51 हजार नहीं अब बिटिया की शादी में मिलेंगे पूरे 1 लाख रूपये, योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गरीब और वंचित तबके के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया कि अब इस योजना में लाभ लेने के लिए आय सीमा को 03 लाख रुपये वार्षिक कर दिया जाएगा. 

Uttar Pradesh mukhyamantri samuhik vivah yojana married couples will get 1 lakh rupees
प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo: ANI

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गरीब और वंचित तबके के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया कि अब इस योजना में लाभ लेने के लिए आय सीमा को 03 लाख रुपये वार्षिक कर दिया जाएगा. 

अब बेटी को मिलेंगे 1 लाख रूपये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि अब इस योजना के तहत हर नवविवाहित जोड़े को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में, 25 हजार रुपये उपहार के रूप में और 15 हजार रुपये शादी समारोह के खर्च के लिए दिए जाएंगे. बता दें कि इससे पहले 51 हजार रूपये की सहायता दी जा रही थी.

2017 में शुरू हुई थी ये योजना

आपको बता दें कि यह योजना 2017 से राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के विवाह को सुलभ बनाना है. अब इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि यह योजना न केवल गरीबों की मदद करती है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है.

वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव

सीएम योगी ने वृद्धजनों के लिए भी अहम फैसला लिया है. उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन योजना को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है. उनके अनुसार, अब से फैमिली आईडी को इस योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पार करेगा और पात्र होगा, उसे स्वचालित रूप से पेंशन मिल सके. इस पहल से सरकार की मंशा यह है कि वृद्धजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो. बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत राज्य सरकार 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान करती है.

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