नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.

Delhi Budget Session 2025 News: बजट में दिल्ली वालों के लिए CM Rekha Gupta का बड़ा ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का बजट है।

Delhi Budget Session 2025: Delhi के Budget में महिलाओं के लिए हुआ तगड़ा ऐलान!

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाला है. सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार, महिला समृद्धि योजना, यमुना सफाई अभियान और व्यापारिक विकास जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं.

महिला कल्याण के लिए बड़ा कदम

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए मातृत्व वंदन परियोजना के तहत 21,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार

आयुष्मान योजना का विस्तार &ndash; केंद्र सरकार की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना के अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए का कवर जोड़ेगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों को अब 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा.

अस्पतालों का सुधार &ndash; 10 से 12 प्रमुख अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.

स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन &ndash; हर मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी.

सीवेज और जल निकासी के लिए विशेष बजट &ndash; राजधानी में जल प्रदूषण और सीवेज समस्या को हल करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा में बड़े बदलाव

<ul>
	<li>स्कूलों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.</li>
	<li>&quot;पंडित मदन मोहन मालवीय विज्ञान शक्ति मिशन&quot; के तहत 100 स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.</li>
	<li>गरीब छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना, जिसमें 10वीं पास करने वाले 1200 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे.</li>
	<li>बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए &quot;साइंस ऑफ लिविंग&quot; प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें योग और मेडिटेशन को शामिल किया जाएगा.</li>
</ul>

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जल संकट और यमुना सफाई के लिए विशेष योजना

दिल्ली में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डी-सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे गंदे नालों का पानी यमुना में गिरने से रोका जाएगा.

वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए &ndash; 50 करोड़ रुपए 
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए &ndash; 50 करोड़ रुपए 
इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए &ndash; 150 करोड़ रुपए 
टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जिससे जल वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

दिल्ली को व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप्स और व्यापारियों को सरकारी सहायता दी जाएगी. &quot;न्यू एरा ऑफ आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम&quot; के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

<ul>
	<li>दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का लक्ष्य.</li>
	<li>सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.</li>
	<li>व्यापारियों के लिए नियमों में सुधार और कर प्रणाली को आसान बनाने पर जोर.</li>
</ul>

दिल्ली के विकास की नई दिशा

इस बजट के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे &quot;दिल्ली के विकास का खाका&quot; करार दिया है, जिसमें हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है.

अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे लागू की जाती हैं और दिल्ली को स्मार्ट और समृद्ध राजधानी बनाने की दिशा में यह बजट कितना कारगर साबित होता है.

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दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश, यमुना सफाई, महिला समृद्धि योजना समेत कई घोषणाएं

दिल्ली का बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। सीएम ने पूरी कैबिनेट के साथ हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के लिए सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंच गई हैं। यहां पर मंत्रियों के साथ बजट पेश करने से पहले चर्चा की जाएगी।&nbsp;

Delhi Budget 2025: CM Rekha Gupta ने मंत्रियों के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन किए

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद 25 मार्च को अपना पहला बजट (2025-26) पेश करने जा रही है. यह बजट लगभग ₹80 हजार करोड़ का हो सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे बजट सत्र के दूसरे दिन प्रस्तुत करेंगी, जिसके बाद 26 मार्च को इस पर विस्तृत चर्चा होगी. 27 मार्च को विधानसभा में बहस के बाद मतदान होगा.

Delhi Budget 2025: दिल्ली विधानसभा में पेश होगा बजट

नई दिल्ली: दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद 25 मार्च को अपना पहला बजट (2025-26) पेश करने जा रही है. यह बजट लगभग ₹80 हजार करोड़ का हो सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे बजट सत्र के दूसरे दिन प्रस्तुत करेंगी, जिसके बाद 26 मार्च को इस पर विस्तृत चर्चा होगी. 27 मार्च को विधानसभा में बहस के बाद मतदान होगा.

बजट में संभावित घोषणाएँ

इस बार बजट में महिला समृद्धि योजना को भी शामिल किया जा सकता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सहायता राशि मिलेगी, जिससे करीब 20 लाख महिलाएँ लाभान्वित होंगी. इसके अलावा, सरकार यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान दे सकती है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि &lsquo;विकसित दिल्ली&rsquo; का बजट जनता की भागीदारी से तैयार किया गया है. सरकार को जनता से ईमेल और वॉट्सऐप के माध्यम से 10,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं.

पिछले बजट और रेवेन्यू स्रोत

दिल्ली के पिछले 10 बजटों पर नजर डालें तो 2015-16 में कुल बजट ₹41,129 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹76 हजार करोड़ तक पहुँच गया. AAP सरकार अपने कुल बजट का लगभग 40% हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती रही थी, जो देश में सबसे अधिक था.

दिल्ली सरकार की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स है. वैट, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, स्टांप ड्यूटी और रोड टैक्स से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है. दिल्ली के कुल बजट का लगभग 70% हिस्सा टैक्स राजस्व से आता है. साथ ही, दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है, जिससे इसका आर्थिक योगदान भी काफी महत्वपूर्ण है.

