नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.
महिला कल्याण के लिए बड़ा कदम
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.
गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए मातृत्व वंदन परियोजना के तहत 21,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.
स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार
आयुष्मान योजना का विस्तार – केंद्र सरकार की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना के अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए का कवर जोड़ेगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों को अब 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा.
अस्पतालों का सुधार – 10 से 12 प्रमुख अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.
स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन – हर मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी.
सीवेज और जल निकासी के लिए विशेष बजट – राजधानी में जल प्रदूषण और सीवेज समस्या को हल करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
शिक्षा में बड़े बदलाव
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— BJP Delhi (@BJP4Delhi) March 25, 2025
जल संकट और यमुना सफाई के लिए विशेष योजना
दिल्ली में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डी-सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे गंदे नालों का पानी यमुना में गिरने से रोका जाएगा.
वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए – 50 करोड़ रुपए
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए – 50 करोड़ रुपए
इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए – 150 करोड़ रुपए
टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जिससे जल वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा
दिल्ली को व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप्स और व्यापारियों को सरकारी सहायता दी जाएगी. "न्यू एरा ऑफ आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम" के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
दिल्ली के विकास की नई दिशा
इस बजट के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे "दिल्ली के विकास का खाका" करार दिया है, जिसमें हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है.
अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे लागू की जाती हैं और दिल्ली को स्मार्ट और समृद्ध राजधानी बनाने की दिशा में यह बजट कितना कारगर साबित होता है.
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