हरियाणा के शहरी विकास को मिलेगी नई उड़ान, CM नायब सिंह सैनी ने जारी किए 1700 करोड़ रुपये

हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में, सरकार ने शहरी अवसंरचना के सुधार को गति देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इस महत्वपूर्ण मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे. इस कदम से राज्य में शहरी विकास की दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है.

शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देना है उद्देश्य

सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार, 10 दिसंबर को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस अहम निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार शहरी विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस ऐतिहासिक फैसले के साथ सरकार का उद्देश्य हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए.

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