ड्रोन और पेयजल नीति को मंजूरी, नागपुर को मिली बड़ी सौगात... महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के बड़े फैसले

Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति सुधारने, ड्रोन और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने तथा डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े अहम निर्णय लिए गए. इन फैसलों को राज्य के दीर्घकालिक विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

नागपुर में स्थापित होगी हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना

स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना (NHECP) स्थापित करने का फैसला लिया है. चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग की यह महत्वाकांक्षी परियोजना मध्य भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी. इसके माध्यम से गंभीर और जटिल बीमारियों के सटीक निदान और उन्नत उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. सरकार का मानना है कि इस परियोजना के शुरू होने से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी और उन्हें अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

ग्रामीण पेयजल संकट के समाधान के लिए नई नीति

कैबिनेट ने 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति-2026' को भी मंजूरी प्रदान की है. जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की ओर से प्रस्तुत इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बनी पेयजल संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना है. सरकार विभिन्न जल योजनाओं का एकीकरण कर गांवों तक स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम करेगी. इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

ड्रोन और रोबोटिक्स को मिलेगा नया प्रोत्साहन

तकनीकी क्षेत्र में महाराष्ट्र को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से 'महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम्स (स्वचालित प्रणाली) नीति-2026' को मंजूरी दी गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग की इस नीति के तहत ड्रोन और रोबोटिक्स तकनीक के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार कृषि, हवाई, समुद्री और जमीनी स्तर पर जोखिमपूर्ण कार्यों में स्वचालित प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी. इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों को मजबूती देने और इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

भारतनेट कार्यक्रम के विस्तार को मिली मंजूरी

राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई है. सरकार का लक्ष्य राज्य के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बेहतर इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना है. इस परियोजना के संचालन और निगरानी के लिए महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL) नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) स्थापित किया जाएगा. इससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी.

रोजगार गारंटी कानून में होंगे आवश्यक संशोधन

कैबिनेट ने योजना विभाग के प्रस्ताव पर 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025' के अनुरूप 'महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977' में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दे दी है. सरकार का मानना है कि इन कानूनी बदलावों से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा. इसके साथ ही योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधानों और अध्यादेशों को जारी करने की प्रक्रिया को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की बाधा न आए.

निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिली बड़ी राहत

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में आरक्षित सीटों से चुने गए जनप्रतिनिधियों को सरकार ने महत्वपूर्ण राहत दी है. कैबिनेट ने जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करने की समयसीमा में छह महीने का अंतिम विस्तार देने का निर्णय लिया है. इस फैसले का लाभ मुंबई महानगरपालिका, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों सहित विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलेगा. निर्णय को लागू करने के लिए संबंधित नगर निगम और नगर पालिका अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.

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