दुबई: वैश्विक राजनीति में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन रही है. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करता है, तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है.

ट्रंप की धमकी और ईरान की प्रतिक्रिया

रविवार को दिए गए एक बयान में, ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान ने उनके वार्ता प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो उसे &quot;अभी तक की सबसे विध्वंसक बमबारी&quot; का सामना करना पड़ेगा. इस धमकी के जवाब में, ईरान ने सोमवार को तेहरान स्थित स्विट्जरलैंड दूतावास को अपनी चिंता से अवगत कराया. चूंकि ईरान में अमेरिका का कोई आधिकारिक दूतावास नहीं है, इसलिए स्विट्जरलैंड दूतावास ही अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है.

खामेनेई का बयान: स्पष्ट और दो-टूक संदेश

खामेनेई ने अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ अपने बयान में कहा, &quot;हम जानते हैं कि वे हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं, लेकिन अगर वे कोई भी दुस्साहस करते हैं, तो उन्हें इसका करारा जवाब मिलेगा.&quot; उन्होंने आगे कहा, &quot;ईरान ने पहले भी बाहरी ताकतों के षड्यंत्रों का डटकर सामना किया है और यदि कोई हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो ईरानी जनता खुद इसका मुकाबला करेगी.&quot;

ईरान का अमेरिका पर आरोप

ईरानी अधिकारियों का दावा है कि देश में हालिया अस्थिरता के पीछे पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका, का हाथ है. इनमें 2022-23 में महसा अमिनी की हिरासत में मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और 2019 में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भड़के आंदोलन शामिल हैं.

अमेरिका के पत्र का ईरान द्वारा जवाब

ईरान ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वह सीधे वार्ता करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए तैयार है. राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि वार्ता का कोई भी निर्णय खामेनेई के निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघई ने अपने बयान में कहा, &quot;एक राष्ट्र के खिलाफ &#39;बमबारी&#39; की धमकी देना न केवल अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लंघन है, बल्कि यह एक खतरनाक संकेत भी देता है. हिंसा से केवल हिंसा ही उपजती है, जबकि शांति वार्ता से ही संभव हो सकती है. अब यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है.&quot;

रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की अमेरिका को चेतावनी

ईरान के शक्तिशाली सैन्य बल, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है. एयरोस्पेस कमांडर अमीराली हाजीजादेह ने कहा, &quot;अमेरिका के मध्य पूर्व में कम से कम 10 सैन्य अड्डे हैं और वहां 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. अगर वे हम पर हमला करते हैं, तो वे खुद को एक शीशे के घर में पाएंगे, जहां से वे सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे.&quot;

ईरान-अमेरिका परमाणु समझौते का परिप्रेक्ष्य

डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017-21) में अमेरिका ने 2015 के परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था. इस समझौते के तहत, ईरान पर सख्त परमाणु प्रतिबंध लगाए गए थे और बदले में उसे कुछ आर्थिक राहत दी गई थी. लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते से हटते हुए ईरान पर फिर से कठोर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया.

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वाशिंगटन: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने व्यापारिक नीतियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण विश्व पर टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका सभी देशों पर टैरिफ लगाएगा. इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है.

अमेरिका की टैरिफ नीति में नया मोड़

अब तक अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाने पर विचार करता था, जो अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाते हैं या जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है. लेकिन ट्रंप के इस ताजा बयान से व्यापारिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है. उन्होंने कहा, &quot;दशकों से कई देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. हम निष्पक्ष और संतुलित व्यापार नीति अपनाने जा रहे हैं.&quot;

ट्रंप का स्पष्ट रुख

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह नीति केवल कुछ मुट्ठीभर देशों पर लागू नहीं होगी, बल्कि सभी देशों पर समान रूप से प्रभाव डालेगी. उन्होंने कहा, &quot;हम सभी देशों से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है.&quot;

अर्थशास्त्रियों और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति लागू होती है, तो यह वैश्विक व्यापार प्रणाली को प्रभावित कर सकती है. हालाँकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप अपने बयानों में अक्सर तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इससे भिन्न हो सकता है.

पहले क्या कयास लगाए जा रहे थे?

अतीत में ऐसी अटकलें थीं कि यह टैरिफ नीति केवल उन देशों पर लागू होगी, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलित है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बार कुछ देशों को &#39;डर्टी 15&#39; की संज्ञा दी थी, जिन पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने का आरोप था.

क्या हो सकते हैं प्रभाव?

अमेरिका की इस नीति से उन देशों पर असर पड़ सकता है, जो अमेरिकी निर्यात पर निर्भर हैं. इसके अलावा, यह नीति विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के खिलाफ भी जा सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद बढ़ सकते हैं.

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस नीति को कितना आगे बढ़ाता है और क्या यह केवल एक रणनीतिक बयान था या वास्तव में लागू किया जाएगा.

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वॉशिंगटन: अमेरिका की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर अलग-अलग रक्षा सौदों की पेशकश की है. जहां भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की गई है, वहीं पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू बेड़े के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. यह निर्णय अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है.

अमेरिका की बदली हुई नीतियां और इसके प्रभाव

जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद, ट्रंप ने विदेशी सहायता पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया था. हालांकि, जल्द ही उन्होंने अपने रुख में बदलाव करते हुए मिस्र और इज़राइल जैसे सहयोगी देशों को सैन्य सहायता की अनुमति दी. अब इसी नीति के तहत पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए $397 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई है. अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित रहेगी और इसका उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा.

पाकिस्तान को सैन्य सहायता: नया कदम या पुरानी रणनीति?

ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने इसलिए भी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि 2018 में इसी प्रशासन ने पाकिस्तान को सभी प्रकार की सैन्य और सुरक्षा सहायता रोक दी थी. उस समय ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई करने और अमेरिका को &quot;धोखा&quot; देने का आरोप लगाया था. अब इसी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देना एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है.

भारत के लिए F-35 की पेशकश

इसके समानांतर, अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान की पेशकश की है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहा है. अतीत में, अमेरिका ने तुर्की को इसी वजह से F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है.

अमेरिका की दोहरी रणनीति पर सवाल

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग सैन्य सहायता देने का उद्देश्य दक्षिण एशिया में संतुलन बनाए रखना है. हालांकि, भारत ने पहले भी पाकिस्तान को F-16 की बिक्री पर आपत्ति जताई थी, खासकर जब 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इन विमानों का इस्तेमाल किया था. अमेरिका ने तब पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इन विमानों का उपयोग केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए होना चाहिए.

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वाशिंगटनः अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो वह हिंद महासागर में स्थित भारत के दक्षिणी सिरे से यह हमला करेगा. डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल होना चाहिए, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके, उसकी लंबी दूरी की मिसाइलों की क्षमता को खत्म किया जा सके, और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को नष्ट किया जा सके. लेकिन ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इस कारण ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इसके बाद पेंटागन ने भारतीय महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने एडवांस स्टील्थ बमवर्षक विमान बी-2 को तैनात कर दिया है, जो दिखाता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए गंभीर रूप से तैयार है.

बमवर्षक बलों की तैनाती

अमेरिकी सेना मिडल ईस्ट और पूर्वी एशिया में ईरान और उसके प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमलों के लिए रणनीतिक बमवर्षक बलों की तैनाती के अभ्यास में जुटी हुई है. इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने आवश्यक रसद, खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, परिवहन विमान और अन्य सहायक दलों को भी तैनात कर दिया है, ताकि हमलों की रणनीति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके. इस बीच, अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इस क्षेत्र में तैनात किया है, जिससे उसकी नौसेना वायुसेना का समर्थन कर सके.

इसके अलावा, अमेरिका अपनी रणनीति की शुरुआत यमन में हमले से कर सकता है, जिससे यह दिखाया जा सके कि ट्रंप की धमकियां वास्तविक हैं. अमेरिका के इस कदम का उद्देश्य यह साबित करना है कि उनकी धमकियां सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं हैं. हालांकि, ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमले की धमकी दी है, लेकिन यह द्वीप ईरान से लगभग 2,480 मील दूर है, और ईरान के लिए वहां तक हमला करना अत्यधिक कठिन होगा. अमेरिका के पास ऐसे बमवर्षक विमान हैं, जो इस दूरी तक हमला कर सकते हैं, जबकि ईरान के बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का इस द्वीप तक पहुंचना संभव नहीं है. यदि ईरान के पास ऐसे मिसाइलें होती भी हैं, तो वे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पार करने में सक्षम नहीं होंगी.

डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मई के अंत में समाप्त होगा

डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मई के अंत में समाप्त हो जाएगा, और यदि ईरान उस समय तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है. इसके अलावा, अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी हूतियों पर यमन में हमले कर सकता है. वहीं, इज़रायल भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला करने में सफलता नहीं पाई, तो वह इज़रायल पर हमला कर सकता है. ट्रंप ने पहले ही इज़रायल को ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की इजाजत दे दी है.

इस बीच, ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर लोड कर दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान इस तनाव को कम नहीं करना चाहता. अगर अमेरिका हमला करता है, तो ईरान के लिए इसे सहन करना मुश्किल होगा, खासकर जब वह पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया और नए प्रतिबंध लगाए, तो ईरान में इस्लामिक शासन का अंत भी हो सकता है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 6वीं पीढ़ी के F-47 फाइटर जेट के निर्माण की घोषणा की है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाएगा. इस घोषणा के बाद से F-47 को लेकर काफी चर्चा हो रही है, और इसके नाम के पीछे भी एक खास कहानी है. कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट का नाम ट्रंप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति थे, और उनके नाम की वजह से इसे F-47 नाम दिया गया है.

F-35 से काफी एडवांस

हालांकि, फिलहाल F-47 की तकनीकी जानकारी ज्यादा स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 से काफी एडवांस होगा. बताया जा रहा है कि F-47 को 2030 तक सेवा में लाने की योजना है. इस फाइटर जेट में उन्नत डिजिटल सुविधाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वॉरफील्ड कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन (C3) क्षमताएं, और साइबर युद्ध करने जैसी तकनीकें हो सकती हैं. हालांकि, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, और केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, F-47 एक मानवरहित फाइटर जेट भी हो सकता है, जिसे AI के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा. दिलचस्प बात यह है कि F-47 मानव-चालित और ड्रोन (Collaborative Combat Aircraft - CCA) के साथ मिलकर काम करेगा, यानी यह ड्रोन विंगमैन के साथ सहयोग करेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि F-47 को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि इसे उड़ाने के लिए पायलट की आवश्यकता न हो.

F-35 की रेंज लगभग 2,200 किलोमीटर

वहीं, अगर हम F-35 की बात करें, तो यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसने 2006 में अपनी पहली उड़ान भरी थी. F-35 को एक मल्टी-रोल विमान माना जाता है, जो हवा से हवा में, हवा से जमीन पर, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे मिशनों के लिए तैयार किया गया है. इसमें उन्नत स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे रडार से बचाने में मदद करती है, हालांकि इसकी स्टील्थ F-22 के मुकाबले कम है. F-35 की रेंज लगभग 2,200 किलोमीटर है, और इसमें आंतरिक हथियार बे मौजूद हैं, जो स्टील्थ बनाए रखते हुए मिसाइलों और बमों को ले जा सकते हैं. F-35 के तीन वेरिएंट्स (A, B, C) उपलब्ध हैं, हालांकि इसकी मेंटेनेंस की लागत बहुत ज्यादा है.

