योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास; लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, दिवाली पर फ्री सिलेंडर, धान के रेट बढ़ाए

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर विकास और जनकल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देंगे. इनमें लिंक एक्सप्रेस-वे, उज्जवला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर, धान खरीद नीति और टेक्सटाइल पार्क जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.

लिंक एक्सप्रेस-वे: यूपी में कनेक्टिविटी का नया दौर

कैबिनेट ने आगरा एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाले 90 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. फर्रुखाबाद के रास्ते बनने वाले इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,488 करोड़ रुपये होगी. यह परियोजना राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी, जिससे व्यापार और आवागमन को गति मिलेगी. यह यूपी के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

उज्जवला योजना: दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर का तोहफा

उज्जवला योजना के तहत 1.85 करोड़ महिलाओं को दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत हर साल होली और दीवाली पर दो मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं. इसके लिए 1,385 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. यह कदम गरीब परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगा.

धान खरीद नीति: किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी दी है. इसमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,369 रुपये (सामान्य धान) और 2,389 रुपये (ग्रेड A धान) कर दिया गया है. धान खरीद के लिए राज्य में 3,300 केंद्र स्थापित किए गए हैं, और मुख्यमंत्री ने 700 अतिरिक्त केंद्र बनाने का निर्देश दिया है. पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक और पूर्वी यूपी में 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक खरीद होगी. इस वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा.

टेक्सटाइल और अपैरल पार्क: रोजगार के नए अवसर

वस्त्र नीति 2017 के तहत संतकबीर टेक्सटाइल्स और अपैरल पार्क योजना को मंजूरी दी गई है. यह पार्क पीपीपी मॉडल पर 50 एकड़ जमीन पर बनेगा और इससे 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. यह परियोजना यूपी को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इसके अलावा, सेमीकंडक्टर और औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है.

शिक्षा और खनन क्षेत्र में सुधार

कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर), गांधी विश्वविद्यालय (झांसी) और राधागोविंद विश्वविद्यालय (चंदौसी) के लिए आशय पत्र और संचालन अधिकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिली. ये कदम शिक्षा और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और विकास को बढ़ावा देंगे.

मोटा अनाज और छात्रवृत्ति

मोटा अनाज खरीद नीति को मंजूरी देते हुए मक्का (2,400 रुपये/क्विंटल), बाजरा (2,775 रुपये/क्विंटल), ज्वार हाइब्रिड (3,699 रुपये/क्विंटल) और ज्वार मालडंडी (3,749 रुपये/क्विंटल) के मूल्य निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा, 2024 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की बकाया छात्रवृत्ति के लिए 647.38 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. पोर्टल खोलकर शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी.

मृतक आश्रितों के लिए नौकरी नीति

सुप्रीम कोर्ट के प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले के आधार पर मृतक आश्रित नीति में बदलाव को मंजूरी दी गई. अब मृतक के आश्रित को उसी कैडर में नौकरी दी जाएगी, जिसमें मृतक कार्यरत था. उदाहरण के लिए, समूह 'ग' के आश्रित को समूह 'ग' और समूह 'घ' के आश्रित को समूह 'घ' में नौकरी मिलेगी. यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देगा.

शहरी विकास और अन्य योजनाएं

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन परियोजना के तहत रामपुर, अयोध्या, लखनऊ और बागपत विकास प्राधिकरणों के लिए धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. ये परियोजनाएं शहरीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देंगी.

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