नई दिल्ली: इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अब अश्लील और हिंसा से जुड़ा कंटेंट कम दिखाई देगा. सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने भारत में इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन सिस्टम में बदलाव किया है. इसके तहत अब यौन रूप से आपत्तिजनक और हिंसा दिखाने वाली पोस्ट को कम लोगों तक पहुंचाया जाएगा.
कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब करीब एक महीने पहले केंद्र सरकार ने मेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस तरह के कंटेंट की सिफारिश करने वाले सिस्टम की समीक्षा करने को कहा था.
नए नियमों का असर उन पोस्ट पर पड़ेगा, जिन्हें इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट से यूजर्स को दिखाता है, जिन्हें वे फॉलो नहीं करते. इसमें रील्स और मुख्य फीड में दिखाई देने वाली सजेस्टेड पोस्ट भी शामिल हैं. अब ऐसे कंटेंट को यूजर्स तक पहुंचाने की सिफारिश कम की जाएगी.
इंस्टाग्राम पर पोस्ट रहेंगी, लेकिन नहीं मिलेगी ज्यादा पहुंच
मेटा ने साफ किया है कि अगर कोई पोस्ट इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करती है, तो उसे प्लेटफॉर्म से हटाया नहीं जाएगा. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इंस्टाग्राम उसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को दिखाएगा.
यानी अश्लील या हिंसक कंटेंट वाली पोस्ट प्लेटफॉर्म पर मौजूद रह सकती हैं, लेकिन उन्हें रिकमेंडेशन के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका कम मिलेगा.
कंपनी के मुताबिक, पिछले एक साल में यूजर्स से मिले फीडबैक के आधार पर सुरक्षा के नियमों को मजबूत किया गया है. इंस्टाग्राम किसी पोस्ट को रिकमेंड करने से पहले उसकी जांच के लिए AI मॉडल का इस्तेमाल करता है. भारत में भी इस सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, ताकि आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान आसानी से हो सके.
Meta का दावा- कंटेंट की शिकायतें आधी हुईं
मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट में दावा किया है कि रिकमेंडेशन के जरिए दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर यूजर्स की शिकायतें कम हुई हैं. कंपनी के अनुसार, अब लोग एक साल पहले के मुकाबले ऐसे कंटेंट की रिपोर्ट लगभग आधी बार कर रहे हैं.
हालांकि, मेटा ने इस दावे से जुड़े कोई सटीक आंकड़े साझा नहीं किए हैं.
10 अक्टूबर को IT मंत्रालय ने जारी की थी एडवाइजरी
दरअसल, 10 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को एडवाइजरी जारी की थी. इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट को दिखाने और उनकी पहुंच तय करने वाले सिस्टम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था.
मंत्रालय ने चिंता जताई थी कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कई बार भ्रामक, बदले हुए या गलत संदर्भ में पेश किए गए कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं. इसके अलावा ऐसी पोस्ट पर भी नजर रखने को कहा गया था, जिनसे हिंसा भड़कने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो.
सरकार ने रिकमेंडेशन सिस्टम में बदलाव की मांग की थी
IT मंत्रालय ने मेटा से यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर यूजर्स को केवल कुछ खास विचारों या नैरेटिव से जुड़ी पोस्ट ही नहीं दिखाई जानी चाहिए. कंपनी को इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी सरकार को देने के लिए भी कहा गया था.
हालांकि, मेटा ने इंस्टाग्राम में किए गए नए बदलावों को सीधे तौर पर सरकार की एडवाइजरी से नहीं जोड़ा है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि भारत से जुड़ी घटनाओं की पोस्ट को रिकमेंड करने के तरीके में कोई अलग बदलाव किया गया है या नहीं.
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