F-47 के बारे में कहा जा रहा है कि इसे डिजिटल डिजाइन और ओपन-सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे इसे मेंटेन और अपग्रेड करना आसान होगा. इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि F-47 का रखरखाव F-35 की तुलना में सस्ता होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, F-47 संभवतः आखिरी ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे कोई इंसान उड़ाएगा, इसके बाद आने वाले सभी फाइटर जेट्स को उड़ाने की क्षमता इंसानों के पास नहीं होगी. F-47 की कीमत F-35 से तीन से चार गुना ज्यादा हो सकती है, और इसे अब तक के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक माना जा रहा है. इसके निर्माण की लागत इतनी ज्यादा है कि शुरुआत में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट से हाथ भी खींच लिया था, क्योंकि इसकी कीमत अमेरिकी बजट से भी बाहर थी.

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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है. अमेरिका की हमले की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. इस बीच, ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है. तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं. तेहरान टाइम्स ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, &quot;पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.&quot;

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद हुई तैनाती

ईरान की मिसाइल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को परमाणु समझौते से इंकार करने पर बमबारी की धमकी दी थी. ईरान ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन के साथ सीधे बातचीत के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इसके बाद, एनबीसी न्यूज को दिए एक टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी.

&#39;यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा...&#39;

ट्रंप ने टेलीफोन साक्षात्कार में कहा, &quot;अगर वे कोई समझौता नहीं करते, तो बमबारी होगी. यह ऐसी बमबारी होगी, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.&quot; अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, &quot;अगर वे समझौता नहीं करते, तो मैं उन पर द्वितीयक शुल्क लगाऊंगा, जैसा मैंने चार साल पहले लगाया था.&quot;

राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को एकतरफा बाहर कर लिया था. इससे पहले, ईरान के साथ हुए समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील देने के बदले में तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ी सीमाएं लगाई गई थीं. समझौता समाप्त होने के बाद, ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान का यूरेनियम संवर्धन अब हथियार बनाने के स्तर के करीब है और वह कुछ सप्ताह में परमाणु हथियार बना सकता है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है. उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का इशारा किया है. NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, &quot;मैं मजाक नहीं कर रहा हूं.&quot; अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन, जो 1951 में लागू हुआ था, किसी भी राष्ट्रपति को दो बार से ज्यादा चुनाव जीतने की अनुमति नहीं देता. लेकिन ट्रंप का कहना है कि &quot;ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे किया जा सकता है.&quot;

क्या हैं दूसरे रास्ते?

NBC की पत्रकार क्रिस्टन वेल्कर ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या उनके उपराष्ट्रपति (VP) जेडी वांस चुनाव जीतकर बाद में पद छोड़ सकते हैं ताकि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन सकें, तो उन्होंने जवाब दिया, &quot;यह एक तरीका है, लेकिन और भी रास्ते हैं.&quot; जब उनसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ कहा, &quot;नहीं.&quot;

ट्रंप का &#39;सीक्रेट प्लान&#39;

इससे पहले जनवरी में हाउस रिपब्लिकन रिट्रीट में ट्रंप ने मजाक में पूछा था, &quot;क्या मैं फिर से चुनाव लड़ सकता हूं?&quot; रिपब्लिकन इवेंट्स में भी उन्होंने कई बार तीसरे कार्यकाल की इच्छा जताई. इस बार उनकी बातों को सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि वह किसी &quot;गुप्त योजना&quot; पर काम कर रहे हैं.

संविधान के अनुसार, दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता. लेकिन क्या ट्रंप कानूनी उपायों के जरिए इस नियम को चुनौती देंगे? यह देखना दिलचस्प होगा.

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वाशिंगटनः वैश्विक उथल-पुथल के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को कड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए कहा कि वह दुर्लभ खनिज डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा किया तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

ट्रंप ने कहा, &quot;मुझे लगता है कि जेलेंस्की दुर्लभ खनिज डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं. अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.&quot; उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन कभी भी NATO का सदस्य नहीं बनेगा, और यदि जेलेंस्की को लगता है कि वह इस डील पर फिर बातचीत करके बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा.

पुतिन को भी चेतावनी

इसके अलावा, ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी चेतावनी दी थी. उन्होंने पुतिन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह यूक्रेन के साथ युद्धविराम समझौते में बाधा डाल रहे हैं. ट्रंप ने कहा, &quot;मैं पुतिन से बहुत नाराज हूं.&quot;

रूस के तेल पर टैरिफ लगाने की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर रूस युद्धविराम प्रयासों में रुकावट डालता है, तो वह रूस के तेल पर 25 से 50 प्रतिशत तक सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे. उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं करता, तो यह रूस की गलती होगी, और अगर यह ऐसा हुआ, तो वह रूस से आने वाले सभी तेल पर टैरिफ लगा देंगे.

ट्रंप ने NBC न्यूज से फोन पर बातचीत के दौरान कहा, &quot;अगर रूस से तेल आता है, तो आप अमेरिका में कारोबार नहीं कर सकते और सभी तेल पर 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगेगा.&quot; इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर युद्धविराम नहीं हुआ, तो वह यह कदम एक महीने के भीतर लागू कर देंगे और पुतिन से अगले हफ्ते बातचीत करने की योजना बना रहे हैं.

ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन जानते हैं कि वह उनसे नाराज हैं, लेकिन उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं. अगर पुतिन सही काम करते हैं, तो उनका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा.

ट्रंप की बार-बार भड़कने की वजह

डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले पीसमेकर बनने का दावा किया था और कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करवा देंगे. हालांकि, राष्ट्रपति बनने के तीन महीने बाद भी इस युद्ध के खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है.

दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए सऊदी अरब और व्हाइट हाउस में लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन कभी रूस इसे रोकता है, तो कभी यूक्रेन की तरफ से शर्तें अड़चन बनती हैं. ऐसे में ट्रंप, जो खुद को पीसमेकर साबित करने की जल्दी में हैं, कभी पुतिन को तो कभी जेलेंस्की को धमकियां देते नजर आ रहे हैं.

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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद, ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को धमकाना बंद कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.

यह चेतावनी उस वक्त दी गई है जब अमेरिका ने अपने सैन्य संसाधन ईरान के पास भेजने की बात कही है. गलीबाफ ने इजरायल पर भी हमला किया और उसे लेबनान में हवाई हमले रोकने की चेतावनी दी.

&#39;वह भी एक बम के ढेर पर बैठा है&#39;

ईरान के संसद स्पीकर गलीबाफ ने तेहरान यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर कहा कि अगर अमेरिका ईरान को धमकाता है, तो उसे समझना चाहिए कि वह भी एक बम के ढेर पर बैठा है. गलीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पूरे क्षेत्र में असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने संकेत दिया कि ईरान इराक, खाड़ी देशों और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है.

&#39;एक हफ्ते भी युद्ध में टिक नहीं सकता&#39;

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यमन के हूती संघर्ष पर लगातार ईरान को धमकाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने चार बी-2 बमवर्षक विमानों को भेजा है, जो ईरान के लिए एक चेतावनी है. इसके जवाब में, गलीबाफ ने कहा कि कोई भी ईरानी राष्ट्र को धमका नहीं सकता है.

गलीबाफ ने इजरायल की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद से इजरायल अत्याचार कर रहा है और बिना अमेरिकी समर्थन के वह एक हफ्ते भी युद्ध में टिक नहीं सकता. उन्होंने कहा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमले युद्धविराम समझौते का उल्लंघन हैं. ईरान ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया तक इजरायल के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं.

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फिलीपींस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अभ्यास शुक्रवार को क्षेत्र में बढ़ते खतरों और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच आयोजित किया गया. यह बहुपक्षीय समुद्री सहयोग (MCA) गतिविधि इस तरह से आयोजित की गई कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो और सभी देशों की सुरक्षा, नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती हो.

क्या है इसका लक्ष्य?

अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर समुद्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय रूप से वैध उपयोग के अधिकार का समर्थन करता है. फिलीपींस की सरकारी समाचार एजेंसी पीएनए के अनुसार, फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं (एएफपी) ने कहा कि इस बहुपक्षीय MCA ने समन्वय, रणनीति और समुद्री जागरूकता में महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर किया है.

चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना

जापान के दूतावास ने एक बयान में कहा कि &quot;समान विचारधारा वाले भागीदारों&quot; के साथ सहयोग करके, जापान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और समुद्र के मुक्त और खुले उपयोग की सुरक्षा में अपना योगदान बढ़ाएगा. फरवरी में, फिलीपींस तटरक्षक बल ने चीन की नौसेना के एक हेलीकॉप्टर द्वारा दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल पर किए गए &#39;खतरनाक&#39; युद्धाभ्यास की निंदा की थी. इस हेलीकॉप्टर ने पत्रकारों के एक समूह को ले जा रही सर्विलांस फ्लाइट के तीन मीटर (10 फीट) के भीतर उड़ान भरी थी.

पिछले साल दिसंबर में, टोक्यो में आयोजित जापान-अमेरिका-फिलीपींस समुद्री वार्ता के दौरान तीनों देशों के नेताओं ने प्रशांत महासागर से जुड़े समुद्री राष्ट्रों के रूप में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया था. हाल ही में, ग्रुप ऑफ 7 (G7) देशों के विदेश मंत्रियों ने कनाडा के क्यूबेक में अपनी बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना की थी. उन्होंने चीन के &#39;सैन्यीकरण और जबरदस्ती&#39; की निंदा की.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके प्रमुख सहयोगी एलन मस्क और उनकी टीम के सदस्य अब उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं. मस्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) में सरकारी खर्चों को कम करने का काम कर रहे थे, मई के अंत तक अपनी भूमिका से हट सकते हैं. उनका लक्ष्य अमेरिका के घाटे को 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 83 लाख करोड़ रुपये) तक कम करना है, और यह तब होगा जब वे इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.

मस्क, जिन्हें DOGE के प्रमुख के रूप में सरकारी खर्चों में कटौती का नेतृत्व करने के लिए 130 दिनों के लिए विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, अब अपना कार्यकाल खत्म करने के करीब हैं. फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में मस्क और DOGE के अन्य अधिकारियों ने बताया कि वे कैसे अमेरिका पर अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं.

बड़ी क्रांति का लक्ष्य

मस्क ने कहा, &quot;यह एक क्रांति है. मुझे लगता है कि यह सरकार में सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है, जो अमेरिका की पहली क्रांति के बाद हुई थी.&quot; उन्होंने आगे कहा, &quot;आने वाले दिनों में अमेरिका पहले से कहीं बेहतर स्थिति में होगा. इसका भविष्य शानदार होगा.&quot;

जब मस्क से पूछा गया कि क्या वे अपने 130 दिनों के कार्यकाल को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका काम उस समय तक ज्यादातर पूरा हो जाएगा. मस्क ने विश्वास जताया कि वे 130 दिनों के भीतर घाटे को 1 ट्रिलियन डॉलर तक कम करने का अधिकांश काम पूरा कर लेंगे.

