कभी बराबरी पर थी भारत-चीन की अर्थव्यवस्था, फिर कैसे बढ़ती गई खाई? जयशंकर ने बताया कहां हुई चूक
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक अंतर और सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर अहम बातें कही हैं.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक अंतर और सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर अहम बातें कही हैं. उन्होंने माना कि एक समय ऐसा था, जब भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं लगभग बराबर थीं, लेकिन चीन ने तेजी से औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण किया, जबकि भारत इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सका. जयशंकर के मुताबिक, 1980 के दशक में भारत से एक बड़ी चूक हुई, जिसका असर आज भी दिखाई देता है.
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले करीब एक दशक में भारत ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया है. सड़कों, पुलों, सुरंगों और हवाई अड्डों के निर्माण से सेना की तैनाती पहले के मुकाबले काफी आसान हुई है.
सीमा पर बढ़ी हलचल, सैनिकों की तैनाती जरूरी
जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ लगी भारतीय सीमा पर गतिविधियां बढ़ी हैं. ऐसे में पहले के मुकाबले ज्यादा सैनिकों की तैनाती करना जरूरी हो गया है. भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य तैयारियों और सीमा पर सुविधाओं को बेहतर बनाया है. इसी वजह से बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां तैनात रखना संभव हो पाया है.
उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए लगातार काम करना होगा. इसके लिए सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्माण भी जारी रखना जरूरी है.
गलवान झड़प के बाद भारत ने बढ़ाई सैन्य ताकत
साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था. सीमा पर चार साल से ज्यादा समय तक सैन्य गतिरोध बना रहा.
हालांकि, अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में सुधार की कोशिशें शुरू हुईं. इस दौरान व्यापार, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
सीमा पर सड़क और सुरंग बनाने में कहां हुई देरी?
जयशंकर ने माना कि करीब एक दशक पहले तक भारत ने सीमा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितनी जरूरत थी. इस बारे में योजनाएं तो बनाई जाती थीं, लेकिन जमीन पर काम की रफ्तार काफी धीमी थी.
उन्होंने कहा कि अगर कोई पिछले वर्षों में बनी सड़कों, तैयार हुई सुरंगों और सेना की तैनाती के आंकड़ों को देखे, तो बदलाव साफ नजर आएगा. पिछले एक दशक में ही इस दिशा में गंभीरता से काम शुरू हुआ. सरकार ने इसके लिए ज्यादा संसाधन दिए और नीतिगत स्तर पर भी प्राथमिकता तय की.
जयशंकर के मुताबिक, इन प्रयासों से भारत की सीमा पर सैनिकों को पहुंचाने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है.
1988 में बराबर थीं भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं
भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि 1988 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए थे, तब दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग बराबर था. उस समय दुनिया के कई विकासशील देश तेजी से औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे थे.
लेकिन चीन ने 1980 के दशक में ही आधुनिकीकरण और उद्योगों के विकास पर तेजी से काम शुरू कर दिया. दूसरी तरफ, भारत इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाया.
उन्होंने कहा कि भारत ने 1990 के दशक में आर्थिक सुधार जरूर किए, लेकिन उन्हें सभी क्षेत्रों में सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका. सुधारों को लगातार आगे बढ़ाने में भी कमी रही. इसी वजह से दोनों देशों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई.
कई दशक गंवाने के बाद अब बड़ी छलांग की जरूरत
जयशंकर ने कहा कि भारत को अब अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा. कई दशक ऐसे रहे, जब देश औद्योगीकरण के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया. अब इस कमी को पूरा करने के लिए केवल पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा, बल्कि बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे.
उन्होंने कहा कि चीन के साथ आर्थिक अंतर को कम करने के लिए भारत को अपनी खास ताकतों पर ध्यान देना होगा. हर क्षेत्र में चीन से सीधी प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन क्षेत्रों को चुनना होगा, जहां भारत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और बड़ा बदलाव ला सकता है.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द फैसला
जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है.
विदेश मंत्री के मुताबिक, बातचीत अब आखिरी चरण में पहुंच रही है और दोनों देशों को उम्मीद है कि समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकेगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बचे हुए कुछ मुद्दों पर अमेरिका की तरफ से ज्यादा बदलाव हुए हैं.
मोदी और ट्रंप की मुलाकात में हो सकता है बड़ा फैसला
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर ऐसी चर्चा है कि दिसंबर में मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है.
इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा कर सकते हैं. जयशंकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत जल्द पूरी होगी और दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहेंगे.
