कोटा को मिलेगा नया एयरपोर्ट, ओडिशा में बनेगा 6 लेन रिंग रोड... मोदी कैबिनेट की मीटिंग लिए गए बड़े फैसले

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में मंगलवार को देश के दो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है. राजस्थान के कोटा में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के साथ-साथ ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर के बीच 111 किलोमीटर लंबा 6 लेन रिंग रोड भी बनना तय हुआ है. दोनों प्रोजेक्ट्स से क्षेत्रीय विकास को नया आयाम मिलने की उम्मीद है.

कोटा को मिलेगा आधुनिक एयरपोर्ट

कोटा शहर के लिए लंबे समय से नए एयरपोर्ट की मांग चल रही थी क्योंकि मौजूदा एयरपोर्ट की क्षमता सीमित और छोटा था. अब 1507 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी जिले में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना शुरू होगा. राजस्थान सरकार ने इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है. नया एयरपोर्ट 3200 मीटर लंबे रनवे और 20,000 वर्गमीटर के टर्मिनल भवन के साथ विकसित किया जाएगा, जिसकी सालाना क्षमता 20 लाख यात्रियों की होगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दो साल के भीतर यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कोटा एजुकेशन और इंडस्ट्रियल हब होने के साथ-साथ देशभर के छात्रों का प्रमुख गंतव्य है, इसलिए यहां एक आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण जरूरी था. देश में 2014 में कुल 74 एयरपोर्ट थे जो अब बढ़कर 162 हो चुके हैं, और हवाई यात्रियों की संख्या करीब 41 करोड़ तक पहुंच गई है.

ओडिशा में बनेगा 111 किलोमीटर लंबा 6 लेन रिंग रोड

ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर के बीच रिंग रोड निर्माण का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है. यह रिंग रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोदय विजन के तहत बनाया जाएगा. 8307 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 111 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला रोड एक्सप्रेसवे जैसा होगा, जिसमें एक्सेस कंट्रोल की सुविधा भी होगी. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह रोड इलाके की ट्रैफिक समस्या को कम करने में मदद करेगा और दोनों शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इस परियोजना को ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

केंद्र की योजना से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा

दोनों प्रोजेक्ट्स से न केवल यातायात में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियां तीव्र होंगी. कोटा के नए एयरपोर्ट से शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र को बल मिलेगा, वहीं ओडिशा का रिंग रोड क्षेत्रीय विकास और शहरों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा. इस कदम से यह साफ है कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है. इन परियोजनाओं से प्रदेशों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा और लोगों की जीवनशैली में सुधार आएगा.

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