DOGE की सफलता

मस्क ने हाल ही में फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू के दौरान DOGE, टेस्ला पर हमलों, राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के बारे में बात की. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि &quot;DOGE सरकार के मानकों के हिसाब से बहुत तेजी से काम कर रहा है. सरकारी डेटाबेस को ठीक करना बहुत मुश्किल है. पेंटागन हर साल 30 बिलियन डॉलर खो देता है, लेकिन उसका हिसाब किसी के पास नहीं होता.&quot;

धोखाधड़ी और पैसे की बर्बादी को रोकने का लक्ष्य

मस्क ने बताया, &quot;हमारा लक्ष्य हर दिन 4 बिलियन डॉलर की बर्बादी और धोखाधड़ी को कम करना है. हम हफ्ते के सातों दिन काम कर रहे हैं और अब तक हम इसमें सफल हो रहे हैं. अगर यह सफल नहीं हुआ, तो &#39;मेक अमेरिका ग्रेट अगेन&#39; का जहाज डूब जाएगा.&quot; उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनका नेतृत्व DOGE में मई के अंत तक खत्म हो सकता है.

DOGE की अब तक की सफलता

DOGE की वेबसाइट के अनुसार, 27 मार्च तक अमेरिका के करदाताओं ने 130 बिलियन डॉलर (लगभग 10.8 लाख करोड़ रुपये) बचाए हैं. यह राशि प्रत्येक अमेरिकी करदाता के लिए लगभग 807 डॉलर (लगभग 67,000 रुपये) के बराबर है. मस्क की इस पहल ने अमेरिका में सरकारी खर्चों को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उनका कहना है कि वे सिर्फ अमेरिकी करदाताओं और लोगों के लिए सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं.

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भारतीय वायुसेना (IAF) इस समय लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है. चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से घिरे होने के कारण वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं. ऐसे में, भविष्य में वायुसेना को तेजी से फाइटर जेट्स की खरीदारी करनी होगी. यह एक जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा था कि फाइटर जेट्स का चयन और उनकी खरीदारी एक बहुत ही पेचीदा काम है, जैसा कि &quot;एसी-फ्रीज&quot; खरीदने जैसा नहीं है, जिसे आप बाजार से उठा लाए.

भारत अब अपनी फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रहा है. 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, वायुसेना की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद की. इन जेट्स को लेकर दो स्क्वाड्रन तैयार किए गए, जिनमें से एक स्क्वाड्रन को चीन और दूसरे को पाकिस्तान से सटे इलाकों में तैनात किया गया. राफेल 4.5 पीढ़ी के जेट्स हैं, और भारत को अब लगभग 200 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत 4.5 और 5वीं पीढ़ी के दोनों प्रकार के विमानों पर विचार कर रहा है.

देसी फाइटर जेट्स की प्राथमिकता

भारत सरकार और सेना की प्राथमिकता देसी फाइटर जेट्स को खरीदने की है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने डीआरडीओ के साथ मिलकर तेजस MK1A फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो 4.5 पीढ़ी के विमान हैं. इसके साथ ही एचएएल पांचवीं पीढ़ी के अपने लड़ाकू विमान को भी डेवलप कर रहा है, जिसे 2030 तक तैयार किया जा सकता है. वायुसेना ने एचएएल से 83 तेजस MK1A जेट्स का ऑर्डर भी दिया है.

विदेशी विकल्प

भारत के पास दूसरा विकल्प रूस और अमेरिका से पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स खरीदने का है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को F-35 जेट्स बेचने का प्रस्ताव दिया है. रूस भी भारत को सुखोई-57 विमान बेचना चाहता है, जबकि भारत के पास पहले से ही सुखोई-30 का एक बड़ा बेड़ा है.

टैरिफ वार और एफ-35 की संभावना

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है, जिसके तहत वह अपने मित्र देशों से भी अधिक शुल्क ले रहे हैं. ट्रंप के इस कदम के कारण कई देशों ने अमेरिका से एफ-35 विमानों का सौदा रद्द करने की संभावना जताई है. अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है. लॉकहीड मार्टिन, जो एफ-35 का निर्माण करता है, को इन विमानों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. इस स्थिति का भारत फायदा उठा सकता है, क्योंकि एफ-35 दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शामिल है और लॉकहीड मार्टिन इन्हें बहुत किफायती रेट पर बेच सकता है.

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ट्रंप ने किया F-35 का बेड़ा गर्क! सेल लगाकर बेचना पड़ेगा, भारत को फायदा ही फायदा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. न्यू जर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी एलिना हब्बा के शपथ ग्रहण समारोह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और उन्हें एक चतुर व्यक्ति और महान मित्र बताया.

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6वीं पीढ़ी के फाइटर विमान के विकास की घोषणा की है. इसे &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डॉमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाएगा. इस फाइटर जेट का नाम F-47 रखा जाएगा. यह फाइटर जेट F-35 और F-22 जैसे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स से कहीं अधिक उन्नत होने की उम्मीद है. बोइंग को NGAD प्रोग्राम का ठेका दिया गया है, जिसकी कीमत 20 बिलियन डॉलर है.

बोइंग का प्रारंभिक ठेका लगभग 20 बिलियन डॉलर का

&#39;नेशनल इंटरस्ट&#39; की रिपोर्ट के अनुसार, बोइंग का प्रारंभिक ठेका लगभग 20 बिलियन डॉलर का है, जो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट (EMD) का खर्च है. यह केवल प्रारंभिक लागत है. एक बार F-47 का डिजाइन अंतिम रूप में आ जाने और विकास को मंजूरी मिलने के बाद, बोइंग को इसके जीवनकाल के दौरान सैकड़ों बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है.

