MP में 12वीं पास युवाओं के लिए गोल्डन चांस, ग्राम रोजगार सहायकों के बंपर पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल

MP Gram Sahayak Recruitment: मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने प्रदेश की 33 हजार ग्राम पंचायतों में ग्राम सहायकों की भर्ती का ऐलान किया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल के अनुसार, इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य गांवों के युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करना और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना है. यह कदम ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

ग्राम सहायकों की भूमिका

ग्राम सहायकों के 33 हजार पदों पर भर्ती होने के बाद, यह नियुक्तियां पंचायतों में सरकारी योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन, दस्तावेजों की देखरेख, डिजिटल कार्यों और भुगतान प्रक्रियाओं में सहायक होंगी. इसके साथ ही, ग्राम सहायक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इस कदम से पंचायतों में कार्य की गति बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सकेगा.

पात्रता में बदलाव

ग्राम सहायकों के पदों पर आवेदन के लिए सरकार ने पात्रता में बड़ा बदलाव किया है. पहले जहां 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्र थे, वहीं अब ग्राम सहायक और पंचायत सचिव के लिए स्नातक होना अनिवार्य कर दिया गया है. मंत्री ने बताया कि अब पंचायतों का कार्य पूरी तरह से डिजिटल और तकनीकी हो चुका है, ऐसे में उच्च शैक्षणिक योग्यता से काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा. इस बदलाव से युवाओं में नौकरी के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान की भावना भी पैदा होगी.

भर्ती प्रक्रिया का स्पष्ट रोडमैप

ग्राम सहायकों की भर्ती के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया अगले दो से तीन महीनों में जारी की जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी होगी, ताकि सही उम्मीदवारों का चयन किया जा सके. यह भर्ती प्रक्रिया न केवल युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि पंचायतों के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत बनाएगी.

पंचायत सचिवों की भी होगी भर्ती

पंचायत सचिवों के पदों की भर्ती को लेकर भी सरकार ने विशेष नीति बनाई है. कुल पदों का 50 प्रतिशत हिस्सा अनुभवी रोजगार सहायकों के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि बाकी 50 प्रतिशत पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह नीति सुनिश्चित करेगी कि अनुभवी और योग्य उम्मीदवार ही पंचायतों में नियुक्त हों, जिससे पंचायतों की कार्यशैली और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा.

आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक कदम और

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नौकरी देना नहीं, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है. पंचायतों में सशक्त मानव संसाधन तैयार होने से विकास योजनाओं का लाभ जल्दी और सही तरीके से ग्रामीणों तक पहुंचेगा. यह पहल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राह खोलेगी और युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी.

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