अमेरिका ने कई देशों पर भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दिए हैं. इसकी वजह से अमेरिका और कई देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है. खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच व्यापार युद्ध छिड़ गया है. इस माहौल में अब अमेरिका को अपने पुराने सहयोगी देशों की याद आ रही है, और वो इनसे समर्थन की उम्मीद कर रहा है.
भारत से मदद की उम्मीद
इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्री जेडी वेंस इसी महीने भारत आने वाले हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत जापान, दक्षिण कोरिया और भारत के साथ व्यापारिक बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका से बात करने में रुचि दिखाई है और बातचीत के अच्छे नतीजे निकल सकते हैं.
उन्होंने यह भी कहा, “हमें अब अपने सहयोगियों से बातचीत करनी होगी, क्योंकि कई देश हमसे संपर्क कर रहे हैं. उन्हें हमारे बाजारों की जरूरत है और हमसे जुड़ना चाहते हैं.”
चीन पर दबाव की रणनीति
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने भी कहा कि अमेरिका के सहयोगी देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और भारत जल्द ही अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर बातचीत करेंगे. उनका कहना है कि इन बैठकों का एक अहम मुद्दा यह होगा कि चीन के बढ़ते प्रभाव को कैसे रोका जाए.
चुनौती भी बड़ी है
हालांकि यह रास्ता इतना आसान नहीं है. ट्रंप ने पिछले कुछ समय में कई अंतरराष्ट्रीय समझौते रद्द किए हैं और अपने सहयोगी देशों पर भी भारी टैरिफ लगा दिए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये देश अब भी अमेरिका की मदद के लिए तैयार होंगे?
ओबामा सरकार में काम कर चुके एक अधिकारी जेसन का कहना है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका अब दूसरों को एक भरोसेमंद साथी नहीं लगता.
तनाव और बयानबाजी
ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने यूरोप के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं. साथ ही अमेरिका का मेक्सिको और कनाडा से भी विवाद चल रहा है. भारत में भी वीज़ा और टैरिफ जैसे मुद्दों को लेकर अमेरिका के प्रति नाराजगी देखी गई है. ऐसे में अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ बाकी देशों को एकजुट करना इतना आसान नहीं लग रहा. अब देखना ये होगा कि अमेरिका की ये कूटनीतिक कोशिश कितनी सफल होती है.
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