इंटर्नशिप के लिए 10 हजार रुपये समेत, झारखंड कैबिनेट से 14 प्रस्ताव मंजूर

झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका असर राज्य के विभिन्न विभागों पर पड़ेगा.

जल संसाधन विभाग में नए नियम

बैठक में जल संसाधन विभाग में लिपिक पद से संबंधित नई नियमावली को मान्यता दी गई. यह निर्णय विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है. वाणिज्य कर विभाग ने मूल्य कर (VAT) में बदलाव किया है. अब यह टैक्स 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है. स्कूली शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की प्रोन्नति को मंजूरी दी गई. इसके तहत कई शिक्षकों की पदोन्नति होगी. राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है. इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी.

आवासीय स्कूलों में अंशकालीन शिक्षक नियुक्ति

कल्याण विभाग ने आवासीय स्कूलों में अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है. यह कदम स्कूलों में शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है. राज्य के सरकारी माध्यमिक और प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए, सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का निर्णय लिया है.

ग्रास रूट इंटर्नशिप योजना

झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने "ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना" को मंजूरी दी है. इसके तहत कॉलेज के छात्र गांवों में जाकर इंटर्नशिप करेंगे और राज्य के पारंपरिक नवाचारों को पहचानेंगे. यह इंटर्नशिप कार्यक्रम सेमेस्टर ब्रेक के दौरान राज्य के 4350 पंचायतों में आयोजित किया जाएगा.

नए भर्ती नियमावली की मंजूरी

जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक और टंकण जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नई भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. सरकार ने विमानन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर वैट टैक्स की दर को 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया है. यह कदम विमानन उद्योग को और विकसित करने के लिए उठाया गया है.

हाई स्पीड डीजल पर वैट टैक्स में बदलाव

हाई स्पीड डीजल की थोक खरीद पर वैट टैक्स को 22% से घटाकर 15% कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन और स्वीडन का दौरा मंजूर किया गया है. इस दौरे में निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी. स्वर्गीय सरयू राय चौधरी के वेतन भुगतान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.