UP News: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट विकास नीति लेकर आई है. इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्म को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार ने इस योजना में लाभार्थियों के लिए बिजली बिल से लेकर जमीन खरीद तक कई बड़े फायदों की घोषणा की है, ताकि युवा आसानी से इस क्षेत्र में निवेश कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें.
10 साल तक बिजली बिल का बोझ नहीं
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि पोल्ट्री फार्म लगाने वाले लाभार्थियों को अगले 10 सालों तक बिजली बिल से पूरी तरह छूट दी जाएगी. यानी जितने भी पैसे अब तक बिजली के बिलों पर खर्च होते थे, वह पूरी तरह बचेंगे. यह प्रोत्साहन सरकार की ओर से पोल्ट्री फार्म को सशक्त बनाने और युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने भी बताया कि यह सुविधा लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत होगी.
जमीन खरीदने और लीज पर स्टांप शुल्क में छूट
यूपी सरकार ने योजना में जमीन खरीदने या लीज पर लेने वाले फार्म मालिकों के लिए भी बड़ा तोहफा रखा है. जमीन के रजिस्ट्रेशन और लीज पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इससे फार्म लगाने की कुल लागत में काफी कमी आएगी. योजना के तहत 10,000 अंडा देने वाली इकाई के लिए एक एकड़ जमीन, 30,000 अंडा देने वाली इकाई के लिए ढाई एकड़, और 60,000 अंडा देने वाली इकाई के लिए पांच एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है.
बैंक लोन पर ब्याज में सब्सिडी
पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, तो उसे ब्याज में भी लाभ मिलेगा. आम तौर पर बैंक 12 प्रतिशत ब्याज वसूलते हैं, लेकिन इस योजना के तहत 7 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लाभार्थी को केवल 5 प्रतिशत ब्याज का ही भुगतान करना पड़ेगा. यह सब्सिडी खासतौर पर युवाओं के लिए आर्थिक सहायता का बड़ा जरिया साबित होगी.
आवेदन और अन्य शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान यह ध्यान देना होगा कि पोल्ट्री फार्म की इकाई आबादी से कम से कम एक किलोमीटर दूर हो. यह दूरी सुनिश्चित करने का मकसद क्षेत्रीय स्वास्थ्य और साफ-सफाई को बेहतर बनाए रखना है. इसके अलावा, सरकार इस योजना के तहत कई और तरह के सहायता एवं प्रोत्साहन भी देगी.
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