दिल्ली में सोलर पैनल लगाना हुआ सस्ता, ऐसे मिलेगी केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी

Solar Panels: अगर आप दिल्ली में अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है. इससे सोलर प्लांट लगाने का शुरुआती खर्च काफी कम हो सकता है. 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर दोनों सरकारों से मिलाकर 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलने की बात कही गई है.

अधिकारियों के अनुसार, 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में करीब 2.25 लाख रुपये का खर्च आ सकता है. ऐसे में सब्सिडी मिलने के बाद लोगों पर पड़ने वाला शुरुआती खर्च कम हो जाता है. सोलर पैनल से घर की बिजली की जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा किया जा सकता है, जिससे आगे चलकर बिजली का बिल कम करने में भी मदद मिल सकती है.

बिजली बनाने पर भी मिलती है प्रोत्साहन राशि

रूफटॉप सोलर लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली उत्पादन के आधार पर जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव यानी जीबीआई भी मिलता है. 3 किलोवाट तक के प्लांट के लिए यह राशि 3 रुपये प्रति यूनिट बताई गई है. वहीं 3 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले प्लांट के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट का प्रोत्साहन मिलता है.

फिलहाल जीबीआई की रकम हर महीने उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित की जाती है. अगर प्रोत्साहन की रकम बिजली बिल से ज्यादा हो जाती है तो बची हुई राशि बिजली कंपनी उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर देती है.

दिल्ली में 10 हजार से ज्यादा सोलर प्लांट

दिल्ली में अभी 10 हजार से ज्यादा घरों और दूसरी जगहों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं. सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देकर इनकी संख्या बढ़ाकर 2.30 लाख करने का लक्ष्य रखती है.

दिल्ली की मौजूदा सोलर नीति के तहत मार्च 2027 तक शहर में कुल सोलर बिजली क्षमता को 4,500 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

10 किलोवाट तक के प्लांट की प्रक्रिया आसान

दिल्ली में सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है. 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए तकनीकी जांच और मंजूरी की जरूरत को खत्म किया गया है. साथ ही मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा भी तय की गई है.

दिल्ली सरकार सोलर प्लांट लगाने का शुरुआती खर्च और कम करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है. इसमें सब्सिडी के अलावा जीबीआई की रकम पहले देने का प्रस्ताव शामिल है.

अगर यह योजना लागू होती है तो उपभोक्ताओं को पांच साल में मिलने वाली जीबीआई की रकम पहले ही मिल सकती है. इससे सोलर पैनल लगाने का शुरुआती खर्च और कम हो सकता है. हालांकि, अभी यह सिर्फ प्रस्ताव है और इसे लागू करने के लिए दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी.

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