पटना में आयोजित हुआ भूमि सुधार वर्कशॉप, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Vijay Sinha Worshop With CO: पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक दिवसीय भूमि सुधार और जनकल्याण वर्कशॉप में बिहार के सभी अपर समाहर्ता (राजस्व), उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी शामिल हुए. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को भूमि संबंधित सेवाओं को पारदर्शी, आसान और आम जनता के लिए सुगम बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए.

उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग के कार्यों में जहां भी कमी या अनियमितता है, उसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन और सरल बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को अधिक सुविधा मिल सके. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंचल कार्यालयों को भू-माफिया और दलालों से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि विभागीय कामकाज स्वच्छ, पारदर्शी और भरोसेमंद हो. उनका मानना है कि इस तरह से जनता के बीच सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश पहुंचेगा.

आज ज्ञान भवन, पटना में बिहार के सभी अपर समाहर्ता (राजस्व), उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी के साथ एक दिवसीय #भूमि_सुधार_जनकल्याण_कार्यशाला में सम्मिलित होकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

निर्देश दिया कि विभाग के कार्यों में जहाँ भी कमी है,… pic.twitter.com/LQ7DEjoXSv

— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) December 18, 2025

आम नागरिकों से फीडबैक की व्यवस्था

सिन्हा ने यह भी कहा कि अब विभागीय कामकाज का मूल्यांकन केवल वरीय अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि सीधे आम नागरिकों से फीडबैक लेकर किया जाएगा. अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने फर्जी दस्तावेजों की पहचान कर संबंधित समाहर्ता और विभाग को तत्काल सूचित करने का भी आदेश दिया.

अंचल कार्यालयों में शिकायत पेटी की व्यवस्था

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जन-शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी रखी जाएगी. इस पेटी को केवल अंचलाधिकारी खोलेंगे. सभी अंचलों को 31 दिसंबर तक विभागीय कार्यों से संबंधित सारे विवरण उपलब्ध कराने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा दी गई है.

अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान

विजय सिन्हा ने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और उनके ट्रांसफर-पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, कार्यों को जानबूझकर लंबित रखने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इस वर्कशॉप के माध्यम से उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार सरकार भूमि सुधार और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी से काम करना चाहती है और इसके लिए विभागीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और पारदर्शिता आवश्यक है.

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