प्रत्येक F-47 विमान की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर हो सकती है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इसकी कीमत F-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट से तीन से चार गुना अधिक हो सकती है. इसका मतलब यह है कि यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अलग होगा और इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं. संभावना है कि F-47 में F-35 और F-22 दोनों की क्षमताओं का संयोजन होगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में अत्याधुनिक डिजिटल क्षमताएं शामिल हो सकती हैं. इसके अलावा, उच्च-गुणवत्ता वाली नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा फ्यूजन, बैटलफील्ड कमांड, नियंत्रण और संचार (C3) क्षमताएं, और साइबर युद्ध क्षमता भी हो सकती है. &#39;नेशनल इंटरस्ट&#39; की रिपोर्ट में कहा गया है कि F-47 में मानव और बिना पायलट दोनों तरह की क्षमताएं हो सकती हैं. इसके अलावा, इसे बिना पायलट के एक ग्राउंड स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, F-47 का रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) बहुत कम होगा, जिससे यह एक स्टील्थ विमान बनेगा. इसके अलावा, इसमें वैरिएबल-सायकल इंजन होंगे, जो सुपरक्रूज़िंग करते हुए ईंधन की बचत करेंगे और मौजूदा विमानों की तुलना में उच्च थ्रस्ट कोएफिशिएंट प्रदान करेंगे. F-47 को मानव-संवेदन प्रणाली के साथ डिजाइन किया जाएगा, जैसा कि F-35 प्रोग्राम में देखा गया है, और इसमें हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम (HMDS) भी हो सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि F-47 &#39;कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट&#39; (CCA) नामक ड्रोनों के साथ मिलकर काम करेगा. CCA के साथ इसका समन्वय NGAD प्रोग्राम का नया पहलू है, जो पहले कभी नहीं किया गया.

विशेषज्ञों का मानना है कि F-47 को निश्चित रूप से अमेरिकी वायु सेना (USAF) की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा और यह बिना पायलट के उड़ सकता है. इसे कंप्यूटर पायलट द्वारा उड़ाया जाएगा. F-47 में एक नया इंजन होगा, जिसे विशेष रूप से विकसित किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल्स, नए हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, सेंसर और नेटवर्किंग इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा.

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वाशिंगटनः क्या रूस अमेरिकी फाइटर जेट एफ-35 को दुनिया के बाजार से बाहर करने की कोशिश कर रहा है? हाल ही में रूस का अत्याधुनिक फाइटर जेट, एसयू-57, ब्राजील पहुंचा है, जो अब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली LAAD 2025 हथियार प्रदर्शनी में अपनी ताकत दिखाएगा. यह प्रदर्शनी एक अप्रैल से शुरू हो रही है.

दिलचस्प बात यह है कि रूस ने 2019 के बाद पहली बार ब्राजील में होने वाली इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का फैसला किया है. अब तक रूस ने इस प्रदर्शनी में अपने हथियार भेजने बंद कर दिए थे, लेकिन अब छह साल बाद उसने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है.

भारत को एसयू-57 जेट का प्रस्ताव

रूस की कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने पुष्टि की है कि वह एसयू-57 के साथ-साथ Mi-171Sh और Ka-52E हेलीकॉप्टर, Su-35 फाइटर जेट, T-90MS टैंक और BMPT टैंक सपोर्ट कॉम्बैट व्हीकल भी प्रदर्शनी में भेजेगी. इसके अलावा, रूस ने अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 भी ब्राजील भेजा है. भारत पहले ही रूस से एस-400 खरीद चुका है और रूस ने भारत को एसयू-57 जेट का प्रस्ताव भी दिया है.

एसयू-57 जेट पहले भी कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में हिस्सा ले चुका है, जैसे नवंबर 2024 में चाइना एयर शो और एयरो इंडिया 2025 एयर शो. रूस ने भारत में इस जेट के उत्पादन की पेशकश भी की है. इसके अलावा, रूस ने भारत को यह ऑफर भी दिया है कि वह भारतीय एयरफोर्स के AMCA (एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) फाइटर जेट के निर्माण में मदद करेगा और यदि दोनों देशों ने मिलकर इसे बनाया, तो भारत इसका निर्यात भी कर सकता है.

एसयू-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए रूस तैयार

रूस की कोशिश ब्राजील को एसयू-57 जेट बेचने की है. हालांकि, अभी तक रूस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह ब्राजील या किसी अन्य लैटिन अमेरिकी देश को एसयू-57 बेचेगा या नहीं. लेकिन मास्को के अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि एसयू-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए रूस तैयार है.

एसयू-57 एक सुपरसोनिक, ट्विन-इंजन, स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे हवा, जमीन और समुद्र के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस जेट की स्पीड सुपरसोनिक तक पहुंच चुकी है और इसमें अत्याधुनिक रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिनमें एक शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी शामिल है. इस फाइटर जेट की खासियत यह है कि इसके हथियार बॉडी के अंदर फिट किए जा सकते हैं, जिससे यह और भी ज्यादा प्रभावी बन जाता है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. न्यू जर्सी में अमेरिकी अटॉर्नी एलिना हब्बा के शपथ ग्रहण समारोह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और उन्हें एक चतुर व्यक्ति और महान मित्र बताया.

ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी हाल ही में अमेरिका आए थे और उन्होंने कहा कि हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं.

