PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है.
अब यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक चलती रहेगी. सरकार ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट तय किया है. इससे पात्र किसानों को पहले की तरह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी.
हर साल किसानों को मिलते हैं 6 हजार रुपये
पीएम किसान योजना के तहत योग्य किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. हर किस्त में 2 हजार रुपये दिए जाते हैं.
सरकार यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों तक पहुंचाती है. किस्तों का समय खेती के मौसम को ध्यान में रखकर तय किया जाता है, ताकि किसानों को बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के समय आर्थिक मदद मिल सके.
#WATCH | Delhi | Addressing the Union Cabinet Briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “The next decision taken by the Prime Minister is on the expansion of ‘PM Kisan yojana’... Over the past five years, a total sum of approximately Rs 3.10 lakh crore has been disbursed to… pic.twitter.com/Pn9xoUXk2B
— ANI (@ANI) July 31, 2026
योजना पर खर्च होंगे 3.15 लाख करोड़ रुपये
सरकार ने अगले पांच साल के लिए पीएम किसान योजना पर 3,15,614 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को लगातार आर्थिक सहारा मिलता रहेगा. इससे खेती से जुड़े खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी.
खेती के जरूरी खर्चों में मिलेगी मदद
सरकार के अनुसार, पीएम किसान योजना की किस्तें ऐसे समय पर जारी की जाती हैं जब किसानों को खेती की तैयारी के लिए पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इस आर्थिक सहायता से किसान बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामान खरीद सकते हैं. इससे किसानों पर कर्ज का दबाव भी कम होने की उम्मीद है.
छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा
पीएम किसान योजना का सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिला है. अब तक इस योजना की 23 किस्तों के जरिए 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है.
सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों की आय में सुधार हुआ है और उन्हें खेती के लिए आर्थिक मदद मिली है. अब योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने के फैसले से देश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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