ये भी पढ़ें- चिकन नेक के पास दिखा चीनी सैन्य विमान, भारतीय सीमा में 20 मिनट तक उड़ता रहा! वायुसेना ने खदेड़ा
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक अंतर और सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर अहम बातें कही हैं. उन्होंने माना कि एक समय ऐसा था, जब भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं लगभग बराबर थीं, लेकिन चीन ने तेजी से औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण किया, जबकि भारत इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सका. जयशंकर के मुताबिक, 1980 के दशक में भारत से एक बड़ी चूक हुई, जिसका असर आज भी दिखाई देता है.
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले करीब एक दशक में भारत ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया है. सड़कों, पुलों, सुरंगों और हवाई अड्डों के निर्माण से सेना की तैनाती पहले के मुकाबले काफी आसान हुई है.
सीमा पर बढ़ी हलचल, सैनिकों की तैनाती जरूरी
जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ लगी भारतीय सीमा पर गतिविधियां बढ़ी हैं. ऐसे में पहले के मुकाबले ज्यादा सैनिकों की तैनाती करना जरूरी हो गया है. भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य तैयारियों और सीमा पर सुविधाओं को बेहतर बनाया है. इसी वजह से बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां तैनात रखना संभव हो पाया है.
उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए लगातार काम करना होगा. इसके लिए सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्माण भी जारी रखना जरूरी है.
गलवान झड़प के बाद भारत ने बढ़ाई सैन्य ताकत
साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था. सीमा पर चार साल से ज्यादा समय तक सैन्य गतिरोध बना रहा.
हालांकि, अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में सुधार की कोशिशें शुरू हुईं. इस दौरान व्यापार, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
सीमा पर सड़क और सुरंग बनाने में कहां हुई देरी?
जयशंकर ने माना कि करीब एक दशक पहले तक भारत ने सीमा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितनी जरूरत थी. इस बारे में योजनाएं तो बनाई जाती थीं, लेकिन जमीन पर काम की रफ्तार काफी धीमी थी.
उन्होंने कहा कि अगर कोई पिछले वर्षों में बनी सड़कों, तैयार हुई सुरंगों और सेना की तैनाती के आंकड़ों को देखे, तो बदलाव साफ नजर आएगा. पिछले एक दशक में ही इस दिशा में गंभीरता से काम शुरू हुआ. सरकार ने इसके लिए ज्यादा संसाधन दिए और नीतिगत स्तर पर भी प्राथमिकता तय की.
जयशंकर के मुताबिक, इन प्रयासों से भारत की सीमा पर सैनिकों को पहुंचाने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है.
1988 में बराबर थीं भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं
भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि 1988 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए थे, तब दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग बराबर था. उस समय दुनिया के कई विकासशील देश तेजी से औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे थे.
लेकिन चीन ने 1980 के दशक में ही आधुनिकीकरण और उद्योगों के विकास पर तेजी से काम शुरू कर दिया. दूसरी तरफ, भारत इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाया.
उन्होंने कहा कि भारत ने 1990 के दशक में आर्थिक सुधार जरूर किए, लेकिन उन्हें सभी क्षेत्रों में सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका. सुधारों को लगातार आगे बढ़ाने में भी कमी रही. इसी वजह से दोनों देशों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई.
कई दशक गंवाने के बाद अब बड़ी छलांग की जरूरत
जयशंकर ने कहा कि भारत को अब अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा. कई दशक ऐसे रहे, जब देश औद्योगीकरण के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया. अब इस कमी को पूरा करने के लिए केवल पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा, बल्कि बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे.
उन्होंने कहा कि चीन के साथ आर्थिक अंतर को कम करने के लिए भारत को अपनी खास ताकतों पर ध्यान देना होगा. हर क्षेत्र में चीन से सीधी प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन क्षेत्रों को चुनना होगा, जहां भारत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और बड़ा बदलाव ला सकता है.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द फैसला
जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है.
विदेश मंत्री के मुताबिक, बातचीत अब आखिरी चरण में पहुंच रही है और दोनों देशों को उम्मीद है कि समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकेगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बचे हुए कुछ मुद्दों पर अमेरिका की तरफ से ज्यादा बदलाव हुए हैं.
मोदी और ट्रंप की मुलाकात में हो सकता है बड़ा फैसला
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर ऐसी चर्चा है कि दिसंबर में मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है.
इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा कर सकते हैं. जयशंकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत जल्द पूरी होगी और दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहेंगे.
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