पीएम मोदी बहुत चतुर व्यक्ति&nbsp;

ट्रंप ने आगे कहा, &quot;पीएम मोदी बहुत चतुर व्यक्ति हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं. हम टैरिफ के मुद्दे पर बहुत अच्छी बातचीत कर चुके हैं. मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा. आपके पास एक महान प्रधानमंत्री हैं.&quot;

यह टिप्पणी फरवरी में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद आई, जहां दोनों नेताओं ने 2025 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना बनाई थी. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है.

ट्रंप का 25% टैरिफ ऐलान&nbsp;

गुरुवार को ओवल ऑफिस से एक महत्वपूर्ण घोषणा में, ट्रंप ने अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी आयातित वाहनों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया. यह कदम उन्होंने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लिया और इसे रोमांचक बताया. यह टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और इसका असर अमेरिका में बेचे जाने वाले लगभग आधे वाहनों पर पड़ेगा, जिनमें विदेशी देशों में बने अमेरिकी ब्रांड भी शामिल होंगे.

ट्रंप ने पहले भारत पर साधा था निशाना&nbsp;

इससे पहले, ट्रंप ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत में सबसे अधिक टैरिफ हैं, जिससे व्यापार करना कठिन हो जाता है. फरवरी में ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे भारत और चीन जैसे देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने वाले हैं. उन्होंने कहा था, &quot;हम जल्द ही पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे - वे हमसे टैरिफ लेंगे, हम उनसे लेंगे.&quot;

भारत के टैरिफ पर निशाना&nbsp;

ट्रंप ने खासकर भारत द्वारा लगाए गए ऑटोमोबाइल आयात टैरिफ पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि भारत हमसे 100 प्रतिशत से अधिक टैरिफ वसूलता है. अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि यह पारस्परिक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को दशकों से अन्य देशों ने धोखा दिया है और अब वे ऐसा नहीं होने देंगे. ट्रंप ने यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील और मैक्सिको द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा की और कहा कि अमेरिका अन्य देशों पर उनके कार्यों के आधार पर टैरिफ लगाएगा.

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'वह बहुत स्मार्ट हैं...', डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की; कहा- वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त

वाशिंगटनः आज ईद से पहले का आखिरी जुमा है, और दुनिया भर से रमजान के जश्न और इफ्तार की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन तस्वीरों में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं को इफ्तार में शामिल होते देखा जा रहा है. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इफ्तार का आयोजन किया. यह आयोजन खास समय पर हुआ है, जब पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है, और फिलिस्तीनी समुदाय को इस जंग के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही, अरब देशों के मुसलमान अमेरिका के इजराइल के समर्थन से नाराज हैं.

ट्रंप ने मुसलमान समाज का धन्यवाद किया

इफ्तार के बाद ट्रंप ने मुसलमान समाज का धन्यवाद किया और उनके समर्थन के लिए आभार जताया. ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय से किए गए वादों को पूरा कर रही है और मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है. उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन करने वाले हजारों मुस्लिम अमेरिकियों का भी धन्यवाद किया. व्हाइट हाउस के इस इफ्तार कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के नेता, राजनयिक और सरकारी अधिकारी शामिल हुए थे.&nbsp;

ट्रंप ने कहा, &ldquo;नवंबर में मुस्लिम समुदाय ने हमारे साथ खड़ा होकर हमें समर्थन दिया था, और जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा. हम हर दिन मुस्लिम समुदाय से किए गए अपने वादों को पूरा कर रहे हैं. मेरा प्रशासन मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाने के लिए ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर काम कर रहा है.&rdquo;

2018 में भी ट्रंप ने पहला इफ्तार आयोजित किया था

अब्राहम समझौते के तहत इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के प्रयास किए गए थे. इस समय, जब ट्रंप का इफ्तार हुआ, पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष अभी भी जारी था. अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में युद्धविराम के प्रयास किए गए थे, लेकिन यह गाजा में टूट चुका है, क्योंकि इजराइल हमास पर दबाव बना रहा है कि वह 7 अक्टूबर, 2023 को अपनी दक्षिणी सीमा पर हुए हमले के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करे. 2018 में भी ट्रंप ने रमजान के दौरान पहला इफ्तार आयोजित किया था, और अब उनके इस इफ्तार की भी काफी चर्चा हो रही है.

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ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी सबसे बड़ी भूमिगत मिसाइल सिटी का खुलासा किया है. यह सिटी आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स की सैकड़ों भूमिगत मिसाइल सिटीज़ में से एक है, जिनमें हजारों खतरनाक मिसाइलें तैयार रखी गई हैं. इनमें इमाद, सेजिल, कद्र एच, खेबर और हज कासेम जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से

यह वीडियो 85 सेकंड लंबा है और इसे बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच जारी किया गया है. इसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है, तो वह उचित जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, इस वीडियो में एक बड़ी कमजोरी भी दिखाई दी है.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से होती है, जिसमें दोनों तरफ मिसाइलें रखी गई हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बाघेरी और हाजीजादेह मिसाइलों से भरी सुरंग के अंदर एक खुली जीप में जाते हुए दिखाई देते हैं. यह वीडियो ईरान की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए जारी किया गया था, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि अगर किसी हमले में इन भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाया जाता है, तो इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में विस्फोटकों की एक बड़ी शृंखला शुरू हो सकती है, जो ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया वीडियो

यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया है. ट्रंप ने हाल ही में तेहरान को एक नए परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए दो महीने का समय दिया था. इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे अभियान के निशाने पर हो सकता है, क्योंकि ईरान उनका मुख्य प्रायोजक है.

