UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव में फिर बढ़ा इंतजार, योगी सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया

UP Panchayat Election 2026: योगी कैबिनेट की बैठक में पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक प्रशासक संभालेंगे ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी, चुनाव की नई तारीख अभी घोषित नहीं.

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UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई. इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन से जुड़े पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई है. सरकार के इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने में देरी होने की संभावना है.

छह महीने या आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ेगा कार्यकाल

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासक अब छह महीने तक या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक कामकाज संभाल सकेंगे. अगर आयोग की रिपोर्ट छह महीने से पहले आ जाती है, तो उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों की आबादी और उनके सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन जरूरी है, ताकि आरक्षण की व्यवस्था सही तरीके से निर्धारित की जा सके.

26 नवंबर को समाप्त हो रहा था प्रशासकों का कार्यकाल

साल 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मार्च 2026 को पूरा हो गया था. इसके बाद 25 मार्च 2026 को जारी सरकारी आदेश के तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को सामान्य प्रशासनिक कामकाज के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था. इन प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला था. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश के जरिए उनकी जिम्मेदारी छह महीने या आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का आधार तय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 18 मई 2026 को किया गया था. वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से जुड़े नए आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर अनुभवजन्य अध्ययन कराया जा रहा है. अभी आयोग की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है. इसी वजह से चुनाव से पहले आरक्षण की व्यवस्था तय करने में समय लग रहा है.

संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत आएगा अध्यादेश

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी है. मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक, विधानमंडल का सत्र नहीं चलने और तत्काल फैसला लेने की जरूरत को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने का निर्णय किया गया है. इसके जरिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का कानूनी प्रावधान किया जाएगा, ताकि पंचायतों का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो.

यूपी पंचायत चुनाव की तारीख पर अभी फैसला नहीं

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त होने के बाद से ही प्रशासक सामान्य कामकाज संभाल रहे हैं. अब उनके कार्यकाल में छह महीने की बढ़ोतरी से पंचायत चुनाव का इंतजार और लंबा हो सकता है. फिलहाल सरकार ने चुनाव की कोई नई तारीख घोषित नहीं की है. चुनाव की आगे की प्रक्रिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने और उसके आधार पर आरक्षण तय होने के बाद ही आगे बढ़ेगी.

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