भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है. इस सौदे की कीमत करीब 35 से 40 अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपये हो सकती है. इसे भारतीय रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी डील में से एक माना जा रहा है. हालांकि, इस सौदे के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी है. फ्रांस राफेल से जुड़ी सभी अहम तकनीक भारत को देने के लिए तैयार नहीं है. विमान के कुछ हिस्से भारत में जरूर बनेंगे, लेकिन उसके सबसे संवेदनशील पुर्जों और तकनीक पर फ्रांस का ही नियंत्रण रहेगा.
भारत में बनेंगे राफेल, लेकिन कंट्रोल फ्रांस के पास रहेगा
फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट और इंजन बनाने वाली कंपनी सफ्रान भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं. लेकिन दोनों कंपनियां संवेदनशील तकनीक को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहतीं. फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में राफेल के कुछ हिस्सों का निर्माण और असेंबली तो होगी, लेकिन विमान के डिजाइन, इंजन के अहम हिस्सों और दूसरे संवेदनशील सिस्टम पर फ्रांस का नियंत्रण बना रहेगा.
सफ्रान के CEO ओलिवियर एंड्रीस ने 13 फरवरी को कहा था कि कंपनी भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन लगाएगी, लेकिन इंजन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण फ्रांस में ही होगा. यानी भारत में इंजन को जोड़ने का काम हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी तकनीक भारत को नहीं मिलेगी.
हैदराबाद में बनेगा राफेल का मुख्य ढांचा
राफेल के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए डसॉल्ट और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच समझौते हुए हैं. पिछले साल 5 जून को दोनों कंपनियों ने उत्पादन से जुड़े चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत हैदराबाद स्थित प्लांट में राफेल के मुख्य ढांचे यानी फ्यूजलेज के कई हिस्से बनाए जाएंगे.
इनमें विमान का बीच वाला हिस्सा, अगला और पिछला हिस्सा और साइड पैनल शामिल हैं. इस तरह राफेल के एयरफ्रेम का बड़ा हिस्सा भारत में तैयार हो सकेगा. इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2028 में होने की उम्मीद है. योजना के मुताबिक, प्लांट में हर महीने दो पूरे फ्यूजलेज तैयार किए जा सकेंगे. हालांकि, इन हिस्सों को अंतिम रूप देने, उनकी जांच और जरूरी प्रमाणन की प्रक्रिया आगे पूरी करनी होगी.
डसॉल्ट के डिजाइन के हिसाब से काम करेगी टाटा
भारत में राफेल के ढांचे का निर्माण टाटा, डसॉल्ट की ओर से दिए गए डिजाइन और तकनीकी जानकारी के आधार पर करेगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को विमान के पूरे डिजाइन पर अधिकार मिल जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा को विमान में अपनी तरफ से बदलाव करने या तैयार विमान को दूसरे देशों को बेचने का अधिकार नहीं होगा.
डसॉल्ट इस व्यवस्था को उत्पादन के दो केंद्रों के रूप में देखता है. यानी फ्रांस और भारत दोनों जगह राफेल के कुछ हिस्से तैयार होंगे, लेकिन डिजाइन और उत्पादन से जुड़े बड़े फैसले फ्रांस के हाथ में ही रहेंगे.
M88 इंजन की पूरी तकनीक भी नहीं देगा फ्रांस
राफेल लड़ाकू विमान में M88 इंजन लगाया जाता है, जिसे फ्रांस की कंपनी सफ्रान बनाती है. कंपनी भारत में इस इंजन की असेंबली और कुछ पुर्जों का स्थानीय निर्माण करने की योजना पर काम कर रही है. लेकिन इंजन के सबसे संवेदनशील हिस्सों का उत्पादन फ्रांस में ही होगा.
सफ्रान ने नवंबर 2025 में हैदराबाद में 4 करोड़ यूरो के निवेश से एक MRO सेंटर भी शुरू किया था. यहां इंजन की मरम्मत, जांच और खराब हो चुके पुर्जों को बदलने का काम किया जाएगा. हालांकि, इंजन के कौन-कौन से अहम हिस्से सिर्फ फ्रांस में बनाए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी कंपनी ने सार्वजनिक नहीं की है.
राफेल का सोर्स कोड भी भारत को नहीं मिलेगा
राफेल को लेकर सबसे अहम बात यह है कि फ्रांस इसका सोर्स कोड भारत को देने के लिए तैयार नहीं है. सोर्स कोड किसी भी लड़ाकू विमान के सॉफ्टवेयर का आधार होता है. इसके जरिए विमान के अलग-अलग सिस्टम को समझने और उनमें बदलाव करने की क्षमता मिलती है.
हालांकि, भारत को अपने हथियार और मिसाइल राफेल के साथ जोड़ने की सुविधा मिल सकती है. यानी भारतीय वायुसेना अपनी जरूरत के हिसाब से स्वदेशी हथियारों को विमान में इस्तेमाल कर सकेगी, लेकिन विमान के मूल लड़ाकू सिस्टम में अपनी तरफ से बदलाव नहीं कर पाएगी. नौसेना के राफेल समझौते में भी भारतीय हथियारों को विमान के साथ इस्तेमाल करने योग्य बनाने का प्रावधान शामिल है.
AMCA के इंजन पर भारत को पूरी तकनीक देने को तैयार सफ्रान
दिलचस्प बात यह है कि राफेल के इंजन को लेकर सफ्रान का रुख भले ही सख्त हो, लेकिन भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA के इंजन को लेकर कंपनी अलग प्रस्ताव दे चुकी है.
नवंबर 2025 में सफ्रान के CEO ओलिवियर एंड्रीस ने कहा था कि AMCA के इंजन के विकास में भारत को पूरी तकनीक देने पर कंपनी तैयार है. इस योजना में DRDO के साथ मिलकर इंजन विकसित करना और उसकी अहम तकनीक पर भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR भी शामिल हैं.
इस तरह राफेल के मामले में भारत को उत्पादन में हिस्सेदारी तो मिलेगी, लेकिन पूरी तकनीक और नियंत्रण नहीं. वहीं AMCA के इंजन के मामले में भारत को तकनीकी रूप से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की संभावना पर काम किया जा रहा है.
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