपकरणों के उत्पादन, अनुसंधान और एआई इंटीग्रेशन के लिए सहयोग मिलेगा.

नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जलमार्ग

पर्यावरण के अनुकूल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए डंकुनी से सूरत तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग शुरू किए जाएंगे. ओडिशा के नेशनल वॉटर-वे 5 से शुरुआत कर खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा. वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी विकसित किया जाएगा. 

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