केंद्र से मिलने वाली सहायता

केंद्र सरकार हर वर्ष दिल्ली सरकार को ग्रांट और लोन के रूप में सहायता प्रदान करती है. 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ₹1,348 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें ₹968.01 करोड़ अनुदान और ₹380 करोड़ लोन शामिल है. दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा सीधे किया जाता है, जैसे- पुलिस बल का खर्च.

बजट सत्र की शुरुआत और प्रमुख चर्चाएँ

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को पारंपरिक खीर सेरेमनी के साथ शुरू हुआ, जो पहली बार आयोजित की गई. सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन (DTC) के कामकाज पर CAG रिपोर्ट पेश की. इसके बाद बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने AAP सरकार पर DTC के वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि 2015-16 में DTC की देनदारी ₹28,263 करोड़ थी, जो 2021-22 में बढ़कर ₹65,274 करोड़ हो गई. इस दौरान डीटीसी को ₹14,000 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ, और बसों की संख्या भी 4,344 से घटकर 3,937 रह गई.

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक लेखा समिति और एक व्यापार सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रत्येक में 9 सदस्य होंगे. इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विधानसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

अब सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हैं कि दिल्ली सरकार किन प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता देगी और राजधानी के विकास के लिए कौन-से नए कदम उठाएगी.

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दिल्ली में आज पेश होगा BJP सरकार का पहला बजट, जानें कहां से आता है योजनाओं के लिए पैसा?

पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले के बाद केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राहुल गांधी पर उनके &#39;खटा खट&#39; के लिए परोक्ष रूप से कटाक्ष किया.&nbsp;

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान टिप्पणी की और कहा कि कांग्रेस ने मुद्रास्फीति कम करने की बात की थी लेकिन उनके कार्यों के कारण यूपीए सरकार के दौरान कीमतों में &#39;खटा-खट&#39; वृद्धि हुई.

भाजपा शासित राज्यों ने वैट कम किया- हरदीप पुरी

हरदीप पुरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत भाजपा के विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों में अधिक थी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले के बाद भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट कम किया और इसके परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई.

मंत्री ने एएनआई को बताया कि भारत एकमात्र देश है जहां प्रतिनिधि अवधि में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं. उन्होंने तेल बांड जारी करने को लेकर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा.

सभी भाजपा राज्यों ने अपने द्वारा वसूले जाने वाले वैट को कम किया

उन्होंने कहा, &quot;भारत एकमात्र देश है, जहां प्रतिनिधि अवधि में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई हैं, पेट्रोल के मामले में लगभग 2 प्रतिशत और डीजल की कीमतें बढ़ने के बजाय कुछ प्रतिशत कम हो गई हैं. हमने इसे कैसे प्रबंधित किया पीएम मोदी ने दो मौकों पर, 21 नवंबर और मई 2022 में केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क को कम कर दिया. परिणामस्वरूप, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी आई और सभी भाजपा राज्यों ने भी अपने द्वारा वसूले जाने वाले वैट को कम कर दिया.&quot;&nbsp;

हरदीप पुरी ने कहा, &quot;यदि आप वैट के आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाता है. ईटानगर और चेन्नई के बीच पेट्रोल की कीमत में 9.90 रुपये, लखनऊ और तेलंगाना के बीच 12.76 रुपये, गांधीनगर और बेंगलुरु के बीच 8.21 रुपये, पणजी केरल के बीच 12.35 रुपये का और गुवाहाटी और कोलकाता के बीच 6.80 रुपये का अंतर है. 2004 और 2014 के बीच, कांग्रेस ने पेट्रोल बांड पेश किए, उन्होंने 1.41 लाख करोड़ रुपये जारी किए और आज हमें 3.20 लाख करोड़ रुपये वापस करने पड़ रहे हैं.&quot;

भारत जरूरतों का 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है

हरदीप पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित कीमत के कारण तय होती हैं क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है.

उन्होंने आगे कहा, &quot;मैंने कुछ आंकड़े बनाए हैं. 2004 से 2014 के बीच बेंगलुरु में पेट्रोल और डीजल की कीमत 84 फीसदी बढ़ गई. यह कांग्रेस के समय की बात है और डीजल में यह 111 फीसदी बढ़ गई थी. क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ गई थी और उसमें आप बीमा की लागत, माल ढुलाई की लागत, रिफाइनिंग मार्जिन जोड़ दें. हमारे समय में, 2014 से 2024 तक, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अशांति थी, रूस-यूक्रेन युद्ध की स्थिति थी जो अभी भी जारी है, फिर भी हम अंतरराष्ट्रीय स्थिति से निपटने में सक्षम हैं.&quot;&nbsp;

उन्होंने आगे कहा, &quot;2004 और 2014 के बीच, कांग्रेस ने पेट्रोल बांड पेश किए, जो एक गैर-जिम्मेदाराना कदम था. उन्होंने 1.41 लाख करोड़ रुपये के बांड जारी किए और आज हमें 3.20 लाख करोड़ रुपये वापस करने पड़ रहे हैं. आज, वे अपने झूठ को बढ़ा रहे हैं और इसे किसी और की गलती बता रहे हैं. कांग्रेस ने महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन उनके कार्यों ने महंगाई बढ़ा दी है.&quot;

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया.

&nbsp;

BJP सरकार ने पेट्रोल, डीजल की कीमतें कम कीं, कांग्रेस के कारण UPA में खटा-खट बढ़ीं: हरदीप पुरी

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