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डोनाल्ड ट्रंप, जो एक सशक्त और अनुभवी बिजनेसमैन के तौर पर पहचान रखते हैं, हमेशा अपने कदम सोच-समझकर और फायदे के हिसाब से ही उठाते हैं. उनकी एक खासियत यह है कि वह किसी से भी बदला लेने में पीछे नहीं रहते. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनका एक विवाद पहले ही सुर्खियों में रह चुका है, और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी विवाद का फायदा उठाते हुए जेलेंस्की की स्थिति और मुश्किलों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देने का कोई वादा नहीं

अमेरिका और यूक्रेन के बीच पहले खनिज (मिनरल) सौदे को लेकर जो चर्चा हो रही थी, अब उस सौदे में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने यूक्रेन को पहले से भी कड़ी शर्तों के तहत एक नया प्रस्ताव दिया है. यह सौदा पहले जैसा नहीं रहेगा और इसमें यूक्रेन को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देने का कोई वादा नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों से होने वाली आमदनी को एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड में डालने के लिए कहा गया है.

रॉयटर्स द्वारा सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने इस सौदे के प्रस्ताव में आखिरी वक्त में बदलाव किया है. पहले के प्रस्ताव में अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात की थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है. इसके बजाय, यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस जॉइंट फंड में डालने का आदेश दिया गया है.

जेलेंस्की के खिलाफ दबाव बनाने का भी प्रयास

यह बदलाव न केवल अमेरिकी सरकार की सोच को बदलता है, बल्कि यह ट्रंप प्रशासन की ओर से एक तरह से जेलेंस्की के खिलाफ दबाव बनाने का भी प्रयास है. ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारी वित्तीय और सैन्य सहायता दी है, और अब वह उस निवेश की भरपाई करना चाहते हैं. ट्रंप का मानना है कि यह खनिज सौदा अमेरिका को उस रकम की वापसी में मदद करेगा, जो उसने यूक्रेन को दी थी.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस सौदे के बारे में बयान दिया है कि अमेरिकी प्रस्ताव की शर्तों पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, वह नहीं चाहते कि अमेरिका यह समझे कि यूक्रेन इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार रहा है. जेलेंस्की के अनुसार, अमेरिका ने खनिज सौदे को लेकर कई बार अपनी शर्तें बदली हैं और अब वे इन्हें फिर से समीक्षा कर रहे हैं.

इस नए प्रस्ताव के तहत अमेरिका ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खनिज संसाधनों से होने वाले लाभ पर पहला हक अमेरिका का होगा. इसके साथ ही, यूक्रेन को इस फंड से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी मिलने से पहले अमेरिका को यूक्रेन से दी गई सारी मदद का ब्याज भी वसूल किया जाएगा.

इससे यह स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब सिर्फ यूक्रेन के खजाने को भरने की नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक स्थायी आर्थिक और सैन्य संबंध स्थापित करने की ओर भी बढ़ रही है. यह सौदा दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने का मौका देगा, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को भी कई महत्वपूर्ण शर्तों को स्वीकार करना होगा.

इस सौदे में शामिल संयुक्त निवेश कोष का प्रबंधन यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) करेगा और फंड के संचालन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी अभी चर्चा में हैं. इस प्रस्ताव के लागू होने से अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक नया आर्थिक संबंध स्थापित होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को इस नई शर्तों पर सहमति बनानी होगी.

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वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में 6% की गिरावट आई.

ट्रम्प के इस फैसले से जगुआर लैंड रोवर (JLR), जो टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है, पर सीधा असर पड़ेगा. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 4 लाख गाड़ियां बेचीं, जिनमें से 22% यानी लगभग 88,000 वाहन अमेरिका में बिके थे. JLR मुख्य रूप से ब्रिटेन में अपनी कारों का उत्पादन करता है, लेकिन इस नए टैरिफ से अमेरिका में उनकी कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं.

अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ा असर

ट्रम्प की घोषणा के बाद अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई. जनरल मोटर्स के शेयर 3% तक गिर गए, जबकि स्टेलांटिस (जो जीप और क्रिसलर की मालिक कंपनी है) के शेयरों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई.

कनाडा और यूरोप की कड़ी प्रतिक्रिया

ट्रम्प के इस फैसले की कनाडा और यूरोपीय संघ ने आलोचना की है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे &quot;सीधा हमला&quot; बताया और कहा कि वे अपने उद्योग और श्रमिकों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे. यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियेन ने भी इस फैसले पर चिंता जताई और कहा कि इससे वैश्विक व्यापार असंतुलित होगा.

अमेरिका में कारों की कीमतें बढ़ने की संभावना

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका में पहले से ही नई कारों की औसत कीमत $49,000 (42 लाख रुपये) है. यदि आयात शुल्क लागू होता है, तो विदेशी कारों की कीमत में $12,500 (10 लाख रुपये) तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा.

अमेरिका को इससे कितना फायदा?

व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि इस नए टैरिफ से अमेरिका को 100 अरब डॉलर (8.3 लाख करोड़ रुपये) वार्षिक राजस्व मिलेगा. ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि इससे अमेरिका में नई फैक्ट्रियां स्थापित होंगी और देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा.

भारत पर भी लग सकता है नया टैरिफ

ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वे 2 अप्रैल से भारत समेत अन्य देशों पर &#39;जैसे को तैसा&#39; टैरिफ लागू करेंगे. उनका कहना है कि भारत अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 100% या उससे अधिक कर लगाता है, इसलिए अमेरिका को भी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए. यदि अमेरिका भारत पर उच्च टैरिफ लगाता है, तो भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत का 17% से अधिक विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ होता है. अमेरिका, भारत के फल और सब्जियों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है.

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